'अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हुलमुलमा जीउ जोगाउनु ।' हाम्रो समाजमा प्रचलित यस्ता उक्तिले गहिरो सन्देश बोकेका छन् । एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा आधिकारिक गुण सार्नमा बीउको विशेष भूमिका रहन्छ । यसरी पुस्तान्तरण गर्न बीउ, वानस्पतिक भाग, तन्तु (टिस्यु) या आनुवंश (जीन) को स्तरमा हेरफेर गरिएका सामग्रीको प्रयोगलाई समेत लिन सकिन्छ ।

नेपालमा पुस्तौँदेखि कृषकहरूले बीउको मौलिक विकास गर्दै आएको भए पनि यसको औपचारिक सुुरुआत भने सन् १९६० मा गहुँको लेर्मा ५२ जातको उन्मोचनबाट भएको पाइन्छ । सन् १९८८ मा बीउ बिजन नीति ल्याएको र हाल निजी क्षेत्रको सहभागिताको रूपमा विभिन्न निजी कम्पनीहरू बीउ बिजनको कारोबारमा संलग्न भएको देखिन्छ ।

नेपाल भौगोलिक मानचित्रमा सानो भए पनि जैविक विविधतामा अपार धनी देश हो । त्यसैले आफ्नो देशभित्रै भएका बीउ बिजनको संभाव्यता उजागर गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सहकार्यबाट यो क्षेत्रलाई बढावा दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारले बीउ बिजनको दूरदृष्टि (भिजन) सन् २०१३-२५ तयार पारेको छ । यसका तीन उद्देश्यमा बीउमा आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, र निकासी प्रबर्द्धन छन् । यसैगरी कृषि विकास रणनीति सन् २०१५-३५ ले बीउ बिजनको क्षेत्रलाई कृषिको समग्र विकासको एक महत्त्वपूर्ण अंश मानेको छ । बीउ बिजनको दूरदृष्टिले जातीय विकास र नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई पनि उजागर गर्नुका साथै लक्षित नतिजाहरू तोकी पाँच रणनीतिहरू लिएको छ :

एक- जातीय विकास, उन्मोचन र सम्भार । दुई- सरकारी, समुदाय र निजी क्षेत्र मिलेर बीज वृद्धि । तीन- बीउ बजारसँग सम्बद्ध सीप, पूर्वाधार र उद्यमशीलता विकास । चार- कृषकको चाहनाअनुरुपको गुणस्तरीय बीउको प्रबर्द्धन र पाँच- आवश्यक वातावरण बनाउने । यसरी अन्नबाली, तरकारी, दालबाली, आलु, घाँसेबाली र औद्योगिक बाली सबै गरेर सन् २०१० मा उपलब्ध २३२ जातको संख्या ४२३ पुग्ने गरी जातीय उन्मोचन गर्ने र धान, मकै, तरकारीका जातहरूको दर्ता पनि २५१ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

भूमण्डलीकरणको परिवेशमा, बीउ बिजन पनि व्यापारको एक कडीको रूपमा स्थापित भइसकेको तथ्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरू र व्यापारको आँकडाबाट पुष्टि हुन्छ । विश्व व्यापार संगठनको धारा २७.३, 'ख' मा उल्लेखित जैविक पदार्थमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । बीउ बिजनको क्षेत्रमा कार्यरत ईटिसी समूहका अनुसार सन् २०१७ मा मात्र विश्वभरमा २० कम्पनीले अमेरिकी डलर १८९ मिलियनको बीउ व्यापार गरेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने बीउ बिजन र यससँग सम्बद्ध ज्ञान, सीप तथा जैविक स्रोत निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा गई कृषि र खाद्यप्रणाली नै सीमित कम्पनीद्वारा निर्देशित भएको देखिन्छ ।

नेपालमा हालसम्म पनि करिब १६ प्रतिशत मात्र बीउको कारोबार औपचारिक प्रणालीबाट भएको पाइन्छ । तथापि द्रुत गतिमा बढिरहेका व्यापारिक कम्पनीहरूले निजी क्षेत्रको बढ्दो संलग्नतालाई देखाउँछ । बीउ ब्यवसायी संघ नेपालका अनुसार ४४ जिल्लामा २७ सय सदस्य बीउ व्यवसायी छन् । यसरी गरिने कारोबारमध्ये मूलतः तरकारीको बीउ र खुला सेचित बीउको तुलनामा वर्णशंकर बीउको कारोवार बढ्दो छ । अर्कोतर्फ व्यावसायिक खेती बढ्ने क्रमसँगै बीउको कारोवार निकासीको तुलनामा पैठारी बढ्दो छ । यसले के इंगित गर्छ भने देशमा मागअनुसार बीउको आन्तरिक आपूर्तिका लागि आवश्यक दीर्घकालीन सोच, अनुसन्धानमा लगानी र विभिन्न सरोकारवालाबीच संयोजनको खाँचो छ । सन् २०१८ मा रुकुममा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार अझै पनि संगठित रूपमा बीउ बिजन उत्पादन र बजारीकरण, प्रविधिको उपयोग, उद्यम विकास र मागमा आधारित बीउ उत्पादन प्रक्रियामा सहजीकरणको अभाव देखिएको छ ।

हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बीउ अनुसन्धानको क्षेत्रमा अति न्यून लगानी छ । विश्वको कुनै पनि देशले बीउ अनुसन्धानमा लगानीबिना आफ्नो देशको मागअनुरुप कृषिको विकास गर्न सकेको छैन । नवीनतम बीउ प्रविधिमा लगानी गर्न सके मात्र कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्ने, महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास गर्न सकिने, भूमण्डलीकरणका प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौती र अवसरलाई समेट्न सकिने र कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन सकिन्छ । सन् २०१२ मा बैंककको एक गोष्ठीमा मैले भेटेका विश्वविद्यालयका युवा वैज्ञानिकहरूले मकैको जुंगाबाट सौन्दर्य प्रसाधन, चिया, मकैमा निहित रंगबाट आइसक्रिममा राख्ने रंग, कपडा रंग्याउने आदि विषयमा गरेको अनुसन्धानको परिणाम देख्दा हाम्रो देशमा पनि प्रविधि विकासमा युवाको संलग्नता गराउन सके कृषिक्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ ।

हाल केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नै प्राविधिक राखेर मकै, धान तथा तरकारी बालीहरूमा परीक्षण सुरु गरेका छन् । परापूर्वकालदेखि स्थानीय समुदायले बीउ बिजनलाई उत्पादनको साधन मात्र नमानी यसको समग्र महत्त्वलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू जस्तै जैविक विविधता महासन्धिको धारा ८ जे (स्थानीय समुदायको अधिकार) र कृषि तथा वनस्पतिजन्य आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा ९.३ (कृषकको अधिकार) अभ्यासमा आएका छन् । त्यसैले बीउको संरक्षण, सम्बर्द्धन, उपयोग र लाभको न्यायोचित बाँडफाँटको लागि राज्य, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला र समुदायबीच सहकार्य अनिवार्य छ ।

बीउ बिजनको क्षेत्रमा आउने चुनौती पनि प्रशस्तै छन् । यस्ता चुनौतीमा प्रकोपको समयमा बाह्य सहायतामार्फत बाँडिने बीउ बिजनको कारण हुन सक्ने अतिक्रमण, प्राविधिक सहायताका नाममा आउने निहित स्वार्थसहितका नीतिगत सल्लाह, व्यापार वा अन्य कुनै विषयगत सन्धिसँग बीउको सौदाबाजी हुन सक्ने संभावना, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानुनमा हुन सक्ने कमजोरी र अनुसन्धानका नाममा आनुवंशिक पदार्थको कारोवार वा जैविक चोरी आदि पर्दछन् । त्यसैले यो सवालमा सबै सरोकारवाला सधैँ चनाखो हुनु अन्यन्त जरुरी छ । अन्यथा कृषक अधिकार, समुदायका अधिकार मात्र नभई देशकै सम्प्रभुता नै धरासयी हुन सक्छ ।

बीउ बिजन विकास गर्न राज्यको पहलले मात्रै सम्भव छैन । बीउ बिजनको दिगो व्यवस्थापनको लागि विधायकहरू, स्थानीय, प्रादेशिक, र संघीय सरकार, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र, समुदाय र प्रत्येक व्यक्ति सचेत र उत्तरदायी हुन अति आवश्यक छ । संविधानका अनुसूचीहरू र विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, कृषि विकास रणनीति, बीउ बिजन दूरदृष्टि, बौद्धिक सम्पति अधिकार ऐन सबैलाई समग्रतामा बुझेर राष्ट्रको हित हुने गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला जस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रणाली, जीन बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (ईरी, सिमिट, सीप, एभिआरडिसि आदि), सार्क बीउ बैंक, समुदाय र निजी क्षेत्रको भूमिका र क्षेत्राधिकार तोकेर बीउ बिजनको संरक्षण, संबर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्न अत्यावश्यक छ ।