अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तेस्रो पटक बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । पहिलो बजेट यथार्थपरक बनाउन खोजे पनि नेकपाभित्रैबाट तीव्र आलोचना खेपेका उनले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने लोकरिझ्याइँ बजेट ल्याए ।

तर आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्यालाई हल गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति, रोजगारी सिर्जना, कृषिसँगै उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

२८ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बजेट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी (कर प्रस्तावबाहेक) को विधेयक’ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कोरोना भाइरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुगेको छ । मानव जीवनमाथिको यो संकटले विश्वव्यापी मान्यता र प्राथमिकताहरू पुन: परिभाषित हुन थालेका छन् ।’

खतिवडाले भनेझैँ कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका लकडाउन, हवाई उडानमा रोकलगायतका कारण नेपालले पनि आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको छ । लकडाउनका कारण मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आकलन गरिएको छ ।

यसअघि पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएकामा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरणको घोषणा गरेका छन् भने सामाजिक पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘हाम्रो बाहिरी क्षेत्रसँगको श्रम, पर्यटन, व्यापार एवं लगानीमा कायम भएको अन्तरआबद्धताका कारण श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आवागमन र आपूर्ति शृंखलामा गहिरो प्रभाव परेको छ,’ खतिवडाले भनेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरसबाट सिर्जित संकटको असरलाई न्यूनीकरण गर्न ध्यान दिने देखिन्छ ।

सरकारले प्रि–बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्यलाई राखेको छ । खतिवडाले तत्काल कोरोना महामारीसँग जुध्न तथा भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै किसिमका प्रकोप सामना गर्न आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति उत्पादन तथा उपकरण व्यवस्थापनका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालनको रणनीति पनि फेरेर स्वास्थ्य तथा दिगो विकास आयोजनामा परिचालन गर्ने रणनीति लिइने खतिवडाले जनाए ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको काम खोसिने जोखिम बढेको आकलन गरिँदै छ । यदि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू बेरोजगार हुने स्थिति आयो भने तिनका परिवारको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने नै छ, बेरोजगारी र गरिबीको दर पनि बढ्न सक्छ ।

यो अवस्थामा सरकारले आगामी बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रि–बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । अब सदनमा सांसदहरूले सुझाव दिनेछन् ।

खतिवडाले सदनमा जनाएअनुसार कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका एवं फर्कन सक्नेका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगार दर बढाउने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ । त्यसका लागि कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र सेवालाई प्राथमिकता दिएर त्यसमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गरिनेछ ।

‘रोजगारीका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनसँग जोडिनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

मुलुक ११ चैतदेखि लकडाउनमा रहेका कारण सबभन्दा बढी प्रताडित ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक छन् । अहिले उनीहरूलाई सरकारले राहत वितरण गरिरहेको छ भने पछिल्लो पटक सार्वजनिक काममा लगाएर ज्याला दिने रणनीति अघि सारिएको छ । कोरोना संकट अन्त्य हुने यकिन नभएको र यो क्षेत्र बढी जोखिममा रहने देखिएकाले अब अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्नेलाई श्रममूलक प्रविधिमार्फत रोजगारीमा आबद्ध गरिने गरी बजेट तर्जुमा गरिने भएको छ ।

आगामी बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने संकेत देखिएको छ । योसँगै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत ढंगबाट अगाडि लैजाने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । श्रम एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा स्वदेशी र बाह्य लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिने गरी बजेट तर्जुमा हुने देखिन्छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको अर्काे क्षेत्र हो, कृषि । अहिले कृषिको उत्पादन शृंखला टुटेको छ । लकडाउनमा कृषिजन्य उत्पादनको ढुवानी निरन्तर भनिए पनि नेपाली उपज बारीमै सड्न पुगेको छ भने भारतबाट आयात कायमै छ ।

यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले कोरोना महामारीबाट प्राप्त सम्भावनालाई पुनर्स्थापित हुने अवसरको रूपमा लिने स्रोत–साधन कृषि क्रान्तितर्फ परिचालन गर्ने बताएको छ । ‘कृषिलाई व्यवसायिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण गरेर खाद्य सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार र आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ । सिँचाइ, प्रविधि र बजार सुनिश्चित हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनेछ,’ खतिवडाले भने । यसका लागि सामूहिक खेती, भूमि बैंक र सबैमा भूमिको पहुँचका लागि सरकारले नीति बनाउने देखिन्छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा विकासका नयाँ योजना अगाडि नसार्ने मनसाय बनाएको छ । बरु सञ्चालित र १५ औँ योजनाबाट स्वीकृत आयोजनालाई नै प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाइनेछ । आयोजनालाई स्रोत–साधन अभाव हुन नदिने गरी अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण निजी क्षेत्रलाई परेको असर न्यूनीकरण गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत सहुलियत दिने गरी प्याकेज आउन सक्ने देखिएको छ । तर करको दर नभई दायरा विस्तार गरिनेछ । योसँगै नवप्रवद्र्धक उद्यमलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज आउने खतिवडाले उल्लेख गरे ।

स्रोतमा चाप

सरकारलाई आगामी १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती छ ।

आगामी वर्ष महत्त्वाकांक्षी योजना आउने छाँट त छैन । तर कोरोनाका कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएका बेला चालू आवमै राजस्वमा खाडल छ । यसको असर आगामी आवमा पनि पर्नेछ । बजेटमा करको दर बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।

आन्तरिक एवं बाह्य ऋण उठाउने आफ्नै सीमा हुन्छ । द्विपक्षीय लगानी र सहयोग भित्रिने छाँट छैन ।

खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा विशेष ध्यान दिने बताएका छन् भने कर प्रणालीमा सहजीकरण तथा चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बजेट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या नपर्ने बताउँछन् । तर त्यसका लागि धरातल हेरेर बजेटको आकार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

कोरोना संकटले पर्यटन र रेमिटेन्समा कस्तो असर पर्ला ? सुजीव शाक्यको विचारको विचार पोडकास्टमा : 

लकडाउनका कारण सबैभन्दा संकटमा त्यस्ता आर्थिक इकाई परेका छन्, जसले न आफ्नो उत्पादन सञ्चय गर्न सक्छन्, न त पुनः व्यवसायलाई चाहिने पुँजीको सञ्चय । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ? रामेश्वर खनालको पोडकास्ट । 

कोभिड १९ को आर्थिक झड्का कस्तो पर्ला ? अर्थशास्त्री रेशम थापाको विचार पोडकास्टमा :

कोरोना संकटले गरिबी र बेरोजगारी दुबै बढाउन सक्छ । सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाको विचार पोडकास्टमा :