नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमानामध्ये धेरै स्थानमा विवाद छ । संयुक्त सीमा निर्धारण प्राविधिक समितिले १९८१ देखि २६ वर्ष काम गरेर दिएको रिपोर्टले पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्तासहित ७१ स्थानमा सीमा विवाद भनेको छ । कतिपय स्थानमा सीमास्तम्भ लोप बनाइएका, कतिपय खोलाले बगाएका र कतिपय मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका कारण विवाद तन्किरहेको छ । तर सीमा विवाद भनिएको कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) मा भने सीमा स्तम्भको नभई बेग्लै प्रकृतिको विवाद छ । यो विवाद प्राकृतिक सिमानाको अप्राकृतिक तरिकाले भारतले खडा गरेको कारण आजसम्म बल्झिरहेको छ ।

प्राकृतिक सिमानाको अप्राकृतिक विवाद

सुगौली सन्धिका कारण एक तिहाइ भूभाग गुमाएर पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी बीच नेपाल खुम्चिन बाध्य भएको दु:खद इतिहास छिपेको छैन । अर्थात्, उक्त सन्धि गर्दा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर प्राकृतिक सिमाना (नदी) लाई आधार मानिएको थियो । दक्षिणतर्फका सीमाबारे पटक–पटक पूरक सन्धि भएर पुनर्मूल्यांकन भई विभिन्न भूभाग थपिए भने पूर्व र पश्चिमबारे तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच कुनै पनि छलफल भई सिमाना थपघट भएका प्रमाणहरू भेटिँदैनन् ।

बरु ब्रिटिस इन्डियाका तत्कालीन कुमाउ कमिसार जे. एडमले १८१७ मा लेखेको पत्रले नाभी, गुन्जीलगायतका कालीपूर्वका व्यास क्षेत्रका ६ गाउँ नेपालकै भएको पुष्टि हुन्छ । कुमाउ क्षेत्रका गोर्खाली प्रशासक चौतारिया बम शाहको दाबी, त्यसबारे ब्रिटिस कुमाउ कमिसारले काठमाडौँको ब्रिटिस अफिसलाई लेखेको पत्र र यी सबै पत्रलाई उद्धृत गरेर जे. एडमले लेखेको पत्रले सुगौली सन्धिको धारा ५ लाई थप प्रस्ट पार्दै लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका सबै भूभाग नेपालकै रहेको ब्रिटिस इन्डियाकै प्रमाणले बोल्दछ ।

यसको सीधा अर्थ हुन्छ, पूर्व–पश्चिम कायम भएको प्राकृतिक सिमानाबारे कुनै विवाद थिएन र छैन पनि ।

सन् १८६५–६९ पूर्व प्रकाशित सबै नक्सामा काली नदी भनेर लिम्पियाधुराबाटै बग्ने नदीलाई भनिएकामा त्यसपछि उक्त नदीको नाम ‘कुटियाङ्दी’ (स्थानीय भाषामा ‘कुटी’ भनेको काली र ‘याङ्दी’ भनेको खोला) राखी १८७९ देखि प्रकाशित नक्सामा लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली नदी लेख्न थालेर भारतीय पक्षबाट सिमानाबारे अप्राकृतिक चलखेल सुरु गरेको देखिन्छ ।

मूलत: ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले कार्टियोग्राफिक रिग्रेसन गरेर नक्सा प्रकाशन गरेदेखि सिमाना मिच्ने गुरुयोजना बनेको देखिन्छ । कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प राख्ने, नेपाली भूमि लिपुलेकभन्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले व्यापार गर्ने पटक–पटकका सम्झौता सोही गुरुयोजनाका उपक्रम थिए । मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन यिनै उपक्रमको पछिल्लो प्रकटित रूप मात्र हो । यसरी वास्तविक काली नदीको ठाउँमा अनेकौँ नक्कली काली खडा गरी भ्रम पार्ने र सीमा सार्दै जाने भारतीय चालबाजी घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

पछिल्लो पटक २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाटै बग्ने नदीलाई काली लेखिएको थियो । उक्त नक्सामा नेपालले तत्काल आपत्ति जनाएपछि ६ दिनपछि पुन: अर्को नक्सा प्रकाशन गर्दा काली नदी लेखेको मेटेर पुन: अपलोड गरेको देखिन्छ । धेरै अगाडि जानै पर्दैन, पछिल्लै घटनाले पुष्टि गर्छ– भारतले काली नदीमाथिको विवाद नियोजित रूपले खडा गरेको हो भन्ने कुरा ।

प्रकृति विज्ञान (अर्थात् जल विज्ञान) का तथ्यहरू भन्दै छन्, लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीमा पानीको बहाव २२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ भने लिपुखोलामा ७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड मात्र । भारतले काली नदी प्रमाणित गर्न खोजेको खोला (कालापानीको क्षेउबाट बग्ने तुरतुरे खोला) मा पानीको बहाव ज्यादै न्यून छ । त्यसैगरी गुन्जी दोभानसम्म लिम्पियाधुराबाट बगेको कालीको लम्बाइ ५२ किलोमिटर, लिपुखोलाको २२ किमि र कालापानी चौरको पोखरीबाट निकालिएको तुरतुरे खोलाको लम्बाइ लिपुखोलासम्म आधा किलोमिटर पनि छैन ।

जलाधार क्षेत्रको आधारमा हेर्दा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीको जलाधार क्षेत्र ५ सय ५५ वर्गकिमि र लिपुखोलाको १ सय ८५ वर्गकिमि छ भने तुरतुरे खोलाको जलाधार क्षेत्र नै छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

नदीको नम्बरिङ सिस्टमबाट हेर्दा मूल नदीलाई ‘ए’ र शाखा नदीहरूलाई ‘बी’, ‘सी’ ले जनाइन्छ । नदीको लम्बाइ, बहाव क्षमता एवं जलाधार क्षेत्रका उल्लिखित तथ्यलाई आधार मान्दा लिपुखोला र अन्य खोलाहरू लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीका शाखा नदी हुन् भन्ने तथ्य एक होइन, धेरै कोणबाट प्रमाणित हुन्छ । नेपालसँग भएका थुपै ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणले लिम्पिायाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रै भूभाग हुन् भन्ने तथ्यलाई जनविज्ञानका उल्लिखित आधारहरूले समेत थप बलियो बनाएको छ । कालिको कृत्रिम मन्दिर र कृत्रिम पोखरी बनाएर त्यहाँबाट निस्केको तुरतुरे खोलालाई काली नदी प्रमाणित गर्न खोज्ने भारतीय रवैया क्रमश: उदांगो हुँदै गएको छ ।

भारतीय रवैया

नेपाल सरकारले आफ्ना भूभाग ( लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक) समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यम, बौद्धिक तप्का र सरकारी मूलधारका केही मानिसहरू नेपाल एवं नेपालीविरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाइहेका छन् । असाध्यै तल्लो दर्जाका शब्द प्रयोग गरेर नेपाल र नेपालीको अपमान गरिरहेका छन् ।

‘खाना त हामीले खुवाइदिनुपर्छ, हामीले नखुवाइदिए भोकले मर्छन्, तिनले ठूला कुरा गर्ने’ ? भनेर नेपालीको आत्मस्वाभिमानमा गहिरो चोट पुर्‍याइरहेका छन् । नेपाली माटोलाई नेपालले आफ्नै हो भन्दा अरूले उचालेर बोलेको भनी अप्राकृतिक टिप्पणी गरेका छन् ।

यतिसम्म कि ओआरएफ इस्यु ब्रिफ नं. ३५६ को अप्रिल २०२० मा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखमा ‘भारत र नेपाल दुवै ब्रिटिसको उपनिवेश थिए’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको शास्वत सत्यमाथि त भारतीय पक्षबाट यसरी हमला हुन्छ भने अरू सन्दर्भमा उसले के गरेको होला ? नेपालविज्ञ भनेर चिनिने एक अनुसन्धानकर्ताले यसरी शतप्रतिशत असत्य तथ्य लेख्नुले उनीहरू कतिसम्म झुटको खेती गर्छन् ? कति सतही छन् ? नेपालप्रति कति पूर्वाग्रही छन् भन्ने कुराको थप पुष्टि भएको छ । आजका भारतीयहरू पनि ब्रिटिसकालीन आँखाबाट नेपाललाई हेर्छन् भन्ने तथ्य यसले उजागर गर्दछ ।

भारतीय सरकारी पक्षको रवैया मोदी निकटका योगी आदित्यनाथको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिबाट प्रस्टै हुन्छ । तिब्बत मामलासँग जोडेर नेपालबारे उनले गरेको टिप्पणी जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यसो भनेर उनले नेपाललाई सीधा–सीधा धम्क्याएका हुन् । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गर्नु, भारतीय सेना प्रमुखले यस्तो संवेदनशील मामलामा दुई कदम अगाडि बढेर बोल्नु, हालै अस्ट्रेलिया अनि चीनसँग भर्चुअल बैठक गरिसकेको भारतले नेपालसँगको संवादलाई कोभिडपछि भनेर टार्न खोज्नु र आदित्यनाथको यस्तो धम्की आउनुले नेपाल मामलामा भारत के चाहन्छ ? भन्ने छर्लंगै भएको छ । यस्तो ब्रिटिसकालीन रवैयालाई भारतले सच्याउनैपर्छ ।

२००७ को परिवर्तनपछि बनेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय राजदूत आफैँ उपस्थित भएर नेपालमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कमजोरीका कारण नेपाली सेनाको पुनर्गठनको उद्देश्यले भित्रिएका भारतीय सेनाहरू फिर्ता हुन १८ वर्ष लागेको, देशमा पञ्चायत टिकाउने आन्तरिक स्वार्थका कारण १९५५ देखि र मूलत: १९६२ को भारत–चीन युद्धकालीन समयमा नेपाली भूभाग कालापानी कब्जा गरेर बसेका भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि पनि त्यहाँबाट नहटेको दु:खद इतिहास आजका नेपालीले गहिरो गरी बुझेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपालका सानादेखि ठूला हरेक घटनामा भारतले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न खोजेका प्रत्येक पहलुहरूको फेहरिस्त रेकर्ड नेपालीहरूले संगालेका छन् । नेपालमा स्थिर सरकार बन्न नदिएर सधैँ आफ्नो ‘हेजेमोनी’ बनाउन चाहने भारतीय रवैयाको आम नेपालीले धर्का तानेर बसेका छन् । यस पटक ती धर्का मेट्ने वा अझ गाढा थप्ने, दिल्लीकै कोर्टमा बल छ ।

दुइटा शरीर एउटै आत्मा, रोटीबेटी, दाजुभाइजस्ता शब्दजाल प्रयोग गरेर चास्नीमा जेरी डुबाएझँै गरी भारतले नेपाललाई सधैँ डुबाउँदै आएको आम नेपालीले अनुभूत गरेकै छन् । खुला सिमानारूपी ‘विशेष सम्बन्ध’ को कार्ड प्रयोग गरेर घुमाउरो तरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतले निरन्तर हमला गरेकै छ । उसले स–साना सहयोगका स्वार्थघुलित पोका फ्याँकेर नेपालका विभिन्न तह र तप्कालाई (सरकारी संरचनादेखि राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरूसम्म) आफ्ना गुरुयोजना बोकाउने र बकाउने खेल खेलिरहेको छ ।

नेपालमा आफ्ना थुप्रै ‘असेट्स’ छन् भनी खुल्ला घोषणा गरेर नेपालीहरूको आत्मनिर्णयमाथि धावा बोलेको छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम छिमेकी देशमाथि उसको यो रवैया घृणित, असमान र अप्राकृतिक छ । ‘छिमेकी पहिलो’ नीति लिएका मोदीलाई नेपाल मामलाले नजिकबाटै ‘कुरीकुरी’ भनेको छ । यसरी बिग ब्रदर बन्ने सपना साँचेर नेपाललाई धम्क्याएर ठेगानमा ल्याउँछु भन्ने चिन्तनलाई भारतले त्याग्नैपर्छ । नेपाल मामलामा भारतले आफ्नो पुरानो रवैया बदल्नुको अर्को विकल्प छैन ।

अबको बाटो

सन् १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको नेपाल भ्रमणको समय अंकुराएको विश्वासको जगलाई सार्थक तहमा पुर्‍याउन निरन्तर पहलकदमी नहुनु दु:खद पाटो हो । पटक–पटक पठाएका कूटनीतिक नोट, विरोध र वार्ता प्रस्ताव लत्याउँदै गएपछि नेपालसामु आफ्ना भूभाग समेटर नक्सा जारी गर्नुबाहेक अर्को कुनै बाटो थिएन । नेपालले अभूतपूर्व एकताको जगमा संविधान संशोधन गरेपछि यो मुद्दा अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । गिजोलिँदै थाती रहेको अनिर्णित विषय अब छिनोफानो गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था दुवै देशका सामु खडा भएको छ । यसको अर्थ दिल्ली र काठमाडौँको सम्बन्ध नयाँ जगमा, नयाँ उचाइमा विकास गर्ने युगीन अवसर मोदी र ओलीको काँधमा आएको छ ।

प्राविधिक समिति बनाएर फेरि पन्छाउने वा परराष्ट्रसचिव तहमा छाड्ने कच्चा तरिकाले अब समाधान सम्भव छैन । यस कारण अब संवाद प्रधानमन्त्री तहमै जरुरी छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले प्राविधिकहरूसमेतको संलग्नतामा लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको संयुक्त स्थलगत भ्रमण गरी यस पटकको छलफल आरम्भ गर्दा मात्रै यस मुद्दाको छिनोफानो गर्न सही मार्ग पहिलिन सक्छ । प्राकृतिक न्याय, असल छिमेकी र तथ्यगत धरातलमा उभिएर समाधान खोज्न दुवै पक्षले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

सीमा विवाद मूलत: नेपाल र भारतको मामला भएकाले त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन द्विपक्षीय वार्ता नै समाधानको प्रस्थान बिन्दु हो । दुई देशबीचको ‘फस्ट हेन्ड’ मुद्दामा चीनलाई तान्दा गोलमटोल हुने सच्याइमा दुवै पक्ष एक मत हुनुपर्छ । दुई पक्षीय विषय टुंगो लागिसकेपछि मात्र त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्ने सवालमा चीनसहितको छलफल अगाडि बढ्नुपर्छ । यस मामलामा बेइजिङको चस्माबाट काठमाडौँलाई हेर्ने दिल्लीको खोटपूर्ण दृष्टिकोण उसले बदल्नुपर्छ । दिल्लीकै आँखाबाट सीधै काठमाडौँलाई हेर्नुपर्छ । दिल्लीले काठमाडौँको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई उच्च सम्मान गरेको सन्देश प्रवाह गर्नैपर्छ । आजसम्म भारत चुकेकै बिन्दु यही हो । फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, भारतले नेपाललाई हेर्ने ब्रिटिसकालीन रवैया बदल्नैपर्छ । तब मात्र दुई पक्षीय संवादले सार्थकता पाउनेछ । 

सीमा समस्याबारे नेपाल को कभरेज पढ्नुस्ः

• मोदी किन सीमा–वार्ता पन्छाउँदैछन् ? 
• कालापानीमा भारतीय फौजबारे ओलीको त्यो वक्तव्य, र यो अडानको परीक्षा
• सीमा सुरक्षा : कहाँ चुक्यो सशस्त्र प्रहरी ?
• नक्सामा व्यक्त नेपाली अडान : भारतलाई अब पन्छिने सुविधा छैन
• कालापानीमा उदांगियो कूटनीतिक असफलता
• कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मर्का ?
• लिपुलेकमा भारतलाई चीनको भरोसा ?
• कालापानी विवाद : अब के गर्ने ?
• कालापानी र मिथ्या ज्ञान
• कालापानीमा भारतको सामरिक स्वार्थ
• भारतको नयाँ नक्साङ्कनले नेपाललाई किन चिढ्यायो ? ५ तथ्यहरू
• कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि...
• कालापानी : नेपालसँग उपलब्ध विकल्पहरू
• [सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता
• मोदीलाई पत्र लेख्दै केसीको अनशन स्थगित [भिडियो]
• भूमि नेपालको लेनदेन छिमेकीको