विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संकट हिमाली मुलुकमा फैलन नदिन सायद सरकारले स्वास्थ्य सामग्री छिट्टै ल्याउन खोजिरहेको थियो । हतारो र संवेदनशीलता देखाउनै सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागले निकालेको टेन्डरसमेत रद्द गरेर कोरोना उपचार सामग्री ल्याउने जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) लाई सुम्पिनु परेको तर्क दाबी गऱ्यो, १४ चैतमा । ओम्नीले कबोले अनुसारका सामान तोकिएको समयभित्र ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि पर्सिपल्ट सरकारले सामान किन्ने र ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो ।

तर एक महिना ४ दिन बित्दासमेत सेनाको थाप्लोमा आएको जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको छैन । जबकि सेनाले स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउने जिम्मा पाउँदाभन्दा अहिले मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० गुणाभन्दा बढीले उकालो लागेको छ । हाल (१९ वैशाख) संक्रमितको संख्या ५९ पुगिसकेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले २२ वैशाखमा मेडिकल उपकरण लिन सेनाको एजेन्टलाई चीन पठाउने तयारी भएको बताए । तर चीनमा लगातार तीन दिन बिदा परेको र त्यहाँको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमाथि विश्वभर प्रश्न उठ्न थालेपछि उसले १० अप्रिलदेखि बदलेको भन्सार नीतिका कारण उक्त दिनसमेत सामान नेपाल आउनेमा शंका छ । “१ मेदेखि ३ सम्म चीनमा बिदा रहेछ, भन्सार प्रक्रिया पनि लामो छ,” पाण्डेले भने, “हामीले छिटो गरिदिन अनुरोध त गरिरहेका छौँ तर यसै भन्न सकिन्न ।”

अलमलियो सेना

यकिनसाथ भन्न नसकिने यति मात्र हो, सेनालाई खरिद–बिक्रीजस्तो गैरसैन्य कार्यमा सामेल गराउने सरकारको निर्णय पूरै अनुचित थियो । यस्तै काम गर्न सक्रिय हुनुपर्ने सम्बन्धित निकायलाई पन्छाएर सुरक्षा अंगलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद जिम्मा दिँदा एकातिर अनुभवविहीनता देखिन गयो । यसले सेना आफैं लामो समय अलमलमा पर्‍यो । अर्कातिर उसले काम गर्न नसकेको सन्देश देखिँदा संस्थागत साख धमिलिने जोखिम बढेको छ ।

“सेना चेन अफ कमान्डमा चल्छ । अरू निकायभन्दा चुस्त परिचालित हुन सक्छ । ठिक्क परेको चीज टपक्क टिपेर ल्याउने काम उसले छिटो गर्न सक्छ,” सुरक्षा मामिलाका जानकार सफल घिमिरे भन्छन्, “तर खरिद मामिलामा आर्थिक कारोबारको प्रशासनिक भवसागर तरेपछि मात्र ल्याउने सामान तयार हुन्छ ।”

नभन्दै सेना लामो समय खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया बुझ्नमै अलमलियो । १६ चैतमा सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो । सम्भवत: अनुभवहीनताले हुन सक्छ, प्रक्रिया थाल्न नै सेनालाई डेढ साता लाग्यो ।

२५ चैतमा मात्र औषधी खरिद प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पायो । त्यसबीचको समय भने कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिसँगको छलफल र खरिद इकाइ गठनमै बित्यो ।

“उच्चस्तरीय समितिले काम नै १९ चैतबाट थालेकाले अलि ढिलो मात्रै हामीलाई पत्र आइपुग्यो,” पाण्डे प्रस्टीकरण दिन्छन्, “खास खरिदको बत्ती बलेको २५ चैतपछि मात्र हो ।”

त्यसपछि चीन, भारत, सिंगापुर, इजरायल र कोरियामा सेनाले औषधी किन्ने प्रस्ताव पठायो । तर चार दिनपछि चीन र भारतबाट मात्रै सकारात्मक जवाफ आयो । त्यसपछि ती देशसँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल र मुलुकभित्रकै प्रशासनिक प्रक्रिया टुंग्याएर चीनसँग सम्झौता गर्न ८ दिन लाग्यो ।

७ वैशाखमा चीनसँग सम्झौता हुँदा नेपाललाई तुरुन्त चाहिने सामान एक साताभित्र र अन्य दुई साताभित्र उपलब्ध गराउने भनिएको सहायक रथी पाण्डे बताउँछन् । तर दुई साता सकिनलाग्दा पनि दुवै सामान आपूर्ति भएको छैन । “हामीले मात्रै गरेको काम होइन । रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय, परामर्श गर्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा धेरैको संलग्नता हुने भएकाले समय लागेको हो,” पाण्डे भन्छन् ।

चीनबाट कोरोना जाँच उपकरण र भारतदेखि औषधी ल्याउने सेनाको तयारी छ । चीनसँग समझदारी भए पनि भारतसँग त्यो चरणसमेत पार भएको छैन । सेनाले खरिद जिम्मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको छ, १४ वैशाखमा ।

भारतीय औषधी विभागअन्तर्गतको बीपीपीआईले सेनाले मागेको औषधी बेच्ने मौखिक सहमति त गरेको छ तर उक्त कम्पनी औषधी उत्पादक मात्र भएकाले निर्यातमा भने समस्या देखिएको थियो । “यो सबै कुरा दिल्ली दूतावासले टुंग्याउनेछ । रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामीले यसका लागि पैसासमेत पठाइसकेका छौँ,” पाण्डे भन्छन् ।

बीपीपीआईले औषधी संकलन गरेपछि सेनाले पुन: ढुवानी प्रक्रिया थाल्नेछ । दिल्लीस्थित नेपाली सैनिक सहचारीको कार्यालयसमेत यसमा सामेल छ । “हालसम्म बीपीपीआईले सामान जम्मा गरिसकेको छैन,” पाण्डे भन्छन् ।

निरन्तर हुर्मत

सेनाले महामारीविरुद्ध लड्ने औषधीमूलो ल्याउन नसकिरहेकै बेला एकाध निजी क्षेत्रले भने त्यस्ता सामग्री नेपाल झारेका थिए । ५ वैशाखमा नेपाल एयरलाइन्सका दुई जहाजमा निजी कम्पनीले चीनको ग्वाङझाओबाट औषधी ल्याएका थिए । यसअघि कहिल्यै मेडिकल सामग्री खरिद नगरेकाले पनि सेनालाई त्यस्ता सामग्री ल्याउन सकस परिरहेको छ ।

“शासकले आफ्नो अन्तर्निहित स्वार्थ पूरा गर्न सेनामार्फत ल्याउँदा छिटो हुने भ्रम छरे । सार्वजनिक खपतका लागि यो राम्रो तिकडम थियो,” घिमिरे भन्छन्, “सेना प्रतिरक्षा कार्यका लागि गतिलो संस्था हो तर जनप्रशासनसँग सम्बन्धित जुनै पनि समस्या हल गर्ने रामबाण होइन ।”

०६२/६३ को परिवर्तनपछि सरकारले सेनालाई गैरसैनिक गतिविधिमा संलग्न गराएर प्राय: विवादमा तान्दै आएको छ । एकातिर सरकार गैरसैनिक दायरा बढाउने जुनसुकै कामको भारी बोकिदिन उद्यत देखिन्छ भने अर्कातिर सेनासमेत सरकारले अह्राएको जे काम पनि लिन अग्रसर देखिन्छ । खासगरी आर्थिक लाभ मिल्ने कामलाई सेनाले सहर्ष स्वीकारेको देखिन्छ ।

“सेनालाई खरिद–बिक्री, ठेक्कापट्टामा लगाउन सैद्धान्तिक रूपमै नमिल्ने पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात बताउँछन् । “सरकारको यो निर्णय नै गलत हो । सरकारले दिएको जिम्मेवारी भनेर संगठनको भलो चाहने नेतृत्वले खुरुखुरु मान्नु अर्को गल्ती हो,” उनी भन्छन्, “औषधी किन्ने काम सेनालाई सोधेर उसको स्वीकृतिमै दिएको हो भने नेतृत्वको कमजोरी हो । उसले आर्थिक लाभहानिको हिसाब गरेको हुनुपर्छ ।”

औषधी खरिदअघि सेनासँग परामर्श लिए/नलिएबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । तर गैरसैनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सेनाले नमान्ने हो भने आइन्दा यस्तो निर्णय गर्न सरकार हच्किने बस्न्यात सुनाउँछन् । औषधी समयमै ल्याउने जिम्मा पूरा गर्न नसक्दा आम मानिसमा सेनाप्रतिको विश्वासमा भने प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि काठमाडौँ–तराई जोड्ने फास्टट्रयाक निर्माणमा समेत सेनाको भूमिका ठेकेदारजस्तो भएकाले आलोचना हुँदै आएको छ । “सरकारले अह्राएको जेकाम पनि गर्छु भनी अघि सर्दा सेनाको नुर गिर्ने संकेतहरू देखापरेको लामै भइसक्यो,” घिमिरे भन्छन्, “सेना हाम्रो प्रतिरक्षाको नाग हो । यसले मणि जोगाइरहनु जरुरी छ ।”

मणि जोगाउने तालुकदार निकायमा आसीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नै सेनालाई गैरव्यावसायिक काममा हौसाउन उद्यत छन् । जस्तो, औषधी खरिदमा सेनालाई सामेल गराउने उच्चस्तरीय समिति संयोजक पोखरेल नै हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले सेनाका धेरै काम–कारबाहीबारे अन्य निकायमा जस्तो प्रश्न नउठ्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियमनकारी निकायको छानबिनको दायरामा नआउने भएकाले राजनीतिक नेतृत्व र महारथीको मिलेमतोमै यस्ता काम हुँदै आएका छन् ।

लामो समयदेखि सेनालाई विवादमा ल्याएर सरकारले हुर्मत लिइरहेकाले मुलुकको अन्तिम प्रतिरक्षकको धार भने निरन्तर भुत्तिँदै गइरहेको छ ।

खरिद चक्रमा सेना

१६ चैत : सेनालाई खरिद जिम्मा दिने सरकारको निर्णय ।

१९ चैत : सीसीएमसीले काम थालेको ।

२३ चैत : सीसीएमसीले राष्ट्रिय आवश्यकताका सूची जंगी अड्डा पठाएको । उक्त सूची सोही दिन रक्षा मन्त्रालय पुगेको । जंगी अड्डाद्वारा खरिद इकाइ गठन । इकाइमा रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रतिनिधि सामेल । इकाइ मातहत गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन

२४ चैत : बृहत् भएकाले रक्षा मन्त्रालयद्वारा सूची फिर्ता । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सूची बनाउने जिम्मा ।

२५ चैत : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार औषधी खरिद प्रक्रिया थाल्न जंगी अड्डामा रक्षा मन्त्रालयको पत्र । रक्षा, परराष्ट्रमार्फत ५ मुलुकमा प्रस्ताव पेस ।

२७ चैत : चीनसँग भिडियो कन्फरेन्स । ९७ प्रकारका औषधी माग गरिएकामा पाउने/नपाउनेबारे छलफल ।

२९ चैत : चीन र भारतबाट औषधीजन्य सामग्री भएको जवाफ ।

३० चैत : मुख्यसचिवको रोहवरमा छलफल । पहिले नै पूरा भुक्तानी चाहिने चीनको सर्त । खरिद व्यवस्थापन निर्देशिका जारी ।

१ वैशाख : पुन: चीनसँग भिडियो कन्फरेन्स । भुक्तानी विषयमा कुराकानी ।

२ वैशाख : डब्लुएचओ मापदण्ड नमान्ने भएकाले चीनको नेसनल मेडिकल प्रोडक्टस एड्मिनिस्ट्रेसन (एनएमपीए) को मापदण्डलाई मान्यता दिने/नदिनेबारे खुलाउन रक्षा हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सेनाको पत्र ।

३ वैशाख : स्वास्थ्यद्वारा एनएमपीए मापदण्ड स्वीकृत । खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार ।

४ वैशाख : बजेट माग्दै रक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार । चीनलाई लेटर अफ इन्टेन्ट (आशयपत्र) प्रेषित

५ वैशाख : अर्थबाट रकम निकासा ।

७ वैशाख : चीनसँग १ करोड ८४ लाख ७ सय ६ अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता । आकस्मिक सामग्री एक साताभित्र र बाँकी दुई साताभित्र जम्मा गरिदिने सर्त । अग्रिम भुक्तानी दिएको ।

९ वैशाख : ढुवानीका लागि टेन्डर माग ।

१२ वैशाख : टेन्डर खुला (११ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका)

१३ वैशाख : ढुवानीकर्ता छनोट ।

१४ वैशाख : स्वीकृत कम्पनीको आशयपत्र एलओई रक्षा मन्त्रालय पठाएको ।

१५ वैशाख : ढुवानी सम्झौता । दुई सिफ्ट उडानबाट र बाँकी समुद्री वा स्थलमार्गबाट ल्याउने ।

२२ वैशाख : यहाँबाट जहाज उडाउने तयारी । तर अनिश्चित ।

४ वैशाख : औषधी किन्न तयार भएको जंगी अड्डाको पत्र बीपीपीआईलाई पठाएको । बीपीपीआई उत्पादक कम्पनी मात्र भएकाले निर्यात अनुमति नभएकाले समस्या ।

१४ वैशाख : दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई खरिद जिम्मा दिन सेनाद्वारा रक्षामार्फत पत्राचार । १ करोड ५० लाख भारु परराष्ट्रमार्फत दूतावासलाई पठाएको ।

१५ वैशाख : दिल्ली दूतावासमा पत्र पुगेको ।