साँझ साढे ६ बजेतिर मध्यबानेश्वर अगाडि सेल्सबेरीमा चन्द्रा कुँवर, ३२, डोको अडेस लगाएर बसेकी थिइन् । हिँड्दा हिँड्दा थाकेर लोथ भएकी जस्ती लाग्थिन्, चन्द्रा । उनी मूलपानीसम्म दुई घन्टा पैदल हिँडी तरकारी लिएर फर्केकी रहिछन् ।

नेपालकर्मीसँग कुरा गर्दागर्दै थुप्रै ग्राहक साग किन्न आए । “कति हो सागको ?” संवाद सुरु हुन्थ्यो । ‘तीस रुपैयाँ’ भन्नेबित्तिकै ‘पच्चीसमा आउँदैन’ भन्दै ग्राहकहरु मोलमोलाइ गरिहाल्थे । दुई घन्टा हिँडेर खेतबाट रायो, चम्सुर, पालुंगो, लट्टे लगायतका साग टिपी मुठ्ठा पारी डोकोमा साग बेच्न गल्लीगल्ली घुमेको समय त जोडेकै छैनन् चन्द्राले ।

कैलाली, लम्की घर भएकी उनी एक वर्षदेखि पुरानो बानेश्वर बस्दै आएकी छन् । चैतभरि लकडाउनको अवधिमा तरकारी बेचे पनि २० वैशाखसम्म घरै बसेकी थिइन् । बचत सकिन थालेपछि पुन: १० दिनदेखि उनी तरकारी बेच्न गल्लीगल्लीमा हिँडिरहेकी छिन् ।

उनका पति सहकारीमा काम गर्ने भए पनि चैतदेखि बिदामा छन् । कोठाभाडा र बत्तीपानी गरी ८ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । १ हजार ५ सय लगानी गरेको सागपातबाट चार–पाँच सय नाफा हुने गरेको चन्द्राको भनाइ छ । भन्छिन्, “खर्च बढेको बढ्यै छ । कोठामा बस्नुभन्दा व्यापार गरे केही आम्दानी हुन्छ कि भनेर हो ।”

यस्तै हालत छ, विराटनगर महानगरपालिका तीनटोलिया, युवाचोककी आशा महतो, ३५, को । २० वर्षदेखि भाडा माझ्दै आएकी आशाका पति राजकुमार रिक्सा चलाउँछन् । तर ११ चैतमा लकडाउन भएयता उनी दुई छोरीका साथ घरमै बस्दै आएका छन् ।

आशा भने पाँच मिनेट परको घरमा काम गर्छिन् । बिहान ८ बजे पुगेर साँझ प्राय: ७ बजे फर्कने उनी महिनाको १० हजार कमाउँछिन् । लकडाउनले दैनिकी गुजारा गर्नै गाह्रो भएको आशाको अनुभव छ ।

“पहिले रिक्सामा ग्यास तथा मान्छे ओसार्दा दिनको पाँच–छ सय भए पनि आम्दानी हुन्थ्यो । लकडाउनमा रिक्सा चलाउन पाइँदैन । ग्राहक पनि छैनन् । बचत पनि छैन,” उनी भन्छिन्, “खसम घरै बस्छन् । म एक्लैले परिवार पाल्नुपरेको छ ।”

आशाको घर कच्ची माटोले बनेको छ । अरुको जग्गामा बनाइएको घरमा बिजुली बत्ती समेत छैन । वर्षातको बेला घरभित्रै पानी पसेर घरै बगाउला जस्तो हुन्छ । दुई छोरी नजिकैको सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । अनलाइन शिक्षा लिनु नेपाल चन्द्रमामा पुग्नु जत्तिकै भइहाल्यो ।

लकडाउन लम्बिँदै गर्दा ललितपुरका रोमप्रसाद घिमिरे, ४०, विलखबन्दमा परेका छन् । १५ वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आएका घिमिरेले २८ फागुनमा सहकारीमा ऋण लिई ट्याक्सी किनेका थिए । भएको तीन लाख बचत पनि उनले ट्याक्सीमा लगाए भने आठ लाख सहकारीबाट १६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिए ।

“जाऊँ भने अरु डाइभरको जस्तो गाउँ पनि छैन । दुई महिनालाई पुग्ने रासनको जोहो त गरेको थिएँ । तर लकडाउन बढ्दै जाँदा समस्या पर्‍यो,” २०५८ मा अंशबापत १० हजार बोकी ललितपुरबाट काठमाडौँ पसेको बताउने उनी भन्छन्, “काठमाडौँमा एकतले घर हुनेले समेत राहत पाए तर हामीले पाएनौँ । उता सहकारीको ब्याज पनि तिर्नुपरेको छ । म त एकदमै समस्यामा परेको छु ।”

सहकारीबाट ऋण गरेरै उनले ठूलो छोरालाई एक वर्षअघि अस्ट्रेलिया पठाएका थिए । त्यसको १४ लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले आफ्नै ट्याक्सी किनेका थिए उनले । भाडाको ट्याक्सी चलाउँदा दिनहुँ साहुलाई कमाइ नभए पनि हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । भन्छन्, “बाहिरबाट हेर्दा सबै ठीकै लाग्दो हो, मानिसहरुलाई । आफ्नै ट्याक्सी, छोरो विदेश गएको देख्छन् । ट्याक्सी ड्राइभरलाई पैसा आवश्यक पर्दैन भन्ने आम बुझाइ रहेछ ।”

घिमिरेको टोलमा करिब करिब ३० जना ट्याक्सी ड्राइभर थिए । तीमध्ये २२ जना गाउँ गएका छन् । बाँकी यतै छन् । केहीले त राहत पनि पाए । “भाडा १० हजार तिर्नुपर्नेछ । घरधनीले मागेको छैन,” उनको दुखेसो छ, “उता छोरा पनि क्वारेन्टिनमा बसिरहेको छ । काम पाएको छैन । ट्याक्सी मिटर व्यवसायी संघ त छ तर हामीले कुनै प्रकारको आड भरोसा र सहयोग पाएका छैनौँ ।”

कोभिड–१९ को महामारीले समाजका भुइँमान्छेहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । कोरोना भाइरसबाट देशभर २ सय ४९ जना संक्रमित भए पनि अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको छैन । तर लकडाउन यसरी नै लम्बिँदै जाने हो भने राजकुमार, चन्द्रा र रोमप्रसादजस्ता अनौपचारिक श्रममा लागेका भोकले नै मरिएला भन्ने डर छ । भाइरसबाट बच्न घरमै बस्नु कि भोकभोकै मर्नु छान्न कठिन छ ।

साधारणतया, अनौपचारिक व्यवसाय र अनौपचारिक श्रमशक्तिका रुपमा कतिपय ज्याला मजदुरी, ट्याक्सी, गाडीमा काम गरी गुजारा चलाउँछन् भने कतिपय ठेलागाडा, फुटपाथ पसल, घुमन्तेका रुपमा तरकारी, फलफूल, भाँडाकुडा र कपडा बेच्छन् । कुनै कम्पनीमा दर्ता नभएका, सरकारलाई राजस्व नबुझाउने यो वर्गको संख्या निकै ठूलो छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको छ । अनौपचारिक व्यवसाय र श्रममा आश्रितलाई सरकारले कसरी हेरेको छ त ? १४ वैशाखमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको सरकारका निर्णय सुनाउँदै कोभिड–१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत, कर छुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने सुनाएका थिए ।

त्यसैगरी, तथ्यांक विभागले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरका सम्बन्धमा रोजगारविहीन श्रमिकलाई स्थानीय, प्रदेश वा संघीय विकास निर्माणका दैनिक काममा लगाउन सिफारिस गरेको थियो । यसरी काम वा श्रम गराउँदा दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्नका रुपमा उपलब्ध गराउने, काममा नआउने वा नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आए काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र असंगठित श्रमिकहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने चैत महिनाको घरभाडा नलिने र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले हेर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकार निर्णय गर्न हतार गर्छ तर कार्यान्वयनमा भने जहिल्यै चुक्दै आएको छ । यसैको मारमा परको छन् यी अनौपचारिक व्यवसायमा लागेका र श्रमिकहरु । चन्द्राले न घरभाडा छुट पाएकी छन्, न त स्थानीय सरकारको राहत नै । भन्छिन्, “अरु बेला पतिको १७ हजार तलब र साग बेचेको पैसाले घरखर्च धान्दै आएकी थिएँ । लकडाउन बढ्दै गए के गर्ने, अन्योलमा छु ।”

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भने सरकारले मजदुरलाई एक चरणको राहत दिइसकेको दाबी गर्छन् । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगार, मजदुरलाई राहत, कृषि र विकास आयोजनालाई केन्द्रमा राख्दै सबै वर्गलाई सम्बोधन गरी बजेट ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, “कोरोनाको प्रभाव कस्तो रहने हो, कसैले प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्मको सबैलाई हुने खालको बजेट ल्याउँदै छौँ ।”

एसियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि २५ प्रतिशत जनसंख्या छ । नेपालको जनसंख्या तीन करोड मान्ने हो भने ७५ लाख मानिस गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । त्यसमा सात प्रतिशत चरम गरिबीको रेखामुनि दिनको दुई सय पनि कमाउँदैनन् । त्यसको संख्या करिब २२ लाख छ । तर प्रवक्ता खत्री भने त्यस्तो जनसंख्या १८ प्रतिशत मात्र सरकारी तथ्यांक रहेको औँल्याउँछन् । भन्छन्, “यसपटक राजस्व कम उठ्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स घट्नेछ भने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।”

अहिलेसम्म देशभर ठ्याक्कै कति मजदुर छन् भन्ने औपचारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मजदुरका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संगठनहरुको अनुमानमा देशभर २० लाखभन्दा धेरै मजदुर छन् भने काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा मात्रै करिब १२ लाख । उपत्यकामा मात्रै आठ लाख मजदुर काम गर्छन् । उनीहरुले चैतको तलब पनि पाएका छैनन् । व्यवसाय र दैनिक आम्दानी पनि छैन ।

यस्तो बेला सरकारले उनीहरुका लागि रोजीरोटीको प्रबन्ध, दैनिक गुजाराका लागि राहत, आर्थिक र सामाजिक जीवन निरन्तर गर्न कि त पुरानै क्षेत्र या नयाँ क्षेत्रमा रोजगार दिनुपर्ने अर्थविज्ञ केशव दाहालको भनाइ छ । भन्छन्, “कोभिड–१९ को मारमा सबैभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र र श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मारमा परेको छ ।”

यता विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिइसकेको छ, कोभिड–१९ छिट्टै जाँदैन र कहिल्यै नजान पनि सक्छ । यस्तो बेला विदेशबाट ३० लाख जनशक्ति फर्किंदै छ । उनीहरुका लागि कस्तो रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने ? सरकारले श्रमिकलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने कुरा सोच्नुपर्ने औँल्याउँछन्, दाहाल । भन्छन्, “देशमा भएका र विदेशबाट फर्केका कामदार सबैलाई कृषिमा काम गर्न मन नहुन सक्छ । कृषिमै अवसर देखेका भए, सबै किन बिदेसिन बाध्य हुन्थे ? अर्को रुचि भएकालाई कृषिमा अनुदान र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । हाम्रा दूध, तरकारी कुवाएर फाल्नुपर्ने अनि भारतबाट करोडौँको आयात गर्नुपर्ने परम्परा रोक्नुपर्‍यो ।”

गत वर्ष आठ प्रतिशत अनुमान गरेको देशको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतमा रोक्यो । यस्तै, यो वर्ष १.५ प्रतिशतमा वृद्धिदर कायम रहने विज्ञहरुले औँल्याइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि भने दुई प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा अनौपचारिक व्यवसाय र श्रममा रहेका नागरिक आर्थिक संकटमा पर्नेछन् ।

अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, विकास समिति र आयोगहरु हटाउने, संसद् विकास कोष खारेज गर्ने, एक वर्ष गाडी खरिद नगर्ने, अनावश्यक सवारी नचलाउने, विदेश भ्रमण र विलासिताका सामान नकिन्ने र बैठक भत्ता नदिने हो भने कम्तीमा खर्ब र संसद् कोषमै करिब २२ अर्ब बच्ने रुपैयाँ बच्ने दाहालको दाबी छ । दाहाल प्रश्न गर्छन्, “बजेटको प्राथमिकता रेल र पानीजहाज हो कि सबैभन्दा जोखिममा परेका वर्गको लागि राहत र रोजगारीको प्रबन्ध ?”