सुनामीझैँ विश्व दौडमा निस्किएको कोरोना भाइरसले मानवजातिको लामो समयको बेहोसीलाई बिउँझाउने संकेत दिएको छ ।

भूमण्डलीकरणको मैदानमा फैलिँदो कोरोना महाव्याधिको प्रस्ट संकेतचाहिँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीति उतरचढावसँग जोडिन्छ, जसले मानव जाति एक लाख वर्षयताकै गम्भीर संकटमा रहेको बताइरहेको छ ।

तर, विपद्‌ले संकटमात्र निम्ता गर्दैन, सपना पनि रेखांकित गरिदिन्छ । त्यसै भनिएको होइन– समस्या नै आविष्कारको जननी ।

कोरोना महाव्याधिपछिको नयाँ वर्षमा नेपालसँग कस्ता अवसर छन् त ? अलिकति चर्चा गरौँ ।

१) अब डिजिटल दुनियाँ

कोरोनाबारे सरकारी सूचना भाइबर ग्रुप या एपबाट आउँछ । हरेक अपराह्‍न सवा ४ बजे फेसबुक पेजबाट लाइभ आउँछ । अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालय डिजिटल दुनियाँभित्र पूरापुर छिरिसकेको छ ।

क्‍वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था एप्समा अपलोड गरेर सरकारसम्म पुर्‍याउन सक्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमात्रै नभएर अन्यत्र पनि ई–गभर्नेन्सका लागि भइरहेका प्रयास हेर्दा भन्‍न सकिन्छ– अबका दिन डिजिटलमय हुनेछन् ।

विश्वविद्यालय, विद्यालयका कक्षा मात्र होइन, क्रेताबिक्रेताले सामान खरिदसमेत डिजिटल दुनियाँबाट सुरु गरिसकेका छन् । विभिन्‍न कार्यालयले ‘घरबाटै काम’ को अवधारणा ल्याएर कर्मचारीबाट काम लिइरहेका छन् । घरबाटै कारोबार गर्ने सुविधा पनि डिजिटलले दिएको छ ।

टेलिमेडिसिन विस्तारित हुनेछ । यो अर्को फड्को हुनेछ, डिजिटल दुनियाँका लागि । आईटीविज्ञ तथा कान्तिपुर सिटी कलेजका प्रमुख राजु कट्टेलको भनाइमा नेपालको शिक्षा, व्यापार, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिले निकै फड्को मार्नेछ । “सामाजिक दूरी कायम राखेर नै अध्यापन कक्षा सञ्‍चालन गर्ने विधिका रूपमा अनलाइन शिक्षा सुरु भइसकेको छ,” कट्टेल भन्छन्, “लकडाउनपछि मान्छेमा बढी नै प्रविधिप्रतिको सचेतता र विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।”

२) भर्चुअल शिक्षाको दैलो खुल्दै

नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षण विधि हो– ‘फेस टु फेस’ । प्रवचन शैलीको शिक्षण विधि परिमार्जनको प्रयासमा प्रशस्त गोष्ठी र सेमिनार नभएका होइनन् । विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणालीको बीजारोपण प्रवचन शैलीको विकल्पमा थियो, भलै कामयाबी भएन । तर, नयाँ वर्ष र कोरोना महाव्याधिले अर्को दैलो उघारिदियो– अनलाइन अध्यापन । अभ्यासकै रूपमा पहिला पनि नभएको चाहिँ होइन, भर्चुअल दुनियाँमा । तर, प्रभावकारी र विस्तारित थिएन । कोरोनाको सन्त्राससँगै सुरु भएको घरबन्दीपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अनलाइन अध्यापनका कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् । जुम सफ्टवेयरमार्फत घर बसेरै शिक्षक र विद्यार्थीबीच संवाद मात्र हुँदैन, गृहकार्य पनि जाँचिन्छ, जसले शिक्षण पद्धतिमै फेरबदल ल्याउनेछ । त्यसबाट शिक्षालय र शिक्षक बदलिनेछन् । शैक्षिक सामग्रीको रूपरंगै फेरिनेछ । त्यसबाट स्वत: सरकारी शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ ।

ग्लोबल इन्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठ अनलाइन दूरशिक्षा, डिजिटल पाठ्यपुस्तक उत्पादनको सम्भावना बढेको ठान्छन् । “त्यसो गर्न सकियो भने दूरदराजका विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेका भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन,” श्रेष्ठ भन्छन् । अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत विकसित देशका विद्यालयले अनलाइनमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएका हुन्छन् ।

३) अब ई–कमर्श

सागसब्जी या फलफूल, चामल होस् कि ग्यास, लत्ताकपडा वा गुडिया– तपाईँ जे चाहनुहुन्छ, सब तपाईँसामु छिनभरमै आइपुग्छ । तर, तपाईँले अनलाइनमा एक क्लिकचाहिँ गर्नु पर्छ । ‘फेस टु फेस’ अर्थात् बार्गेनिङसहितको किनबेचमा मन लगाएका नेपालीका लागि डिजिटल दुनियाँ निकै परतिर थियो । र, आपूर्ति सञ्जालमा निरन्तर आएका परिवर्तनप्रतिको अविश्वासले अनलाइन बिजनेस, ईकमर्श अपेक्षित गतिमा विस्तार थिएन । तर, लकडाउनसँगै ईकमर्श बिजनेसन फस्टाउन थालेको छ । विश्वास जगाउन थालेको छ । विगतमा पनि अनलाइन सपिङ नभएको चाहिँ होइन । तर, लकडाउनले जति भरोसा बढायो, त्यसले आउँदो दिनमा ईकमर्शको दुनियाँ फराकिलो बनाइदिएको छ । अर्थात् नयाँ वर्षसँगै ईकमर्शले अर्को फड्को मारेको छ ।

लकडाउनको प्रभावले मान्छेमा अनलाइनमार्फत वित्तीय कारोबारको विश्वास पनि बढेको कट्टेलको विश्लेषण छ । कट्टेलले भनेझैँ अहिले विभिन्‍न अनलाइन पे सिस्टमले दैनिक करौडौँ कारोबार गरिरहेका छन् । यसले अन्तत: कागजी नोटको प्रयोगमा पनि कमी ल्याउनेछ ।

४) प्रकृतिसँग प्रेम

जैविक विविधता महासन्धिको सम्मेलन (कोप १५) यसै वर्ष हुँदै थियो, चीनमा । सन् २०१० मा तय भएको दशक लामो जैविक विविधता संरक्षण रणनीतिको म्याद सकिँदै थियो । अर्थात् आउँदो सन् २०३० सम्मका लागि अर्को रणनीति रेखांकित गर्नु थियो । कोरोना महाव्याधिले सरेको छ, टरेको छैन । अनि स्कटल्यान्डमा हुँदै थियो, जलवायु सम्मेलन (कोप २६ ) । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ठोस रणनीति अपेक्षित थियो । कोप २५ मा विकसित देशको मत बाझिएर कार्वन व्यापारको व्यवस्थापन, कार्वन उत्सर्जन कटौती, जलवायुजन्य क्षतिमाथि लगानी तथा जलवायु वित्तजस्ता मुद्दा सल्टिएका थिएनन् । त्यसमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनसँगै अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएपछि थप संकट निम्तिएको थियो ।

कोरोना महाव्याधिले ती दुवै सम्मेलन स्थगित त भए, त्यसको शुभ संकेतचाहिँ प्रकृतिमाथिको बहस झन् केन्द्रमा तानिदियो । अर्थात, केही अध्ययनले जब चमेरोबाट सालक र सालकबाट मानिसमा कोरोना संक्रमित भएको संकेत प्रस्टाए । त्यसले प्रकृतिमाथिको दोहन नियन्त्रणको बहस थप चर्को बनाइदियो । चर्किदो संरक्षण स्वर र प्रकृति प्रेमको आभाले चीन दबाबमा छ, जसले गर्दा वन्यजस्तुको आखेटोपहार आयातमा अस्थायी प्रतिबन्ध मात्र लगाएको छैन, वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारीमा छ । वर्षमा २७ खर्बभन्दा बढ्ताको अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तुको आखेटोपहारले प्रकृतिमाथि सन्तुलन भत्काइरहेको छ । प्रकृतिको अधिक दोहनले निम्तिने महाव्याधि र प्रकोपले मानव जाति स्वयं संकट भोगिरहेको छ ।

कोरोना महाव्याधिबाट नेपालजस्ता देशलाई प्रकृति प्रेमको अन्तर्राष्ट्रिय नेता बन्‍ने अवसर छ । यति बेला नेपालले प्रकृति प्रेमको आवाज बुलन्द गर्न सक्छ, विचार र एजेन्डाको नेतृत्व गर्ने अवसर त्यति निकट हुनेछ, जसका लागि ती अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मात्र होइन, राष्ट्रिय तहका सगरमाथा संवादजस्ता मञ्चहरू पनि उपयोगी हुनेछन् । प्रकृतिसँगको प्रेमले अबको विकासको मोडलमा समेत परिर्वतन हुने सम्भावना छ । अनुसन्धानकर्ता श्रेष्ठ पनि वातावरणको क्षेत्रमा प्रशस्त विमर्श हुने बताउँछन् । “कोरोना महाव्याधिसँगै चीनमाथि वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणमाथि व्यापक दबाब बढेको छ,” अनुसन्धाकर्ता श्रेष्ठ भन्छन् “चीन स्वयं पनि आत्मस्वीकृतिमा देखिएकोले वातावरणको क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन सक्छ, त्यो बेला नेपालको भूमिका बढ्ता सक्रिय हुन जरुरी छ ।”

५) इलमको आशा

सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनको टोलीले चिकित्सकका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा कवच बनायो । जुगाड शैलीकै भए पनि नवप्रर्वतनको प्रयास थियो, जसले व्यक्तिगत सुरक्षा कवजको अभाव टार्छ, आयातमा खर्चिने ठूलो रकम जोगाउँछ । त्यति मात्र होइन, देशभित्रै सीप र इलमलाई प्रोत्साहित गर्छ । पुनको प्रयासले प्रस्ट पार्छ कि नेपालमा कोरानोको कहर र नयाँ वर्षसँगै नवप्रवर्तनका सोच विकसित हुनेछन् । अनुसन्धानकर्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “स्वदेशी उत्पादनशीलताको विकास हुने सम्भावना छ ।”

भलै, केही वर्ष कोरोना महाव्याधिपछिको विश्व अर्थतन्त्र ढलपलमै चल्नेछ । अप्रिलको मध्यसम्म कोरोनाले विकसित मुलुक बढ्ता प्रभावित छन्, जसले ती देशमा उत्पादकत्वमा गिरावट आइरहेको छ । रोजगारीमा कटौती छ । कृषि उत्पादनमा समस्या आइसकेको छ, जसले हरेक मुलुक आन्तरिक उत्पादन, रोजगारीमा जोड दिन बाध्य छन्, त्यो मार बढ्ताचाहिँ आप्रवासीमा पर्नेछ । र विकसित मुलुकमा पुगेका नेपालीको रोजगारी कटौतीमा पर्दा उनीहरू नेपाल फर्किने सम्भावना पनि छ । अर्को त्यो विकराल परिदृश्य नियालेका युवा विदेश जाने रहर मार्न सक्छ । स्वदेश फर्किएको युवा सीपसहित आएको हुन्छ, जसले नयाँ इलम सुरु गर्न सक्छ । र, विदेसिने रहर मारेको युवा स्वेदशै अर्को इलममा काम गर्न सक्छ । अर्थात्, उद्यमशीलताका दैलो खुला हुनेछ । ससाना र मझौला उद्योग विस्तारित हुनेछन् ।

६) कृषि उत्पादन

भियतनामले धान निर्यातमा संकुचन गर्दै छ । विश्वको तेस्रो धान निर्यात देशको यो संकुचनको अर्थ हो, विश्व खाद्यान्‍न संकटसम्मुख छ । अर्थात्, आन्तरिक उत्पादन आन्तरिक खपतमा जोड दिने यस्तो नीतिले नेपालजस्ता खाद्यान्‍न आयात गर्ने देश प्रभावित हुनेछन् । त्यसको चेतावनी त विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि दिइसकेको छ । कृषि कर्ममा सक्रिय हुनुपर्ने समय लकडाउनले थुनिँदा उत्पादन स्वत: घट्नेछ । नेपालमै पनि अहिले हिउँदे गहुँ फसल गर्ने समय हो । चैते धान रोप्‍ने बेला र असारे धानको बीउ राख्‍ने बेला हो । तरकारी र मकै बजार पठाउने बेला हो ।

पशुजन्य उत्पादन दूध, माछामासु, मह उपभोक्तासम्म पठाउन समस्या छ । वर्षे बाली र वसन्ते बाली रोप्न अप्ठ्यारो अवस्था अझै केही साता प्रभावित भइदिए झनै सकस हुनेछ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयकी कामु उपकुलपति शारदा थपलियाको भनाइमा निरन्तरको प्रतिकूलताले उपभोग्य खाद्यान्‍नसहित बीउमा समेत समस्या हुनेछ । “तर, यही बेला हामीले विभिन्‍न उपायको खोजी र स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन सकियो र कृषिप्रतिको आकर्षण बढाउन सकियो भने नेपालका लागि गतिलो अवसर पनि हो,” थपलिया भन्छिन् ।

नेपाल फलफूलमा ८० प्रतिशत, चिनीमा २० प्रतिशत, दालमा ५६ प्रतिशत, तरकारीमा १५ प्रतिशत र खाने तेलमा ५० प्रतिशत निर्भर छ । त्यसबाहेक खपतको आयातको हिस्सा भारतसँग छ । अहिले भारत पनि लकडाउनको मारले कृषि क्षेत्रमा नेपालको झैँ समस्या भोगिरहेको छ, जसको अर्थ उसले निर्यातका लागि पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ ।

नेपालको समस्या के भने एकातिर कृषि श्रमिकको अभाव अर्कातिर उपादकत्व कमजोर । यसले कृषि उपजको आयात बढ्दो छ । नेपालले धान मात्रै करिब २६ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्छ । तरकारी पनि भारतबाट आयात हुन्छ । सोयाबिन ब्राजिलबाट आयात हुन्छ । कृषियोग्य जमिनमा बढ्दो आवास र बाझिने क्रमले नेपालको कृषि उत्पादन स्वत: गिरावट छ । तर, अब नेपालका कृषि उत्पादनमा गतिलो सम्भावना पनि छ । विदेशबाट कतिपय युवा फर्किनेछ, रोजगार कटौतीले । र कतिपय रोकिनेछन् । ती युवालाई सरकारले परिचालन गर्न सक्छन्, कृषि क्षेत्रमा । त्यसबाहेक कृषिमा संलग्नलाई पनि आकर्षक सहुलियत र सहज बजार पहुँचका सञ्जाल निर्माण गरेर जमिन बाँझो नराख्‍ने अभियान चलाउन सक्छ । अनावश्यक र दलका कार्यकर्तालाई वितरण हुने सरकारी अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन सक्छ, जसले किसान र युवाहरू प्रोत्साहित हुनेछन् र आन्तरिक खपतको कृषि उपज उत्पादन हुन सक्छ, जसले भोकमरी त टार्छन् नै, आयातका नाममा विदेसिने खर्बौँ रुपैयाँ बचत हुन्छ । त्यसबाहेक सरकारसँग कृषि श्रमिकलाई पर्याप्त पारिश्रमिक, सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको सुविधा, किसान पेन्सनजस्ता किसानलाई संकटमा ढाडस दिने लाभकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर छ ।

चीनले केही वर्षअघि खुबै प्रर्वद्धन गरेको थियो, किचेन फार्मिङ । घरपरिवारलाई आफ्नै करेसाबारीको खेतपातीले धानोस् भन्‍नलाई चीनले अभ्यास गरेको किचेन फार्मिङ जापानले पनि अनुसरण गरेको थियो । अहिले नेपालका लागि पनि आन्तरिक खपतको तरकारी तथा अन्‍नपात उब्जाउका लागि किचेन फार्मिङको प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानकर्ता श्रेष्ठ कृषिको क्षेत्रमा नेपालका सानातिना प्रयास भएका छन्, ती प्रयासको प्रर्वद्धन गरेर बाह्‍य आयात खपत न्यूनीकरण गर्ने अवसर छ ।

साउदी अरब र रुसबीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणको द्वन्द्व कोरोना महाव्याधिसँगै आइदियो । सन् २०२२ को विश्वकपका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कतारले विदेशी कामदार भित्र्याएको थियो, तीमध्ये अधिकांश कटौतीमा पर्दैछन्, संरचना निर्माणको काम सकिएसँगै । खाडी मुलुकमा सिर्जित आर्थिक सन्‍नाटाको प्रभावले नेपालबाट ती देश गएका कामदार बेरोजगार बन्दै छन् । कोरोना महाव्याधिको मारमा पिल्सिएका ती देशले वैदेशिक कामदारको कोटा कटौती गर्ने संकेत दिएका छन् । र, कटौतीमा नपरेकाहरू सस्तो श्रममा संलग्‍न हुनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारको हकमा कतारले मात्रै ३० प्रतिशत योगदान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कोरोनाका कारण मात्रै कम्तीमा २ करोड ५० लाख कामदार बेरोजगार हुनेछन् । तर, पछिल्लो अमेरिकी अनुहार नियाल्दा श्रम संगठनको तथ्यांक निकै कम अनुभूत हुन्छ, किनकि बेरोजगार भत्ता माग्ने अमेरिकी युवाको संख्या मात्रै करोड नाघिसकेको छ ।

खाडी मुलुकमा आउने आर्थिक मन्दी नेपालका लागि अभिशाप हुन्छ ? विकल्पको खोजी गर्न सन्देश सम्प्रेषित पक्कै गरेको छ । श्रमविज्ञहरूको भनाइमा नेपालसँग खाडी मुलुकुको विकल्पमा पूर्वदक्षिण एसिया र युरोपेली मुलुक हुनेछन् । तर, खाडीको जस्तो, सीप र भाषाविहीन युवाका लागि त्यो सम्भावनाको दैलो नउघ्रिन सक्छ । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार युरोपका नर्डिक देशहरूमा बुढ्यौली उमेरको जनसंख्या धेरै भएकोले केयर गिभरको रूपमा नेपाली श्रमिकले अवसर पाउन सक्छन् । “त्यसका लागि नेपालले दुई वटा काम तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ,” गुरुङ भन्छन् “युरोपको कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ भनेर बजार सर्वेक्षण र त्यसअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।”

नेपालले खाडी मुलुकको रोजगारी सरकारी चाहना, प्रयास र बजार सर्वेक्षणअनुसार भन्दा पनि नाफामा आधारित केही व्यवसायीको लहडमा सुरु भएको हो । श्रमविज्ञ गुरुङ त खाडी मुलुकमा जानु नै गलत भएको ठान्छन् र अहिले त्यसलाई सच्याउने अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् ।

जस्तो– न्युजिल्यान्डले दुग्ध उत्पादनमा गतिलो फड्को मारेको छ, जहाँबाट केही वर्षअघि नेपाली कामदारको माग आएको थियो । सरकारी धमिलो चासो र प्रयास मात्र होइन, दक्ष जनशक्तिको अभावले अवसर त गुम्यो नै, त्यसपछि पनि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान पुगेन । त्यसको फाइदा घाना, पपुवान्युगिनीजस्ता देशले पाए । युरोप बुढ्यौली उमेरको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो, जहाँ निर्माणको क्षेत्रमा खासै काम गर्नु नपर्ने भएकोले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा गार्डको क्षेत्रमा कामदारको माग बढ्न सक्छ । तर त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सुरक्षासम्बन्धी सीप र ज्ञान भएको तथा स्वास्थ्य सेवाका जानकार अर्थात् नर्स जनशक्तिको सम्भावना रहन्छ । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङको भनाइमा नेपाली युवाका लागि खाडी मुलुकको विकल्पमा नयाँ रोजगारीका ढोका खुल्छन् । त्यसका लागि अहिले नै सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

८) तथ्यांक भण्डार

नेपालको दु:ख हो– मिथ्यांक । भरपर्दो तथ्यांकको अभावले विपत्तिमा राहत वितरणदेखि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्म अप्ठ्यारो भइरहेको छ । कुन स्थानीय तहमा कति वृद्धवृद्धा छन् ? विपन्‍न परिवार कति छन् ? दलित कति छन् ? तथ्यांक उपलव्ध छैन, जसले गर्दा राहत पाउनुपर्ने र तत्काल स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने समुदाय र व्यक्ति वञ्चित भइरहेको छ । तथ्यांक नहुँदा कतिसम्म हुन्छ भन्‍नलाई सप्तरीको रुपनी नगरपालिको एक उदाहरण काफी छ, जहाँको एक वडाका ९ सय ४३ घरधुरीबाट सबै नै राहत पाउनुपर्ने गरिबीको सूचीमा समेटिएका छन् । सरकार स्वयंले पनि भनिरहेको छ, तथ्यांकको अभावमा राहत वितरणमा समस्या भयो, काठमाडौँका घर भएका पनि राहत माग्न आए । ती समस्याको सहजीकरणको गतिलो सम्भावना अब तथ्यांक भण्डारको प्रयास । विकास योजना तर्जुमादेखि विपद्मा राहत वितरण मात्र होइन, संक्रमित क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको सहजीकरणका लागि पनि सही तथ्यांकको टेकोमा काम गर्न सकिन्छ । भूकम्पको समयमा ३ पटकसम्म तथ्यांक संकलन भयो । त्यसको उपादेयता काम लागेन, कोरोना महाव्याधिमा । तथ्यांक राख्ने व्यवस्थित प्रणाली भइदिएको भए, त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिएका हरेक नागरिक ट्रेसिङमा सहजै पर्ने थिए, जसले आज कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा भएका व्यक्ति खोज्न भुइँपत्ताल लाग्नुपर्ने थिएन । भारतबाट आएका १ लाख ५९ हजारभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका नागरिकसम्म सहजै पुग्न सकिन्थ्यो । अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठ भन्छन् “भूकम्प र कोरानो संक्रमणबाट पाठ सिकेर नयाँ वर्षसँगै सही र अध्यावधिक तथ्यांक भण्डार सुरु गर्नुपर्छ ।”

९) जनस्वास्थ्य संरचना निर्माण

कम्युनिस्ट हुन् कि कांग्रेस, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयसमेत नाफाखोरको जिम्मा पुर्‍याएको छ । यसको परिणाम अहिले आम नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ ।

मध्यम र निम्न वर्गका नागरिक उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्, कतिचाहिँ उपचार गर्दा–गर्दै गरिब बनेका छन् । अर्कातिर निजी लगानीका स्वास्थ्य संस्था राज्य विपत्तिमा पर्दासमेत नाफाकै हिस्साको लेखाजोखा गरेर बस्दा रहेछन् भन्‍ने त अहिलेकै संकटमा ज्वरोका बिरामी फिर्ता गरेको दृष्टान्तले बताउँछ । कारुणिक कथा निरन्तर सार्वजनिक हुँदा राज्य कारवाही गर्ने हैसियतमा देखिँदैन । त्यसकारण अहिले सरकारलाई गतिलो अवसर छ, स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने । निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्‍ने र नवउदारवादको वकालत गर्ने विकसित भनिएका देशले समेत स्वास्थ्य सेवा राज्यको मातहत हुनुपर्ने महसुस गरेका छन् ।

त्यसैको उदाहरण थियो– स्पेनद्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई सुधार गरेर कम्तीमा हरेक प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधासहितका अस्पताल, ल्याब र जिल्ला तहमा मझौला तहको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल र ल्याब विस्तार तत्काल गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगमा टेलिमेडिसिन सेवा विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम र उपत्यकाबाहिरको सेवामा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक दरबन्दी विस्तार गर्न सकिन्छ ताकि पर्याप्त जनशक्ति भइरहोस् । नयाँ वर्ष र कोरोना महाव्याधिले सरकारलाई जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा समूल परिमार्जन गर्ने अवसर दिएको छ । जनस्वास्थ्यविज्ञ शरद वन्तको भनाइमा अहिले सरकारका लागि जनस्वास्थ्य सेवा विकास र विस्तारमा कायापलट नै गर्न सकिने मौका छ, यस्तो अवसर चुकाउनु हुँदैन ।

१०) पर्यटन पूर्वाधार

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशत अर्थात् करिब १ खर्ब रुपैयाँ योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र क्षतविक्षत छ । नेपाल भ्रमण २०२० उद्घाटनको दियो जल्न नपाउँदै महाव्याधिको राँको सल्कियो । नेपालको मुख्य बजार अर्थात्, चीन, युरोप, अमेरिका महाव्याधिको चपेटामा फसेपछि नेपालको पर्यटन सन् २०२० मात्र होइन, सन् २०२१ र २०२२ सम्मै प्रभावित हुनेछ । कोरानोको कहरले निलिदिएको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० पछि सरकारी प्रयास पर्यटन दशकको घोषणामा देखिन्छ । नेपालको पर्यटनमा युरोप र अमेरिकाको योगदान बढ्ता छ, खर्च गराइको हिसाबमा । भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या बढी छ र आम्दानी नगन्य छ । युरोपेली मुलुकका पर्यटकको खर्च गराइ तुलनात्मक रूपमा बढ्ता छ र उनीहरू खर्चिला गन्तव्यमा जान्छन् । तर, कोरोनाको मार त्यही क्षेत्रले बढी खेप्नुपर्दा पर्यटन क्षेत्र बेहोसीमा छ ।

यो समय नेपालको पर्यटन क्षेत्र परिवर्तित संघारको सन्‍निकट पनि छ । जस्तो, नयाँ गन्तव्यको विकास र प्रर्वद्धन, पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधारको विकास, भर्जिन गन्तव्यको बजारीकरण, नयाँ हिमाल आरोहण खुलाको प्रबन्ध गर्न र खर्चिला पर्यटकलाई निम्ता गर्ने प्याकेज बनाउन सकिन्छ । र, नेपाललाई पर्यटकको जीवनकै एक मात्र अनुपम गन्तव्यको रूपमा प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, पोखरा, लुम्बिनी, सगरमाथाजस्ता सीमित गन्तव्यबाट विस्तारित हुने अवसर सिर्जना गर्नेछ । तीन दशकअघि फ्रान्सेली नागरिकले बनाइदिएको काठमाडौँ उपत्यकाको गुरुयोजना फेरबदल गर्ने, लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुसार काम सक्ने, विभिन्‍न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सक्नलाई यो एक वर्ष उपयोग गर्न सकिन्छ । अनि पर्यटनमा नयाँ–नयाँ प्रोडक्ट मात्र होइन, प्रर्वद्धनको नयाँ कौशलको पनि विकास गर्न सकिन्छ ।

११) बदलिँदो भूराजनीति

कोरोना महाव्याधिपछिको विश्व राजनीतिको चिन्तनधाराले कोल्टे फेर्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि विश्व नेताको दौडमा रहेका ठूला नेताले कस्तो नीति र निर्णय लिन्छ ? त्यसका आधारमा वैश्विक राजनीतिको रंग फेरबदल हुनेछ । वैश्विक समीकरण परिवर्तित हुनेछ । सामाजिक–आर्थिक आयाम मात्र होइन, सामाजिक–राजनीतिक पक्ष पनि जोखिमको डिलमै उभिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको अनपेक्षित संकट सन् १९३९–०४५ को दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै भयावह हुँदै छ ।

२१ औँ शताब्दी एसियाली शताब्दीका रूपमा व्याख्या गरिएझैँ चीनसहित कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुरलगायत देशले कोरोना महाव्याधिलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् । चीनसहित एसियाली मुलुकले प्रविधिको प्रयोग र उपचार पद्धतिको नयाँ विधिसहित कोरोनाको महाव्याधिबाट उम्किने प्रयासमा छन् । त्यसमाथि चीनको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीले कोरोनापछिको विश्वलाई कति प्रभावित पार्नेछ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा विश्व राजनीतिमा विचाराधारात्मक, प्रणालीगत बहस र अभ्यासमा फेरबदल हुनेछ । त्यति बेला नेपाल अछुतो हुनेछैन । अर्थात् बदलिँदो भूराजनीतिमा नेपालको भूमिका अहिलेको भन्दा धेरै हुनेछ । जसरी अहिले चीन र अमेरिकाबीच कोराना भाइरसको संक्रमण मुद्दाले शीतयुद्ध चर्काएको छ, त्यो भोलिका दिनमा झन् बढ्नेछ । ती बाछिटाले नेपाल प्रभावित हुनेछ । त्यो बेला नेपालको सफल कूटनीति र राजनीति अभ्यास भइदिए नेपालले मनग्गे अवसर लिन सक्छ, जसरी सोभियत संघ र अमेरिकी शीतयुद्ध कालमा भारतले फाइदा लिएको थियो । त्यति मात्र होइन, ७० वर्षपछिको यो संकटले नेपालजस्ता देशलाई भने आन्तरिक सुरक्षाको सुदृढीकरणको सन्देश दिएको छ । त्यसका लागि देशभित्रको समावेशी विकास, असमानताको खाडल पूर्तिजस्ता सामाजिक न्यायसहितको विकासे मोडेल प्रवद्र्धन गर्ने अवसर छ, जसले नेपालको बिग्रिनसकेको वातावरण, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नवप्रर्वतन गराउनेछ ।

१२) पारिवारिक पुनर्मिलन

लकडाउनसँगै चीनको वुहानबाट एउटा खबर आयो– सम्बन्धविच्छेदका घटना वृद्धि । त्यसको गतिलो कारण त बताइएको छैन तर विवाहेत्तर सम्बन्धलाई मानिएको छ । घरेलु हिंसा अर्को कारण मानिन्छ । हुन पनि संसारभर यति बेला घरेलु हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू देखिन थालेका छन् । लकडाउनसँगै यी विकृति मात्रै आएका छैनन्, यसले सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि पारिवारिक पुनर्मिलन गराएको छ । लकडाउनकै सामुन्‍ने नयाँ वर्षसँगै नेपालको सामाजिक संरचनामा केही फेरबदल आउनेछ । अर्थात् बढ्दो व्यक्तिवादी मनोविज्ञानबाट सामूहिकताको सोच फर्किने सम्भावना छ । संसार नै लकडाउनले पारिवारिक पुनर्मिलन गराइदिएको छ । परिवारका सदस्यसँग फुर्सदको समय कटाउन नपाएकाहरू लकडाउनसँगै प्रशस्त घुलमिल भएका छन् । आपसी संवाद बढ्दो छ । विगतका अविश्वास र बुझाइको समस्या घटेका छन् । नेपाल समाज ‘दु:ख बाँडे आधा हुन्छ, सुख बाँडे दोब्बर’ बाट प्रशिक्षत संयुक्त परिवारमा रमाउने समाज हो ।

अहिलेको पारिवारिक पुनर्मिलन सामूहिकतालाई पुनर्ताजगी गर्ने मूल ढोका बन्‍न सक्छ । अहिले परिवारका सदस्यबीच अनुभव साटफेर गर्ने मौका मिलेको छ । हजुरबा–हजुरआमाका पुराना अनुभवले तत्कालीन नेपाली समाजको अनुहार प्रस्ट्याउँछ । अहिलेको पुस्ताका किशोरहरूको बुझाइले परिवारबीच पुराना र नयाँ पुस्ताबीचको फरकपन मात्र होइन, बुझाइमा समेत एकरूपता ल्याउन मद्दत गर्छ । समाजशास्त्री गणेश गुरुङका अनुसार अनुभव साटासाट गर्ने मौकाले पारिवारिक पुनर्मिलन मात्र होइन, नेपाली समाजको परम्पराको जानकारी र संरक्षणसमेत हुन्छ । भन्छन्, “मेरी आमाले पुराना कुरा बताउँदा मलाई डिस्कभरी च्यानलको भन्दा बढी खुराक पाइरहेको छु । मेरा लागि निकै ठूलो अवसर भइदियो लकडाउन ।”

र, अनावश्यक सरकारी कार्यक्रमको खारेजी

सांसदहरूले बर्सेनि करिब २२ अर्ब खर्चिन्छन्, मतदाता प्रभावित बनाउन उपलब्धिहीन योजनामा । उत्पादकत्व बढाउने वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि मतदाता खुसी बनाउन पाटीपौवा र स्थानीय क्लबलाई वितरण गरेर सक्छन्, ताकि बेरुजु नदेखियोस् । नीति बनाउनुपर्ने सांसद विकास बजेटमा लागेपछि स्वाभाजिक रूपमा भ्रष्टाचारले बढवा पाउँछ । यस्ता, अर्थहीन कार्यक्रम प्रशस्त छन् । ती कार्यक्रमलाई स्थगित होइन, खारेज गर्ने अवसर हो, अहिलेको वर्ष ।

जस्तो, भारतले सांसद विकास कोष ३ वर्षलाई स्थगन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब ३० प्रतिशत कटौती गरिसकेको छ, जसले नागरिकमा उत्साह थपेको छ, सरकारप्रति विश्वास जगाएको छ । भरोसाको जगमा नागरिकमा थपिने प्रोत्साहनले सरकारको आधा लडाइँ सफल हुन्छ । नगर विकास कोष, सांसद विकास कोषजस्ता एक सयभन्दा बढी कार्यक्रम खारेज गर्न सकिने बताइएको छ । कतिपय सरकारी कार्यालय पनि अनावश्यक रूपमा देशभर विस्तार गरिएको छ । ती कार्यालय पनि खारेज गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके राष्ट्रिय ढुकुटी थोरै भए पनि संरक्षण हुन सक्नेछ ।