कृषिबिना भान्सा चल्दैन, खानाबिना जीवन चल्दैन भन्‍ने आधारभूत मान्यता अंगीकार गर्दै नेपालको संविधानले कृषि विकास, भूमिसुधार र व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिलाई तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारभित्र राखे पनि कृषि उत्पादन र प्रसारसँग सम्बन्धित अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत भूमिसुधार र खाद्यसम्बन्धी हकको प्रावधान रहेको छ । यसरी नै राज्यका नीतिले कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । विस्तृतीकरण दस्तावेजले नीतिगत प्रावधानबारे थप विस्तृतीकरण गरे पनि सरकारहरूबीचको सहवर्ती अधिकारको प्रस्टता नभएका कारण धेरै अन्योल हुनुका साथै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था देखिन्छ । सरकारहरूले आवश्यकताका आधारमा नीति ल्याए पनि संघीय विषयगत मन्त्रालयबाट निर्दिष्ट खाका समयमा नगइदिँदा केही अन्योल पनि थपिदिएको छ । जस्तै, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, अनुदान नीति आदि । यस्ता नीतिगत अन्योलका साथै राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धानको संस्थागत दृष्टिकोण र व्यवस्थापन पक्ष अझ टुंगो लागिसकेको छैन ।

यस प्ररिप्रेक्ष्यमा खाद्य सुरक्षा, अधिकार र सम्प्रभुत्ताको अवधारणागत हिसाबलाई बुझ्‍न आवश्यक छ । खाद्य सुरक्षा भन्नाले मूलत: प्राविधिक पक्षमा आधारित अवधारणालाई बुझाउँछ । यसले प्रमुख चार स्तम्भ समेट्छ– उपलब्धता, पहुँच, क्रयशक्ति र दिगोपन । खाद्य अधिकार विशेषत: मानव अधिकारमा आधारित अवधारणा हो, जसले तीन स्तम्भ सम्मान, परिपूर्ति र संरक्षणलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । खाद्य सम्प्रभुत्ताचाहिँ सार्वभौमिकतामा आधारित छ । यसका ६ प्रमुख स्तम्भ– जनताको खानामा केन्द्रित, उत्पादकहरूको महत्त्व, उत्पादन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नु, उत्पादन प्रक्रियालाई स्थानीय नियन्त्रणमा राख्नु, ज्ञान र सीपको विकास र प्रकृतिसँग मेल खाने क्रियाकलाप आदिलाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकार गरेको छ । यसरी खाद्यसम्बन्धी अवधारणागत परिमार्जन हुँदै फराकिलो दायरा र जिम्मेवारयुक्त प्रक्रियाको विकास भइरहेको छ ।

सन् २००७ मा नलिनी, मालिया भिया क्याम्पेसिनाको पहलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सम्प्रभुत्ता सम्मेलनले खाद्य सम्प्रभुत्ताको परिभाषा विकास गरेको थियो । सन् २००५ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले आयोजना गरेको खाद्य सम्मेलनले परिभाषित गरेको खाद्य सुरक्षाको परिभाषामा पूर्णता नभएको अर्थमा सम्प्रभुत्तालाई जोड दिएर उक्त नयाँ आयाम पनि थपेर परिभाषित गरिएको थियो । यी दुईमा आधारभूत फरक भनेकै खाद्य सम्प्रभुत्तालाई परिभाषित गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व कृषक, उपभोक्ता, साना कृषक, जलहरी, वातावरणप्रति सचेत समूह रहेका छन् । यसको सबल पक्ष– खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो स्थानीय परिवेशअनुसार खाद्य सम्प्रभुतालाई अंगीकार गर्न सक्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल पनि हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप ०७५ मा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन ल्याएको छ । खाद्य सुरक्षालाई अधिकारको दायराभित्र ल्याउनु आफैँमा एउटा अग्रगामी कदम हो ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेको र संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा आवश्यक नीति नियम, ती संरचनाको कार्यसूची र समावेशिता पनि सुनिश्चितता गर्नु अत्यावश्यक छ । साथै, प्रदेश स्तरमा खाद्य सुरक्षा परिषद् र स्थानीयमा खाद्य सुरक्षा समिति बनाउनुपर्छ ।

यस्ता नीतिगत प्रावधानमार्फत कृषिलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर यस क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र विविधीकरण गर्दै कृषकको हकहित, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारले कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ र अन्य धेरै कार्यक्रम बनाएको छ । यसका लागि मानव स्रोत–साधनको उपलब्धता, विषयगत दक्षताअनुसारको दरबन्दी र बहुसरोकारवाला मञ्चको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कार्यरत सेवाप्रदायकलाई दर्ता गर्न र सेवा विशेष क्षमताको आधारमा कामको बाँडफाँट गरेको पनि छ । यसले सेवाप्रदायकबीचमा कामको दोहोरोपन नहुने, जनताले पनि सेवा ग्रहण गर्ने वातावरण बन्‍ने र स्थानीय सरकारले नियमन गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।

हालको आप्रवासन, विप्रेषणमा आधारित र अनियन्त्रित बजारले गर्दा खाद्य सुरक्षा, अधिकार र सम्प्रभुत्ताका पक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जटिलता ल्याइदिएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण आएका अवसर र चुनौतीलाई पनि सम्भावनाउन्मुख गर्दै लग्‍नुपर्नेे देखिन्छ । समग्रतामा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताका क्षेत्रमा देखिएका सबै खाले सम्भावना र चुनौतीलाई उत्तिकै चासोका साथ हेर्न र सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।