माननीय कृषिमन्त्रीज्यू,

कोरोना महाव्याधिको विश्वव्यापी संकटबीच तपाईंले केही महिनाको सूक्ष्म अध्ययनपछि ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ नाराका साथ पाँच नीतिगत सुधार सूत्र : ‘सबैलाई पुग्ने गरी उत्पादन सामग्रीमा सर्वसुलभ अनुदान, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, कृषि कर्जा, कृषि बिमा, उचित बचत हुने न्यूनतम समर्थन मूल्य’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

बौद्धिक जमात, नीति अध्येताहरूले यसलाई दूरगामी प्रभाव राख्ने कदम भनिसकेका छन् । अनिकाल र भोकमरी विषयमा केही छलफल सुरु भइसके पनि कोरोना भूगोल यात्रामा निस्केका बेलाभन्दा केही पछि मन्त्रीका सुधार–सूत्रबारे विचारविमर्श गर्ने सोचमा प्राय: अग्रजहरू रहेका होलान् भन्ने लख काट्न सकिन्छ ।

कृषि निकै दु:खको काम हुनु र खेतीपाती गरेर उचित बचत नहुनुलाई तपाईंले यसको प्रमुख समस्याका रूपमा चिनाउनुभएको छ । यही दुई समस्या समाधानार्थ तपाईंले पहिल्याउनुभएका पाँच सुधार–बुटी साँच्चै दूरगामी देखिन्छन्, कार्यान्वयन सही भएको खण्डमा ।

बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रगत/पसिना बगाएका युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित पार्ने कार्यभारको जिम्मेवारीबोध गर्नुभएको छ । यो अनुद्विग्नतालाई हृदयदेखि आभार ।

दशकौँदेखि संघीयतामा गइसकेको कृषिलाई अझै पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको सबैले महसुस गरेका छन् । संघीयताअघि एक गाउँ, एक प्राविधिक थिए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय, चार वटा सेवा केन्द्र, ६ वटा उपकेन्द्र रहेकामा हाल स्थानीय तहमा लगभग शून्य र प्रदेशअन्तर्गत ३० प्रतिशत कर्मचारी पूर्ति भएको अवस्था छ । त्यसैले कृषिका कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । यसले कृषि प्रसारको अवस्थालाई असर गरी यस क्षेत्रको विकासमा असर पार्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गर्ने तत्परता देखाउनुभएकामा धेरै धन्यवाद ।

आज टोलटोलमा प्राविधिक प्रमाणीकरणबिनाका प्रविधि वितरण भइरहेका छन् । सूचीकृत नभएका बिउ, सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनावश्यक प्रविधि गैरप्राविधिकबाट प्रसार भइरहँदा भोलि बाली र पशुजन्य महामारी नआउला भन्न सकिँदैन ।

कति वितरित प्रविधिले त पर्यावरण र जैविक विविधतामा दिगो नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिन्छ । यसलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमार्फत छिटो टुंग्याउनुपर्छ । संघीय संसद्बाट स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित भए जाती हुने थियो ।

कृषिमन्त्रीका हैसियतमा तपाईंले सुरु गरेको काम सराहनीय छ । तपाईंको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन सबै नेपाली तयार भएजस्तै हाम्रो पनि समर्थन छ ।

कृषिमन्त्रीज्यू, तपाईंको सम्बोधनलाई जोडेर कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि हामी निम्न सुझाव दिन चाहन्छौँ :

– तपाईंले छुटाउनुभएको किसान वर्गीकरणलाई अनिवार्य लागू गर्दा यसमा व्यावसायिक कृषक नै पर्छन् । कति उत्पादन गर्छन्, कृषि क्षेत्र अब कहाँ पुग्ने, के–के कार्यक्रम हुने आदिबारे मार्ग निर्देशन हुनेछ । कृषक पेसा आजको आवश्यकता भएको हिसाबमा आम्दानीका आधारमा तिनको वर्गीकरण गर्दा सर्वमान्य हुन सक्ने अवस्था छ । यसका लागि एक नेपाली परिवारको औसत खर्चलाई लिन सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको पाँचौँ घरधुरी बजेट सर्वेक्षणमा उल्लिखित औसत परिवारिक खर्च ३,११,१३६ रुपैयाँलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा हालको अवस्थामा कृषकले जुनसुकै बाली लगाए पनि औसत परिवारिक खर्चको ५ सय ५ रुपैयाँ आम्दानी (१,५५,५६८) कृषि उत्पादनबाट कमाउनेलाई मात्र सामान्य कृषक र त्यसभन्दा माथि कमाउनेलाई समेटी तिनको वर्गीकरण गर्न उचित देखिन्छ ।

–तपाईंले सम्बोधनको क्रममा संघीय कार्यालयका प्लान्ट क्वारेन्टाइन हेर्ने अड्डा छुटाउनुभएजस्तो देखिन्छ । आयातीत कृषि वस्तुको विषादी परीक्षणलाई विभिन्न निकाय वा स्थानमा परीक्षण गरी आयात हुन दिने सुनिश्चितता गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

–हाम्रा प्रसार कार्यालयहरू प्राय: धेरै मानिसको जमघट हुने सदरमुकाममै छन् । यिनलाई कृषि फार्म केन्द्रको मोडलमा लग्न सके ‘डेमोन्सट्रेसन इफेक्ट’ ले किसानले नयाँ प्रविधि सिक्न सक्थे । तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्थे । आज साँच्चै नयाँ प्रविधिमा कृषि गर्न खोज्ने किसान उक्त प्रविधि हेर्न, सिक्न जाने ठाउँको खोजीमा छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न अति आवश्यक छ ।

– तपाईंले सम्बोधनका क्रममा समावेश नभएको कृषि यान्त्रिकीकरणबारे समेत सम्बोधन हुन जरुरी छ । कृषि यान्त्रिकीकरण भन्नेबित्तिकै हाम्रो चासो ट्रयाक्टरमा हुने गर्छ । कृषकलाई प्रत्यक्ष बाँडिएको कृषियन्त्रको उपयोग कमी भएको र अनावश्यक वितरण भएको भन्ने जनगुनासो सुनिँदै आएकाले एक पालिका स्तरमा कृषियोग्य भूमि हेरी कम्तीमा एक ‘कृषि यान्त्रिकीकरण केन्द्र’ स्थापना गरी कृषियन्त्रसम्बन्धी सबै सेवा उपलब्ध गराउँदा हाल समस्याको रूपमा रहेको कृषियन्त्र मर्मत सेवालाई समाधान गर्न सकिन्छ । आवश्यकताका आधारमा मात्रै कृषियन्त्र उपलब्ध हुन्छ, कृषियन्त्र चलाउन नसक्ने किसानले पनि सजिलै एवं सहजै सेवा प्राप्त गर्छन् र कृषिमा आधारित रोजगारीको पनि उपलब्धता हुन्छ ।

यस केन्द्रबाट मर्मत सुविधा अभावमा सामान्य समस्या परेर त्यसै छाडिएका यन्त्र पनि काममा लगाउन सकिन्छ र यन्त्र अनुदानको दोहोरोपना यसले हटाउन सकिन्छ । कुन बाली र कुन क्षेत्रमा कुन–कुन कृषियन्त्र आवश्यक हो, यसको यकिन विज्ञ टोलीबाट हुन आवश्यक हुन्छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेका बाली उत्पादनका लागि कृषियन्त्र अनुदानमा उपलब्ध गराउँदा उत्पादन लागत घट्छ । यन्त्रको प्रयोगले उत्पादकत्वमा पार्ने प्रभाव पनि अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाली वैज्ञानिक अनि कृषि इन्जिनियरले नै प्याटेन्टिङ गरेको कृषियन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दा यस्ता उपकरण आयात कम हुने एवं नेपाली इन्जिनियरलाई पनि माटोसुहाउँदो यस्ता यन्त्र बनाउन हौसला हुन्थ्यो र हाम्रा मौलिक यन्त्र पनि जोगिन्थे ।

– सम्बोधनका क्रममा छुटाउनुभएको र हामीले कृषिको विकासका लागि अत्यावश्यक ठानेको कृषिमा नवप्रवर्तन (इनोभेसन) ले यस क्षेत्रमा ठूलो महत्त्व राख्छ । किसान, प्रसार प्राविधिक, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय सबैको साथ–सहयोग र समन्वयमा नवप्रवर्तन फस्टाउँछ ।

इजरायलमा कृषि अनुसन्धान र प्रसारबीचको समन्वयले किसानलाई बलियो बनाएको छ । हामीले आजसम्म अनुसन्धान र प्रसारलाई छुट्टै आँखाले हेरेका छौँ । इजरायलले नवप्रवर्तनमार्फत निकै उदाहरणीय काम गरेको छ । नास्टका पूर्वउपकुलपति डा दयानन्द वज्राचार्यले भनेजस्तै कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यस देशको नवप्रवर्तन, विज्ञान प्रविधि नीति र तिनका समयसापेक्ष सुधार एवं प्रयोगमा निर्भर रहन्छ । अत: कृषि एक विज्ञान भएको हिसाबमा नवप्रवर्तनले यसको दिगो विकासमा अहं भूमिका खेल्नेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

– कृषिमन्त्रीज्यू, यस क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा इजरायलले गरेको चमत्कार अघि आउँछ । मरुभूमिले ढाकेको देशमा कसरी कृषिमा कायापलट भयो । यो अद्भूत विकास हेर्न विश्व नै आज इजरायल जाने गर्छ । हामीकहाँ पनि इजरायलबाट सीप सिकेर फर्केका युवाहरूबाटै तरकारीमा चमत्कार सुरु भएको हो । एउटा गाईले १३ हजार लिटर दूध दिने इजरायलमा कागती उत्पादन २ सय ६२ टन प्रतिहेक्टर र गोलभेडा उत्पादन ३ सय टन प्रतिहेक्टर छ, जुन विश्वको औसत उत्पादनभन्दा निकै माथि छ ।

उत्पादनोपरान्त क्षति (पोस्ट हार्भेस्ट लस) पनि उनीहरूकै सबभन्दा कम छ, जम्मा ०.५५ । जबकि विश्वको औसत क्षति नै २ सय ५ प्रतिशत छ । अझ निर्यातमा पनि इजरायल विश्वमै अब्बल छ । यस्तो अविश्वनीय आँकडा कसरी सम्भव भयो त ? बलियो नेतृत्व र कृषि क्रान्तिमा सरकारी प्रतिबद्धता, समस्या समाधानमा आधारित नवप्रवर्तन, किसानसँग आबद्ध संस्थाहरूको क्रियाशीलता, ‘मार्केट लेड एप्रोच’ एवं बाह्य सहयोगलगायत ६ वटा तत्त्वलाई इजरायलको कृषि क्रान्तिसँग जोडेर हेरिन्छ । कृषिको विकासमा इजरायल र नेपालले धेरै काममा सहकार्य गर्न सक्छन् ।

नेपालमै इजरायली वैज्ञानिकहरू आएर एक्सचेन्ज कार्यक्रममार्फत नयाँ प्रविधि सिक्ने वातावरण बनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्रीज्यूको विज्ञतालाई दृष्टिगत गर्दै कृषि ऐन तत्कालै तर्जुमा गरी लागू गर्न अपरिहार्य छ ।

तपाईंलाई अवगतै होला, पूर्वकृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलको पालामा किसान पेन्सन कार्यक्रम अघि बढेको थियो । अब तपाईंको कार्यकालमा किसान वर्गीकरण उक्त कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा मनासिव देखिन्छ ।

मन्त्रीज्यू, केही महिनाको छलफलपछि तपाईं केही सिद्धान्त र रणनीति लिएर मैदानमा उत्रनुभएको छ । अब खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न चक्लाबन्दी गरी भूमि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ ।

तपाईंले सामूहिक तथा करार खेती बढावा दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । न्यून गुणस्तरका कृषि उपज जथाभावी बिक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्दा पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छैन । साथै, कृषि उपजलाई क्षति पुग्ने हिसाबले उपयुक्त वातावरणबिनै बेच्दासमेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छैन । खुलम खुल्ला विषादी हाल्नेबित्तिकै बजारमा बिक्री गरिँदासमेत चुप बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयातीत र हाम्रै उपजको विषादी मापन गर्ने आरबीपीआर प्रविधिलाई अझै व्यापक र दबाबमुक्त बनाउन आवश्यक छ । बजारभाउमा असामान्य वृद्धि र न्यून हुँदासमेत मुकदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि उपज निर्यातमा बाधा/व्यवधान आउँदा कृषि मन्त्रालय मुकदर्शक बन्नुपर्ने बाध्यता विगतमा अदुवा र अलैँची विषयमा देखिएको छ । यी र यस्ता विषय समेटी कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषि ऐन अत्यावश्यक छ । यसमा समावेश गर्न सकिने केही बुँदा यस्ता छन् :

– कषि उत्पादन र बजारीकरण खुल्ला हुन नहुने

– कोल्ड चेन, ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ, ट्रुथफुल लेबलिङ (बार कोड) को व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने

– उत्पादन वृद्धिका हिसाबले संघीय कार्यक्रममा बजार सहजीकरण गर्न भन्सारमा कृषि उत्पादनमा राजस्व उठाउने काम कृषि मन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्ने । कृषि उत्पादनबाट चलेका उद्योगहरू कृषि मन्त्रालयबाटै नियन्त्रित र निर्देशित हुनुपर्ने

– नेपालमा उत्पादित, विश्व बजारमा खपत भइरहेका र हुन सक्ने अलैँची, लप्सी, रिठ्ठा, चिया, कफीलगायतलाई जीटुजी सम्बन्धमार्फत ब्रान्ड बनाई निर्यात गर्ने

– सामूहिक तथा करार खेतीका लागि बढावा दिन प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने

– विषादीयुक्त तथा गुणस्तरहीन उपज बेच्ने कृषकलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने

– कृषक वर्गीकरणका कुरा समावेश हुने

– प्रांगारिक र असल कृषि अभ्यास प्रवद्र्धन गर्दै विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र र देश या क्षेत्रका उत्पादन प्रवद्र्धन गरी यसको खरिद व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गरी निर्यातमा जोड दिँदा मौलिकता फस्टाउँछ ।

कोभिड महामारीका कारण मुग्लान र सहरबाट गाउँ पस्ने भुइँमान्छेहरूको भीडले गाउँले कृषि अर्थतन्त्र पुनर्जागृत गर्नुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई अगाडि सार्दछ ।

यसका लागि गत वर्ष संसद्मा विनियोजन विधयेक, ०७६ का प्राथमिकता र सिद्धान्त विषयक छलफलमा सांसद प्रदीप गिरिद्वारा आधुनिक सभ्यताको मानक सुविधायुक्त सहरलाई होइन, बरु गाउँलाई बनाऔँ भनेर अगाडि सारेको सुझाव अँगीकार गर्न सकिन्छ ।

भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले अगाडि सारेको पूरा अवधारणा (प्रोभाइडिङ अर्बन एमिनिटिज इन रुरल एरियाज) (विकसित सहरको सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराउने) लाई आत्मसात् गर्दा सुविधायुक्त गाउँ बन्ने थिए ।

सुविधायुक्त गाउँ बनाउन उक्त स्थानमा उद्यमको विकास आवश्यक छ, जसका लागि कृषि पहिलो नम्बरमा उभिन्छ । कलामले पनि सामुदायिक सहभागिता र कृषि उद्यमलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । कोरोना महामारीबाट बच्न आज प्राय: मान्छेहरू आफ्ना गाउँ फर्किएका छन् । गाउँ पसेका यही बेला सबैले मकै छरे अबको ६ महिनापछि बुइँगल भरिभराउ हुन्थे ।

मकैको भात खाए मान्छेहरू दस वर्ष बढी बाँच्थे । धानको सिजन पनि सुरु हुनै लाग्यो । यसको बिउ जोहो र उत्पादन बढाउन सकिने स्थानीय प्रविधि एजोलाको प्रयोग प्रवद्र्धनका लागि तत्काल लाग्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सफल बनाउन माओको जनताबाट सिक, जनतालाई सिकाऊ भन्ने उद्घोषलाई आत्मसात् गर्नैपर्नेछ ।

तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको सूत्र अनुलेप मात्र नभई क्रमभंगता बनोस् ।

नेपालको कृषि जगत्मा सदियौँदेखि कुशल नेतृत्व खड्किएको आभास सबै किसानले महसुस गरेका छन् । तपाईंले भनेजस्तै हाम्रा सबैथोक किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । हाम्रो समृद्धि र समाजवादको यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने मूल कडी भनेकै कृषिको विकास हो । कोरोनाले थिलो पारेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तपाईंका कृषि सुधार सूत्रहरूले चलायमान पारून् । यसमा हामी सबै सँगै आउनेछौँ ।