‘आज विश्वका कुनचाहिँ अर्थमन्त्री गहिरो निद्रामा रातभरि सुत्‍न सकेका होलान् । विश्व र क्षेत्रीय परिवेशमा एउटा अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने दायित्वको विषय सधैँ सजगता र जोखिममा हुन्छ ।’

अर्थमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको २ वर्ष पुग्‍नै लाग्दा युवराज खतिवडा २९ माघमा तेस्रो पटक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै थिए । शिथिल देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको मुहारमा चमक थिएन, जुन चमक १५ जेठ ०७६ मा संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दा थियो । माउ पार्टी नेकपालाई रिझाउने गरी ल्याएको बजेटबारे त्यसबेला उनले प्रतिक्रिया दिएथे, ‘खर्च हुने बजेट ल्याएका छौँ ।’

सबैलाई सम्बोधन हुने र खर्च गर्न सकिने भनेर खतिवडाले दोस्रो पटक ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था (साउन–पुस) निराशाजनक छ । त्यसैले त मुहार खुम्च्याउँदै उनले सकारे, “समग्र बजेट कार्यान्वयनको गतिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।”

फलत: संसद्बाट अनुमोदन भएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेटको आकार ९.६ प्रतिशतले घटाइएको छ । अब अर्थले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड मात्र खर्चिने संशोधित लक्ष्य राखेको छ । जबकि यो वर्ष बजेट र राजस्व लक्ष्यको अनुपात गत वर्षभन्दा क्रमश: ३९ र २७ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।

१४ फागुन ०७४ मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि खतिवडाले २ वटा बजेट ल्याइसके । ३ वटा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरे । उनले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यी ३ वटै बजेटको खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाए । महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तर आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर कुनै क्षेत्रको लक्ष्य घटाउने नौलो प्रवृत्ति त होइन । तर त्यसलाई राजनीतिक संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ भनी चित्त बुझाउन सकिने अवस्था विगतमा हुने गर्थ्याे । राजनीतिक स्थिरताको अनुकूलता पाए पनि खतिवडाले लगातार ३ आर्थिक वर्षमा बजेट संशोधन गरेका छन् । यसलाई भने सामान्य मान्‍न सकिँदैन ।

राजनीतिक संक्रमणकालताका भनिने गरिन्थ्यो– राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकार आए बजेट कार्यान्वयनले गति लिनेछ । अहिले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ तर अवस्था किन फेरिएन त ? पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सरकारले स्थायित्व पाए पनि नीतिगत र संरचनागत स्थिरता भएन, जसलाई विकास खर्चको दयनीय अवस्थाले पुष्‍टि गर्छ ।”

गतिहीन विकास

चालू आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा (पुस मसान्त) संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको कुल पुँजीगत बजेटको ६२ अर्ब ७६ करोड मात्र हो । गत वर्ष यही अवधिमा पुँजीगत खर्च १७.७ प्रतिशत थियो । स्थायी सरकार हुँदा पनि विकास खर्च गर्न नसक्नुलाई सफलता मान्न सकिन्‍न ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र खर्च पनि नहुने देखिएपछि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरेर ३ खर्ब २६ अर्बमा झारिएको छ । जबकि यसअघि पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भनी निरन्तर आलोचना बढेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुनभित्र पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पहिलो चौमासिक समीक्षा बैठकमै निर्देशन दिएका थिए । उनै ओलीको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति छैन ।

पूर्वाधार विकास र बजेट खर्चको हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक मात्र होइन, वित्तीय प्रगति पनि निराशाजनक छ । २३ वटा गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १८.७ प्रतिशत मात्र छ । जबकि सरकारले यी आयोजनालाई चालू आवमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक गौरवका आयोजनाको प्रगति नगन्य छ । समीक्षामा भनिएको छ, ‘गौरवका आयोजनाको बजेट कुल विनियोजनको ७ प्रतिशत मात्र रहे पनि पुँजीगत बजेटको भने एक चौथाइ हुने हुँदा यी आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाले पुँजीगत खर्चको प्रकृतिलाई चित्रित गर्छ ।’

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य आयोजना निर्माणको मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, मुआब्जाजस्ता विषय नटुंग्याई अगाडि बढ्दा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । यी समस्या झेलिरहेका गौरवका आयोजनामा पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जलविद्युत्‌लगायत पर्छन् । आचार्य आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा र वित्तीय स्रोत–साधनको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा निश्‍चित मापदण्ड तोकिनुपर्छ ।”

हुन त ‘गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्‍चालन गर्ने एकीकृत कानुन नहुँदा अरू आयोजनाका हकमा जस्तै कार्यविधिगत समस्या कायम’ रहेको समीक्षामै औँल्याइएको छ ।

संघीय सरकारका विकासे मन्त्रालयका खर्चलाई हेरे पनि मुलुकको आर्थिक, पूर्वाधार विकास कुन गतिमा छ भनेर प्रस्ट हुन्छ । ६ महिनाको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो भनेको कुल विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्बको ३१ करोड रुपैयाँ मात्र हो । भौतिकबाट सञ्‍चालन हुने भनिएका सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, तराई मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही छनोटमा ढिलाइ गर्नुका साथै सघन सहरी विकास कार्यक्रम पनि अपेक्षाअनुसार अगाडि बढाउन सकेको छैन । फलत: सहरीले पनि अर्धवार्षिक समीक्षासम्म २८.१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । बजेटको हिसाबले ठूलो मन्त्रालय रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हालत पनि उस्तै छ । ऊर्जाले यो अवधिमा १४.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । जबकि ऊर्जाको स्वीकृत बजेट ४६ अर्ब ४८ करोड हो । समीक्षामा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम बाँडफाँट र ठेक्कामा प्रक्रियागत विलम्बका कारणले खर्च न्यून भएको हो ।’

पूर्वअर्थसचिव खनाल सार्वजनिक संस्थानमा स्थिरता नआउँदा तथा सही ठाउँमा सही कर्मचारी नपठाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको टिप्पणी गर्छन् । जस्तो, आर्थिक वर्षसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले १५ साउनमा मन्त्रीहरूसँग १ वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रीहरूले पनि सम्बन्धित सचिवसँग सोहीअनुरूपको सम्झौता गरे । सम्झौताको १५ दिनमै २ भदौमा १६ सचिवको सरुवा गरियो । सरकार गठनयता मात्र विकासे मन्त्रालयमा ३ देखि ४ सचिवसम्म फेरिएका छन् ।

प्रत्येक महिना नियमित खर्च नगरी एकै पटक असारमा खर्च तथा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति अझै पनि छ । यो प्रवृत्ति यो वर्ष पनि नफेरिने निश्चितप्राय: छ । खतिवडाले आफ्नो बचाउ गर्दै भनेका छन्, “विगतमा पुँजीगत खर्च ७५/७६ प्रतिशतकै हाराहारी हुने गरेको थियो । अपवादको वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च भएको छ ।”

सरकारले चालू वर्ष ८.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान बजेटबाट गरेको थियो । धान उत्पादनमा गिरावट, निर्माण क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा सुस्ती, विप्रेषण प्रवाहमा कमी, राजस्व असुलीमा कमी, पुँजीगत खर्चको हविगत, कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तीका कारण लक्ष्य प्राप्ति हुने अवस्था देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । पूर्वअर्थसचिव खनाल भने सरकारको आर्थिक वृद्धि सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको उत्साह र अर्थतन्त्रको चलायमानमा भर पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “यी अवस्था सकारात्मक छैनन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतले हुने सम्भावना छैन ।”

राजस्वको लक्ष्यमा पनि कैँची

‘नयाँ कानुन, विधि निर्माणपछि सरकारी वित्तमा सुधार हुँदै छ । यद्यपि आयातमा आएको ह्रास र नयाँ राजस्व प्रणालीप्रति व्यवसायी अभ्यस्त हुन समय लागेकाले आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व अपेक्षाकृत संकलन हुन सकेको छैन ।’

राजस्व असुलीको पहिलो ६ महिनामै ८१ अर्ब ५० करोडको खाडल भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा समीक्षा बैठकमा रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत भए ।

सरकारले साउन–पुसम्म ५ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर संकलन ४ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोडमै खुम्चिएपछि ४.६ प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व लक्ष्य रहेकामा संशोधन गरेर १० खर्ब ५६ अर्बमा झारिएको हो । यसअघि संघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुने राजस्वको लक्ष्य वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा घटाएर ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा कायम गरिएको छ । राजस्व सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत हो । तर यो वर्ष सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा करिब १ खर्बले कम उठ्नेछ । खतिवडा दाबी गर्छन्, “तल्लो (प्रदेश र स्थानीय तह) तहका सरकारको राजस्व असुली कमजोर देखिए पनि समस्या हुँदैन ।”

संघकै बाटोमा प्रदेश सरकार

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारहरूको तर्क थियो– संरचना, कानुन र कर्मचारी छैनन् । त्यसैले विकास बजेट खर्च हुन सकेन ।

अहिले त्यो अवस्था छैन । ७ वटै प्रदेशले भौतिक संरचनासँगै कर्मचारी पाएका छन्, कानुन बनाए । पहिलो वर्षको सिकाइअनुसार बजेट पनि ल्याए । तर दोस्रो वर्षमा पनि प्रदेश सरकारहरूको प्रस्तुति सुध्रिन सकेको छैन । अर्थात्, संघ सरकारको प्रवृत्ति प्रदेशमा सरेको छ ।

यो ६ महिने अवधिमा प्रदेशमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी ५ नम्बरले १९.७ प्रतिशत गरेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ र कर्णालीले ३.८ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यस्तो स्थिति किन आयो ? वित्तीय संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “प्रदेशमा पनि उत्साह देखिएन । संघ सरकारको व्यवहारभन्दा फरक देखिएन ।” देवकोटा प्रदेश संरचनामा गइसकेपछि अब पनि संघलाई मात्र दोष दिएर प्रदेश सरकार उम्कने ठाउँ नरहेको बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला प्रदेशमा पुँजीगत खर्च गर्ने आधार बनिनसकेको जिकिर गर्छन् । भन्छन्, “कतिपय कार्यविधि बनाउन बाँकी छ । पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।”