सर्वोच्चको फैसलाले के असर पर्छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमा ?
सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले १४ वैशाख ०७७ मा एउटा पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिएपछि सत्य निरुपण सम्बन्धी मामिलामा अर्को तरंग आएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेला यसलाई बिर्साउने गरी पछिल्ला दुई साता सत्ता राजनीति तरंगित हुन पुग्यो । कतिले याद गरे, गरेनन्, तर यही बीचमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले १४ वैशाख ०७७ मा एउटा पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिएपछि अर्को तरंग आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय जेनेभाले १९ वैशाख मा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । उक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको बृहत् इजलासले १४ वैशाखमा गरेको फैसलाको स्वागत गर्दै भनिएको छ, ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न अब कुनै अवरोध छैन ।’
नेकपाले १७ वैशाख साँझ बोलाएको सचिवालय बैठकको कारण थियो, सत्ता छिनाझप्टीका विषयमा छलफल गर्नु । तर झिनो स्वरमै सही, बैठकमा प्रचण्डले चार दिनअघि सर्वोच्चले गरेको पुनरावेदनको निवेदन खारेजीमाथि कुरा उठाए । १४ वैशाखमा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत् इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवधिका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई पनि क्षमा दिन नमिल्ने पुरानो आदेश सदर गरिदिएको थियो ।
फागुन ०७१ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमा नदिन आदेश दिएको थियो ।
यसपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै दबाब दियो । सर्वोच्चको फैसलाले कानुन निर्माणमै चुनौती खडा भएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले साउन ०७२ मा उक्त फैसला खारेजी माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
१४ वैशाखमै सर्वोच्चको बृहत् इजलासमा कल्याण श्रेष्ठलगायत न्यायाधीशहरूले फागुन ०७१ मा गरेको फैसला नै उचित भन्दै सरकारको पुनरावेदन निवेदन खारेज गरिदिए । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबमोजिम अब सरकारले द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई माफी दिन मिल्ने गरी तयार पारेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
उक्त ऐनको दफा २६ मा रहेको क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘(१) दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनबमोजिम छानबिन गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवं सर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’
ऐनको दफा २९ को मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘(१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्ता पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयबाट मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ । सरकारले गरेको पुनरावेदनको निवेदन खारेजीसँगै उल्लिखित बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ ।’
सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले सरकारी पुनरावेदन खारेज गरिदिएकै भोलिपल्ट १५ वैशाख राती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारी निवास बोलाएर लामो भलाकुसारी गरे ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भलाकुसारी भइरहेकै बेला सरकारी कामकाज एवं रबैयामाथि ओली र प्रचण्डलगायत नेकपाका नेताहरूबीच रस्साकसी चलिरहेकै थियो । जुन बेला सर्वोच्चले सरकारी पुनरावेनको निस्सा दिएन, त्यही बेला प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच मध्यरातमा घन्टौँ कुराकानी भएपछि प्रचण्डको मनमा चिसो पसेको स्रोतको भनाइ छ ।
“सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सरकारी पुनरावेदनको निस्सा नदिएपछि आफूलाई लक्षित गरेर थप फैसला आउने हो कि भन्ने त्रासमा प्रचण्ड र खासगरी पूर्वमाओवादीहरू देखिन्छन्”, कानुन विषयका जानकार नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “त्यही भएर प्रचण्ड सशंकित हुन पुगेका हुन् । प्रचण्ड जति सशंकित छन्, शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै तरंगित ।”
जानकारका अनुसार सर्वोच्चको फैसला सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षप्रति लक्षित छ । राजनीतिक, कानुनी वृत्तमा एउटा बुझाइ के छ भने सर्वोच्चको फैसला आम रूपमा पूर्वमाओवादी, त्यसमा पनि प्रचण्ड, बाबुरामलगायत शीर्ष नेता र नेपाली सेनाका तत्कालीन केही कर्णेल, जर्नेलहरूका हकमा मात्र लागू हुने हो ।
यथार्थ त्यस्तो होइन । द्वन्द्वमा सहभागी गैरराज्य र त्यतिबेलाको राज्य पक्ष दुवैका हकका पुनरावेदनको यो खारेजी समान ढंगले लागू हुन्छ ।
प्रचण्ड निकट राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला पूर्वमाओवादीका हकमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने होइन । बिडारीको भनाइमा द्वन्द्वकालमा नियन्त्रणमा लिएका मान्छेलाई बेपत्ता बनाउने, बलात्कार गर्ने, चरम यातना दिने, विस्थापित गराउने काम तत्कालीन गैरराज्य पक्षबाट भन्दा राज्य पक्षबाट बढी भएका छन् । गैरन्यायिक हत्या भने तत्कालीन माओवादीबाट धेरै भएका छन् ।
“०७१ मा सर्वोच्चको तीन सदस्यीय इजलासले दिएको फैसलालाई १४ वैशाखको अर्को बृहत् इजलासले सदर गरिदिँदा पूर्वमाओवादी वा प्रचण्ड मात्र डराउन जरुरी छैन”, बिडारी भन्छन्, “यो फैसलाको घानमा तत्कालीन राजा, उतिबेला सरकारमा रहेका सबै दलहरू, सेना/प्रहरीको समग्र नेतृत्व पर्छन् ।”
हुन पनि तत्कालीन माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर टाउकाको मूल्य तोक्ने, १६ वर्षे किशोरी मैना सुनारलाई पक्राउ गरेर ब्यारेकभित्रै चरम यातना दिएर हत्या गरी त्यही भित्र गाड्ने, माओवादीका केन्द्रीय सदस्यलाई समेत पक्राउ गरिसकेपछि गोली हानेर हत्या गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर भैरवनाथ गणभित्र राखिएका व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाउने, पक्राउ परेका महिलालाई कुकुर लगाएर बलात्कार गराउने, कालीकोटको कोटवाडामा तीन दर्जन बढी सर्वसाधारणलाई लाम लगाएर गोली दाग्नेसम्मका मानव अधिकारको उल्लंघन तत्कालीन दरबार, सरकार, प्रहरी, सेनाको मिलेमतोमा भएको छ ।
माओवादीले कक्षाकोठामा पढाइरहेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीजस्तालाई नियन्त्रणमा लिएर नृशंस हत्या गर्ने, चितवन माडीस्थित बाँदरमुढेमा सर्वसाधारण सवार गाडीमा धराप थाप्ने, आस्थाकै आधारमा मान्छेको अंगभंग गरिदिने, सम्पत्ति लुट्ने, गाउँ–गाउँबाट सयौँलाई विस्थापित गर्ने कार्य भएको छ ।
सरकार र माओवादी दुवै पक्षलाई राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म मुद्दा/उजुरी परेका छन् । सोही मुद्दाका आधारमा नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्णेल कुमार लामा श्रीमती भेट्न बेलायत पुगेका बेला त्यही पक्राउ परे । शान्ति सेनामा पुगेका सेनाका अधिकृतलाई राष्ट्रसंघले फिर्तै पठाइदियो । प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला कुँवेरसिंह रानाले अमेरिका भ्रमण गर्न सकेनन् । तय भइसकेको अस्ट्रेलिया भ्रमणलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वअध्यक्ष प्रचण्डले रद्ध गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइमा द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले गरेको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत सम्मान गरेको छ । किनभने त्यस्ता प्रकृतिका अपराधमा नेपालभित्र कारबाही नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुन्छ । नेपालले माफी दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दिँदैन ।
जस्तो, जर्ज डब्लु बुस (सन् २००१–२००९) अमेरिकाका ४३ औँ राष्ट्रपति हुँदा इराक युद्धमा अमेरिकी सेनाले बन्दीहरूलाई कुकुरबाट टोकाएर यातना दिएको, इराकदेखि क्युबासम्ममा यातना शिविरहरू खडा गरेको आदि कारण खुलाएर बुस र उनका रक्षा मन्त्रीलगायतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी परेको थियो ।
करिब चार वर्षअघि एउटा मन्तव्यका लागि बुसलाई क्यानडा निमन्त्रणा गरिएको थियो । सोही प्रकारको निमन्त्रणा स्वीट्जरल्यान्डमा पनि भएको थियो । तर त्यही मुद्दाका कारण बुसले यी दुवै देशको भ्रमण रद्ध गरेको त्रिपाठी सुनाउँछन् ।
त्रिपाठी थप्छन्, “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू पीडकलाई कसरी क्षमादान दिन सकिन्छ भनेर लिपपोत गरेर बनाइयो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १४/१५ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूरा गरिएन । त्यसैको परिणाम यो फैसला आएको हो ।”
संसारमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घाउहरू आयोग बनाएरै सल्टाइएका छन् । न कि कहीँ पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट टुंग्याइएको छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरू छानबिन, अध्ययनका निम्ति आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । तर आफैँले लेखेको संविधानको धज्जी उडाउँदै दलहरूले ८ वर्षपछि माघ ०७१ मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप गरी दुई आयोग बनाए । यी आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिएको थियो ।
तर समयावधि थप्दै चार वर्ष तन्काउँदा पनि आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका कामलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेन । चार वर्षपछि आयोग पदाधिकारीहरू हटे । सरकारले अहिले आयोगका केही पदाधिकारी तोकेको त छ तर त्यसले न पूर्णता पाउन सकेको छ, न त ऐन संशोधन गरिएको छ ।
२७ माघ ०७१ मा आयोग गठन गर्दा पीडितहरू कसैको पनि गुनासो सुनुवाइ गरिएन । न त यी दुवै आयोगमा कुनै पीडितलाई नै सहभागी गराइयो ।
यसपछि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक एवं माओवादीबाट लमजुङमा हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनलगायत ४ सय २१ जनाले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । त्यही रिटमा १४ फागुन ०७१ मा कल्याण श्रेष्ठसहितको तीन सदस्यीय इजलासले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने फैसला गरेको थियो ।
सुमनका अनुसार सर्वोच्चको पहिलो फैसलालाई नै शिरोधार्य गरेर सरकारले पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति दिएको भए अहिले पुरानै फैसला सदर गर्नुपर्ने नै थिएन । तर सरकार झुक्याउन मात्र लागिपरेको छ । पीडितहरूलाई शतप्रतिशत उपेक्षा गरेको छ । “अब न्याय दिन आलटाल गर्ने सरकारी बहानाबाजी सकिएको छ”, उनी भन्छन्, “पीडितलाई न्यायको बाटो खुलेको छ ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार कानुन बनाउने अधिकार सार्वभौम संसद्लाई मात्र छ । अदालतले संविधानको स्पिरिटअनुरूप भएन भने आवश्यकताअनुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न मात्र सक्छ ।
“१४ वैशाखको सर्वोच्चको बृहत् इजलासले १४ फागुन ०७१ को आदेशमाथि सरकारको पुनरावेदन निवेदनको दाबी नपुग्ने भनेको हो । कोही कसैमाथि अहिले नै कारबाही गरिहाल भनेको होइन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन हाउसमा टेबल भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सेटल भइसकेको छैन । त्यसैले एक पक्ष तरंगित र अर्को पक्ष उत्साहित हुन आवश्यक छैन ।”