धर्मर व्यवसाय बचाउने सरकारी कदमको पर्खाइमा साना–मझौला व्यवसायी
तीन महिनाजति घरभित्रै थुनिनुपर्दा उत्पन्न समस्याहरू खुकुलिएको लकडाउनसँगै सतहमा देखा पर्न थालेका छन् ।
लोकन्थलीका भैरव श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) काँडाघारीको सनसिटी अपार्टमेन्ट छेउ मासिक १७ हजार रुपैयाँ तिरेर लेहेंगा पसल चलाउने गर्थे । सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुअघि उनी गर्मीयाममा लगाउने कपडाहरू खरिद गर्न भारत जाने तयारीमा थिए । उनी जसै अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका थिए, दुवै देशमा लकडाउन घोषणा भयो । उनीलगायत सबैको पसल बन्द भयो । ८० दिनसम्म श्रेष्ठ पसलको सटर खोल्नसमेत जान सकेनन् ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै २९ जेठ बिहानै उनी पसल खोल्न पुगे । पसलको अवस्था विरक्तलाग्दो थियो । ढुसीले गनाएको पसलमा अलिअलि भएका कपडा पनि मुसाले काटेर मन थाम्नै गाह्रो थियो ।
११ बजेसम्म उनले पसलको सरसफाइ गरे । अघिल्लो दिन मात्र घरधनी आएर ‘भाडा कहिले दिने हुन्’ भनेको कुरा छिमेकीले सुनाए । यसपछि सटर बन्द गरेर घर फर्किए । कमाई नभएको महिनामा पनि उसैगरी भाडा तिर्नुपर्ने चिन्ताले खाना रुचेन । निन्द्रा परेन ।
३०–३१ जेठ बिहानै पुन: उनी पसल पुगे । अघिल्लै दिनमा झैँ पसल खोले तर व्यापार एक सुका पनि भएन । पसल कुर्ने र सडकपेटीबाट हिँड्नेलाई नमस्कार गर्नेबाहेक काम नभएको उनको अनुभव छ ।
“खाद्यान्न, तरकारीलगायत पसल भएको पो बिक्री हुन्थ्यो । पसल नै खोले पनि कपडा त बिक्री नहुने रहेछ । लकडाउनले घरभित्र बसुन्जेलका पीडा पनि त्यहीँ थुनिएका थिए”, उनी भन्छन्, “लकडाउन खुकुलो भएसँगै पीडाको पनि ढोका खोलिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था एवं व्यक्तिसँग लिएको ऋण, घरबहालको तनाव र सामाजिक प्रतिष्ठाको तेहेरो चेपमा परिएको छ । यो चेपमा धेरैको इहलीला नै अन्त्य हुन सक्छ ।”
नेपाल कार्गो व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशसिं कार्कीको भनाइमा लकडाउन अवधिमा निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम ६ खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । लकडाउन खुकुलो भए पनि यसको घाटा पूर्ति तुरुन्त भइहाल्छ भन्ने छैन । पीडामा परेर जे–जति मान्छेले आत्महत्या गरे भनेको सुनियो, लकडाउन खुकुलो हुने क्रमसँगै त्यसको मात्रा हवात्तै बढ्न सक्ने कार्की अनुमान गर्छन् ।
“लकडाउनका कारण एक पैसाको पनि व्यापार भएको छैन । लकडाउनसँगै बैंक, कर कार्यालयलगायत चुप लागेर बसेका थिए”, कार्की भन्छन्, “अब खुलेसँगै आगामी दिनहरूमा समस्या अझ बढ्न सक्छ ।”
कार्कीको शब्दमा नेपालमा मासिक १ लाख २० हजार कन्टेनर सामान आयात हुन्छ भने मुस्किलले ४ हजार ५ सय कन्टेनर निर्यात हुन्छ । उद्योग/व्यापार चल्ने मुख्य आधार काठमाडौँ नै हो । त्यसैले आयात/निर्यातको अवस्था सजिलो छैन । संक्रमणको ६ महिने अवधिमा कोरोनाबाट ४ लाख मानिसको मृत्यु भयो । नेपालको सन्दर्भ कोट्याउने हो भने कोरोना संक्रमणले १९ जनाको मृत्यु हुँदा १२ सयभन्दा बढीले आत्महत्या गरे । कोरोना संक्रमित केही हजारका नाममै १० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो ।
“कोरोनाका नाममा सरकारले जसरी लकडाउन गरेको थियो, यसले पत्याई नसक्नु समस्या थप्दै छ,” उद्योगी कार्की भन्छन्, “ठूला, मझौला र साना गरी तीनै थरी उद्योगी/व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या छन् । लकडाउन खुकुलो भएसँगै समस्याहरूको बृहत्तर वृद्धि हुने निश्चित छ ।”
सामान्य कुरा के भने असन, इन्द्रचोकजस्ता स्थानमा मात्र मासिक न्यूनतम ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू छन् । ठमेललगायत उच्च व्यापारिक स्थानमा त मासिक एक करोडसम्म भाडा तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू छन् । तिनको अवस्था यति विजोग छ कि ठूलै उद्योगी देखिए पनि दैनिक खानासमेत त्यही व्यवसायमा निर्भर थियो ।
लामो लकडाउनसँगै ठूला कहलिएका व्यवसायीको समेत गाँस खोसिएको छ । ठूल्ठूला उद्योगहरूले सामान उत्पादन गरे पनि त्यसको बिक्री, वितरण साना उद्योगी/व्यवसायीले नै गरिदिन्थे । अहिले त्यो पनि ठप्पै छ ।
सरकारले उद्योगी/व्यवसायीलगायतका पीडा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गरेनन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक महिनाको भाडा छुट दिनुस् भनेर आग्रह गर्नेबाहेक कुनै प्रभावकारी कदम चालेकै छैन ।
सरकारको त्यो आग्रहलाई पनि बैंकहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन् । प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सरकारले बैंकहरूलाई बाध्यकारी निर्देशन दिन सकेको छैन ।
लकडाउनले थिलथिलो भएका उद्योगहरूमा जे कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार असंवेदनशील बनिरहेको छ ।
काठमाडौँको ठमेलमा गंगानारायण महर्जन (नाम परिवर्तन) ले मासिक १ लाख ७० हजार भाडा तिरेर पारिवारिक रेस्टुराँ चलाउँदै आएका थिए । उनको तीन महिनाको भाडा मात्रै ५ लाख १० हजार भयो । ८० दिनपछि व्यवसाय खोल्न आउँदा उनी पीडाले रन्थनिए, “थप एक/डेढ लाख रुपैयाँ त किचनलगायत सफा गर्न नै लाग्ने भएछ”, उनी भन्छन्, “अवस्था दयनीय छ, हाम्रो पीडा सुनिदिने कोही छैन ।”
नक्सालमा डिलर राखेर महँगा गाडीहरू निर्यात गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा कम्पनीले पौने २ अर्ब गाडीमा लगानी गरेको छ । त्यो कम्पनीले लकडाउन खुकुलो भएसँगै म्यानेजरहरूलाई किस्ता बुझाउन ताकेता गर्न निर्देशन दिएको छ । तर गाडी लैजानेहरूले आफूहरूसँग तरकारी किन्ने पैसासमेत नभएको साविती दिन थालेका छन् । उनीहरूले बरु गाडी नै फिर्ता लैजान सुझाव दिएको थापाथलीस्थित सुजुकी कम्पनीमा कार्यरत एक व्यवस्थापक बताउँछन् । भन्छन्, “लकडाउन खुकुलो त भयो । तर यति ठूला समस्याहरू थपिँदै छन् कि धेरै व्यवसायीको अस्तित्व नामेट हुने देखिँदै छ ।”
एक व्यवसायीका अनुसार बैंकले सहुलियत दिए हामी पनि तपाईंहरूलाई सहुलियत दिने थियौँ भनेर घरबेटीले बोलिरहेका छन् । बैंकहरूले लकडाउन नहुँदै ताकेता गर्न थालिसकेका छन् । यसैले भाडा छुट गर्न सम्भवै छैन ।
अचम्म के भने कसले, कहाँ, कति लगानी गरेका छन् ? सरकारसँग तटस्थ सर्वेक्षण छैन । त्यसैले मागदाबी गर्दा पनि कसले, कसरी र केका आधारमा गरेको हो ? कुनै विश्वसनीय तथ्यांक छैन । सरकारले चाहेको भए लकडाउनकै अवधिमा पनि त्यो तथ्यांक निकाल्न सक्थ्यो ।
“संस्थागत विवरण सबभन्दा कमजोर भएको राज्यभित्र पर्छौं, हामी । नेपालमा संस्थागत विवरण राख्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित तुल्याइन्छ । तर कुनै पनि देशको विकास मजबुत संस्थागत विवरणबिना हुनै सक्दैन,” सरकारका एक सचिव भन्छन्, “लकडाउन खुकुलो भएको ३/४ दिन मात्र हुँदै छ । अब केही समयपछि धेरै अप्ठेरो अवस्था देखिनेछ । छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्न हामीले सरकारलाई सुझाइरहेका छौँ ।”
उपत्यकामा सबभन्दा ठूलो व्यापारिक ‘हब’ ठमेल हो । ठमेल पर्यटन विकास परिषद् सदस्य केशवकुमार बस्नेतका अनुसार साना/ठूला गरी ठमेलमा मात्र आठ हजार व्यवसायी छन् । उनीहरू सबैका आ–आफ्नै समस्या छन् । ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर ३० जेठमा परिषद् बैठक बसेको थियो । तर उक्त बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो । बस्नेतका अनुसार व्यवसाय गर्नेहरूमा अहिले लकडाउन पूर्ण खुला हुन्छ, हुन्न वा कहिले होला ? भन्ने चिन्ता छ ।
विकसित देशहरूमा व्यवसायीहरूको नोक्सानीअनुसार सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोरिरहेकाले ठूलो समस्या परेको छैन । तर नेपाल सरकारले भने त्यस्तो कदम नचाल्दा व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा पर्न सक्ने बस्नेत बताउँछन् ।
“आ–आफ्नो क्षमता र लगानीअनुसार सबै व्यवसायीलाई बराबर अप्ठेरो छ । घरबेटीलाई भाडा छुट दिनुस् भन्दा हामीले पनि बैंकलाई तिर्नुपर्छ भन्छन्”, बस्नेतको कथन छ, “बैंकहरूले ऋण दिने सम्भावना पनि कम छ । राष्ट्र बैंकले दुई महिनाको ब्याज छुट देऊ भन्दासमेत बैंकहरूले अटेरी गरेका छन् । व्यवसायीलाई निकै मर्का परेको हुँदा सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...