कोरोनाका कारण ११ चैत ०७६ देखि नेपालमा लागू भएको लकडाउनका बेला खाद्य सामग्री आपूर्तिका लागि सरकार र आपूर्तिकर्ताहरूले लिएको पहलबाटै थाहा हुन्छ कि खाना र कृषिको महत्त्व कति छ । नेपालजस्तो आयातमा आधारित खाद्य व्यवस्था भएको देशमा लकडाउन लम्बिदै जाँदा खाद्य संकटको अवस्था झन् जटिल हुनेछ ।

सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र, कृषि र खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने असरबारे विभिन्‍न आकलन भइरहेका छन् ।

खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार सीमानाकाहरू बन्द हुने, क्‍वारेनटाइन थप कडा हुने, नियमित बजारको शृंखला टुट्ने, व्यापार व्यवसाय सहज नहुनेजस्ता अवस्थाले पर्याप्त र विविध खालका खाद्य पदार्थ बजारमा सहजै उपलब्ध हुने छैन । कृषि क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरूको सीमित आवतजावत र उपस्थिति, कृषि उत्पादनमा लाग्ने बीउ, मलजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको उपलब्धतामा हुन सक्ने समस्या, उत्पादित वस्तुहरू बजारमा लैजान अप्ठेरो हुने हुँदा यो क्षेत्रमा संकट देखिनेछ ।

यसैगरी रेस्टुराँहरू बन्द हुने तथा बजारमा उपभोक्ताको आवतजावत र विपन्न वर्गको क्रयशक्ति क्षीण हुँदा समग्रमा माग नै घट्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष र विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार साना कृषक तथा विपन्न परिवारहरूको कमजोर पोषण अवस्था र उत्थानशीलता क्षमता, विभिन्न खाले आवश्यक स्रोत र सेवामाथिको सीमित पहुँचले गर्दा उनीहरू अझ बढी जोखिममा हुनेछन् । गरिबीको संख्या बढी भएका, कमजोर सामाजिक सुविधा तथा सेवाका लागि आवश्यक संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन सुदृढ नभएको हाम्रोजस्तो देशमा अझ बढी समस्या देखिनेछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार चीनको वुहानमा भएका संक्रमितमध्ये २१.६ प्रतिशत कृषक र श्रमिक रहेको देखाएको छ । तसर्थ, कृषक, श्रमिक र कृषि कर्म संक्रमणको हिसाबले पनि संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

विश्वभरि र नेपालमै पनि उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक खानेकुराको जोहो गरिरहँदा कृषकचाहिँ आफ्ना साथै पशु वस्तुलाई समेत आवश्यक घाँसदाना कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा छन् । ब्लुमबर्ग बिजनेसका अनुसार अमेरिकी कृषकले आफ्ना पशु वस्तुलाई खानाको मात्रा घटाएर तालिका हेरफेर गर्दै तिनको वृद्धिलाई केही मात्रामा ढिला गराउने उपाय अपनाएको देखिन्छ । त्यसैले कृषक र कृषि क्षेत्रमा पर्ने असरले कोभिड– १९ पछि समग्र विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

कोरोना कहरले सिकाएको एउटा सत्यमध्ये कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य सहायता वा खुला बजारमा मात्र भर नपरी आफ्नै देश सुहाउँदो नीति, कार्यक्रम, संरचना र क्षमता आवश्यक छ । विश्वका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले पनि कोभिड– १९ का कारण परेको नकारात्मक असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर प्याकेज कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् ।

जस्तो, अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यले कृषि, अनुसन्धान र विकास, खाद्य तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको छ । न्युजिल्यान्डले पनि अति जोखिममा रहेका समुदाय, साना कृषक तथा पर्यटन व्यवसायी र ठूला व्यवसायी लक्षित प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ ।

इटालीले त ‘हिल इटाली’ (इटालीलाई मुक्त बनाऔँ) कार्यक्रम नै ल्याएको छ । यसैगरी दक्षिण छिमेकी भारतले पनि कृषिसँग सम्बन्धित तीन वटा नीतिगत प्याकेज कृषिलाई अत्यावश्यक सूचीमा राखेर विविध खाले छुट, प्रधानमन्त्री किसान कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई नगद सहयोग र महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित कार्यक्रमअन्तर्गतको ज्यालादर बढाउने, र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले कृषि ऋण तिर्ने अवधि तीन महिनाका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।

नेपालमा पनि संघीय कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ देखा पर्नुअगावै लिएको पञ्च नीति लाएको छ । एक– उत्पादन सामग्रीमा अनुदान । दुई– सुलभ र कम ब्याजमा ऋणको व्यवस्था । तीन– कृषकहरूलाई प्राविधिक सेवाको व्यवस्था । चार– सबै बालीमा बिमा । र, पाँच– न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता रहेका छन् ।

कोरोना संक्रमणपछि आउन सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्न थप पहलका रूपमा स्थानीय सरकारहरूसँग कृषि उपजको खरिद व्यवस्था, जमिनको चक्लाबन्दीको अवस्था र बाँझो जमिन उपयोगबारे जानकारी अनुरोध गरेको छ । विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले पनि कृषकका उपज खरिद गरी राहतमा प्रयोग गर्ने, बन्दाबन्दीका कारण श्रमिक नपाएका बेला पाकिसकेको गहुँबाली मेसिन लगाएर कटाइदिने, बालीको न्यूनतम मूल्य तोक्नेजस्ता काम गरेको पाइन्छ । कृषिअन्तर्गतका संघीय कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रालय तथा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले अनलाइनमार्फत कृषकलाई आवश्यक जानकारी लिन अनुरोध गरेको पनि देखिन्छ ।

अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा खाद्य उत्पादनमा सहयोग पुग्नुका साथै रोजगारी पनि सिर्जना हुने हुँदा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढी प्रभावकारी देखिने अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको बुझाइ छ ।

कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र खाद्य संकट विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको दायरा र पहलले मात्रै सम्भव छैन । नेपालको संविधानको धारा ३६ मा उल्लिखित खाद्य अधिकार, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, ०७५ र नेपाल अनुबन्ध रहेका र मानव सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि नैतिकताका आधारमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विविध प्रावधानलाई आत्मसात गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाउन केही प्राथमिकताका सवाललाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ :

अल्पकालीन : पहिलो– कृषकहरूको उपजले बजार नपाएर खेर नजाओस् भन्नाका लागि स्थानीय सरकारले खरिद गरेर विपन्नलाई राहतमा बाँड्ने । दोस्रो– बजारमा आपूर्ति घटेपछि उपलब्धता कम हुने र भाउ पनि अकासिने हुनाले तत्काल थन्क्याउन लागिएका बालीहरूको न्यूनतम मूल्य तोकेर किन्ने, भण्डारण गर्ने र आन्तरिक बजारमा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने । तेस्रो– लगत्तै खेतीपाती लगाउनका लागि आवश्यक उत्पादन सामग्री समयमै उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउने ।

मध्यकालीन : चौथो– विकसित राष्ट्रबाट प्राप्त हुने खाद्य सहायता घट्ने हुनाले आवश्यक मौज्दात (स्थानीय स्तरमा उपलब्ध बालीनाली, उपेक्षा गरिएका उपभोग गर्न मिल्ने खाद्यवस्तु, जंगली अवस्थाका तर खान उपयोगी) कायम गर्ने र स्थानीय स्तरमा खाद्य भण्डारको स्थापना र व्यवस्था गर्ने । पाँचौँ– विभिन्न नेपाली मौलिक खाना र रैथाने बालीनालीको खोजीनीति, जलवायु परिवर्तनमैत्री प्रविधि दस्तावेजीकरण, अनुसन्धान, प्रवर्द्धन र विस्तारीकरण गर्ने । छैटौँ, अत्यावश्यक खाद्यान्न (अन्नबाली, दालबाली, तेलबाली) र बढी मूल्य पर्ने खालका उपज (माछा, मासु, फलफूल, तरकारी) का लागि फरक रणनीति लिने । सातौँ– वैदेशिक सहायतालाई रैथानेबाली, पोषणयुक्त खाद्य र निर्यातजन्य बालीमा आवश्यक नवीनतम प्रविधि विकास, उद्योग स्थापना र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने ।

दीर्घकालीन : आठौँ– युवाहरूको कृषि सम्बद्ध लगानी सहजीकरण, पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरणलगायतको बजार शृंखला व्यवस्थापन, अन्वेषण एवं अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसार सेवा तथा व्यापार सम्बद्ध क्षेत्रमा संलग्नता र दक्षता बढाउने । नवौँ– नेपालमा भएका विविध जातजाति र संस्कृतिअनुसारको खाना र पर्यटनसँग जोडेर शिक्षा तथा तालिम दिने, खाना खेर नफाल्न नैतिक शिक्षा दिने । दसौँ– सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रमलाई सुदृढीकरण गर्ने । एघारौँ– आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोगका निम्ति क्षेत्रीय बीउबिजन र खाद्य बैंकसँग समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्ने । बाह्रौँ– यी सबै कार्यलाई नेतृत्व गर्नका लागि कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई समेटेर थप जिम्मेवारीका साथ मजबुत मन्त्रालय बनाउने र स्थानीय सरकारलाई थप सक्षम बनाउने ।

निष्कर्षमा, यस्तो महामारीले संकट मात्र हैन, अवसर पनि ल्याउँछ भन्ने नेपालको कृषि क्षेत्रमा सान्दर्भिक हुन आउँछ । तसर्थ, कोरोना कहरबाट पाएको शिक्षाबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समृद्धि हासिल गर्न उपयोग गरौँ ।