भारतको मुम्बईस्थित एक होटलमा काम गर्दै आएका कैलालीका २१ वर्षीय युवा ८ चैतमा स्वदेश हिँडे । १२ वर्षको उमेरमै कामका लागि मुम्बई पुगेका उनी बेलाबेला घर आउँथे । उनको यो पटकको घर फिराइको कारण थियो, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरले काम गर्दै आएको होटल नै बन्द हुनु ।

२२ चैतमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएपछि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका ती युवकले नेपालसँग भने, “वृद्ध आमाबुबा हुनुहुन्छ, खेतीपाती खासै छैन । कोरोनाको असर हटेर सामान्य अवस्था भयो भने फेरि भारत जानुपर्ला, त्यतिन्जेलसम्म त म घर फर्किसक्छु होला ।”

उनीमा आफू कोरोना संक्रमित भएको भन्दा पनि घरपरिवारलाई भोकले सताउने चिन्ता छ । टेलिफोन संवादमा आफू चाँडै निको भएर फर्कने भनी चिकित्सकले बताएको र स्वास्थ्य समस्या पनि जटिल नरहेको बताएका उनी घरपरिवारप्रति भने चिन्तित सुनिन्थे । उनको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईं राहतको खाद्यान्न वितरण गर्न २८ चैतमा ती युवकको घर पुगेका थिए ।

जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता ती युवकको मात्र होइन, तत्कालीन सुदूर र मध्यपश्चिमका लाखौँलाखको नियति हो । गत आ (असारदेखि जेठसम्म) मा भारतबाट ८१ करोड डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चैतयता मात्र सवा लाख नेपाली भारतबाट फर्किएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आकलन छ ।

कैलालीको भजनीका गोकुल बुढा खेतीपातीको समय घरमा हुन्छन् भने अरू बेला भारतमा । पछिल्लो पटक खेतमा गहुँ छरेर गुजरातको सुरत पुगेका उनी श्रीकृष्ण नामक हीरा कम्पनीमा काम गर्थे । बुढा गहुँ काट्न घर फिर्ने तयारीमा थिए, चैत पहिलो साता । राज्य सरकारले लकडाउन घोषणा गरिदिएपछि उनी त्यतै रोकिएका छन्, बेरोजगार भएर । अहिले त पूरै भारत नै लकडाउनमा छ । धन्न कम्पनीले खान–बस्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । भन्छन्, “कामकाज केही छैन, घर भएको भए गहुँ काट्थेँ । यहाँ २ सयभन्दा बढी नेपाली कामविहीन भएर बसेका छौँ ।”

कोरोना कहरका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस वर्ष सन् १९३० को महामन्दीपछि विश्वभरको अर्थव्यवस्थामा दशककै सबैभन्दा खराब गिरावट हुने चेतावनी दिइसकेको छ । र, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाका परिवार र मजदुरी गरेर जीविको चलाउने वर्ग अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित छ । निर्माणलगायत क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आएकाहरू लकडाउन अनिश्चितझैँ बनेपछि सयौँ किलोमिटरको यात्रा पैदल नापिरहेका छन् । खाडीमा रहेका नेपाली रोजगारी गुम्ने त्रासमा छन् । कति बेरोजगार बनेका छन् त कतिको कामदाम कटौती भएको छ ।

९ महिनाअघि साउदी अरब पुगेका नवलपरासीका रोशन रानामगर त्यहाँस्थित एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्छन् । पहिले दैनिक १२ घन्टा काम गर्ने उनी अहिले ५/६ घन्टा मात्र रेस्टुरेन्टमा रहन्छन् । कोरोनाका कारण महिनाको १५ दिन त बिदा नै हुन थालेको छ । भन्छन्, “काम नै नभएपछि १५ दिनको मात्र तलब पाउने भनिएको छ, कहिलेसम्म यस्तो अवस्था हुने हो ? यस्तै हो भने त रोजगारी नै गुम्ला भन्ने पीर लागिरहन्छ ।”

वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार नेपालका ५४ लाख घरधुरीमा ६० प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्समा भर पर्छ । भन्छन्, “यदि विदेशमा रहेका कामदारको रोजगारी गुम्ने हो भने उनीहरूका परिवारको जीविकोपार्जनको आयस्रोत नै सुक्न सक्छ ।” त्यसका लागि नेपालमा कोरोनाको असर कति समयसम्म रहन्छ भन्दा पनि नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा दीर्घकालसम्म पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो ।

स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा आव ०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । रेमिट्यान्सकै कारण राष्ट्र बैंकलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । रेमिट्यान्स घट्ने हो भने यसले बैंकिङ तरलतामा चाप पर्ने निश्चित छ । सरकारले गत वर्ष ९ महिना मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति रोकिदिँदा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम घटेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका कामदारको संख्या ४० लाख हाराहारी छ ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्पप्राय: छ । उद्योग, कलकारखाना, परियोजना चल्न सकेका छैनन्, औँलामा गन्न सकिनेबाहेक । सार्वजनिक यातायात, होटल रेस्टुराँ, मनोरञ्जन, पर्यटन क्षेत्र ठप्प हँदा यसको असर लाखौँ श्रमिकलाई परेको छ । त्यसमा पनि असंगठित क्षेत्र भनिने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक कामविहीन बन्दा गरिबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।

मुलुकमा निर्माण क्षेत्रमा झन्डै १० लाख कामदार रहेको तेस्रो श्रम सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा भन्छन्, “श्रमिक कामविहीन बन्दा सहर छाडेर पैदलै हिँडिरहेका छन् । उनीहरू दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर आउने पैसाले दैनिकी चलाउँछन् । तर कामै नपाएपछि जीविकोपार्जन चलाउन नै धौधौ छ ।”

अन्तर्राट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले २५ चैतमा जारी गरेको ‘कोभिड–१९ र कामकाजी विश्व: प्रभाव र कारबाही–२’ प्रतिवेदनमा विश्वमा सवा एक अर्बको रोजगार प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हाल विश्वभर पूर्ण वा आंशिक रूपमा कोरोनाका कारण करिब २ अर्ब ७० करोड कामदार प्रभावित भइरहेका छन् । यो समग्र जनशक्तिको ८१ प्रतिशत हो । आइएलओले सन् २०२० मा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र १२ करोड ५० लाखको रोजगारी गुम्न सक्ने आकलन गरेको छ । हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा ओर्लिएको अनुमान छ । तर यो तथ्यांक उकालो लाग्ने चिन्ता बढेको छ ।

अनिश्चितता

मुलुक ११ चैतदेखि लकडाउनमा छ । पछिल्लो पटक १५ वैशाखसम्म लम्ब्याइएको लकडाउन कहिले अन्त्य हुन्छ, सरकारी अधिकारीहरूलाई नै थाहा छैन ।

विश्वमा कोरोना महामारी अहिले नै अन्त्य हुने छाँट छैन । नेपालको आगामी रणनीति के हुने भन्नलाई संक्रमितको संख्या कुन हदसम्म बढ्छ र दक्षिणी छिमेकी भारतको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्नेमा बढी भर पर्नेछ ।

२२ चैतमा सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या बढेयता बीचका केही दिन पोजेटिभ केस नदेखिएपछि लकडाउनलाई नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तयारी नभएको होइन । विकल्पका रूपमा सारिएको थियो, अतिप्रभावित क्षेत्रमा लकडाउन कायमै राख्ने र संक्रमित फेला नपरेका स्थानमा केही खुकुलो पार्ने, एक क्षेत्रबाट अर्काे क्षेत्रको आउजाउमा भने प्रतिबन्ध नै राख्ने । तर सरकारको यो तयारीलाई ५ वैशाखमा १४ जना संक्रमित फेला परेको घटनाले माथ दिएको छ । हालसम्म मुलुकमा ३१ जना कोरोना संक्रमित फेला परेकामा १२ जना भारतीय नागरिक हुन् । संक्रमितमध्ये दुई जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

संक्रामक रोग विशषज्ञ डा अनुप सुवेदी सरकारले पछिल्लो पटक र्‍यापिड टेस्टलाई अगाडि बढाए पनि अझै तीव्रता दिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “लकडाउन त कोरोनाको संक्रमण समाजमा नफैलियोस् भनेर अपनाइएको सावधानी हो । जाँच नगरी पोजेटिभ केस देखिएनन् भन्न मिल्दैन । जति धेरै जाँच गर्न सकियो, त्यति चाँडो कोरोनाबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ ।”

जतिजति लकडाउन लम्बिँदै जानेछ, त्यति धेरै क्षति नेपाली अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ३ वैशाखमा बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वातामा हालसम्म २ खर्ब हाराहारी क्षतिको अनुमान रहेको बताएका थिए ।

१६ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक उद्योग र ठूला पूर्वाधारका परियोजना निश्चित सर्तसहित सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर केही परियोजनाबाहेक सञ्चालनमा आएका छैनन् । बरु सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु गाउँपालिका कार्यपालिकाको ३ वैशाखको बैठकले संक्रमणको जोखिम भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम बन्द गर्न संघ सरकारलाई आग्रह नै गर्‍यो ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा उद्योग, ठूला पूर्वाधार परियोजना तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ । तर योभन्दा अहं सवाल, भर्खर कोरोनाको परीक्षणलाई तीव्र पारिएको र संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेका बेला लकडाउन खुकुलो बनाउँदाको परिणाम मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । कारण, नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था निकै कमजोर रहेको छ ।

अबको रणनीति

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको चिन्ता छ, अहिलेको अवस्थामा ठूलो स्केलको वैदेशिक सहायता र लगानी आउँदैन । राजस्व घट्दो छ । कृषिबाहेकको उत्पादन करिब शून्य नै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ । र, अब भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ ।

लकडाउनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र स्थिर बनिदिएको छ । भविष्य सपाट छैन । “संक्रमणको जोखिम कम हुनेबित्तिकै उत्पादनको श्रम र पुँजीलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ,” अर्थविद् खनाल भन्छन्, “त्यसका लागि स्रोतको जोहो गर्नैपर्छ ।”

साना तथा घरेलु उद्योग लकडाउनअघि नै बन्द भएका थिए । यो अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगले उत्पादन गरिरहेका मसला, कुकिजलगायत वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुन थालेको छ ।

खनाल भन्छन्, “साना तथा मझौला उद्योगले एक पटक बजार गुमाइसकेपछि फेरि फर्कन गाह्रो हुन्छ । फर्के पनि बजारमा पुन: उपस्थिति देखाउन झनै गाह्रो छ ।”

यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्– उत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यस्तो प्याकेज साना, घरेलु र ठूला उद्योगलाई गरी छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ । त्यसमा कर्जा तिर्ने भाका सार्ने, आयकर मिनाहा, ब्याजदरमा सहुलियत हुन सक्छ । त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनमा आएपछि कर्जामा सहजीकरण ।

यद्यपि सरकारले घोषणा गर्ने भनेको आर्थिक प्याकेज १५ जेठमा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै समेट्ने तयारी छ । राष्ट्र बैंकले चैतभित्र तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज असार मसान्तसम्म तिरे पुग्ने र हर्जाना नलाग्ने प्याकेज गत चैतमा घोषणा गरिसकेको छ ।

पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म कायम रहन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने भाका विलम्ब शुल्क नलाग्ने गरी बढाउनुको विकल्प ठान्दैनन् । तर क्षत्री उद्योगहरूको कर्जाको ब्याज मिनाहा दिनुपर्ने पक्षमा भने छैनन् ।

पूर्वअर्थचिव खनाल ठूला र साना, मझौला उद्योगलाई एउटै प्याकेजमा समेट्न नहुने ठान्छन् । भन्छन्, “ठूला उद्योगका हकमा कर्जाको भाका आगामी पुससम्म कायम गरिदिए पुग्न सक्छ तर साना र मझौला उद्योगको कर्जाको ब्याज मिनाहाको कुरा पनि आउन सक्छ । उनीहरू फर्केर आए पनि ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ । ती उद्योग जोगाउन प्याकेज चाहिन्छ ।”

राष्ट्र बैंकले गत भदौमा गरेको नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम वित्तीय साधन परिचालन अध्ययनअनुसार ती उद्यममा पैतृक सम्पत्तिबाट ३३ प्रतिशत, बचतबाट २६ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट १६ प्रतिशत, अनौपचारिक कर्जाबाट ८ प्रतिशत रेमिट्यान्स आयातबाट ७ प्रतिशत, सहकारीको कर्जाबाट ६ प्रतिशत र भेन्चर क्यापिटलबाट ०.५ प्रतिशत सुरुआती लगानी जुट्ने गरेको छ । मुलुकको जीडीपीमा घरेलु तथा साना उद्योगको योगदानको हिस्सा २२ प्रतिशत छ भने १७ लाखले रोजगारी पाएका छन् ।

कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा विश्वव्यापी मन्दी छ । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा परेको मन्दीको लामो समयसम्म प्रभाव रहन्छ । त्यसका लागि पनि प्योकजको खाँचो पर्न सक्छ । कोरोनाविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) पत्ता लागे पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा पुग्न समय लाग्छ नै । लकडाउनपछि आन्तरिक पर्यटनको चाप त बढ्ला तर यस्तो अवस्थामा बाह्य पर्यटक आउँदैनन् ।

सरकारले अब कृषि उद्यम र बजारीकरणमा लगानी बढाएर आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । लकडाउनसँगै १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो अवधिका लागि ५० हजार डलरमाथिका गाडीसँगै मदिरा, केराउ, सुपारी, मरिच, छोकडा आयातमा रोक लगाइसकेको छ भने सुनको कोटा आधा झारिएको छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा आयातलाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै कृषि, उद्योग र सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “विलासिताका वस्तुको आयात रोक्नुपर्छ । निश्चित वस्तुको कोटा तोक्ने र भन्सार महसुल बढाइदिने गर्नुपर्छ । यसरी आयात संकुचन गर्ने र अति आवश्क वस्तु उत्पादनमा जोड दिने हो भने व्यापारलाई सन्तुलन बनाउन मद्दत पुग्छ ।”

पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइमा ढुवानीबाहेक यात्रुवाहक सवारी साधनको आयात एक वर्षका लागि बन्द गरिनुपर्छ । यसो गर्दा व्यापार घाटाको ५०/६० अर्बको खाडल पुर्ने उनको ठम्याइ छ ।

लकडाउनपछि जोडतोडले उठेको विषय हो, कृषिलाई प्राथमिकता । कृषिलाई आधुनिकीकरणसँगै प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान दिने हो भने विदेश र सहरबाट गाउँ फर्केका/फर्कनेका लागि रोजगारीको अवसर हुन सक्छ । खनाल भन्छन्, “कृषिमा आधारित साना, मझौला उद्योग (एक चरणको प्रशोधनसहित) स्थापनालाई जोड दिनुपर्छ । सरकारले उपकरणमा अनुदान दिनुपर्छ । अब कम्तीमा ७ स य ५३ वटै स्थानीय तहमा एउटा एउटा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग खोल्नुपर्छ । यसले आर्थिक वृद्धिद्धर उकास्न सहयोग पुग्छ ।”

ओझा कृषिमा आत्मनिर्भरको भाषण गरेको वर्षाैं बित्दा पनि प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने बालीमा केन्द्रित भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसरी आत्मनिर्भर भएका कृषि उपजको आयात रोक्न सकिन्छ ।

खनाल कोरोनाको महामारी लम्बिएर भुक्तानी सन्तुलनको समस्या झनै बढे तरकारी र फलफूल, माछामासुमा पनि आयात रोक्न सकिने ठाउँ देख्छन् । भन्छन्, “त्यसबाहेक एक वर्षका लागि साबनु, स्याम्फुलगायत शृंगारका सामग्री रोक्ने हो भने यसले नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउनेछ र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा नेपाली उद्योगले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।”

बेरोजगारी दर बढ्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला अब स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अर्काे बाटो हुन सक्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारका नियमित कार्यक्रम कटौती गरेर खानेपानी, सडकलगायतका परियोजनालाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय स्तरका परियोजना सञ्चालनको जिम्मा पालिकालाई दिने । त्यसका लागि स्थानीय श्रमशक्तिको प्रयोगलाई अनिवार्यझैँ गरिनुपर्छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेर प्रभावकारी बनाउन सकिने ठान्छन् । भन्छन्, “आगामी कार्यक्रममा यसको बजेट दोब्बर पारेर लैजानुपर्छ । तर त्यसमा रहेका बेथितिलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरिनुपर्छ ।”

उपत्यकामै सीमित रहेको पीसीआर ल्याब अहिले सात वटै प्रदेशमा पुर्‍याइएको छ । आईसीयु, भेन्टिलेटर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन थालिएको छ । तर संकट आइपर्दा फटाफट अगाडि बढेको काम पछि अलपत्र पार्ने गरिएको दृष्टान्त छ । कोरोनाले सिकाएको पाठ हो, स्वास्थ्य संरचना निर्माण, विकेन्द्रीकरण र मानव स्रोतको परिचालन ।

नेपालका अस्पतालमा ९ हजार हाराहारी बेड छन् । तर अबको पाँच वर्षमा डेढ लाख बेड थप्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन्, खनाल । भन्छन्, “स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट निलम्बन गरेरै भए पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ ।”

पूर्वस्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्र स्वास्थ्य संरचना स्थानीय स्तरसम्मै आवश्यक रहेकाले विस्तारका कार्यक्रमको आवश्यकता देख्छन् । त्यसबाहेक अस्पताल बन्ने तर चिकित्सक, ल्याब, औषधी नहुने समस्या छ । भन्छन्, “सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमलाई मल्टी सेक्टर, मल्टिडाइभर्सन बनाउनुपर्छ । ठूल्ठूला भवन बन्ने तर नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाउने समस्या अन्त्य हुनुपर्छ ।”

आर्थिक प्याकेजका लागि कसरी जुटाइँदै छ स्रोत ?

कोरोना रोकथामका लागि करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंक नेपालका प्रबन्धक फारिस हदाद जर्वोसबीच हस्ताक्षर भयो, २५ चैतमा । यो ऋण नेपाल सरकारले ३८ वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ । ऋणको ८० प्रतिशत कोरोनाको परीक्षण तथा उपचारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्चिनुपर्नेछ । सरकारले यसअघि ढेड खर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ, जसमा कृषि क्षेत्रलाई समेटिएको छैन । कृषि मन्त्रालयले ५० करोड हाराहारी प्याकेज तयार गरेको छ, जुन स्वीकृत भएको छैन । लकडाउन लम्बिँदै जाने हो भने फेरि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षतिको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल अध्यक्षताको समिति गठन भएको छ । आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको मूल समितिबाहेक अन्य ६ वटा क्षेत्रगत समिति गठन भएका छन् । तिनले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरिसक्ने आयोगको अनुमान छ । कोरानाले नियमित, मध्यम स्तर र दीर्घकालीन रूपमा पार्ने असरबारे अध्ययन भइरहेको हो ।

त्रिवि अर्थशास्त्रका प्राध्यापक शिवराज अधिकारी हालको संकट भूकम्प, नाकाबन्दीका बेला भन्दा फरक भएकाले कति क्षति हुन्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न नसकिने र संक्रमण रोकिएपछि पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न समय लाग्ने बताउँछन् । भन्छन्, “भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला निश्चित क्षेत्रमा क्षति भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प थिएन । कुनै न कुनै रूपमा चलेकै थियो । तर अहिले अर्थतन्त्र ठप्प भइदिँदा दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ ।”

आइएमएफले ६० वर्षयता पहिलो पटक यो वर्ष एसियाली देशको विकास दर शून्यमा झर्ने बताइसकेको छ । आइएमएफका अनुसार विश्वमा ४ दशमलव ७ प्रतिशत विकास दर हुँदा एसियाली देशको विकास दर भने १ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनेछ ।

तर कोरोना भाइरस रोक्ने नीति प्रभावकारी भए सन् २०२१ मा एसियाली देशको विकास दर बढ्ने उसले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएकामा संकुचन हुँदै छ । आइएमएफले यो वृद्धिद्धर २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरिसकेको छ ।

विश्वको अर्थतन्त्र नै मन्दीमा रहेका बेला अहिले वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना छैन, दातृ निकायबाट आउने सहयोग पनि विकेन्द्रीकरण हुने निश्चित छ । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा स्रोत जुटाउन आफैँ लागिपरेका छन् । उनले २८ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैकसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग छलफल गरे ।

अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएअनुसार छलफलमा खतिवडाको जोड थियो– कोरोना संकटबाट उम्कन नेपाललाई नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणको खाँचो छ, नियमितबाहेक अतिरिक्त थप सहायता होस् । त्यसबाहेक विकास सहायताको प्रकार, विधि, सर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने माग नेपालको छ भने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्न अनुरोध गरिएको छ ।

अहिले स्रोत सुकेको छ भने खर्चको बढेको छ । क्षत्री भन्छन्, “बजारमा वस्तु र सेवा पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । पुँजीगत बजेट जतिसक्दो खर्च गर्न जरुरी छ ।”

सरकारी ट्रेजरीमा २ खर्ब रुपैयाँ (चैत पहिलो साता) छ । राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन । सरकारले ५० करोड राखेर सुरु गरेको कोरोना कोषमा २ अर्ब १४ करोड मात्र संकलन भएको छ । स्रोत अभाव भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ भने कतिपय कार्यक्रमका बजेट कटौती गर्न थालेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा अधिकतम सीमामा रहेर त्यस्तो ऋण उठाउन थालेको छ । चैतमा ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । सरकारका लागि राष्ट्र बैंकले ऋण उठाइदिन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय कर बक्यौता असुल, करको दायरा विस्तार र बेरुजु फर्स्योटमा सक्रिय छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि यो वर्ष विनियोजन भई खर्च हुन बाँकी रकम पनि कोरोना नियन्त्रणमा खर्चनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री सरकारले घोषणा गरिसकेको राहत प्याकेज र घोषणा गर्ने भनिएको आर्थिक प्याकेजका लागि स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग छलफल हुनुको साथै अन्य विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको बताउँछन् । त्यसबाहेक अर्थले आगामी बजेट निर्माणको काम थालेको छ । योजना आयोगले यसअघि पठाएको १७ खर्ब ५९ अर्बको सिलिङमा रहेर बजेटको तयारी भइरहेको छ । यद्यपि यो सिलिङ भने परिवर्तन हुनेछ ।