उद्योग चलाउनै मुस्किल
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्याउन हम्मेहम्मे
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्याउन हम्मेहम्मे
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भने अलमलमै सरकार
तीन महिनाजति घरभित्रै थुनिनुपर्दा उत्पन्न समस्याहरू खुकुलिएको लकडाउनसँगै सतहमा देखा पर्न थालेका छन् ।
बजेट सुनाउने र यसलाई पारित गर्ने जनप्रतिनिधि मात्र नभएर हरेक वर्ष उही जार्गन फिटेर बजेट विश्लेषण गर्ने विज्ञ पनि यही असफल प्रणालीका अंग हुन् । उनीहरूको काम यो कर्मकाण्डलाई अपरिहार्य एवं वैधानिक बनाउने हो र यसबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभान्वित हुने हो ।
कोरोनाकै कारण देश–विदेश दुवैतिरबाट रोजगारी खोसिएका युवा जमातलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके राज्यको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने दुइटै लक्ष्य एकसाथ पूरा गर्न सकिने सुनौलो अवस्था सिर्जना भएको छ
बजेटमा दाताका एजेन्डा घुसाउनु र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई खुसी पार्ने कार्यक्रम समावेश गरिनुले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता
नेपालमा कृषि कर्जाको उपयोग र विस्तारका लागि प्रयास नभएका होइनन् तर उक्त कर्जाको वस्तुस्थिति, विगत अनुभव र समग्र कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक छैन
आयातीत अर्थतन्त्रमा चलेको राज्यलाई परनिर्भरता तोड्ने कृषि उपजको उत्पादन बढाउनै सकस
नेपालीहरूको भान्सामा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने चामलदेखि दलहन र तरकारीदेखि मरमसलासम्मका कृषि उपजमा परनिर्भरता
अहिलेसम्म अर्थ र शक्तिको विश्व नेतृत्व सम्हालिरहेको राष्ट्रलाई उदाउँदो तर आफू छेउमै आइसकेको चीनले अर्थव्यवस्था र शक्ति नेतृत्व दुवै हत्याउला भन्ने सबभन्दा ठूलो चिन्ता छ
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य संकट टार्ने एवं रोजगारी र अर्थतन्त्र सम्हाल्ने राम्रो अवसर छ
कोरोनाले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, वैदेशिक रोजगारीलगायतलाई रुग्ण बनाएपछि लाखौँ मानिसहरू कृषि कर्मतिर फर्कने जमर्को गर्दै छन् ।
गत वर्षभरि फौजी कीराले हायलकायल पारेका किसानहरूलाई तराईमधेस क्षेत्रको ढोकानेर आइपुगेको सलहले थप आतंकित पारेको छ । जीव वैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘नेपाललगायत यो क्षेत्रभरि खाद्यसंकट उत्पन्न हुन सक्छ ।’
‘कोरोनाले सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ’ (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको अन्तर्वार्ता)
हामी सबैले चाहेको र खोजेको कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरणको आधारभूत जग नै नवप्रवर्तनको विकास र यसको समयानुकूल रुपान्तरण हो ।
आपूर्ति शृंखलाको विच्छेदका कारण सिर्जित रोजगारी संकटले गर्दा रोगभन्दा पहिला लाखौँ मानिसहरू भोकले मर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।
रखाडी मुलुकमा हुने रोजगार कटौतीले नेपाली अर्थतन्त्रको धमनीमा गम्भीर धक्का लाग्ने विज्ञहरूको आकलन
कोरोना संकटको पहिलो महिनाकै तलब दिन निजी क्षेत्रलाई कठिन भइरहेका बेला दरिलो ‘रिकभरी प्याकेज’ नपाए लाखौँ श्रमिक–कामदारको रोजगारी खोसिन सक्छ
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू
स्वदेशभित्र औपचारिक क्षेत्रभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूदेखि सडकका व्यापार र मजदुरका कुरा, रोजगारी संकट शृंखला
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन
कोरोना महामारीबाट बच्न आज प्राय: मान्छेहरू आफ्ना गाउँ फर्किएका छन् । यही बेला सबैले मकै छरे अबको ६ महिनापछि बुइँगल भरिभराउ हुन्थे
, रआपतकालीन अवस्थामा देखिएका घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा सावधानी अपनाउनुर्छ । त्यस दिशामा कोरोना संकटले के सिकायो ?
आर्थिक क्षति नियन्त्रणका लागि कृषि, उद्योग र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहायक बन्न सक्छन्
कोरोनाले थिलथिलो बनाएको हामीलाई भोकमरीले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ । विपत्तिका बेला खाद्य वितरण प्रणाली कसरी सबल बनाउने ?
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको छ । माग र आपूर्तिमा एकैपटक धक्का लागेकाले अर्थतन्त्रमा यसको निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव रहन्छ । यसले गरिबी र बेरोजगारी पनि बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
यसअघिका आर्थिक मन्दीहरूको प्रभाव नेपालजस्ता मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा कम परेको थियो । तर कोभिड १९ को झड्का भने फरक र व्यापक हुने निश्चित छ ।
लकडाउनका कारण सबैभन्दा संकटमा त्यस्ता आर्थिक इकाई परेका छन्, जसले न आफ्नो उत्पादन सञ्चय गर्न सक्छन्, न त पुनः व्यवसायलाई चाहिने पुँजीको सञ्चय । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
प्रकोपका बेला कुनै व्यवस्थालाई दोष दिनु उपयुक्त नहोला तर यो उदार अर्थव्यवस्थाको उपज हो भन्ने अनुभवले पुष्टि गरेको छ ।