नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकालीलाई दुई देशको सीमा निर्धारण गरेसँगै उपल्लो महाकाली बेसिनमा रहेको समग्र व्यास क्षेत्र दुई भागमा बाँडिन पुग्यो । १२ वटा गाउँ रहेको तत्कालीन व्यास क्षेत्र दुई भागमा बाँडिँदा काली (महाकाली) पूर्वका ६ वटा गाउँहरू कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङ्ग्रु, ऋषिगाउँ र तिंकर नेपालतिर परेका थिए ।

व्यास क्षेत्र विभाजनपछि स्थानीय भोटिया (सौका) जमिनदारहरूले आफ्नो राष्ट्रियताबारे कुमाउस्थित ब्रिटिस कमिस्नरसमक्ष अपिल गरेका थिए । भोटिया जमिनदारहरूको अपिलउपर सुनुवाइ गर्दै इस्ट इन्डिया कम्पनीका मुख्य सचिव जे आदमले सन् १८१७ मार्च २२ मा कुमाउका कार्यवाहक कमिस्नर जी.डब्ल्यु. ट्रेललाई पत्र लेख्दै कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी नेपालको भूभाग भएकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा नेपाल सरकारका रैती रहेको जानकारी गराएका थिए । त्योभन्दाअघि ४ फेब्रुअरी १८१७ मा कुमाउका कमिस्नरले काठमाडौँस्थित ब्रिटिस रेसिडेन्ट एडवर्ड गार्डनरलाई पत्र लेख्दै ‘काली नदीको पूर्वको व्यास प्रगन्ना चौतरिया बम शाहको दाबीअनुसार नेपालको रहेकाले सो भूमि नेपाल सरकारका अधिकारीलाई सुम्पनू’ भनेर निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछिका दिनहरूमा इस्ट इन्डिया कम्पनी, सर्भे अफ् इन्डियाद्वारा सन् १८५६ सम्म प्रकाशित नक्साहरूमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा कुटी, नाभी र गुन्जी नेपाली भूभागका रूपमा रहेको तथ्य निर्विवाद रह्यो । तर सन् १८५६ पछि ब्रिटिस इन्डियाले नक्सा परिवर्तन गरी लिम्पियाधुराबाट उद्‌गमित काली (महाकाली) नदीलाई कुटियांग्री र लिम्पियाधुराबाट पूर्वमा रहेको लिपुलेक उद्‌गमित लिपुखोलालाई काली भनेर लेख्न थालेपछि नक्सामार्फत सीमा अतिक्रमणको सुरुआत हुन पुग्यो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारतले सन् १९५५ मै नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट खडा गरी कालीको मुहान नै कालापानीमा रहेको दाबी गर्दै भौतिक रूपमा लिम्पियाधुरापूर्वको नेपाली भूमिमाथि आफ्नो गैरकानुनी उपस्थिति जनायो ।

कालापानीमा भारतीय फौज

लिम्पियाधुरापूर्वमा अवस्थित कालापानीमा भारतले आफ्नो सुरक्षा पोस्ट कहिले खडा गर्‍यो भन्नेमा एकमत छैन । तर सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतलाई कालापानीमा सुरक्षा फौज राख्न दिएको भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ । अरूको कुरै छाडौँ, विश्वबन्धु थापाजस्ता पूर्वपञ्चहरूसमेत कालापानीमा महेन्द्रले नै भारतलाई सुरक्षा फौज राख्न दिएको बताउँदै आएका छन् । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूदेखि कुटी, नाभी, गुन्जीलगायतका गाउँहरूमा २०१८ को जनगणना गराएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल सबैको बुझाइमा महेन्द्रले नै कालापानीमा सेना राखेको बताउँदै आएका छन् । पत्रकार रिसालले आफूसँग प्रमाण नभए पनि महेन्द्रले पञ्चायतसित कालापानी साटेको बताएका छन् ।

महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय फौज बसालेको कुराको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा अधिकांशले ऋषिकेश शाहको भनाइलाई सापटी लिने गरेका छन् । जबकि सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय सुरक्षा चौकी हटाउँदा राष्ट्रिय पञ्चायतलाई जानकारी नदिई सञ्चार माध्यममार्फत भारतीय चेक पोस्ट हटाउनु आपत्तिजनक भन्दै विरोधमा उत्रिएका ऋषिकेश शाह (शैलेन्द्र चतुर्वेदी, भारत–नेपाल सम्बन्ध, १९८३:४६) को भनाइ पनि पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।

कालापानीमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट कहिले बस्यो भन्ने इतिहास खोतल्दा सन् १९९८ जुलाई १७ को नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल पाँचौँ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्ति हेरे पुग्छ । विज्ञप्तिको बुँदा ७.५ मा कालापानीमा सन् १९५५ देखि भारतीय पुलिस चौकी अस्तित्वमा रहेको कुरा उल्लेख छ । छाङ्ग्रुका स्थानीय पूर्वसहायकरथी स्व. गोपालसिंह बोहराले कालापानीमा सन् १९५९ मे महिनामा उत्तर प्रदेश ‘आर्म्ड कन्स्टेबुलरी’ को पोस्ट देखेको बताएका छन् (कान्तिपुर, १७ असार ०६८) । भारतको गृह मामिला मन्त्रालयको २७ जुन १९५९ को उत्तर प्रदेश सरकारसँग भएको पत्राचारसम्बन्धी प्रतिवेदनको पृ. २ को बुँदा ४. चेक पोस्टअन्तर्गत (ए) कालापानी : मा कालापानी क्षेत्रमा मुरदवावादबाट चेक पोस्टका कर्मचारीहरू पठाइएको कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ : ‘द स्टाफ अफ दी चेकपोस्ट लेफ्ट मोरादावाद अन २.४/५९ एन्ड रिच्ड देअर डेस्टिनेसन अन १४.४.५९ फोर डेइज अर्लिएर देन द प्रिभियस एयर्स एन्ड अल्सो अर्लिएर देन द सेडुल्ड डेट दीस एयर । अन एराइभल द पार्टी ह्याड टु फेस हेभी स्नोफल ह्वीच कन्टिन्युड फर अ वीक ।’

प्रतिवेदनअनुसार कालापानीमा भारतले सन् १९५९ अघि नै सुरक्षा पोस्ट राखेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा कालापानीमा भारतले सन् १९६२ अघि नै सुरक्षा चौकी रहेको पुष्टि हुन्छ भने सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि उसले सुरक्षा उपस्थिति अरू मजबुत पारेको प्रस्ट हुन्छ ।

मुद्दाको उठान

कालापानीमा भारतीय फौज बसेको कुरा पञ्चायतकालमै उठेको थियो । दार्चुलाको व्यास छाङ्ग्रुकै स्थानीय बहादुरसिंह ऐतवालले सन् ६० को दशकको उत्तरार्द्धतिर कालापानीमा रहेको भारतीय फौज हटाउनुपर्ने मागसहित अल्मोडाका मजिस्ट्रेटलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही कारण पछि भारतले ऐतवाललाई भारतबाट आवतजावतमा रोक लगाएको थियो (जितसिंह भण्डारी, डोटी क्षेत्रको प्राचीन इतिहास, २०६४) ।

१ साउन ०३० मा बनेको नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री रहेका उनै ऐतवालको पहलमा सरकारले कालापानी क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न टोली खटाएको थियो । ०३० असोजमा गृह मन्त्रालयका पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका हरिप्रसाद खत्रीको टोलीले कालापानी पुगेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसपछि ०३४ मा कालापानीदेखि १४ किमि वर सीतापुलमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा दार्चुलाका सिडिओहरूले केन्द्रमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका थिए ।

कालापानीमा भारतीय फौज बसेको कुरा जनस्तरमा चासोको विषय बनेको भने ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै हो । खासगरी ०४८ को टनकपुर सम्झौतापछि महाकाली क्षेत्रको सीमा अतिक्रमणबारे आवाज उठ्न थालेको हो । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले कालापानीमा रहेको भारतीय फौजबारे स्थलगत भ्रमणसहित प्रतिवदेन तयार पार्न भनेपछि स्थानीय नेता गणेशसिंह ठगुन्नाले उक्त क्षेत्र पुगेर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । त्यसपछि सांसद प्रेमसिंह धामीले कालापानी विषयलाई संसद्‌मा उठाएर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेका थिए । ०५२ मा नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धिपछि कालापानी क्षेत्रमा जारी अतिक्रमणबारे थप तथ्य अगाडि आए ।

राष्ट्रिय मिडियाहरूमा कालापानी मुद्दा छाउन पुग्यो । ०५३ असोजमा पत्रकार नारायण वाग्ले, जोगेन्द्र घिमिरे, सुधीर शर्मा, यात्रा थुलुङले कालापानी पुगेरै रिपोर्टिङ गरे ।

महाकाली सन्धि ४ असोज ०५३ मा संसद्‌बाट अनुमोदन भएको थियो । उक्त सन्धि नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै दलहरूभित्रै विरोध जारी थियो । सोही कारण सन्धिमा विद्यमान त्रुटिहरू सच्चाउने भन्दै सन्धिसँगै पारित भएको ‘संकल्प प्रस्ताव’ मा महाकाली नदीको हैसियत निर्धारण, पानीको बाँडफाँट र महाकालीको अनुगमन गर्ने प्रावधानहरू समेटिएको थियो । संकल्प प्रस्तावअनुसार सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय ‘संसदीय अनुगमन समिति’ को टोलीले २ मंसिर ०५३ मा कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको थियो ।एमालेको नेपालगन्ज महाधिवेशनमा उक्त पार्टीमा फुट हुन गई वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बनेको थियो । त्यसपछि ५ जेठ ०५५ मा नेकपा मालेका ऋषिराज लुम्साली, श्रीमती नन्दा धामी, दीपक भट्ट नेतृत्वको क्षेत्रीय ब्युरोको टोलीले कञ्चनपुरदेखि कालापानीसम्म पैदल मार्च गरेको थियो । २२ जेठ ०५५ मा नेकपा मालेकै भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष योगेश भट्टराई नेतृत्वको विद्यार्थी टोली कालापानी ‘मार्च’ मा गएको थियो ।

यसबीचमा नेकपा एमाले र नौ वाम समूहले पनि कालापानी मुद्दा उठाउँदै आएका थिए । भूमिगत नेकपा माओवादीले समेत कालापानी मुद्दालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाका रूपमा उठाएको थियो ।

समाधानका प्रयास

विसं ०५० को दशकमा कालापानी मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म चर्केपछि ०५४ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकहरूको समिति’ गठन भएको थियो । ०५३ माघमा भारतको देहरादुनमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समितिको बैठकमा नेपाली पक्षले ब्रह्मदेवमण्डीमाथि सीमास्तम्भ स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्दा भारतीय पक्षले आनाकानी गरेको थियो (कान्तिपुर, ८ माघ ०५३) ।

२० जेठ ०५५ मा भारतीय दूतावासले कालापानी १९ औँ शताब्दीदेखि भारतीय भूमि रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । भारतले कालापानीमाथि औपचारिक दाबी गरेको यो पहिलो घटना थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिको खण्डन गरेका थिए । लगत्तै भारतीय दूतावासले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो भनाइ सच्चाएको थियो ।

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिकहरूको बैठक ०५५ साउनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षले लिम्पियाधुरापूर्वको भूभाग नेपालको रहेको बताउँदै प्रमाणका रूपमा सन् १८५६ मा सर्भे अफ् इन्डियाको नक्सा पेस गरेको थियो । कालापानीबारे प्रमाण पेस गर्न नेपाली पक्षले आग्रह गर्दा भारतीय पक्ष प्रामाणिक दस्तावेजहरूको खोजीमा रहेको भन्दै पन्छिएको थियो । बैठकमा भारतीय पक्षले कालापानीबारे झुटो तथ्य पेस गरेको थियो । २६ साउन ०५५ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दस्तावेज, नक्सा–प्रमाणका आधारमा कालापानी नेपालको रहेकाले त्यहाँबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने बताएका थिए ।

१२ साउन ०५५ मा सार्क सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीसँग कालापानी समस्याबारे कुरा उठाएका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह २६ भदौ ०५६ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा कालापानी सीमा समस्याबारे छानबिनसहित कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ०५७ साउनमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी समस्याबारे छलफल भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव राख्न भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको थियो । सन् २००२ सम्म कालापानी सीमा समस्या टुंग्याउने गरी संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिइए पनि उक्त समितिले ठोस कार्य गर्नै सकेन । अन्तत: सन् २००७ मा त उक्त समिति नै खारेज भयो ।

ओलीलाई अवसर

कालापानी मुद्दा चर्किरहेका बेला नेकपा एमालेले त्यहाँबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै संसद्‌मा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । एमाले संसदीय विभाग प्रमुख केपी शर्मा ओलीले २५ साउन ०५५ मा संसद्‌मा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि छलफल गरियोस् भन्दै स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुवै खेमा उक्त स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा थिए । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा मालेले भने कालापानी समस्या कूटनीतिक वार्ताको विषय भन्दै स्थगन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गराएका थिए (कान्तिपुर, २६ साउन ०५५) । कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक डा गंगाधर लम्सालले स्थगन प्रस्ताव ल्याएर ‘कालापानीबारे विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो नहुने’ धारणा राखेपछि ओलीले भने कालापानीमा खुकुरी नचाउन हुने, राष्ट्रिय मामिलामा छलफल गर्न किन नहुने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको सूचना जारी भएपछि ओलीले स्थगन प्रस्ताव तुहाउन कांग्रेस र नेकपा मालेको षडयन्त्रमा सभामुखले स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको आरोप लगाएका थिए (कान्तिपुर, २६ साउन ०५५) ।

संयोगले आज तिनै ओली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यतिबेला चर्को जनदबाबका कारण ओली सरकारले लिम्पियाधुरासम्म देखिने गरी नेपालको नक्सा जारी गरेको छ । नक्सामा लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायत मुलुकको ७१ बढी स्थानमा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिनुपर्ने माग सुरुदेखिकै हो । तर पछिल्लो पटक जारी नक्सामा अतिक्रमित सबै भूमि समेटिएको देखिँदैन । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएसँगै भारतसँग औपचारिक वार्ता गरी सो क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाई उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कायम भएको देख्न जनता आतुर छन् । तर नक्सा निशान छापमा राख्ने गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएपछि थप अन्योल उत्पन्न भएको छ । नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि पारित गराउन एमाले तर्फबाट अहं भूमिका निर्वाह गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विगतको महाकाली सन्धिमा गुमाएको छवि पुनर्स्थापित गर्ने अवसर छ । यसलाई उनले कसरी उपयोग गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

चिनियाँ दृष्टिकोण

२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले १४ नोभेम्बर २०१९ का दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतले वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । पछिल्लो पटक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि भएर भारतले विस्तार गरेको मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले भारतसमक्ष औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ । यस प्रकरणपछि पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाउ लिजिनले १९ मे २०२० मा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा कालापानी समस्या समाधानका लागि भारत र नेपालले वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा पुन: दोहोर्‍याएका छन् । यसअघि भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि समेटेर जारी गरेको नक्साप्रति इंगित गर्दै चीनले एकपक्षीय रूपमा काम गर्दा परिस्थिति थप जटिल हुने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल र चीन दुवै देशको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । दुवै देशले पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार एकअर्को देशको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकापसको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, एकअर्को देशको क्षेत्रीय अखण्डता एवं सार्वभौमिकताको सम्मान, अनाक्रमण र समानता तथा पारस्परिक लाभलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेका छन् । नेपालले पनि ‘एक चीन नीति’ अवलम्बन गरी चीनको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै आएको छ ।

२९ अप्रिल १९५४ का दिन भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारी र तीर्थयात्री आवतजावतका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउनका लागि पुन: सम्झौता भएको समाचार टाइम्स अफ इन्डियामा छापिएको थियो । त्यसपछि २ सेप्टेम्बर १९९९ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जुबङले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच कुनै सम्झौता नभएको बताएका थिए (कान्तिपुर, १८ भदौ ०५६) । ११ अप्रिल २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकलाई ‘सीमा बैठक बिन्दु’ का रूपमा मान्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले २७ वैशाख ०६२ मा लिपुलेकको नामै नलिई भारत र चीनबीच कालापानीबारे सम्झौता नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच कैलाश–मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच पुन: लिपुलेक ‘सीमा व्यापार नाका’ मान्ने सहमति भएपछि नेपालमा विरोध भयो । त्यसपछि नेपाल सरकारले भारत र चीन सरकारलाई विरोध–पत्र पठाएको थियो । लिपुलेक सम्झौताबारे नेपालले विरोध जनाएपछि चीन सरकारले उक्त सम्झौता सच्चाउने संकेत दिएको थियो ।

चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यमले ‘लिपुलेक सम्झौताले नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने’ जनाएका थिए । चीनको राज्य परिषद् निकट दक्षिण एसिया मामिलाका जानकारले ‘चीनले भारतसँगको लिपुलेक सम्झौताको समीक्षा गर्ने’ बताएका थिए । नेपाल सरकारले विरोध–पत्र बुझाएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर लिपुलेकको अध्ययन गरेको थियो । बेइजिङ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सु लिआङले त लिपुलेक सम्बन्धमा भएको चीन–भारत सम्झौताप्रति नेपालको चासो स्वाभाविक रहेको भन्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अस्वीकार गरेर चीनले लिपुलेकमा भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता नदिने कुरा प्रस्ट पारेका थिए । तर चीन सरकारले लिपुलेक सम्झौता सच्चाउने संकेत दिँदा नेपाल सरकारले थप कदम नचालेका कारण उक्त चिनियाँ चाहनाले मूर्त रूप लिन पाएको छैन ।

कहाँ चुक्यो नेपाल

७१ बढी स्थानमा भारतबाट सीमा अतिक्रमणको समस्या झेलिरहेको नेपालले विगतका दिनहरूमा कालापानी समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सकेन । जबकि लिम्पियाधुरा क्षेत्रपूर्वको सम्पूर्ण भूभागमाथि जारी भारतीय अतिक्रमणबाट उक्त भूमि फर्काउन विगतमा थुप्रै अवसर अगाडि आए पनि नेपालले उक्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन । खासगरी ०५२ मा महाकाली सन्धि हुँदा नेपालले महाकालीको मुहान टुंगो नलगाई कुनै पनि हालतमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने अडान लिनुपर्थ्यो । तर महाकाली सन्धिमा नेपाली पक्षबाट यति गम्भीर त्रुटिहरू भए कि महाकालीको मुहान टुंगो लगाउने कुरा त परै जाओस्, उक्त नदीलाई पूर्ण रूपमा सीमा नदी पनि कायम गराउन सकिएन । उक्त सन्धिले महाकाली नदीलाई अधिकांश भागमा मात्र सीमा नदी हुने भनिएको छ । साथै, महाकालीबाट आफूले पाउने पानीमाथिको समान हकसमेत नेपालले कायम गराउन सकेन । महाकाली सन्धिपछि संसदीय अनुमोदनअघि नेकपा एमालेले केपी ओलीको संयोजकत्वमा गठन गरेको महाकाली सन्धि अध्ययन समितिले तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरासँग महाकाली नदीको मुहानबारे सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा जलस्रोतमन्त्री राणाले कालीको मुहानबारे प्रस्ट जवाफसमेत नदिएको अवस्था छ ।

महाकाली सन्धिसँगै अनुमोदित संकल्प प्रस्तावमा सन्धिमा विद्यमान त्रुटि सच्चाउने र महाकाली नदीको हैसियत निर्धारण गर्ने भनिए पनि उक्त संकल्प प्रस्ताव न कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सक्यो, न त त्यस आधारमा भारतसँग थप कुराकानी नै भयो ।

महाकाली नदीको मुहान अनुगमनपछि मात्रै सन्धि अनुमोदन हुनुपर्ने पर्थ्यो । तर संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पहिले महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेर त्यसपछि मात्रै महाकालीको मुहान अनुगमन गर्ने हास्यास्पद काम त्यतिबेला भयो ।

बहुदलकालमा कालापानी समस्या दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको सूचीमा समावेश हुँदै आएको थियो । तर गणतन्त्रकालमा कालापानी समस्या समयमै नसच्याउँदाको परिणाम लिपुलेकमा अर्को समस्या आइलाग्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा पनि दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको एजेन्डामा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमा समस्या कहिल्यै समावेश गरिएन । नेपाल–भारतबीच कालापानीलगायत सीमा विवाद टुंग्याउनका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिकहरूको समिति समस्या समाधान नभई विघटन नगरिनुपर्नेमा भारतीय दबाबमा उक्त समिति विघटनमा नेपालले सहमति जनाउनु अर्को भुल थियो । लिपुलेक प्रकरणपछि मित्रराष्ट्र चीनले उक्त सम्झौता सच्याउने संकेत दिँदासमेत नेपाल सरकारबाट थप पहल हुनै सकेन ।

अन्त्यमा,

पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतालाई नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारशिला मानेको छ । राष्ट्रसंघको बडापत्रमा राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रहरूले एकअर्को मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध हस्तक्षेप एवं शक्ति प्रयोग गर्न नपाउने र अर्को सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिताको सम्मान गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान छन् । तर भारतले लिम्पियाधुरापूर्वको नेपाली भूमिमा आफ्नो फौज राखेको छ । नेपाली भूमि समटेर नक्सा जारी गरेको छ । राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । अत: नेपाली भूमिमाथि बलपूर्वक आफ्नो उपस्थिति कायम गरेको अवस्थामा भारतले उक्त गतिविधिबाट पछि हट्नुको विकल्प छैन । 

सीमा समस्याबारे नेपाल को कभरेज पढ्नुस्ः

• सीमा सुरक्षा : कहाँ चुक्यो सशस्त्र प्रहरी ? 
• नक्सामा व्यक्त नेपाली अडान : भारतलाई अब पन्छिने सुविधा छैन
• कालापानीमा उदांगियो कूटनीतिक असफलता
• कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मर्का ?
• लिपुलेकमा भारतलाई चीनको भरोसा ?
• कालापानी विवाद : अब के गर्ने ?
• कालापानी र मिथ्या ज्ञान
• कालापानीमा भारतको सामरिक स्वार्थ
• भारतको नयाँ नक्साङ्कनले नेपाललाई किन चिढ्यायो ? ५ तथ्यहरू
• कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि...
• कालापानी : नेपालसँग उपलब्ध विकल्पहरू
• [सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता
• मोदीलाई पत्र लेख्दै केसीको अनशन स्थगित [भिडियो]
• भूमि नेपालको लेनदेन छिमेकीको