भारतले नेपालको लिपुलेक पश्चिमको करिब ४ सय वर्गकिमि क्षेत्र हडप्न चीनको साथ पाइरहेको छ । उनीहरूको रवैया देख्दा लाग्छ- लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय मामला हो ।
६६ वर्षपहिला नै चीन त्यस मुद्दामा छिरिसकेका कारण यो विवाद नेपाल–भारतबीच मात्र सीमित रहेन । ६ दशकयता भारत चीनकै आडभरोसामा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन उद्यत छ । बीचका यी वर्षमा भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक उपयोग गर्नेबारे ६ पटक त उच्चस्तरीय सहमति नै भएको छ । ती सहमति कार्यान्वयनको एउटा चरण मात्रै थियो, हालै उद्घाटित पिथौरागढ–लिपुलेक–मानसरोवर सडक खण्ड ।
सन् १९५४ कै सन्दर्भ जोडौँ । त्यतिबेला नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेको थिएन । भारत अंग्रेजमुक्त भएको ७ वर्ष हुँदै थियो र नेपालमा पनि भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो ।
त्यही सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच ३१ जुलाई १९५० मा विवादित शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । तर नेपालले चीनसँग औपचारिक मित्रताको सम्झौता गरिसकेको थिएन । उक्त मौका छोपेर भारतले चीनसँग २९ अप्रिल १९५४ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्यो । एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड इन्टरकोर्स विथ तिब्बत रिजन नामक उक्त सहमतिमा नेपालको लिपुलेकबाहेक अन्य ५ नाका दार्मा, माना, सिप्की, निती र कुङ्ग्री पनि थिए ।
चीनका लागि भारतीय राजदूत एन राघवन र चिनियाँ विदेश उपमन्त्री चाङ हान फबीच बेइजिङमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
साढे छ दशकयताको नेपाल–भारत सीमा विवाद सधैंका लागि टुंग्याउने हो भने नेपालले ठोस रुपमा ६ वटा पहलहरु गर्नुपर्छ
६६ वर्षअघिको यो नै त्यस्तो सम्झौता हो, जसले लिपुलेकलाई चीन र भारतले पटक–पटक उपयोगको प्रयास गरिरहे । नेपालको हारगुहार सुनुवाइ गरेनन् ।
यद्यपि सन् १९६२ मा चीन–भारत सीमा युद्धका कारण सम्बन्ध चिसो भइरहँदा लिपुलेकलगायत नाका तिनले प्रयोग गर्न सकेनन् । बरु, भारतले त्यतिबेला सामरिक महत्त्वको कालापानीमा सैनिक क्याम्प राख्यो र चीनविरुद्धको युद्धमा परिचालित भयो । उक्त स्थान लिपुलेकभन्दा केही तलको समथर भूगोलमा पर्छ । युद्धमा पराजित भारतले अन्य स्थानका सैनिक चौकी फिर्ता गर्यो तर कालापानी क्षेत्रको सैनिक क्याम्प अहिलेसम्म यथावतै छ ।
त्यही बेला नेपालले चीन र भारतलाई लिपुलेक आफ्नो भूमि भएकाले सन् १९५४ को सहमति खारेज गर्न दबाब र प्रभाव विस्तार गर्न सक्थ्यो । तर नेपालको भूमिका निस्क्रिय मात्र होइन, मौन रह्यो । पछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइबीच पटक–पटकका संवाद एवं भ्रमणमा समेत लिपुलेक विवादले प्रवेश पाएन । नेपाल–चीन सगरमाथाको चुचुरो विवादमै अल्झिए ।
भारत र चीनबीच बढ्दो सम्बन्धकै कारण सन् १९८८ मा फेरि लिपुलेक दबाबमा पर्यो । सोही वर्षको १९–२३ डिसेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीन भ्रमणमा थिए । सीमा युद्धपछिको उक्त भ्रमणमा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने पुरानो सम्झौताले निरन्तरता पायो । गान्धी भ्रमण खासै उपलब्धिमूलक त हुन सकेन । जब सन् २००५ मा अर्को सम्झौता भयो, त्यसपछि भने लिपुलेकबाट चीन निस्कने बाटोले प्राथमिकता पायो ।
सीमा विवादबारे नेपाल म्यागजिन कभरेज ।
११ अप्रिल २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये एउटा बुँदामा सीमासम्बन्धी विषय पनि परेको थियो । उक्त सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा भारतका विदेश सचिव श्याम शरण र चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वु दावेइले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत–चीनबीच पश्चिम क्षेत्रमा लिपुलेक–च्याङ्लाभन्ज्याङ र पूर्वी क्षेत्रमा किविई–दामाईलाई सीमा बिन्दु विस्तार गर्ने सहमति भयो ।
त्यही बैठकपछि नै हो, भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर निस्कने सडक बाटो निर्माण योजना सुरु गरेको हो । र, त्यसै वर्ष करिब ८० करोड भारु विनियोजनसमेत गरेको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस आई सरकार उक्त काम सन् २०१३ भित्रै सक्ने योजनामा थियो ।
संयोग के भने त्यतिबेला नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर मात्र थिएन, आन्तरिक विवादमा रुमलिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भारत र चीनले सीमा बैठक बिन्दु बनाउने सहमति गरेका थिए, जसले नेपाल लिपुलेकबारे बोल्न सक्ने अवस्थामै थिएन । भारतीय अलमलकै कारण लिपुलेकबाट मानसरोवर जोड्ने सडक २०१३ मा सकिएन ।
सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमै रहेका बेला अर्को सम्झौता गरे, कैलाश मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेक नाका खोल्ने । त्यसको निरन्तरता मात्रै थियो, १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति । जतिबेला नेपाल महाभूकम्पको मारमा थियो ।
सन् २०१५ को सम्झौतापछि निरन्तर नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाएको छ । त्यसमा चीनको मौनतामाथि स्वाभाविक रूपमै प्रश्न उठ्छ । जब भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुुरासमेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यसपछि मात्र नेपाल–भारत सीमा विवाद छताछुल्ल भएको हो ।
सुरक्षाविज्ञ विनोज बस्न्यात सामरिक र व्यापारिक दृष्टिबाट ६६ वर्षअघिदेखिको उक्त मुद्दामा जोडिएको चीन साँच्चिकै नेपालको असल मित्रराष्ट्र हो भने अहिले सच्चिने अवसर ठान्छन् । भन्छन्, “नेपालले लिपुलेक आफ्नै भएको सप्रमाण दाबी गरिरहेका बेला भारतले पनि विवादित भूमि हो भनेर स्वीकारेको छ । चीन नेपालको असल मित्र हो भने विगतमा भारतसँग भएका लिपुलेकसम्बन्धी पुराना सम्झौताबाट हात झिक्न सक्नुपर्छ ।”
छिमेकीहरूसँगको मित्रता नयाँ उचाइमा पुगिसकेको सरकारी दाबीमा शृंखलाबद्ध प्रश्नहरू उठेका छन्
चुपचाप चीन
लिपुलेक विवादमा नेपाल–भारत जसरी तानिएका छन्, त्यसमा चीनको मौनता आश्चर्यजनक लाग्छ । सम्झौतापछि सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबाटै नेपालले आफ्नो भूमिबारे अरूले गरेको समझदारी थाहा पाउनुपर्ने विडम्बनामा छ । भलै, हरेक पटकजसो नेपालले असहमति मात्र जनाएको छैन, दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको छ ।
सन् १९९९ जुनमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । त्यसकै दबाबमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत जेङ जुवङले लिपुलेकबारे चीन र भारतबीच सम्झौता नभएको दाबी गरेका थिए ।
२ सेप्टेम्बर १९९९ मा राजदूत जेङले एक कार्यक्रममा उक्त दाबी त गरे तर त्यसको ६ वर्षमै अर्को सम्झौता भयो । चीनले सीमा विवादलाई नेपाल–भारतबीचको मामिला भनेर पन्छिँदै आएको छ । त्यसैको परिणाम थियो, सन् २०१५ को घटना । भारत र चीनले लिपुलेकबारे त्यतिबेला सम्झौता गर्दा नेपालले सम्झौताको छैटौँ दिन दुवै छिमेकीलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म चीनले दिएको छैन ।
अर्थात्, चीन लिपुलेक मुद्दामा नेपालको प्रश्नमा चुपचाप बसिरहेको छ, उल्टै भारतलाई आडभरोसा दिइरहेको देखिन्छ । सुरक्षाविज्ञ विनोज बस्न्यात पनि लिपुलेक सम्झौतालाई चीन र भारतले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गरेको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
भन्छन्, “उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा सम्झौता गरेकाले नेपालले चीन र भारतलाई समान दूरीको ठानेर छलफल गर्नुपर्छ । यो मुद्दामा नेपाल, चीन र भारत एकै ठाउँ नबसी हुँदैन ।”
त्यही कारण पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक विवादमा नेपाल, भारत र चीनको संलग्नतामा विमर्श आवश्यक रहेको ठान्छन्, कूटनीतिज्ञ तथा सांसदहरू । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले २७ वैशाख ०७७ को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा लिपुलेक विवादमा त्रिदेशीय छलफल अनिवार्य भएको बताएका थिए ।
यस विषयमा चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीको फरक धारणा छ । कार्कीको भनाइमा पहिला नेपाल र भारतबीच सहमति खोज्नुपर्छ । सहमतिले निकास नपाएको अवस्थामा मात्रै नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय संवाद चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
एकातिर चीन भारतसँग सम्झौता गर्दै जाने र चुप बसिदिने । अर्कातिर चीन रिसाउँछ भनेर नेपाल पक्ष मौन बस्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवाद दीर्घरोग भइरहेको छ ।
लिपुलेकमा भारत–चीनले कहिले, के गरे ?
२९ अप्रिल १९५४ : भारत र चीनबीच व्यापारी र तीर्थयात्री आउजाउका लागि लिपुलेकभन्ज्याङ खुला गर्ने
२३ डिसेम्बर १९८८ : भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक खुला गर्ने अर्को सम्झौता
१७ जुन १९९९ : भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता
११ अप्रिल २००५ : चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा पश्चिम क्षेत्रमा लिपुलेक–च्याङ्लाभन्ज्याङ र पूर्वी क्षेत्रमा किविई–दामाईलाई सीमा बैठक बिन्दु बनाउने सहमति
सेप्टेम्बर २०१४ : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमणका बेला कैलाश मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति
१५ मे २०१५ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक–च्याङ्लालाई सीमा व्यापार नाका बनाउने सहमति
10.12°C
३१ वैशाख २०७७ बुधबार 
काठमाडौं
