कोरोना महामारीको भय नहुँदो हो त मुलुक यतिबेला नयाँ वर्षको उल्लासमा रमाइरहेको हुन्थ्यो । ०७६ को विदाई र ०७७ को स्वागत गर्नका लागि नेपाली घरबाहिर निस्किन पाएनन् । लकडाउनको साघुँरो घेराभित्रै बसेर नयाँ वर्ष मनाइरहेका छन् ।

बितेको वर्ष निकै उतारचढावपूर्ण रह्‍यो । एकपछि अर्को काण्डै–काण्ड पर्दाफास भए । राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक कचिंगलमा अल्झिए भने सरकारले आम नागरिकमा कुनै खास उत्साह भर्न सकेन । स्थिर सरकार भए पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन । शेयर बजार वर्षभरी नै ओरालो लाग्यो । संयोग नै मान्नुपर्छ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा कार्यकाल सकिने बेला एकाएक उकालो लागेको शेयर बजार उनी पुन: अर्थमन्त्री नियुक्ति भएसँगै ओरालो लाग्यो । लगत्तै कोरोना महामारी फैलिएर मुलुक लकडाउनमा गएपछि शेयरबजार अहिले बन्द छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण, बालुवाटार जग्गा अतिक्रमणबारे छानविन र मुद्दा दर्ता, १२ वर्षअघि रौतहट बम बिष्फोटका घाइतेलाई इटा भट्टामा जलाएको घटनामा सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि मुद्दा, पाइप लाइनबाट तेल आयात र रेल संचालन तयारी यो वर्षका सकारात्मक समाचार रहे ।

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद् दुई वर्षमै हुनु र साग खेलकुद्‌मा नेपालले अहिलेसम्मकै अधिक स्वर्ण पदक जित्नु पनि सुखद् रह्‍यो । त्योभन्दा धेरै काण्डै–काण्डले वर्षभरी नै चर्चा पाए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयककै कर्मचारीसँगको यौन काण्डमा मुछिएर पद गुमाउनुपर्‍यो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि गरिएको कमिशन बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा संचार प्रविधीमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्‍यो । नेपाल ट्रष्टका जग्गा यती समूहलाई भाडामा लगाउँदा होस् वा पछिल्लोपटक कोरोना उपचारका स्वास्थ्य सामाग्री ओम्नी समूहबाट खरिद गर्दा, सरकार विवादमुक्त रहेन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यदेखि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष पार्टीभित्रका आन्तरिक किचलो वर्षभरी नै चर्चामा रहे ।

प्रष्ट बहुमतसहित कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तारोहण गरेपछि १२ वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थीरता अन्त्य गरेको थियो । वास्तवमा २०७४ का संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आमनागरिकको अपेक्षा पनि त्यही थियो । नौ–नौ महिनामा फेरबदल भइरहने सरकारबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकले पहिलोपल्ट कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई बहुमतसहित सत्तामा पुर्‍याएका थिए । निर्वाचित सरकारका २६ महिना स्थीर देखिए पनि । तर, आम नागरिकले परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न पाएनन् । उल्टै, सत्तारुढ पार्टीभित्रको किचलो, कमजोर प्रतिपक्ष र गतिहिन सरकारले सर्वत्र निरासाको बादल मडारिएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकताले पौने दुई वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । पूर्वपार्टीको ह्याङओभरमा नेताका गुटहरु उसैगरी सक्रिय छन् । शीर्ष नेतृत्वको असमझदारी र कलहले पार्टी एकता तल्लो तहसम्म नपुग्दै संकटमा पर्ने खतरा देखिदैछ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका एकअर्काबिरुद्धका रणनीतिक चालबाजीले कार्यकर्ता पङ्ती विभाजित मानसिकतामै देखिन्छ । एकिकृत पार्टीको आन्तरिक समिकरण कुनै गठबन्धनभन्दा भिन्न देखिदैन ।

पार्टी एकताका बेला ओली र प्रचण्डबीच आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । ४ मंसिरको सचिवालय बैठकले ओलीले पाँचै वर्ष सरकार नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टी काम गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि पनि उनीहरुबीचको रणनीतिक चालबाजी रोकिएन । बाहिरबाट हेर्दा ठिकठाक देखिए पनि भित्रभित्रै अविश्वासको खाडल दिनप्रतिदिन गहिरिदै गईरहेको देखिन्छ । “आन्तरिक किचलोले न सरकार राम्ररी चल्न सक्यो, न त पार्टी निर्माण र परिचालन हुनसक्यो” राजनीतिशास्त्री जनार्दन आचार्य भन्छन्, “एकतापछि पार्टी र सरकार बलियो हुनुपर्ने । त्यस्तो देखिएन ।” 

उपलब्धीका दृष्टिले उनी ०७६ साललाई औसत वर्ष ठान्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, बलुवाटार जग्गा अतिक्रमणको पर्दाफास, १२ वर्षअघिको बम बिष्फोटमा घाइतेलाई इटा भट्टामा जलाएको घटनामा सांसद आलममाथि मुद्दा चल्नुलाई उनी सकारात्मक काम ठान्छन् । तर, सुशासन र कानुनी राजमा भने सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको बुझाई छ । भन्छन्, “काम नै नभएको भन्ने होइन् । मुलुक ठिकठिकै दिशातर्फ छ । तर, सरकारले अपेक्षा अनुरुप परिवर्तनको दिशा लिन र डेलिभरी दिन भने यो वर्ष पनि सकेन ।”

सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन्, प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस पनि यो वर्ष आन्तरिक किचलोमा अल्झियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकाल झण्डै सकिएपछि पार्टीका विभागहरु गठन गरे । असन्तुष्ट पक्षसंग सल्लाह नगरेरै महाधिवेशन तोकेपछि विवाद सतहमा आयो । काँग्रेसले प्रतिपक्षिय भूमिका समेत राम्ररी निभाउन नसकेको आरोप लागेको छ । विश्लेषक हरि रोका बलियो सरकारका औसत गतिविधी र काँग्रेसको कमजोर प्रतिपक्षिय भूमिका मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँछन् । “सरकारले आफू सुहाउँदो प्रतिपक्ष पाएको छ” उनी भन्छन्, “सरकार परिणामुखी भन्दा हावादारी कुरामै अल्झिएको छ । प्रतिपक्षले खबरदारी गर्न सकेको छैन ।”

कोरोना महामारी नफैलिदै माघमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बार्षिक बजेट १० प्रतिशत घटाए । आर्थिक वर्षको आधाआधी समयसम्म पुँजीगत खर्च निरासाजनक रह्यो । त्यसमाथि कोरोना थपिएपछि स्थिती डरलाग्दो भएको उल्लेख गर्दै रोका भन्छन्, “हामीलाई आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन चाहिएको हो । संरचनागत अप्ठ्यारो नछिचोलेसम्म सरकार सफल हुनसक्दैन ।”

संघीय सरकार मात्र होइन्, प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाहीले पनि आम नागरिकका लागि सन्तोषप्रद रहेनन् । संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष भएकाले गाउँगाउँ पुगेका सिंहदरबारसंग सर्वसाधारणको धेरै नै अपेक्षा थियो । जथाभावी कर बृद्धि र अति राजनीतिकरणले स्थानीय तहले नागरिकमा आशा जगाउन सकेनन् भने प्रदेश सरकारहरुले अन्योलमै वर्ष गुजारे ।

विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बितेको वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगे पनि नतिजा दिन भने अझै नसकेको बताउँछन् । प्रदेश राजनीति आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिएको र अपरिपक्वता देखिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “संरचना त बने । तिनले सेवा नदिदासम्म आम नागरिकले अनुभूति गर्न सक्दैनन् । जनताले अनुभूति गरेपछि मात्र संघीयता संस्थागत हुने हो ।”

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको २५–२६ असोजमा भएको राजकिय नेपाल भ्रमण कुटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रह्यो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको तहबाट २३ वर्षपछि नेपालमा भ्रमण भएको थियो । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याएको विश्वास गरिएको छ ।

ओलीको स्वास्थ्य

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य चर्चा वर्षभरी नै भईरह्यो । १२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मृर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि उनी एण्डीबडी हटाउन सिंगापुर पुगे । तैपनि, मिर्गौलाले काम नगरेपछि उनले डायलेसिसको साहरा लिनुपर्‍यो । मृर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघि सातामा दुई पटक डायलेसिस गरेरै पनि ओलीले सरकार धाने । त्यसै बीचमा अकस्मात एपेन्डिसाइटिस शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो । त्यसले उनको मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई पछाडि धकलिदियो । अन्तत: २१ फागुनमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएपछि भने उनको स्वास्थ्य स्थितीमा सुधार आएको छ ।

बालुवाटार काण्ड पर्दाफास

दशकअघि भूमाफियाले नामसारी गरेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरको झण्डै तीन सय रोपनी जग्गाबारे छानविन गरी संलग्नबिरुद्ध मुद्दा चलाउनु ओली सरकारको यो वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वको छानविन टोलीले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यसैका आधारमा अध्ययन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसहित ११० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो ।

बालुवाटारको जग्गा किन्ने ६५ जनामध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलपुत्र नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नलगाएर उन्मुक्ति दिएकोमा आलोचना ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

महराको यौनकाण्ड

संसद सचिवालयकै कर्मचारीबाट बलात्कारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । १२ असोजको राती ती महिलाको डेरामा पुगेर संगै मदिरा सेवन गरेर यौन दुर्व्यवहार गरेको उनीमाथि आरोप थियो । महराको पोल मिडियामा खोल्नुका साथै प्रहरीमा उजुरी समेत गरिन् । उनलाई नेकपाले सभामुखबाट राजीनामा गरेर अनुसन्धानलाई सघाउन लगायो । १९ असोजमा पक्राउ परेका महराले ५ फागुनमा जिल्ला अदालतबाट सफाई त पाए, त्यतिन्जेल संसदमा अग्‍नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भईसकेका थिए ।

बाँस्कोटाको कमिशन काण्ड

सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि डेढ वर्षअघि ७० करोड कमिशनको बार्गेनिङ गरेका रहेछन् । आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाउने पक्का भएपछि स्वीस कम्पनीका प्रतिनिधी दाबी गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले ७ फागुन राती सो बार्गेनिङ अडियो सार्वजनिक गरिदिए । चौतर्फी दबाबपछि अन्तत: प्रधानमन्त्री ओलीले ८ फागुनमा उनलाई राजीनामा गराए ।

आलमको इटाभट्टा काण्ड

काँग्रेस सांसद अफ्ताब आलम १२ वर्षअघि रौतहटमा भएको बम बिष्फोटका घाइतेलाई जिउदै इटा भट्टामा पोलेको आरोपमा २६ मा पक्राउ परे । ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा बुथ कब्जा गर्नका लागि भय सिर्जना गर्न उनकै सहयोगीले सो बिष्फोट गराएका थिए । राज्यशक्तिको आडमा दबाइएको बर्बर हत्याकाण्डको फाइल पुन: खुल्नुका साथै जन्मकैदको माग गर्दै आलमबिरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।

यती र ओम्नी काण्ड

नेपाल ट्रष्टका जग्गा विधि मिचेर यती समूहलाई भाडामा दिएपछि सरकारी निर्णय विवादमा तानियो । खासगरी, गोकर्ण रिसोर्ट ६ वर्ष म्यादछँदै यती समूहलाई २५ वर्षका लागि म्याद थपियो । संसददेखि सडकसम्म बिरोध भएपछि सम्झौताको बचाउमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली उत्रिए । यती समूह गत वर्ष ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँगै बितेका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी हो । यसै विवादास्पद कम्पनीले ओलीको जन्म दिनमा हेलिकप्टरबाट तेह्रथुममा केक पुर्‍याएको थियो ।

कोरोना महामारीमा चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्रीको विवादास्पद खरिद प्रकरणमा उसैगरी बालुवाटारको आर्शिवादमा अर्को कम्पनी जोडियो, ओम्नी समूह । सो खरिद सम्झौता मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि भ्रष्टाचारमा फसिने भयले अन्तत: स्वास्थ्य विभाग निर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले रद्द गरिदिए । 

प्रदेश प्रमुख परिवर्तन

१७ कात्तिकमा सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ नियुक्ति गर्‍यो । जसअनुसार, प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, २ मा तिलक परियार, बागमतीमा बिष्णुप्रसाद प्रसाई, गण्डकीमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त छन् । ओलीले चुनावी नतिजा आइसकेपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले आफूखुशी प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेकोभन्दै सरकार गठनलगत्तै परिवर्तन गर्ने भनेका थिए । झण्डै दुई वर्षपछि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिएको हो ।

खेलकुद्मा ‘स्वर्ण’ वर्ष

खेलकुद्‌का गतिविधि र उपलब्धीका दृष्टिले ०७६ सम्झनालायक वर्ष बन्यो । ११ औ साग खेलकुद्मा नेपालले आफ्नै भूमिमा इतिहास रच्यो । प्रतियोगिताको सफल आयोजना र ५१ स्वर्णको उपलब्धीलाई ठूलो सफलताका रुपमा लिइएको छ । त्यस्तै, पञ्‍चायतपछि पहिलोपल्ट राष्ट्रिय खेलकुद् प्रतियोगिता दुई वर्षमै हुनसक्यो । गत बैशाखमा प्रदेश ५ मा सम्पन्‍न आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद्ले टुटेको कडी पुन: एकपटक जोडेको छ । प्रदेश ५ का नेपालगन्ज, दाङ, बर्दिया र रुपन्देहीमा रंगशाला, सेन्थेटिक ट्रयाक, पौडी पोखरी लगायत भौतिक संचरना निर्माण भए ।

समाजवादीको बर्हिगमन

सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै सत्ता सामथ्र्य दुईतिहाई पुर्‍याउन १४ जेठ ०७५ मा नेकपाले सरकारमा संघीय समाजवादीलाई सामेल गरेको थियो । डेढ वर्षपछि ८ पुसमा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । सत्ता र प्रतिपक्ष दोहोरो भूमिका निर्बाह गर्न थालेपछि उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसंग ओली बेखुश भए । यादवसंग कुनै सल्लाहविनै यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानून मन्त्रीमा सरुवा गरे । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टीसंग तालमेल गरेपछि यादव संविधान संशोधन प्रक्रियाको झिनो प्रस्ताव अघि सारेर सरकारबाट बाहिरिए ।

एमसीसीको उल्झन

संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाटै पारित भएको भए अमेरिकासंगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अन्र्तगतका परियोजना अहिले सुरु हुने तरखरमा हुनेथिए । सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद नटुंगिएपछि सम्झौताको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । विभिन्न ६ सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको एमसीसीको सम्झौता भने काँग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारका पालामा भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो संसद अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्न चाहन्थे । तर, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेस नगरेपछि ओली चिढिएका थिए । त्यसमाथि विवाद बढ्दै जाँदा केन्द्रीय कमिटीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनायो । सो टोलीले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सुझाब दिएपछि एमसीसी अघि बढ्न सकेको छैन ।

रेल र तेलको वर्ष

नेपालको आफ्नै रेल निर्माण भएको र नेपाल–भारत क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाईन बिछ्याईएकाले यो रेल र तेलको वर्ष पनि हो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जस्थित भण्डारणसम्म पाइपलाइन जोडिएको छ । २४ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन थिए । त्यस्तै, कोरोनाले नेपाल र भारत लक डाउनमा नभएको भए १८ चैतमा नेपाल भित्रिने थियो, राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल । रेल निर्माण पूरा भईसकेको छ । भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले चालुआर्थिक वर्षभित्र रेल संचालनमा ल्याउने भनिसकेका थिए । तर, कोरोनाले रेल प्रतिक्षा केही धकलिएको छ । ८४ करोड ६५ लाखमा भारतको सरकारी कम्पनीसंग खरिद गरिएको १ हजार २ सय यात्रु क्षमताको रेलमा पाँच डिब्बा छन् ।