नेपाल राष्ट्र बैंकले २६ वैशाखमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रमका निम्ति सुझाव संकलन गर्न वेबिनारमार्फत पूर्वबजेटकालीन छलफल चलायो । वेबीनारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमलगायत संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

वेबीनारमा सहभागी उनीहरूले कोरोना भयका कारण घोषणा गरिएको लकडाउनले व्यवसाय चौपट पारेकाले राहत प्याकेज समेटेर बजेट ल्याउनुपर्ने मागसहित सुझाव पेस गरे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने उपस्थित थिएनन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरिने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले २४ वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठसँग छलफल गर्‍यो ।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले लकडाउनकै अवधिमा १ लाख २७ हजार नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन चाहेको जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार कतार, साउदी अरब, कुवेत, यूएई, बहराइन, ओमान र मलेसिया गरी ७ देशबाट फर्कन चाहेका श्रमिकको मात्र संख्या हो, यो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक विश्वका १ सय ७२ भन्दा बढी मुलुक पुगे पनि मुख्य गन्तव्य मलेसिया र खाडीका ६ देश नै हुन् । यी देशले श्रमका लागि विदेश पुग्ने नेपालीको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा कब्जा गरेका छन् । समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनका अनुसार श्रमका लागि विदेश पुगेका ४ लाख ७ हजार श्रमिकले लकडाउन खुलेलगत्तै स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

यो फेहरिस्तसहित बोर्डले श्रम मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी श्रेष्ठले दिएका थिए । त्यो प्रतिवेदनमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव पेस गरेको उनको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आईओएमको तथ्यांकमा २३ लाख ६५ हजार ८ सय ७५ नेपाली विश्वका विभिन्न भागमा पुगेका छन् । पर्यटकीय भिसाबाहेक १४ लाख ८७ हजार ४ सय ५२ नेपाली श्रमका लागि अनुमति लिएरै विदेश पुगेका छन् । यीमध्ये आधाको मात्र रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्कने अवस्था आए त्यो संख्या साढे ७ लाख हाराहारी हुन्छ । त्यसमाथि बर्सेनि स्वदेशभित्रै उत्पादित बेरोजगार त छँदै छन् ।

कोरोना प्रभावबाट कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन माग गर्दै ९ जना विज्ञहरूले २१ चैतमा सार्वजनिक अपिल जारी गरे । उक्त अपिलमा कोरोना संक्रमण रोक्न घोषणा गरिएको लकडाउनको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उनीहरूले कृषि क्षेत्रको असर कम गर्न तत्काल पहल थाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नुका साथै ११ बुँदे सुझावसमेत दिएका थिए । सरकारले यस्ता सुझावहरुलाई पक्कै सुनेको होला, तर गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न ।

तथ्यांकहरू आफैँ बोल्छन्, कोरोना सन्त्रासका कारण घोषणा गर्नु परेको लकडाउनका बाछिटाले दुष्प्रभावका लक्षणहरू देखाउन थालिसकेको छ । श्रमका लागि बाहिरिएकाहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा त छँदै छ, स्वदेशकै ठूल्ठूला उद्योगहरूले समेत श्रमिक कटौतीको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारलाई दबाब दिँदै छन् । कोरोना संकटले मुलुकको अर्थतन्त्र मात्र होइन, समग्र क्षेत्रलाई नै संकटमा पार्ने संकेत देखिइसकेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूहले समेत कोरोना प्रभावबारे गम्भीर हुन सरकारसमक्ष दुई पटक आग्रह गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले २३ वैशाखमा देशको वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति र आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल राखेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसमेत आमन्त्रित उक्त छलफलमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे व्याख्या गर्दै भने, ‘कोभिड– १९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन आय तथा वैदेशिक लगानीमा संकुचन आई बाह्य क्षेत्र स्थायी चुनौती बन्नेछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो असर पर्नेछ । आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि हुनेछ । समग्रमा आउँदो वर्ष तरलताको ठूलो चुनौती थपिनेछ ।’

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रमा ठूलो असमानता रहेकाले त्यसलाई तत्काल सुधार्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बेरोजगारको हुलले आन्दोलन थाल्न सक्ने हुँदा सरकारले प्रहरीलाई डन्डा किन्न रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसबाट निकास निकाल्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ट नीति ल्याउन गभर्नरसमक्ष आग्रह गरे ।

२१ वैशाखमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राखेको छलफलमा रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले कोरोना प्रभावित सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेका थिए । उद्योग, पर्यटन, होटललगायत ठप्प भएकाले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा ठूलो असर पार्ने उनीहरूको ठहर थियो ।

पर्यटकीय मौसम वैशाख/जेठमा यतिखेर होटलहरू खचाखच हुन्थे । पर्यटकको भरियादेखि सरदारसम्म भएर हजारौँले रोजगारी पाउँथे । तर यसबेला सबै पर्यटकीय गन्तव्य ठप्प छन् ।

कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि गाँजेको छ । एसइई, प्लस टुको परीक्षा हुन सकेको छैन । वैशाख पहिलो साताबाटै सुचारु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने हो ? टुंगो छैन ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार नर्सरीदेखि स्नातकोत्तर अध्ययनरत ८४ लाख विद्यार्थी यसबेला घर/डेरामा थुनिएर बसेका छन् । तीमध्ये एसईई दिन तयार ५ लाख र ११ कक्षा अध्ययन गर्ने ११ लाख गरी १९ लाख छन् ।

“नियमित पठनपाठन अभावमा कति अभिभावक र विद्यार्थीलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने हो ? आकलन गर्न कठिन छ । यीमध्ये भोलि कतिपय डिप्रेसनमा जानसमेत सक्छन्,”, कोइराला भन्छन्, “कोरोनाले कुन–कुन क्षेत्रमा कति र कसरी असर पुर्‍याइरहेको छ भनेर एकीकृत अध्ययन भइरहेको छैन ।”

कोइरालाको अनुमानजस्तै सरकार कोरोना संकटले कुन–कुन क्षेत्रलाई, कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने प्रक्षेपण गर्न चुकिरहेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे अध्ययन गर्न अहिलेसम्म एकीकृत सूचना संकलन गरी उपाय निकाल्न विज्ञ समिति गठन गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टका अनुसार कोरोनाले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याइरहेको समग्र असरबारे अध्ययन भइरहेको छ । “मेरै नेतृत्वमा राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारी र बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल सम्मिलित समूहबाट अध्ययन भइरहेको छ”, भट्ट भन्छन्, “तर यो अध्ययनमा बाहिरका विज्ञहरू समावेश छैनन् । हामीले नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने र पारेको असरबारे प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ ।”

कोरोना विपत्तिले सबैभन्दा ठूलो असर रोजगारीमा पर्छ भनिँदै छ । तर लकडाउन घोषणाको झन्डै ५० दिन पुग्न लाग्दासमेत कत्तिको रोजगारी गुम्छ ? कति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ? सरकारले तथ्यांक निकाल्नै सकेको छैन ।

उद्योगीहरूले मागिरहेको ब्याज र कर छुट केका आधारमा दिने ? त्यसका लागि पनि अध्ययनकै जरुरी पर्छ । कोरोनाले सबभन्दा बढी प्रभावित बनाएको क्षेत्र पर्यटन उद्योग हो । कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले अर्थविद्, योजनाविद्, कृषिविद्, शिक्षाविद्, अनुसन्धानदातालगायतको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी प्रभावित क्षेत्रको पहिचान र विकल्प खोज्नु यसबेलाको आवश्यकता हो ।

यसका लागि सरकारले विश्वविद्यालयमा अध्ययन/अध्यापन गराउनेहरूदेखि विभिन्न स्थानमा मनोविज्ञ परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका व्यक्ति वा संघसंस्थामा कार्यरत विज्ञको सहयोग लिन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा श्रम र रोजगारीबारे लामो समयदेखि अध्ययन/अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञले सहयोग गर्न सक्छन् ।

सरकारले चाहे शिक्षा र स्वास्थ्यको माफियाकरण हटाउने अवसर हो, यो । साथै, सरकारी विद्यालयहरूको निरन्तर गिर्दो स्तर र गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई उकास्ने मौका पनि छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विषय/विज्ञहरूको कमी छैन, तर सरकार १८ फागुनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा गठित नोवेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई नै विज्ञ समूह ठानेर मौन बसिरहेको छ ।

उक्त समितिमा ९ जना मन्त्री सदस्य छन् । सरकारकै मन्त्रीहरूसँग विज्ञ समूह कहिले गठन हुन्छ ? जवाफ छैन । एक मन्त्री भन्छन्, “यसबारे अन्योलै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यसको जिम्मेवारी दिएजस्तो लाग्छ ।”

विज्ञ समूह गठन गर्न योजना आयोगले अग्रसरता लिनुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन । योजना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार आयोग उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलकै नेतृत्वमा कोरोना भाइरसको सोसियो–इकोनमी इम्प्याक्टको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

“बजेट आउनुअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार होला”, शाही भन्छन्, “विज्ञहरूको कुरा भइरहेको छ तर को–को लिने हो, टुंगो लागिसकेको छैन ।” १५ जेठमा बजेट आउँदै छ । जबकि कोरोना प्रभावले लकडाउन घोषणा गरेको ५० दिनसम्म पनि को–को विज्ञ लिने भन्ने विषय टुंगो लगाउन नसक्नुले आयोगले बनाउने प्रतिवेदन कस्तो होला ?