लोकन्थलीका भैरव श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) काँडाघारीको सनसिटी अपार्टमेन्ट छेउ मासिक १७ हजार रुपैयाँ तिरेर लेहेंगा पसल चलाउने गर्थे । सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुअघि उनी गर्मीयाममा लगाउने कपडाहरू खरिद गर्न भारत जाने तयारीमा थिए । उनी जसै अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका थिए, दुवै देशमा लकडाउन घोषणा भयो । उनीलगायत सबैको पसल बन्द भयो । ८० दिनसम्म श्रेष्ठ पसलको सटर खोल्नसमेत जान सकेनन् ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै २९ जेठ बिहानै उनी पसल खोल्न पुगे । पसलको अवस्था विरक्तलाग्दो थियो । ढुसीले गनाएको पसलमा अलिअलि भएका कपडा पनि मुसाले काटेर मन थाम्नै गाह्रो थियो ।

११ बजेसम्म उनले पसलको सरसफाइ गरे । अघिल्लो दिन मात्र घरधनी आएर ‘भाडा कहिले दिने हुन्’ भनेको कुरा छिमेकीले सुनाए । यसपछि सटर बन्द गरेर घर फर्किए । कमाई नभएको महिनामा पनि उसैगरी भाडा तिर्नुपर्ने चिन्ताले खाना रुचेन । निन्द्रा परेन ।

३०–३१ जेठ बिहानै पुन: उनी पसल पुगे । अघिल्लै दिनमा झैँ पसल खोले तर व्यापार एक सुका पनि भएन । पसल कुर्ने र सडकपेटीबाट हिँड्नेलाई नमस्कार गर्नेबाहेक काम नभएको उनको अनुभव छ ।

“खाद्यान्न, तरकारीलगायत पसल भएको पो बिक्री हुन्थ्यो । पसल नै खोले पनि कपडा त बिक्री नहुने रहेछ । लकडाउनले घरभित्र बसुन्जेलका पीडा पनि त्यहीँ थुनिएका थिए”, उनी भन्छन्, “लकडाउन खुकुलो भएसँगै पीडाको पनि ढोका खोलिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था एवं व्यक्तिसँग लिएको ऋण, घरबहालको तनाव र सामाजिक प्रतिष्ठाको तेहेरो चेपमा परिएको छ । यो चेपमा धेरैको इहलीला नै अन्त्य हुन सक्छ ।”

नेपाल कार्गो व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशसिं कार्कीको भनाइमा लकडाउन अवधिमा निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम ६ खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । लकडाउन खुकुलो भए पनि यसको घाटा पूर्ति तुरुन्त भइहाल्छ भन्ने छैन । पीडामा परेर जे–जति मान्छेले आत्महत्या गरे भनेको सुनियो, लकडाउन खुकुलो हुने क्रमसँगै त्यसको मात्रा हवात्तै बढ्न सक्ने कार्की अनुमान गर्छन् ।

“लकडाउनका कारण एक पैसाको पनि व्यापार भएको छैन । लकडाउनसँगै बैंक, कर कार्यालयलगायत चुप लागेर बसेका थिए”, कार्की भन्छन्, “अब खुलेसँगै आगामी दिनहरूमा समस्या अझ बढ्न सक्छ ।”

कार्कीको शब्दमा नेपालमा मासिक १ लाख २० हजार कन्टेनर सामान आयात हुन्छ भने मुस्किलले ४ हजार ५ सय कन्टेनर निर्यात हुन्छ । उद्योग/व्यापार चल्ने मुख्य आधार काठमाडौँ नै हो । त्यसैले आयात/निर्यातको अवस्था सजिलो छैन । संक्रमणको ६ महिने अवधिमा कोरोनाबाट ४ लाख मानिसको मृत्यु भयो । नेपालको सन्दर्भ कोट्याउने हो भने कोरोना संक्रमणले १९ जनाको मृत्यु हुँदा १२ सयभन्दा बढीले आत्महत्या गरे । कोरोना संक्रमित केही हजारका नाममै १० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो ।

“कोरोनाका नाममा सरकारले जसरी लकडाउन गरेको थियो, यसले पत्याई नसक्नु समस्या थप्दै छ,” उद्योगी कार्की भन्छन्, “ठूला, मझौला र साना गरी तीनै थरी उद्योगी/व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या छन् । लकडाउन खुकुलो भएसँगै समस्याहरूको बृहत्तर वृद्धि हुने निश्चित छ ।”

सामान्य कुरा के भने असन, इन्द्रचोकजस्ता स्थानमा मात्र मासिक न्यूनतम ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू छन् । ठमेललगायत उच्च व्यापारिक स्थानमा त मासिक एक करोडसम्म भाडा तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू छन् । तिनको अवस्था यति विजोग छ कि ठूलै उद्योगी देखिए पनि दैनिक खानासमेत त्यही व्यवसायमा निर्भर थियो ।

लामो लकडाउनसँगै ठूला कहलिएका व्यवसायीको समेत गाँस खोसिएको छ । ठूल्ठूला उद्योगहरूले सामान उत्पादन गरे पनि त्यसको बिक्री, वितरण साना उद्योगी/व्यवसायीले नै गरिदिन्थे । अहिले त्यो पनि ठप्पै छ ।

सरकारले उद्योगी/व्यवसायीलगायतका पीडा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गरेनन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक महिनाको भाडा छुट दिनुस् भनेर आग्रह गर्नेबाहेक कुनै प्रभावकारी कदम चालेकै छैन ।

सरकारको त्यो आग्रहलाई पनि बैंकहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन् । प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सरकारले बैंकहरूलाई बाध्यकारी निर्देशन दिन सकेको छैन ।

लकडाउनले थिलथिलो भएका उद्योगहरूमा जे कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार असंवेदनशील बनिरहेको छ ।

काठमाडौँको ठमेलमा गंगानारायण महर्जन (नाम परिवर्तन) ले मासिक १ लाख ७० हजार भाडा तिरेर पारिवारिक रेस्टुराँ चलाउँदै आएका थिए । उनको तीन महिनाको भाडा मात्रै ५ लाख १० हजार भयो । ८० दिनपछि व्यवसाय खोल्न आउँदा उनी पीडाले रन्थनिए, “थप एक/डेढ लाख रुपैयाँ त किचनलगायत सफा गर्न नै लाग्ने भएछ”, उनी भन्छन्, “अवस्था दयनीय छ, हाम्रो पीडा सुनिदिने कोही छैन ।”

नक्सालमा डिलर राखेर महँगा गाडीहरू निर्यात गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा कम्पनीले पौने २ अर्ब गाडीमा लगानी गरेको छ । त्यो कम्पनीले लकडाउन खुकुलो भएसँगै म्यानेजरहरूलाई किस्ता बुझाउन ताकेता गर्न निर्देशन दिएको छ । तर गाडी लैजानेहरूले आफूहरूसँग तरकारी किन्ने पैसासमेत नभएको साविती दिन थालेका छन् । उनीहरूले बरु गाडी नै फिर्ता लैजान सुझाव दिएको थापाथलीस्थित सुजुकी कम्पनीमा कार्यरत एक व्यवस्थापक बताउँछन् । भन्छन्, “लकडाउन खुकुलो त भयो । तर यति ठूला समस्याहरू थपिँदै छन् कि धेरै व्यवसायीको अस्तित्व नामेट हुने देखिँदै छ ।”

एक व्यवसायीका अनुसार बैंकले सहुलियत दिए हामी पनि तपाईंहरूलाई सहुलियत दिने थियौँ भनेर घरबेटीले बोलिरहेका छन् । बैंकहरूले लकडाउन नहुँदै ताकेता गर्न थालिसकेका छन् । यसैले भाडा छुट गर्न सम्भवै छैन ।

अचम्म के भने कसले, कहाँ, कति लगानी गरेका छन् ? सरकारसँग तटस्थ सर्वेक्षण छैन । त्यसैले मागदाबी गर्दा पनि कसले, कसरी र केका आधारमा गरेको हो ? कुनै विश्वसनीय तथ्यांक छैन । सरकारले चाहेको भए लकडाउनकै अवधिमा पनि त्यो तथ्यांक निकाल्न सक्थ्यो ।

“संस्थागत विवरण सबभन्दा कमजोर भएको राज्यभित्र पर्छौं, हामी । नेपालमा संस्थागत विवरण राख्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित तुल्याइन्छ । तर कुनै पनि देशको विकास मजबुत संस्थागत विवरणबिना हुनै सक्दैन,” सरकारका एक सचिव भन्छन्, “लकडाउन खुकुलो भएको ३/४ दिन मात्र हुँदै छ । अब केही समयपछि धेरै अप्ठेरो अवस्था देखिनेछ । छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्न हामीले सरकारलाई सुझाइरहेका छौँ ।”

उपत्यकामा सबभन्दा ठूलो व्यापारिक ‘हब’ ठमेल हो । ठमेल पर्यटन विकास परिषद् सदस्य केशवकुमार बस्नेतका अनुसार साना/ठूला गरी ठमेलमा मात्र आठ हजार व्यवसायी छन् । उनीहरू सबैका आ–आफ्नै समस्या छन् । ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर ३० जेठमा परिषद् बैठक बसेको थियो । तर उक्त बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो । बस्नेतका अनुसार व्यवसाय गर्नेहरूमा अहिले लकडाउन पूर्ण खुला हुन्छ, हुन्न वा कहिले होला ? भन्ने चिन्ता छ ।

विकसित देशहरूमा व्यवसायीहरूको नोक्सानीअनुसार सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोरिरहेकाले ठूलो समस्या परेको छैन । तर नेपाल सरकारले भने त्यस्तो कदम नचाल्दा व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा पर्न सक्ने बस्नेत बताउँछन् ।

“आ–आफ्नो क्षमता र लगानीअनुसार सबै व्यवसायीलाई बराबर अप्ठेरो छ । घरबेटीलाई भाडा छुट दिनुस् भन्दा हामीले पनि बैंकलाई तिर्नुपर्छ भन्छन्”, बस्नेतको कथन छ, “बैंकहरूले ऋण दिने सम्भावना पनि कम छ । राष्ट्र बैंकले दुई महिनाको ब्याज छुट देऊ भन्दासमेत बैंकहरूले अटेरी गरेका छन् । व्यवसायीलाई निकै मर्का परेको हुँदा सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।”