महामारीमा कृषि कर्जाको सान्दर्भिकता
नेपालमा कृषि कर्जाको उपयोग र विस्तारका लागि प्रयास नभएका होइनन् तर उक्त कर्जाको वस्तुस्थिति, विगत अनुभव र समग्र कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक छैन
कृषि उत्पादन एवं पशुपन्छीपालन गर्न आवश्यक पुँजीका लागि मात्रै कृषि कर्जा प्रयोग भइरहेको छ । तर महामारीको समय कृषि उत्पादनसँगै पहुँच एवं उपलब्धता र उपभोगको समेत व्यवस्था चुस्त पार्न जरुरी छ । त्यसका निम्ति कृषि कर्जाकै रूपमा कृषि उपज उपभोगका लागि लिइने कर्जालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
कोभिड– १९ महामारीका कारण मानव समुदायमा उत्पन्न संकटका बहुआयाम छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा जारी लकडाउनबीच प्राय: सबै क्षेत्रका सरोकारवाला आ–आफ्नै तरिकाले भिडिरहेको स्थिति छ । निश्चय नै, रोग जित्न लडिरहेको मानिसलाई गाँसको चिन्ता बढी हुन्छ । तसर्थ कृषि क्षेत्र यतिबेला व्यापक बहस र चासोको विषय बनेको छ । यद्यपि कृषिको सदाबहार महत्त्वलाई भने कहिल्यै नजरअन्दाज गरिनुहुन्न ।
विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको बहसमध्ये अहिले ‘भर्चुअल मिटिङ’ लोकप्रिय छ । महामारीसँग जुध्न कृषि क्षेत्रमा गरिनुपर्ने विभिन्न अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन उपायहरू यस्ता छलफलमा औँल्याइएका छन् । यस्तै फोरममा एउटा नयाँ प्रयोगको रूपमा कृषि उपज उपभोगका लागि कर्जा दिने व्यवस्था यदाकदा कृषि अर्थशास्त्रीहरूमाझ उठेको पाइन्छ । यद्यपि यस प्रकारको कर्जा औपचारिक प्रयोगमा नआएको अवस्थामा यसको उपयोगिता, औचित्य एवं चुनौतीमाथिको बहस गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा
कुनै पनि उद्यम वा व्यवसायका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक पुँजीका लागि आफ्नो बचत मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा कर्जाको आवश्यकता पर्छ नै । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय एवं उत्पादनका लागि प्राप्त हुने कर्जा नै कृषि कर्जा हो । यसबाहेक परियोजनालाई धितो राखेर व्यावसायिक कृषि कार्यका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जा प्रदान गर्छन् ।
नेपालमा कृषि कर्जाको उपयोग र विस्तारका लागि प्रयास नभएका होइनन् तर उक्त कर्जाको वस्तुस्थिति, विगत अनुभव र समग्र कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । सुलभ दरमा सहज उपलब्धता र उपलब्ध भएको कर्जाको उचित सदुपयोग एवं व्यवस्थापनको पाटो चित्तबुझ्दो छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी) ले कृषि क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी अघिल्लो आवको तुलनामा करिब ४३ प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो समय कृषि कर्जाको वृद्धिदर बढेको र कर्जा प्रवाहमा केही सुधार देखिन्छ ।
हालै स्वीकृत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५ मा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पनि समाहित छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइने गरी ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने हो भने सामूहिक जमानीमा अर्थात् बिनाधितो लिन पाइन्छ । १० लाखभन्दा बढी ऋण लिने हो भने परियोजना धितो राख्नुपर्छ । तर यस्तो ऋण लिनेको संख्या अझै उत्साहजनक देखिँदैन ।
कृषि कर्जा प्रवाह र यसको सदुपयोग बढाउनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायका विविध पक्ष सुधार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सेवा प्रणाली सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ । कृषि कर्जा प्रवाहका सन्दर्भमा केही बाध्यकारी नियम पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पनि छ ।
हालै मात्र कृषि मन्त्रालयले संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचतको दीर्घकालीन सोचसहित अबको कृषि विकासको बलियो सूत्रको रूपमा कृषि कर्जालाई समेत लिएको छ । समग्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि वास्तविक किसानलाई पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दै ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ कर्जा प्रत्याभूति गर्ने उक्त योजनाको सकारात्मक कार्यान्वयनको आशा गरौँ ।
कृषि कर्जाको विविध उपयोगिता, व्यवस्थासँगै व्यवधानका आफ्नै पाटा छन् । मुख्यत: कृषि उत्पादन एवं पशुपन्छीपालन गर्न आवश्यक पुँजीका लागि मात्रै कृषि कर्जा प्रयोग भइरहेको छ । तर महामारीको समय कृषि उत्पादनसँगै पहुँच एवं उपलब्धता र उपभोगको समेत व्यवस्था चुस्त पार्न जरुरी छ । त्यसका निम्ति कृषि कर्जाकै रूपमा कृषि उपज उपभोगका लागि लिइने कर्जालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
कृषि उपज उपभोग कर्जा
वित्तीय नियम र परिधिमा रहेर हेर्ने हो भने कर्जाका विभिन्न प्रकारमध्ये व्यक्तिगत कर्जा एक हो, जो उपभोगमुखी हुन्छ । कुनै पनि उपभोक्ताले बहुउद्देश्यीय उपभोग प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत कर्जा निश्चित समयावधिका लागि लिने गर्छन् । उपभोग्य सामान तथा सेवाका लागि लिइने उक्त कर्जाका आफ्नै सीमा र प्रक्रिया छन् ।
गाडी, मोटर एवं अन्य टिकाउ हुने उपभोग्य सामान अनि व्यावसायिक सामग्री आदि खरिद, सामाजिक रीतिरिवाज एवं संस्कारयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन, घर, आवास सुधार एवं अन्य व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्तिका लागि लिइने व्यक्तिगत कर्जाबारे हामी सबै भुक्तभोगी र जानकार छौँ ।
अब कोरोना महामारी र कृषिको सन्दर्भ जोडौँ । कृषि एवं पशुपन्छी उत्पादनको सवाल चलिरहँदा उत्पादित बाली र वस्तु एवं पदार्थको सहज बजारीकरण जरुरी छ । किसानको पक्षबाट हेर्ने हो भने उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा समस्या देखिन्छ । जब उक्त उपज बिक्री हुन्छ, त्यहाँ किसानको समस्या समाधान हुन्छ । बजार पुगेको उपज जब उपभोक्तासम्म पुग्छ, त्यहाँ पनि समस्या हुँदैन । तर उक्त उत्पादित उपजमा सबै उपभोक्ताको पहुँच, उपलब्धता र किन्न सक्ने सामथ्र्य नहुन सक्छ ।
लकडाउनको समय छ । एकातिर कृषि उत्पादनमुखी कार्यमा तुरुन्तै लाग्नुपर्ने स्थिति छ भने अर्कातर्फ भएको उत्पादनलाई उचित मूल्यसहित बजारको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादन कार्यसँगै आपूर्ति शृंखला टुटेको छ, ढुवानी समस्या पनि उत्तिकै छ । यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न चामल, दाल, पिठो, आलु, तरकारी, दुग्ध पदार्थ, मासु, माछा, अन्डा आदिको उपलब्धतामा समस्या आएको छ । यस्तो अवस्थामा किसान मारमा परेका त छन् नै, त्योसँगै उपभोक्तालाई पनि कृषि उपज उपभोगको समस्या छ ।
संकटमा कर्जाको आवश्यकता
सम्पन्न परिवारलाई अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्न उपभोगमा समस्या छैन । समस्या त मध्यम र विपन्न वर्गीय परिवारलाई छ । विभिन्न पहलबाट राहत घोषणा र कामहरू अघि बढेर विपन्न परिवारलाई केही सहज भएको त छ तर देशको समग्र अर्थतन्त्र र ढुकुटी नियाल्दा सरकारले सबैको पहुँचमा लामो समय राहत पुर्याउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । मध्यम वर्गीय परिवार राहतको सुविधाबाट वञ्चित हुँदै अभावले ग्रसित हुन सक्छ । उक्त परिवार राहतको कोटामा पर्न कठिन छ र आफ्ना लागि खाद्यान्न सजिलै जुटाउन पनि कठिन । यो अवस्थामा कृषि उपज उपभोगका लागि कर्जाको व्यवस्था मिलाएर अघि बढ्दा विपन्न एवं मध्यम वर्ग दुवैलाई राहत हुने र सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुने देखिन्छ ।
जस्तो, कुनै एउटा मध्यम वर्गीय परिवार, जसको पेसा व्यवसाय लकडाउनका कारण ठप्प हुँदा नियमित अम्दानीमा समेत रोकावट आएको छ । मासिक आय रोकिएको र बचत रकमले लामो समय धान्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । यो अवस्थामा उक्त परिवार एवं व्यक्तिलाई कृषि उपज उपभोग गर्न कर्जा व्यवस्था मिलाउँदा राहत अवश्य हुन्छ । व्यक्ति एवं परिवारको चाहना र उपलब्धताअनुसार साथीभाइ एवं आफन्तमार्फत अनौपचारिक ऋण लिने छुट्टै कुरा हो । तर वित्तीय संस्थाबाट पेसा र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार निश्चित कार्यविधि बनाई उपयुक्त ब्याज दरमा उक्त कर्जाको व्यवस्था गर्दा सहज हुन सक्छ ।
दैनिक ज्यालादारी या मजदुरीको भरमा परिवार पालेको विपन्न वर्गको सवालमा पनि उक्त कर्जाको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ, जहाँ कर्जाको दायरा र मापदण्ड सोहीअनुसारको बनाउन सकिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी उपज उत्पादन गर्ने स्वयं किसानलाई समेत आफ्नो व्यवसायको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी उत्पादनको केही अंश आवश्यकताअनुसार आफैँले उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यस्तो व्यवस्थाले किसानले उत्पादन गरेका उपजले पनि बजार पाउने र बिचौलिया तथा व्यापारीमार्फत कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्ने बाटो बन्न सक्छ । तहसनहस हुन लागेको हाम्रो आपूर्ति शृंखला एवं बिक्री वितरण प्रणालीमा पनि सुधार आउन सक्छ । यसका लागि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरी उत्पादनदेखि उपभोगसम्म एकीकृत रूपमा सहजता ल्याउन सक्छन् । सो कार्यका लागि स्थानीय सरकार, ठूला व्यापारी एवं उद्योग र तिनका संघ–संगठन आदिसँगको समन्वय अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन उपभोगका लागि आवश्यक कर्जाको निश्चित प्रक्रिया र दायरा बनाउने सवालमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले अहं भूमिका खेल्दछ । योसँगै जमानत, कर्जा चुक्ताको समयावधि र निश्चितता आदिमा हुन सक्ने वित्तीय एवं व्यावहारिक कठिनाइ पनि अनुमान गरी सहज नियमनकारी भूमिका आवश्यक छ ।
उत्पादन कार्यका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवस्थापन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा यस्तो खाले अनुत्पादक प्रयोजनको कर्जा आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । तर पनि छोटो एवं निश्चित समयावधि तोकेर यस्तो कर्जालाई विशेष किसिमको र मागमा आधारित बनाएर बेलाबखत आउने संकट टार्ने उपायको रूपमा ल्याउन सकिन्छ ।
महामारीको यो बेला विद्यमान र निकट भविष्यमा आउने संकट अनुमान गर्दै यस प्रकारको उपभोग कर्जाको अस्तित्व, औचित्य एवं सान्दर्भिकताबारे सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंक, वाणिज्य एवं विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूमार्फत यस प्रकारको उपभोग कर्जा हाल प्रचलनमा नभएको अवस्थामा अबका दिनमा उक्त कर्जाको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
खेतीपातीका कुरा श्रृंखलाका रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू
- कृषि क्षेत्र उठाउने हो ? रैथाने ज्ञानलाई इज्जत गर्दै नवप्रवर्तनमा लाग्नुहोस् ((श्रृंखला १)
- 'तीन वर्षपछाडि नेपालको कृषि व्यवस्था नयाँ स्वरूपमा आउनेछ' (श्रृंखला २)
- किसानहरू होसियार, सलह आउँदै छ (श्रृंखला ३)
- उकासिएला रुग्ण बन्दै गएको कृषि ? (श्रृंखला ४)
- सक्नेले अनुदान लगे, किसानलाई कसैले सोधेन (श्रृंखला ५)
- किसानको नजर बजेटतिर (श्रृंखला ६)
- आयात नघटाए भन्न सकिन्न (श्रृंखला ७)
- सरकारले भन्न त भन्यो, तर भोकै परिने डर (श्रृंखला ८)
कृषिकर्मबारे नेपालका अरु विशेष रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू
- लकडाउनले जीविकोपार्जन खोसेपछि थातथलो फर्किनेहरूको अठोटः अब गाउँमै कृषि इलम
- खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
- बंगाल-बिहारमा अनिकाल लाग्दा नेपालले खाद्यान्न निर्यात गरेको त्यो बेला
- कोरोना भयले गाउँ पसेकाहरूलाई कृषिमै अड्याउने रणनीति
- कृषिमन्त्रीलाई खुला पत्र
- मनसुनी क्यालेन्डर : कृषिका लागि किन छ शुभ संकेत ?
- लकडाउनमा गाउँ फिरेकाहरूलाई हिउँदे बाली स्याहार्ने चटारो
- कोरोना, बाली स्वास्थ्य र अनिकाल
- कोरोनाले ब्युँताएको कृषिको साख
- उपभोक्ताले खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट कहिले पाउने ?
- संविधानमा कृषि र खाद्य सुरक्षा
- ५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’
- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता गफमै सीमित
सम्बन्धित
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...