उपभोक्ता सचेत नभएसम्म कसैको पनि भान्छा सुरक्षित हुन सक्दैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले परिभाषित गरेअनुसार उपभोक्ता भन्नाले ‘कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ ।’ यो ऐनको धारा ३ मा उपभोक्ताको अधिकारले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । सोही ऐनअनुसार गुणस्तरहीन वस्तु भन्नाले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तर भएको, हुनुपर्ने आवश्यक तत्त्वको परिमाण नपुगेको वा अन्य पदार्थको मिसावट गरिएको, मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेगलेको, विषादी मिसाइएको, अखाद्य रंग, रसायन प्रयोग गरिएको, रोगी पशु, वनस्पतिबाट बनाइएको, उत्पादनदेखि सम्पूर्ण शृंखलामा मापदण्ड पूरा नगरेको र तोकिएको ऐन वा सम्बन्धित नियममा राखिएभन्दा कम वा अधिकतम गुणस्तर भएको वस्तु भनेर बुझ्नुपर्छ । यति बुझिसकेपछि उपभोक्ताको अधिकारबारे सुसूचित हुनु नागरिकको पनि कर्तव्य हो ।

उपभोक्ता विशेष सचेत हुनुपर्ने धेरै कारणमध्ये मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी चासो प्रमुख हो । वन्दना शिवा र समूहको पुस्तक पोइजन्स इन आवर फुडमा उल्लेख भएअनुसार कृषिमा प्रयोग गरिने विषादीले हाम्रो खाना र पानीमार्फत तत्काल र दीर्घकालसम्म देखापर्ने असरहरू जस्तै स्मरण शक्ति क्षीण हुने, बाँझोपन, शारीरिक कमजोरीका साथै क्यान्सर, पक्षाघात र छाला तथा नसासम्बन्धी रोग निम्त्याउँछन् । ३१ जुलाई २०१९ मा प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रअनुसार नेपालमा पनि विषादी धेरै प्रयोग गरिने क्षेत्रमा आँखा चिलाउने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने र वान्ता हुने, ज्वरो आउने, चिडचिडाहट हुने र यसबाट पुरुषभन्दा महिला बढी पीडित हुने गरेको पाइएको छ ।

माथि उल्लिखित जटिल समस्याबारे जानकार भइसकेपछि सोहीअनुरूप आम उपभोक्ताले आफ्नो व्यवहारमा सजगता अपनाउनु जरुरी छ । त्यसैले मेरो भान्छामा के–के आइपुगेको छ, म के खाँदै छु, परिवारलाई के खुवाउँदै छु र के ती सब सामग्री स्वच्छ छन् भनेर ख्याल राख्नु प्रत्येक उपभोक्ताको र विशेषतः भान्छा व्यवस्थापनको जिम्मवारी लिनेको दायित्वमा पर्छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा सेवा तथा वस्तुको खुला व्यापार विनिमय भौगोलिक सिमानाले निर्धारण गर्दैन तथापि नियमन गरिएको बजार प्रणालीमा त्यस्ता उपभोग्य वस्तुको स्रोत र स्वच्छताबारे थाहा पाउनु उपभोक्ताको अधिकारभित्र पर्छ र विकसित देशको अनुभवबाट यो सम्भव पनि देखिन्छ । त्यसमाथि पनि खानेकुराको सवाल त आफैँमा थप संवेदनशील विषय भएकाले यसको व्यापार विनिमय अरू उपभोग्य वस्तुसरह मात्र कदापि हुनु हुँदैन ।

अहिले कृषि खासै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होइन । खाद्य आवश्यकताको आपूर्ति बजारले नै तय गरिहाल्छ भन्ने भ्रम समाजमा व्याप्त रहेको परिवेशमा स्वस्थ खानाको स्रोत स्वस्थ पर्यावरणसहितको कृषि प्रणाली नै हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गराउनु अत्यावश्यक छ । कृषिको अहं भूमिकालाई अलग राखेर आफू मात्रै सुरक्षित बन्छु भन्नु व्यावहारिक हुँदैन । यसकारण स्वस्थ पर्यावरणसहितको कृषि प्रणाली नै सबैको प्राथमिकता र चासोको विषय हुनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो जीविकोपार्जनमुखी कृषिबाट व्यावसायिकतातर्फ फड्को मार्दै गरेको समयमा स्वस्थ र नाफामूलक कृषि व्यवसायबीचको तालमेल सहज छैन भन्ने तर्क उठिरहेको अवस्थामा कृषिलाई उपभोक्तामैत्री कसरी बनाउने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । उपभोक्ता सचेत भई स्वच्छ खाद्य पदार्थको माग तथा उपभोग गर्ने शैलीको विकास नभएसम्म उत्पादन प्रक्रिया र बजार उपझोक्तामैत्री हुन कठिन छ । यसका साथै कृषि क्षेत्रको विकासत्रमलाई मात्रै अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । हाम्रा वरिपरिका भौतिक निर्माण, उद्योग–व्यवसायको स्थापना, कृषि र अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिने रसायन प्रयोगलाई पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नवलपरासीका माझी समुदायको मूल पेसा माछा मार्ने भए पनि असार, साउन र भदौचाहिँ माछाको फुल पार्ने समय भएकाले बाँकी ९ महिना माछा कम होलान् कि भनेर माछा मारिँदैनथ्यो । तर नारायणी नदीको तीरमा सञ्चालित भृकुटी कागज कारखानाबाट दिनहुँ नदीमा मिसाइने रसायनको असरबाट माछाको संख्यामा ह्रास भएपछि माझीको जीविकोपार्जन थप संकटमा पर्न गयो । त्यसैले स्वस्थ खानाका लागि उत्पादक समुदाय, उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायको सामूहिक जिम्मेवारी कति आवश्यक छ भन्ने यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

नेपालमा हाल फस्टाउँदै गरेको व्यावसायिक कृषिलाई पनि खाद्य स्वच्छताको मान्यताबाट हेरिनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिमा पनि मुख्यतः तरकारी खेतीले ओगटेको छ र विषादीको अवशेषका साथै खाद्य स्वच्छताको चुनौती पनि यसैबाट बढी देखिन्छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार सन् १९९८ देखि २०१८ को अवधिमा विषादीको आयात ५६ मेट्रिक टनबाट बढेर ६ सय ३५ मेट्रिक टन पुगेको देखिन्छ । यसरी आयातीत अधिकांश विषादी तरकारीमै प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसका अलावा बाँकी भएको विषादी र त्यसका बट्टा विसर्जनको सही तरिका नअपनाउँदा वातावरण र पानीको स्रोत तथा पर्यावरणमा पर्ने असर, तरकारीमा बाँकी रहने अवशेष पनि उपभोक्ताका लागि उत्तिकै हानिकारक छन् । भौगोलिक हिसाबले हेर्दा उपत्यकापछि तराईमा विषादीको बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । ती उत्पादन प्रमुख सहरमा जाने र अधिकांश त्यहीँका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हुँदा एकैचोटि ठूलो जनसंख्यामा यसको नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले खेतीपातीको फ्रक्रिया, बिक्री–वितरण प्रणाली, घरभित्र ल्याइसकेपछि पकाउने र खाने शैली, समग्र व्यापारिक प्रणाली र पर्यावरणीय स्वास्थ्यको ख्याल नगरेसम्म उपभोक्ता सुरक्षित हुन सक्दैनन् ।

खाद्य उपयोगको अभ्यास हेर्ने हो भने बहुसंख्यक उपभोक्ताले सहज, छिटो र सस्तो उपज उपयोग गर्ने हुँदा स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ । जनस्वास्थ्यविद् डा अरुणा उप्रेतीको भनाइमा यस्ता खाना पत्रुखानाको समूहमा पर्छन् । हिजोआज व्यावसायिक बन्ने होडमा यथार्थ जानकारीबिनै गरिने खेती, ओसारपसार, बिक्री र नियमन खाँचोले उपभोक्ताले ढुक्कसँग खाद्यवस्तु खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक खेती गर्न थालिएका अधिकांश क्षेत्रमा गएर सोध्दा उत्पादकले आफ्ना लागि त करेसाबारीमा रोप्छौँ तर बजारमा लैजान विषादी नहाली सुखै छैन भनेको पाएकी छु ।

अझै पनि गाउँघरतिर अधिकांश परिवारले आफ्नै उत्पादन उपभोग गर्छन् । बाटोघाटो सहज भएका क्षेत्रमा हिजोआज पसल पनि प्रशस्तै खुलेका छन् । अधिकांश परिवारका सदस्य आप्रवासनमा रहेकाले खेतीपातीमा लगानी कम र खरिद गरेर खाने प्रचलन बढ्दो छ । रामेछापको नामाडीमा मैले गरेको एक अध्ययनबाट के थाहा भयो भने त्यहाँ प्रायः नजिकका पसलबाट उधारोमा सामान किन्ने र विप्रेषणबाट पैसा प्राप्त भएपछि तिर्ने गरेको पाइयो । यस्तो कारोबार सामान्यजस्तो लागे पनि उपभोक्ताले अर्को पसलमा आफ्नो चाहनाअनुरूपको सामान उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यही पसलबाट किन्नुपर्ने बाध्यता, उधारोमा लिनुपर्ने कारणले भाउमा मोलमोलाइ नहुने र गुणस्तरको कुरा उठाउन पनि कठिनाइ हुने गरेकाले उपभोक्ता अधिकार हनन भएको देखियो । भान्छा व्यवस्थापनको अर्को जटिल पाटो भनेको गृहिणीलाई खटाएर दिइने सीमित बजेटबाट जोहो गर्नुपर्दा स्वास्थ्यमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हो ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी प्रावधान आफैँमा अग्रगामी कदम हुन् । यसै संवैधानिक आधारलाई टेकेर खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन, २०७५ पनि बनिसकेको छ । त्यसैले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान र ऐनको प्रावधानअनुरूफ नीति नियम, योजना, कार्यक्रम, कार्यविधि, संस्थागत संरचना, जनशत्ति र आर्थिक स्रोतसमेत व्यवस्था गरी खाद्य स्वस्थता कायम गर्न अपरिहार्य छ । साथै, उत्पादक, प्रशोधक, वितरक र उपभोक्ताले पनि स्वास्थ्यप्रति सचेत रही आ–आफ्नो क्षेक्रबाट व्यत्तिगत तथा सामूहिक जिम्मेवारी लिए मात्र प्रत्येकको भान्छा सुरक्षित हुन सक्छ ।