जिल्लास्थित मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कोरोना महामारीका कारण खाद्य संकट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै बढी अन्न उब्जाउने कृषकलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । गाउँ कार्यपालिका बैठकले पालिकाभित्रका कृषकले आउँदो वर्षदेखि ४० मुरी धान र ४ फिट उचाइ एवं २० फिट लम्बाइ पुग्ने मकैको थाक्रो बनाउने कृषकलाई एक/एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी ३० मन (प्रति १ मन ४० केजी) भन्दा बढी बर्खे, हिउँदे आलु उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिकेजी २० रुपैयाँ दरले पुरस्कार दिइने गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिम बताउँछन् । भन्छन्, “महामारीका कारण खाद्य संकट हुन सक्ने सम्भावना छ । अब खाडी मुलुकमा पनि रोजगारीको अवसर कम छ । गाउँ फर्किने तिनै युवाहरूलाई लक्षित गरेर यो निर्णय गरिएको हो ।”

यसले कृषि पेसालाई मर्यादित मात्र होइन, व्यावसायिकसमेत बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अध्यक्ष माखिमको तर्क छ ।

उत्पादित खाद्यान्नले पालिकालाई थेग्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर बनाउन यो कदम चालिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला राई सुनाउँछिन् । भन्छिन्, “हामीले कृषिलाई प्राथमिकतामै राखेर एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक राखेका छौँ । तर अहिले गाउँघरका जमिन प्राय: खालि छन् । तिनै जमिनमा खेती गरेर पालिकाको खाद्य संकटलाई पूर्ति गर्न यो निर्णयले सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।”

गाउँपालिकाको यो निर्णयले कृषकलाई र कृषि पेसालाई सम्मान गरेको स्थानीय बताउँछन् । मिक्लाजुङ– ३ का कृषक धनबहादुर लिम्बू भन्छन्, “अब कृषि पेसा मर्यादित बन्ने हाम्रो ठहर छ । तीन प्रकारको बालीमा मात्र होइन, अन्य खाद्यान्नमा समेत यो निर्णय लागू गर्नुपर्‍यो ।”

गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई पनि समृद्धिको सूचक बनाउने प्रयासस्वरूप यो निर्णय गरिएको हो । खासगरी वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फिरेका युवाहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राई बताउँछन् । भन्छन्, “यो पुरस्कार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि कृषकलाई प्रदान गरिनेछ ।”

गाउँपालिकाले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएकाले यसबाट खाद्यान्नको परनिर्भता हटाउन सहयोग पुग्ने पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष दीपक नेपालको तर्क छ । भन्छन्, “अझ उत्पादनलाई श्रेणी विभाजन गरेर अनुदान व्यवस्थित गर्न सके राम्रो हुने थियो । उत्पादनअनुसार अनुदान घोषणा गरेको भए झनै उपयुक्त हुन्थ्यो ।”

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गत ३ वैशाखमा पालिकाभित्र धान, मकै, कोदो, गहुँलगायतका खाद्यबाट कुनै पनि जाँडरक्सी बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अधिकृत राई भन्छन्, “गाउँपालिकाको सूचनाअनुसार उक्त अन्न उल्लिखित प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्नसमेत हामीले प्रतिबन्ध लगाएका थियौँ ।”

कृषिकर्मबारे नेपालका विशेष रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू

• लकडाउनले जीविकोपार्जन खोसेपछि थातथलो फर्किनेहरूको अठोटः अब गाउँमै कृषि इलम 
• कोरोना भयले गाउँ पसेकाहरूलाई कृषिमै अड्याउने रणनीति 
• कृषिमन्त्रीलाई खुला पत्र 
• मनसुनी क्यालेन्डर : कृषिका लागि किन छ शुभ संकेत ? 
• लकडाउनमा गाउँ फिरेकाहरूलाई हिउँदे बाली स्याहार्ने चटारो 
• कोरोना, बाली स्वास्थ्य र अनिकाल 
• कोरोनाले ब्युँताएको कृषिको साख 
• ५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’