कोरोनाले ब्युँताएको कृषिको साख
कोरोना संक्रमणपछि आउन सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा के-के गर्नुपर्छ ?
कोरोना संक्रमणपछि आउन सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा के-के गर्नुपर्छ ?
अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी एक प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप ०७५ मा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन ल्याएको छ । खाद्य सुरक्षालाई अधिकारको दायराभित्र ल्याउनु आफैँमा एउटा अग्रगामी कदम हो ।
बढ्दो पुरुष आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण कृषि एक चलायमान, थप जटिल र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ ।
कृषि क्षेत्र महिलाकरण भएको र उत्पादकत्व घटेको भन्ने गरिए पनि यसलाई महिलामैत्री बनाउने प्रयासचाहिँ त्यति भएका छैनन् ।
'अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हुलमुलमा जीउ जोगाउनु ।' हाम्रो समाजमा प्रचलित यस्ता उक्तिले गहिरो सन्देश बोकेका छन् । एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा आधिकारिक गुण सार्नमा बीउको विशेष भूमिका रहन्छ ।
उपभोक्ता सचेत नभएसम्म कसैको पनि भान्छा सुरक्षित हुन सक्दैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले परिभाषित गरेअनुसार उपभोक्ता भन्नाले ‘कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ ।’