खाेटाङमा आधुनिक तरकारी खेती प्रविधि सिकाएपछि एक राई महिला सहभागीले आफ्नो बारीमा व्यावसायिक गोलभेँडा लगाउन चाहिन् तर ससुराले जमिन उपयोग गर्न दिएनन् । 

करेसाबारीमा अलिअलि उत्पादन गरेर बजार लगेको देखेपछि पछिल्ला वर्षमा ससुराले जमिन दिने मात्र नभई खेतीमै सहयोग गरे र बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान् पनि नेपाल फर्केर व्यावसायिक खेतीमा लागे । यसरी नै गाउँगाउँमा भएका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई सामान्य घरबगैँचा कार्यक्रमसँग जोडेर लाँदा उनीहरूले आमा समूहलाई आफ्नै घरबारीबाटै पोषिलो खाना उपलब्ध हुन्छ भन्ने सन्देश दिन थप बल पुग्छ । 

मुगुको छायानाथ नगरपालिका, गमगढीमा उपप्रमुखको कार्यालयमा ग्रामीण महिलाको भीड देखेपछि मैले सोधेँ, “केका लागि र कसरी आइपुग्नुभयो ?” उनीहरूले भने, “तरकारी खेतीका लागि प्लास्टिक टनेल माग गर्न आएका हौँ ।” महिला उपप्रमुख भएकाले पहुँच सहज भएको छ ।

कृषि क्षेत्र महिलाकरण भएको र उत्पादकत्व घटेको भन्ने गरिए पनि यसलाई महिलामैत्री बनाउने प्रयासचाहिँ त्यति भएका छैनन् । मुलुकका ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् । महिलामैत्री हुन नसक्नुमा समग्र नीतिगत त्रुटि, समावेशितालाई आत्मसात नगर्ने सोच र व्यवहार अनि रूपान्तरणमुखी कार्यक्रम अभाव आदि छन् ।

कृषि उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिमा जम्मा १९.७ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्व छ । यसले भूमिमा आधारित सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमा हुनुपर्ने पहुँचलाई अझ खुम्च्याइदिएको छ ।

बढ्दो पुरुष आप्रवासनले कृषिमा महिलाको भूमिका अझ बढ्दो छ । परम्परागत रूपमा सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारण देखाई बन्देज गरिएका कार्यसमेत उनीहरूको काँधमा आएको छ तर रूपान्तरणमुखी कार्यक्रम भने आवश्यक मात्रामा तय भएका छैनन् । संयुक्त लालपुर्जाको प्रावधानका साथै महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा पाइने २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको छूटलाई पनि प्रभावकारी अभियानका रूपमा लागू गरेको पाइँदैन । 

कृषि र भूमि छुट्टाछट्टै मन्त्रालयको मातहतमा हुनु एक संस्थागत चुनौती हो । कृषि क्षेत्रमै अनुसन्धानको पक्ष एकदम अपुग र कमजोर रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि महिला सहभागिता र उनीहरूको अनुभव समेटिने प्रक्रिया अझ कमजोर हुँदै गएको छ । 

माछापालन सफल कृषि उद्यमको रूपमा विकास भइरहे पनि माछापालन गरिने तराई क्षेत्रका महिला यसमा मुस्किलले संलग्न भएका छन् । माछापालनसम्बन्धी प्रविधि अझै पनि महिलाको पहिरनअनुरूप सहज हुन सकेको छैन । संघसंस्थाले दिने तालिममा पनि उनीहरूको सहभागिता घट्दै छ । यसरी माछाको प्रजाति, स्वाद, उत्पादन प्रविधि, उत्पादकत्व र बजार भाउजस्ता जानकारीबाट महिला वञ्चित हुन्छन् । 

कृषि क्षेत्रमा बढ्दो व्यावसायिकीकरण र युवाको विदेश पलायनले यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता र प्रभाव बढ्दो छ । तर सरकारी र विभिन्न परियोजनामार्फत वितरण गरिएका कृषि उपकरण अझै पनि सारभूत रूपमा महिलामैत्री हुन सकेका छैनन् । जस्तो, पावर टिलर (जोत्ने मेसिन) अधिकांश ग्रामीण महिलाले लगाउने पहिरनसँग मेल खाँदैन र तालिम प्राय: पुरुषलाई नै दिइन्छ । यस्ता उपकरणमा बस्ने सिट भइदिए महिलाले पनि सहज तरिकाले चलाउन सक्थे । एक अध्ययनले यस्ता पावर टिलर चलाउने महिलामा तल्लो पेट दुख्ने समस्या आएको देखाएको छ । 

पुरुष पलायनका कारण ७० प्रतिशत श्रम महिला र २६ प्रतिशत महिलामूलीको घरधुरी भए पनि उनीहरूको आर्थिक सहुलियतमा न्यून पहुँच रहेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रममा महिला सहभागिता औसतमा ५० प्रतिशत हाराहारी भए पनि जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमसम्बन्धी परियोजनामा उनीहरूको सहभागिता १३.४ प्रतिशत मात्रै छ । समूह जमानी बसेर ऋण लिने, बिमाजस्ता सरकारले लागू गरेका विभिन्न सहुलियत कार्यक्रम कमै मात्र महिलाले उपयोग गरेका छन् । यसो हुनुमा उनीहरूले पाएको अपूर्ण जानकारी, जोखिम मोल्ने क्षमताको कमी, धितो राख्ने अचल सम्पत्ति नहँुदा वित्तीय संस्थाहरूले कम विश्वास गर्ने र उत्पादनपछिको क्षेत्रमा आवश्यक सीपमा लगानी नहुनु आदि छन् ।

रूपान्तरणमुखी कृषिको कुराकानी भइरहँदा महिलाको समन्यायिक पहुँच, लाभको बाँडफाँटको सुनिश्चितता, उत्पादन सम्बन्धको सहजीकरण र समग्र समावेशी विकास गर्नुपर्छ भनेर पढाइनु जरुरी भइसकेको छ । साथै, कृषिलाई महिलामैत्री व्यावसायिकीकरणमा जोड दिनु जरुरी देखिएको छ । 

यी सबै प्राविधिकका साथै सामाजिक र राजनीतिक पक्षले त्यत्तिकै महत्त्व राख्छन् । घरभित्रकै निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलालाई स्थान कम छ । बदलिँदो परिस्थिति कसरी महिलामैत्री बनाउने भन्ने विषयमा सबैले मनन गर्नु र योगदान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।