निर्धालाई सास्ती, सिंहदरबारभित्र मस्ती
सीमान्तकृत बस्तीहरूमा स्यानिटाइजर, मास्क, ग्लोब, थर्मल गनको त अभाव छ नै, आइसोलेसन बेड, क्वारेन्टाइनसमेत व्यवस्थित छैन । तर सिंहदरबारभित्रै भने यी सबै सुविधाको दुरुपयोग गरिएको छ
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– ३ मा साताअघि भारतबाट आएका चार जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा १७ जेठमा संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई राख्ने आइसोलेसन नभएपछि भैँसीगोठमा थन्काइयो । भारतबाट आएलगत्तै उनीहरू देउती आधारभूत विद्यालयको कोठामा बसेका थिए । आरडीटी परीक्षणबाट संक्रमण देखिएपछि अरूलाई सर्न नदिन तिनलाई भैँसीगोठमा सार्नु परेको थियो ।
बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा १८ जेठ बिहानै २ वर्षीया बालिकाले ज्यान गुमाइन् । बाबुआमासहित ती बालिका साताअघि भारतको नयाँ दिल्लीबाट नेपाल आएका थिए । बालिकामा ज्वरो, झाडापखाला, श्वास फेर्न अप्ठेरो हुने लक्षण देखिएपछि उनलाई बाजुरा जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो । मृत्युपछि प्राप्त उनको स्वाब परीक्षण रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ देखियो ।
१७ जेठ राती दैलेखको दुल्लु नगरपालिकास्थित क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका एक युवाको स्वाब परीक्षणबाट कोरोना प्रमाणित भयो । १७ जेठ राती र १८ मा दुई जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुग्यो ।
विडम्बना के भने एक जनाबाहेक सबैको मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि भएको थियो । उपचार अभावमै यी सबैको मृत्यु भएको थियो । यसले खुलाउँछ, उपचार र परीक्षण विधि कति कमजोर छ ? मृत्युपछि प्रमाणपत्र दिनका लागि मात्र उनीहरूको परीक्षण गरेको देखिँदै छ । गुल्मीका एक शिक्षकको मात्र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दागर्दै कोरोना संक्रमण प्रमाणित भएको थियो ।
सीमान्तकृत बस्तीहरूमा संक्रमित, स्थानीय र उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले खुला चौर, विद्यालय, गोठ आदिलाई आइसोलेसन बेड, क्वारेन्टाइन बनाइरहेका छन् । अवस्था कतिसम्म पीडादायी छ भने क्वारेन्टाइनबाटै कोरोना संक्रमण सरेको पुष्टि भइरहेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सामान्य थर्मल गन, आरडीटी किटसमेत छैन ।
कीर्तिपुरस्थित महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट), भेन्टिलेटरलगायत सामग्रीहरू सहयोग गरिरहेको छ ।
तर राज्यको नीति निर्माण गर्ने निकाय सिंहदरबार यी सबै घटनाक्रमबाट बेखबरजस्तै छ । द्रूतगतिमा औषधी/उपकरण झिकाउनु, भेन्टिलेटरसहितको आइसोलेसन अस्पताल तयार गर्नु, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टाइन बनाउनुको साटो सिंहदरबारमा आसीनहरू लकडाउनलाई मात्र अचूक औषधी ठानेर निरन्तर लम्ब्याइरहेका छन् ।
अनुसन्धानकर्मीहरूले साउन महिना नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च हुने आकलन गरिरहेका छन् । छिमेकी भारतमा जुन रफ्तारमा संक्रमण वृद्धि भइरहेको छ, त्यसलाई नियाल्दा अनुसन्धानकर्मीको निष्कर्ष पत्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमणको रफ्तार सामान्य नभएको र यही गतिमा वृद्धिदर बढिरहे थामिनसक्ने अवस्था आइलाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । “मुख्यत: मन्त्री, सरकारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने रहेछ । सरकार तातेन भने हामी कर्मचारीले गरेर मात्र केही नहुने रहेछ”, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ती सहसचिव भन्छन्, “मन्त्रालयको भद्रगोल ताल देख्दा जागिर नै छाडेर हिँडौँजस्तो हुन्छ ।”
सिंहदरबाभित्रै मस्ती
नोबेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय सिंहदरबारमै छ । यस समितिका बैठकहरू प्रायश: यही बस्छन् । उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक कहिलेकाहीँ छाउनीस्थित सेनाको ब्यारेक र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पनि बस्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक, दलहरूबीचको सर्वदलीय बैठक, नेकपाको सचिवालय– उपस्थित सबैको टेबलअघि स्यानिटाइजर, मास्क देखिन्छ ।
कोरोना रोग रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक, मन्त्रालयहरूमा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठक होस् वा सिंहदरबारभित्र पुग्ने कर्मचारीको टेबल– स्यानिटाइजर, मास्क प्रशस्त देखिन्छन् । ढोकाढोकामै थर्मल गन र ग्लोबहरू छन् । यसको अर्थ उनीहरूले स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मल गन, ग्लोब प्रयोग गर्नुहुन्न । सावधानी नपनाई त्यस्ता बैठक बस्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन ।
सुरक्षा सावधानी माथिबाटै अपनाइयो भने तलकाले पनि त्यसको सिको गर्छन् । त्यसैले उच्च सरकारी संयन्त्रले सावधानी अपनाउनैपर्छ ।
तर सिंहदरबारभित्र आफ्ना लागि जुनसुकै सेवा/सुविधा जुटाउन सक्ने उच्च सरकारी संयन्त्रले सर्वसाधारणका पहुँचमा यस्ता सामग्रीहरू पुर्याउन कति प्रयास गरिरहेको छ त ? सरकारी संयन्त्रको ढिलाइ हेर्दा प्रश्न उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ । जानकार बताउँछन्– सिंहदरबारभित्र आसीन पहुँचवालाहरूका लागि कोरोना संक्रमण मस्ती गर्ने माध्यम पनि बनिरहेको छ ।
यसबेला सिंहदरबारभित्र सर्वसाधारण र तल्लो तहका कर्मचारीहरूको आउजाउ/भीडभाड छैन । यसको लाभ सीमित उच्च अधिकारीहरूले लिइरहेका छन् । “मुख्यत: मन्त्री, सरकारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने रहेछ । सरकार तातेन भने हामी कर्मचारी मात्र गरेर केही नहुने रहेछ”, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “मन्त्रालयको भद्रगोल ताल देख्दा जागिर नै छाडेर हिँडौँजस्तो हुन्छ । तर जागिर छाडेर फेरि कहाँ जाने ? उच्च अधिकारीहरू सबै सेवा–सुविधा लुछाचुँडीमै लागिपरेका छन् ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सिंहदरबार पस्न जोकसैलाई अनुमति छैन । आउजाउ घटाउनकै लागि सिंहदरबार प्रवेशको पूर्वी र गृह मन्त्रालय पछाडिको द्वार बन्द गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करिब साढे २ सय कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकामा यसबेला दैनिक एक तिहाइले मात्र काम गरिरहेको पौडेल बताउँछन् । तिनका लागि पनि सावधानी सूचना जारी जारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
“जो–जो कर्मचारीहरू काममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनेबित्तिकै ज्वरो जाँचिन्छ । प्रशासनिक फाइलहरू लिएर आउनेलाई बक्स राखिदिएका छौँ । स्यानिटाइजर, मास्क, ग्लोब अनिवार्य गरिएको छ”, पौडल भन्छन्, “सस्तो र भरपर्दोका लागि सर्जिकल मास्क नै प्रयोग गर्न भनेका छौँ । कसैले एन ९५ मास्क लगाएका छ भने त्यो आफैँले खरिद गरेका होलान् । सिंहदरबारभित्र एक थरी कर्मचारी डराएर आएका छैनन् । अर्का थरीले यसलाई सुविधाका रूपमा लिइरहेका छन् ।”
सिंहदरबारभित्रका २१ वटा मन्त्रालयलाई निगरानी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्यानिटाइजर, माक्स व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । तर सुरु–सुरुमा मास्क अभाव भएको भन्दै उसले व्यवस्था गर्न सकेन । यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरियो ।
सबै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई कार्यालयमा अनिवार्य आउनू भनेको र अन्यका हकमा आलोपालो मिलाएको, आवश्यकताअनुसार घरमै बसेर काम गर्न भनिएको पौडेल बताउँछन् । केही सचिवहरू कार्यालय नआएको बुझेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छड्के गरेको थियो । यसपछि सबै सचिवहरू नियमित कार्यालय गइरहेका छन् । सचिव, सहसचिव मन्त्रालयमा गएपछि तिनको सेवाका लागि कार्यालय सहयोगीहरू जानै नै भए ।
जानकारका अनुसार कार्यालयहरूमा भीडभाड नहुने भएकाले जे–जति सिंहदरबारभित्र गइरहेका छन्, खानपिनदेखि स्यानिटाइजर, मास्क, ग्लोबसम्म थानका थान जम्मा गरेर दुरुपयोग गरेका छन् । कतिपय उच्चाधिकारीहरूले यस्ता सामग्री घरमा लैजाने, आफन्तलाई समेत दिने गरेका छन् ।
आफ्ना लागि सबै सुविधाको व्यवस्था गर्ने सिंहदरबारले सुदूरका सर्वसाधारणका निम्ति सचेतता अपनाउने सामग्री, उपचार कक्षको अभाव पूर्ति गर्न तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।
जानकारका अनुसार लकडाउनयता सिंहदरबारभित्रका लागि मात्र १० करोड रुपैयाँ बढीको स्यानिटाइजर, मास्क, ग्लोब, थर्मल गन खरिद भएको छ । र, तिनमा दोब्बरसम्म मूल्य बढाएर बिल बनाइएको छ । तर दुरुपयोगलाई सक्दो रोकिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता पौडेल दाबी गर्छन् ।
नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकसमेत कतिसम्म हचुवा रूपमा हुन थालेको छ भने २४ औँ बैठकयता उपस्थितहरूको नामावली उठाउने झन्झटै बेहोर्न छाडेको छ । २ जेठ ०७७ मा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समन्वय समितिको २४ औँ बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकबाट उपस्थिति नै उठाउन छाडेर एक पाने निर्णय लेख्न थालिएको छ । ४ जेठमा भएको २५ औँदेखि १६ जेठको २७ औँ बैठकमा उपस्थिति नै उठाइएन । यसबाटै सिंहदरबारभित्र बस्नेहरू आफ्नो सुविधामा बाहेक सर्वसाधारणको रक्षामा दत्तचित्त छैनन् भन्ने खुलाउँछ ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिको २३ औँ बैठक २३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीकै उपस्थितिमा भएको थियो । उक्त बैठकसम्म कुन–कुन मन्त्री, सचिवलगायत अरू विशिष्टहरू उपस्थित भए भन्ने बेहोराको नामावली उठाउने गरिएको थियो ।
रोचक के भने लकडाउन अवधिमा सिंहदरबारभित्रको मस्ती/सेवाको दुरुपयोगबारे कोही उच्चाधिकारीहरू पनि नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनन् । यसका दुई कारण छन् । पहिलो– त्यस्तो खुले बाँकी दिन मस्तीमा कमी आउन सक्छ । दोस्रो– किन भनिस् भनेर सहकर्मीहरूको टोकेसोमा परिने डर छ ।
सिंहदरबारभित्र प्रशासनिक फाँटमा लामो समय बिताएका एक सहसचिवको भनाइमा प्रायश: मन्त्रालयहरूमा संस्थागत विवरणसमेत पूर्ण छैनन् । कतिपय मन्त्रालयहरूमा त कति कर्मचारी काम गर्छन् ? तथ्यांकसमेत छैन । हचुवाका भरमै उत्तर दिइन्छ ।
लकडाउनका बेला सबै कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेर यीलगायत विवरण ‘अपग्रेड’ गर्ने अवसर थियो । तर मन्त्री, सचिवलगायतले चासो नदेखाउँदा त्यो अवसर त्यत्तिकै गुम्दै छ । घरमै राखिए पनि कर्मचारीहरूले तलब सुविधा सबै पाउँछन् नै । त्यसैले उनीहरूलाई नेतृत्वले उपयोग गर्न नसकेको ती सहसचिव बताउँछन् ।
यसबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सबभन्दा धेरै कामको चाप छ । तर त्यही मन्त्रालयले समेत २० प्रतिशत हाराहारी कर्मचारीलाई मात्र काम लगाइरहेको छ । संघीय सरकार मातहत करिव ४० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये नियमित सिंहदरबार आउजाउ गरिरहने सानो संख्याले भने मस्ती गरिरहेको छ । त्यसैले लकडाउन जति लम्बियो, तिनको मस्ती पनि उति नै लम्बिनेछ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...