मोदी किन सीमा–वार्ता पन्छाउँदैछन् ?

चीन, अस्ट्रेलियासँग भर्चुअल संवाद गर्न भ्याउने भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाललाई भने कोरोनाको कारण देखाउँदै वार्ता पन्छाइरहेका छन् ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा टुँडिखेलमा 'गार्ड अफ अनर' ग्रहण गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग । २८ बैशाख, ०७५ । प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

योगेश ढकाल

२८ जेष्ठ २०७७ बुधबार

काठमाडौं

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भनिरहन्छन्, छिमेकी पहिले । तर उनको कथन व्यवहारले पुष्टि गर्दैन् । अझ रोटीबेटीको नाता जोडिएको नेपाललाई रिझाउने गरी पटक पटक भावुक मन्तव्य दिन भ्याउने मोदी यसपल्ट सीमा अतिक्रमण प्रकरणलाई लिएर गम्भीर उपेक्षाभाव दर्शाइरहेका छन् ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर ६ जेठ ०७७ मा नेपालले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै उक्त घटनालाई लिएर असन्तुष्ट भारत त्यसयता संवादमा छैन । नेपालको नयाँ नक्साप्रतिको भारतको विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा त्यो असन्तुष्टि र एक किसिमको चेतावनी प्रतिविम्बित भइसकेको छ ।

नेपालबाट वार्ताका लागि चारपल्टसम्म ताकेता हुँदा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली समकक्षी केपी ओलीसँग टेलिफोन संवादमा समेत जोडिन चाहेका छैनन् । तर यही बीचमा मोदीले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक मात्र गरेनन्, ७ बुँदे सहमति पनि गरे । २४ जेठमा चीनसँग सैनिक स्तरमा सीमा वार्ता पनि भयो । त्यसअघि चीन र भारतका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो ।

संसद्‌मा २७ जेठमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘अन्यत्र वार्ता गर्ने तर नेपालसँग संवादमै आउन नचाहने भारतीय प्रवृत्तिले आश्चर्य बनाएको छ । यद्यपि संवादका लागि प्रयास भने जारी छ ।’

मोदी १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न गठित दुवै देशका प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न तयार देखिएका छैनन् ।

कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा भारत नेपालसँग संवादमा पन्छिनुमा कालापानी क्षेत्रको प्रमाण अभाव हो । कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधरको बुझाइमा कालापानी क्षेत्रबारे नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण छन् । त्यसैले भारत वार्तामा ढिलाइ गर्ने र पन्छिन खोजिरहेको छ ।

भारतीय जनता पार्टी नेता तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ मात्र होइन, केही सुरक्षाविज्ञ तथा विदेश मामिलाका विज्ञहरू पनि नेपाललाई चीनको पोल्टामा पुगेको आरोप लगाइरहेका छन् । यस्ता टिप्पणीहरूले सम्बन्धमा झनै चिसोपन थपिरहेको छ । नेपालले चार–चारचोटि वार्ताका लागि अनुरोध गर्दासमेत भारतले एक पटक पनि सकारात्मक जवाफ दिएको छैन ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संवादको प्रयास गरे पनि भारतीय पक्ष उदार भएन । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार भारतसँग संवादका लागि दुई जना दूत पठाउने प्रयास पनि भयो । त्यो प्रयासले पनि गति लिन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका गोकुल बाँस्कोटालाई भारतीय दूतावास पठाएर राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग संवाद गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बाँस्कोटाभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भारतीय राजदूतसँग संवाद गरेका थिए । तर यी संवादको प्रगति देखिएकै छैन ।

परराष्ट्रका प्रवक्ता तथा सहसचिव भरतराज पौडेल संवेदनशील मुद्दा भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । भन्छन्, “संवदेनशील विषय भएकाले कतिपय कुरा मेरो तहमा आइपुग्दैन ।”

कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधर अहिलेको संकटमा राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक कौशल प्रदर्शित हुनुपर्ने ठान्छन् । यो बेला नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउनुपर्ने र त्यसका लागि आन्तरिक तयारी भने प्रशस्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । तुलाधर भन्छन्, “नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि बाकसमा थन्काउने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।”

नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भारतीय पक्षको भूमिकामा आशंका गर्छन् । भन्छन्, “नेपालको चार पटकसम्मको वार्ता प्रयासमा भारतबाट सन्तोषजनक जवाफ आएको छैन। वार्ताको वातावरण यसरी बन्दैन ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रुस, फ्रान्स, बेलायत र चीनसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगलाई नेपालको पछिल्ला घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुपर्ने ठानिएको थियो । यस्तै, नेपालको दूतावास रहेका जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत देशसँग पनि निरन्तर संवादमा हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले ती देशतिर कूटनीति लबिइङ बढाउनै सकेको छैन ।

नेपालले छिमेकी चीनलाई पनि नयाँ नक्साबारे विस्तृत विवरण दिएको छैन । लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन भारतसँग ६ पटक सम्झौता गरेको चीन कालापानी क्षेत्रको मुद्दामा सहभागी राष्ट्र हो ।

नेपालले १७ कात्तिक ०७६ यता कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणबारे भारतलाई विज्ञप्तिमार्फत नोटिस गरेको मात्र छैन, दुई पटक कूटनीतिक विरोधपत्र पठाइसकेको छ । आठ महिनाको बीचमा औपचारिक रूपमा चार पटक असहमति जनाउँदा भारतले दुई पटक प्रतिउत्तर दियो– त्यो पनि धम्की र सर्तसहित ।

अर्थात्, भारत सीमा अतिक्रमणको मुद्दाप्रति मौन बसेर निरन्तर धकेल्न चाहिरहेको छ । १६ कात्तिक ०७६ मा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले असहमति मात्र जनाएन, विरोधपत्रसमेत पठायो । त्यसबीचमा भारतसँग वार्ताका लागि नेपालले विभिन्न मिति प्रस्ताव गरेर पठाएको पनि हो । तर विभिन्न बहाना बनाएर भारत पन्छिरह्यो ।

पछिल्लो पटक फेबु्रअरीमा दोस्रो तहको वार्तामा लागि छलफल भइरहेको थियो तर कोरोनाका कारण मिति मात्र धकेलिएन, भारत संवादमा जोडिन अनिच्छुक देखिन थाल्यो ।

चार महिनाअघि परराष्ट्रको सचिवस्तरीय वार्ता अस्वीकार गरेको भारत पछिल्ला दिनमा कतिसम्म हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ भन्नलाई ६ जेठपछि प्रधानमन्त्री मोदीले देखाएको व्यवहारले पनि पुष्टि गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच साँझ ६ बजे टेलिफोन संवाद समय तय भइसकेको थियो । तर २ घन्टाअघि मोदीको समय अभाव देखाएर भारतले एक्कासि संवाद स्थगित गरिदियो ।

तुलाधर भन्छन्, “चीनसँग सीमा विवादमा संवाद गर्न सक्ने भारतले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद गर्‍यो तर नेपालले गम्भीरतापूर्वक उठाएको मुद्दामा संवादै नआउन उसलाई के त्यस्तो बाध्यता छ, यो सोचनीय विषय हो ।”