प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘लकडाउन इज लकडाउन । कोरोना संक्रमणबाट बच्न जो जहाँ छ, त्यहीँ बसौँ । बरु खान नपुग्नेलाई सरकारले राहत दिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनबाट आश्वस्त हुन नसकेरै हुनुपर्छ, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा हजारौँ मजदुर पैदलै उपत्यकाबाट बाहिरिए । थानकोटबाट ओरालो लाग्ने धेरैको गुनासो थियो, ‘भोकभोकै परियो । घरबेटीले पनि भाडा माग्न थाले । त्यो सबै सहनुभन्दा गाउँ हिँड्नु जाती ठान्यौँ ।’

लकडाउन सुरु भएकै साता १६ चैतमा सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकदेखि उद्योग–कारखानाका कामदार र सर्वसाधारणप्रति सो प्याकेज लक्षित भनिएको थियो । तर सरकारी राहतले न तल्लो वर्गलाई छोयो, न त मध्यम वर्गले त्यसबाट लाभ लिन सक्यो ।

राहतका अधिकांश सरकारी निर्णय आफूहरूसँग सल्लाह नगरेरै आएको भन्दै निजी क्षेत्रले अस्वीकार गरिदियो । यसका कारण लकडाउनले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको संवेदनशील बेलामा घोषित सरकारी राहत प्रभावहीन र देखावटी बन्न पुग्यो ।

“सरकार खान नपाएर कोही मर्नु पर्दैन भन्छ तर वितरण प्रणाली प्रस्ट छैन।” अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । जसका लागि ल्याइएको हो, उसैले पाउनुपर्छ र राहत महसुस गर्नुपर्छ ।”

विपन्न वर्ग वर्गीकरण गरी आवश्यक राहत दिनुपर्ने प्याकुरेल बताउँछन् । दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल हुने ज्यालादारी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत र बेरोजगारका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने औँल्याउँदै उनी भन्छन्, “सरकारले विस्तारकारी वित्तीय नीति लिनुपर्छ । नगद राहत दिएर अर्थतन्त्र चलायमान पार्नुपर्छ ।”

०७२ को भूकम्पले ७ लाख व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि पारेको भनिएको थियो । डेढ महिने लकडाउनले अहिल्यै आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भइसकेको छ भने गरिबी बढ्ने अवस्था आएको छ । १७ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २२ प्रतिशत योगदान गर्ने साना उद्योगका लागि छुट्टै राहत प्याकेजको खाँचो देखिन्छ । उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्न सरकारले विशेष राहत दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्याकुरेल भन्छन्, “उद्योगलाई उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न अनुदान दिनुपर्छ ।”

लकडाउनभरि खाद्यान्न : स्थानीय तहको मनलाग्दी

लकडाउनको सबभन्दा ठूलो मार दैनिक ज्यालादारी मजदुर वर्गमा परेको छ । त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो ।

कुनै औपचारिक कार्यालय वा उद्योगसँग असम्बन्धित दैनिक ज्यालादारी मजदुरको लगत राख्न सरकारले स्थानीय तहलाई भन्यो । उनीहरूलाई लकडाउन अवधिभरका लागि दैनिक आवश्यकताका आधारमा खाद्य राहत उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गर्‍यो । त्यस्ता परिवारले स्थानीय तहमा परिचय खुलाएर राहत लिन सक्ने भनिएको थियो ।

स्थानीय तहले राहत वितरणलाई अहिले प्रमुख काम बनाएका छन् । राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा प्रदेशले छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तल्ला तहको रकम अपर्याप्त भए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर न विपन्न वर्गको तथ्यांक छ, न त राहत वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी हुन सकेको छ ।

स्थानीय सरकारसँग विपन्न वर्गको कुनै तथ्यांक थिएन । त्यसैले विपन्नको विवरणभन्दा लामो पार्टी कार्यकर्ताको सूची तयार हुन पुगे । राहत वितरणमा समेत विभेद देखिएको गुनासो आएको छ ।

त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । त्यो पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिएन ।

औपचारिक क्षेत्रका कार्यालय र कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक दिने, पूर्ण रूपमा बन्द भएका प्रतिष्ठानहरूले पनि चैतको तलब पूर्ववत् दिनुपर्ने र त्यसका निम्ति आवश्यक परे प्रतिष्ठानहरूको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने सरकारको निर्णय थियो । तर निजी क्षेत्रका धेरै उद्योगले आफ्ना कामदारलाई तलब उपलब्ध गराएका छैनन् । पर्यटन क्षेत्र र कारखानामा काम गर्ने हजारौँ श्रमिकको पारिश्रमिक रोकिएको छ, कटौतीमा परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे तलब नरोक्न ध्यानाकर्षण गराइए पनि नपाएको गुनासो आइरहेको बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानका रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको तर्फबाट चैत महिनामा गरिनुपर्ने योगदानको रकम सरकारले नै कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयअनुसार श्रमिकको कोषमा सरकारले १८ करोड ६७ लाख जम्मा गरिसकेको छ । तर त्यसले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमिकलाई भने सम्बोधन गर्दैन ।

२४ वैशाखसम्म कोषमा १२ हजार ३ सय ३१ रोजगारदाता र १ लाख ५७ हजार ५ सय ६२ योगदानकर्ता मात्र आबद्ध छन् । कोषमा १ अर्ब योगदान संकलन भएको देखिन्छ । लकडाउनका बेलासमेत ४ हजार योगदानकर्ता सूचीकृत भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता रमा भट्टराई भन्छिन्, “सरकारले घोषणा गरेको सुविधा ०७६ फागुनसम्मको योगदान रकम जम्मा गरेको र चैतको तलब नियमित भुक्तान गरेको विववरणसहित दाबी गर्नुपर्छ ।” सो कार्यक्रममा आबद्ध नभएका लाखौँ श्रमिकलाई भने सरकारले प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कुनै राहत उपलब्ध गराएको छैन ।

खाद्यान्नमा छुट : नाम मात्रै

दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीमा छुट दिने सरकारी निर्णयबाट पनि सर्वसाधारणले कुनै राहतको महसुस गर्न सकेनन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री वितरण गर्ने दाल, चामल, पिठो, नुन, चिनी, खाने तेललगायत वस्तुमा बजार मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको थियो । बजारमा ती सरकारी कम्पनीकै उपस्थिति देखिँदैन । ठूला सहरका निश्चित ठाउँ र खाद्य संकट हुने जिल्लाका संस्थानका डिपोबाहेक अन्यत्रबाट सेवा दिन सक्ने स्थिति छैन ।

सेवा उपलब्ध हुने ठाउँमा पनि उपभोक्ताको रोजाइमा ती पर्दैनन् । छुटलाई विपन्न समुदायले खासै राहत ठानेको छैन । सरकारी कम्पनीका गुणस्तरीय उत्पादनलाई सहज र सुपथ मूल्यमा उपभोक्ता माझ पुर्‍याउनुभन्दा ज्यादा भाटभटेनीजस्ता ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर खुलाउनमै सरकारको ध्यान गएको देखियो ।

आर्थिक प्याकेज : अपर्याप्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुने गरी १९ बुँदे निर्देशन जारी गर्‍यो । बैंकको अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा घटाइयो । बैंकलाई सापटी दिन सघाउ पुग्ने वातावरण बनाइयो ।

चैतमा असुल्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असार मसान्तसम्म सारियो । ती किस्तामा कुनै थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने भनियो । चैतमै भुक्तानी गर्नेले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरियो । विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईयो । बैंक ब्याजदर घटाउने तयारी हुँदै छ । तर यी घोषणाले मात्र निजी क्षेत्रलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

“यतिले आर्थिक राहत प्याकेज पुग्दैन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, “धराशयी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने गरी हामीले राहत माग गरेका छौँ ।”

महसुल सहुलियत : अनुभूति भएन

विद्युत् र सञ्चार सेवाका महसुलमा छुट दिने सरकारी निर्णयले पनि तल्लो वर्गलाई समेट्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भयो । छुटलाई सरल नगराउँदा नेपाल टेलिकमको सुविधाबाट पनि आम उपभोक्ताले लाभको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

निजी कम्पनीले पनि यस्तो छुट दिनुपर्ने भनिएको थियो । कुनै पनि इन्टरनेटप्रदायक संस्थाले छुट दिएका छैनन् । “सरकारको एकोहोरो निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ,” इन्टरनेट सेवाप्रदायक एसोसिएसनका अध्यक्ष भोजराज भट्ट भन्छन्, “कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कारणसहित हामीले लिखित जानकारीसमेत गराइसकेका छौँ ।” इन्टरनेट खपत वृद्धिले सेवाप्रदायकको खर्च २५ प्रतिशत बढेका बेला सरकारको सहयोगबिना उपभोक्तालाई राहत दिन नसक्ने उनी बताउँछन् । उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले करमा छुट दिनुपर्ने सर्त एसोसिएसनले अघि सारेको छ । त्यसमा सरकार मौन छ ।

त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । बिजुली, खानेपानी तथा टेलिफोनका फागुन र चैतका महसुल वैशाख मसान्तसम्म बुझाए कुनै जरिवाना नलाग्ने भनिएको थियो । तर जेठ पहिलो सातासम्म लकडाउन थपिएकाले सो निर्णयमा अन्योल थपिदिएको छ ।

विद्यालय शुल्क, घर भाडामा छुट : कार्यान्वयन भएन

सरकारले निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्क छुट दिने निर्णय गर्‍यो । तर अभिभावकले त्यो छुट पनि पाउन सकेनन् । कोरोना भय बढ्दै गएपछि शिक्षा मन्त्रालयले ५ चैतभित्र माध्यमिक तहका सबै परीक्षा सञ्चालन गरिसक्न निर्देशन दियो । एसईई, ११ र १२ कक्षाका परीक्षा स्थगित गरिए । चैत लाग्दा–नलाग्दै विद्यालयहरू बन्द गरिए पनि अधिकांशले वार्षिक परीक्षाअगावै सबै शुल्क उठाइसकेका थिए । सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकसँग कुनै छलफल नगरेरै निर्णय गरेकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी बताउँछन् ।

“शैक्षिक सत्र पूरा भइसकेका थिए । अरू वर्ष पनि चैत वार्षिक परीक्षा, नतिजा र नयाँ भर्नाको महिना हो,” उनी भन्छन्, “कोरोनाका कारणले परीक्षा थोरै अघि सरेको मात्र हो । विद्यालयका नियमित खर्च उस्तै रहेकाले सरकारले भनेझैँ शुल्क मिनाहा गर्न गाह्रो छ ।” शिक्षक तलब, भवन भाडा र बैँक ब्याजको समस्या सुल्झिने गरी निजी विद्यालयलाई पनि राहत दिइए मात्र शुल्क मिनाहा गर्न सकिने अध्यक्ष पुरी बताउँछन् ।

घर भाडामा सहुलियत दिलाउने अर्को सरकारी निर्णय पनि भ्रम फैलाउने र कार्यान्वयन नहुने खालको रह्यो । सहरी क्षेत्रका असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गरिदिन घरबेटीसँग अनुरोध गरियो । मिनाहा गरिएको घर भाडामा घरबहाल कर नलिने व्यवस्था मिलाउने भनियो । तर सरकारको सो निर्णयबाट कति श्रमिकले लाभ लिए भन्ने यकिन छैन । घरबेटीलाई भाडामा छुट दिन दबाब महसुस भए पनि सरकारले बाध्य बनाउन सक्दैनथ्यो । कार्यान्वयन नहुने यस्ता निर्णयबाट पनि राहतको कुनै अनुभूति भएन ।