कोरोना संक्रमणबाट जोगिन लगाइएको लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भइरहँदा क्षति कम गर्ने उपाय खोजी हुन थालेको छ । तेस्रो चरणको लकडाउनपछि आर्थिक गतिविधि खुकुलो पार्ने सरकारी तयारी देखिन्छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको स्थितिमा सुरक्षित ढंगले यातायात, बजार, उद्योग कलकारखाना र विकासे आयोजना निर्माण सुचारु गर्न चुनौती भने छ ।

विश्व बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा व्यापक कमी आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । ३० चैतमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ८ प्रतिशतभित्र सीमित हुनेछ । जबकि सन् २०१९ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ योगदान रेमिट्यान्समा आधारित छ । कोरोना महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउँदा वैदेशिक रोजगारी गुम्ने, रेमिट्यान्स घट्ने, पर्यटन क्षेत्र धराशयी हुने र सीमापार व्यापारमा कमी आई राजस्व उठती न्यून हुनेलगायत कारणले आर्थिक गिरावट डरलाग्दो हुने स्थिति छ । त्यसैले क्षति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ७ वैशाखमा नेपालल च्याम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सरकारको क्षमता सीमित रहेको र राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेकाले लकडाउन खुकुलो बनाउने जनाउ दिएका थिए । तर कुन–कुन क्षेत्रलाई खुकुलो पार्ने भन्नेबारे निर्णय भने भइसकेको छैन । कोरोना संक्रमित भेटिएका क्षेत्रमा कडाइ गर्ने र जोखिम कम रहेका ठाउँमा लकडाउन खोल्दै जाने सरकारी तयारी देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम, प्रदेश ५, २ र १ का भारतीय सीमावर्ती जिल्लामा लकडाउनलाई अहिलेकै स्थितिमा लम्ब्याइँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० र ११ वैशाखमा नेकपाका संघीय सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा नआएसम्म सीमा नाका नखोलिने बताए । तर सुरक्षित र नियन्त्रित रूपमा कलकारखाना र विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने उनको संकेत छ । काठमाडौँ लगायत ठूला सहर र सुदूरपश्चिम तथा कर्णालीबाहेकका हिमाली र पहाडी जिल्लामा आर्थिक गतिविधि बढाउन मिल्ने गरी लकडाउन खुकुलो पार्ने गृहकार्य भइरहेको छ । तर लकडाउनपूर्वझैँ भीडभाड गर्न भने दिइने छैन । सडक, बजार र भीडभाड हुने स्थलमा पर्याप्त प्रहरी परिचालन गरी सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाइनेछ ।

संक्रमण नफैलिएका सहरमा आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याउने र छोटो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि स्वास्थ्य सावधानी कसरी अपनाउने भन्नेमा सरकारी अधिकारी र विज्ञहरू अन्योलमा छन् । ट्याक्सी, टुटल–पठाओ, निजी सवारी साधन र मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न दिने सक्ने स्थिति आएको छ ।

कोरोना कहरले आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका बेला अहिले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनामा भने निरन्तर काम भइरहेको छ । सडक, पुल, जलविद्युत्, विमानस्थल, धरहरालगायत झन्डै दुई सय आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत भइरहेको छ भने भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण जारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा लकडाउनमा पनि आर्थिक गतिविधि बढाउन तीन सम्भावना सुझाउँछन् । पहिलो– सुरक्षित रूपमा कृषि कर्म गर्ने वातावरण बनाउने । अहिले गहुँ काट्ने, मकै छर्ने र गोड्ने, धानको ब्याड राख्ने बेला छ । गाउँ फर्केका श्रमिक वर्गलाई कृषिमा सहभागी गराउन र आकर्षित गर्न सकिने यो अवसर पनि हो । त्यसका लागि आवश्यक मल, बिउ, बिजन, विषादी सहज उपलब्ध छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरी सहुलियत मूल्यमा गाउँमै पुर्‍याउन सके कृषि उत्पादनमा सहजै वृद्धि गर्न सकिने स्थिति छ ।

दोस्रो– कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएका सहर खोल्नुपर्ने उनको राय छ । लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदा स्थिति हेरेर घरेलु उत्पादन र दैनिक उपभोग्य वस्तुका खुद्रा तथा थोक पसल खोल्न सकिन्छ । तेस्रो– पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानीका साथ आयोजना निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “बाहिरी सम्र्पकविच्छेद गरेर आयोजना स्थल र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,” शर्मा भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको पूर्वउपाध्यक्ष शर्माको धारणा छ । कोषको १२ अर्ब बजेटबाट २ लाख परिवारका एक–एक व्यक्तिको रोजगारी सुनिश्चित हुन सक्छ । दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँका दरले सय दिन काम पाउँदा अहिलेको संकटमा बेरोजगारलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ ।

“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको महत्त्व र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मौका पनि यो संकटले दिएको छ” उनी भन्छन्, “कार्यक्रमबाट स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताका थुप्रै विकास निर्माण गर्न सक्छन् । दुरुपयोग नगरिए नतिजा पनि देखिन्छ ।” त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिँदा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर ३० प्रतिशतसम्म राहत दिन सक्ने उनको राय छ ।

अहिले खाद्यान्न र औषधी उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा कोरोना कम प्रभावित क्षेत्रका उद्योगहरू खुल्ने वातावरण नभए निजी क्षेत्र धराशयी हुने स्थिति आएको बताउँछिन् । महासंघको पहलमा व्यवसायीहरूले उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर सुरक्षित ढंगले उद्योग खुलाउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । सुरक्षा सावधानीसहित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेबारे छलफलले सकारात्मक दिशा लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राणा भन्छिन्, “लकडाउन खुकुलो बनाउने र सुरक्षित ढंगले उद्योग, कारखाना र बजार खोल्दै जाने आश्वासन पाएका छौँ ।”

पूर्वाधार निर्माण सामग्री इँटा, सिमेन्ट, छड उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको छ । इँटा उत्पादनको सिजन भएकाले उद्योग खोल्ने सहमति भइसकेको थियो । तर इँटा पोल्न चाहिने कोइला भारतबाट आयात गर्न अहिले सहज छैन । त्यसमाथि, इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न र बाहिरबाट कामदार ल्याउन भक्तपुरलगायत क्षेत्रका स्थानीयले विरोधसमेत गरे पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् ।

सबैभन्दा धेरै काम सडक तथा पुल निर्माण, मर्मतमा देखिन्छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवराज शर्माका अनुसार अहिले देशभर १ सय ३५ स्थानमा सडक तथा पुलपुलेसा निर्माण जारी छन् । तीमध्ये ६० वटा पुल छन् । झन्डै ४ हजार मजदुर काम गरिरहेका छन् । निर्माण सामग्री ढुवानी सहज हुन सके र श्रमिक लैजान सक्दा अझै २ सय योजनामा काम गर्न सकिन्छ । ती काममा १२ हजारभन्दा धेरै श्रमिक परिचालन गर्न सकिने उनको दाबी छ । अधिकांश पुल र सडक निर्माणको काम बर्खाअघि नै सक्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकलभित्रै रहेर लकडाउनमा पनि काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

अरू बेला सवारी चापले सडक र पुल निर्माणमा कठिनाइ थियो । सडकमा मार्क लगाउनसमेत गाह्रो थियो । अहिले निर्माण सहज र काम गुणस्तरीय भएको छ । तर निर्माण सामग्री अभाव र ढुवानी सहज भए काम बढ्न सक्छ । सडक विभागले अहिले नौबिसे– नागढुंगा र गौशाला–चावहिल सडक बर्खाअघि नै सक्ने गरी काम थालेको छ ।

लकडाउनअघिको गति नभए पनि अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजनामा काम भइरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल लकडाउनको पालना गरेर झन्डै तीन दर्जन आयोजनामा काम भइरहेको बताउँछन् । माथिल्लो तामाकोसी, मध्य भोटेकोसी, तल्लो सोलु, दूधकोसी, नीलगिरि खोलालगायतका जलविद्युत् आयोजनामा त्यहीँ कार्यरत कामदारबाट निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ । “बर्खाअघि नै सक्नुपर्ने काम अहिले गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले उच्च सतर्कता अपनाएर आयोजनामै कार्यरत कामदार परिचालन गरेका छौँ ।”

निर्माणाधीन आयोजना मात्र होइन, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्को मर्मत पनि भइरहेका छन् । तर निर्माण सामग्री र कामदारको अभाव खट्किएको छ । अधिकांश आयोजनाबाट कामदारहरू घर फर्किसकेका छन् । तिनलाई पुन: निर्माण स्थल ल्याउन समस्या छ । त्यस्तै, थुप्रै आयोजनाका निर्माण सामग्री तथा उपकरण आयातकै क्रममा भारतका उद्योग, सडक र भन्सारमै रहेकाले पनि निर्माणमा कठिनाइ देखिएको छ ।

“निर्माण सामग्री, कामदार र ढुवानी सहज बनाइदिए अधिकांश आयोजनामा काम सुचारु गर्न सकिने अवस्था हो,” अर्याल भन्छन् ।

धरहरा पुनर्निर्माणमा काम भइरहेको छ । तर निर्माण सामग्री र कामदारको अभावले धरहराको मुख्य कामभन्दा सहायक कामले मात्र निरन्तरता पाएको छ । अरू बेला २ सय ५० भन्दा धेरै कामदार संलग्न हुने पुनर्निर्माणमा अहिले ४० जनाले काम गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सुरक्षित ढंगले गर्न सकिने निर्माणका कामलाई सुचारु गर्ने प्रयास गरिएको बताउँछन् । “सम्भावित योजना छुट्याउँदै छौँ,” उनी भन्छन्, “बाहिरबाट कामदार ल्याउनु नपर्ने र स्वास्थ्य जोखिम नहुने खालका निजी घर, सामुदायिक भवन, विद्यालय र सम्पदाका काम सुरु गर्ने तयारी गर्दै छौँ ।” तर पुनर्निर्माणका लागि निर्माण सामग्री जुटाउन र ढुवानी गर्न समस्या भएको ज्ञवाली बताउँछन् । धरहरालगायत ठूला संरचना निर्माणमा निर्माण सामग्री अभावले काम रोकिएका छन् । कतिपय सामग्री, मेसिन भारतबाट ल्याउने क्रममै बाटोमै रोकिएका छन् । तैपनि रोकिएको काम सुचारु गर्न गाउँमै उपलब्ध डकर्मी र थोरै श्रमशक्तिबाट हुने निर्माणका योजनालाई अहिले प्राथमिकता दिइएको छ । रानीपोखरी मन्दिरको भित्री काम तत्काल गर्न मिल्ने सूचीमा राखिएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल कोरोनाको उच्च जोखिम नभएका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाएर उद्योग तथा ठूला आयोजनाका काम सुचारु गरेर अर्थतन्त्रको ठूलो क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् । “यो विश्वव्यापी महामारीको क्षति अहिल्यै आकलन गर्नसमेत मुस्किल छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो बेला जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।” कोभिड– १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा आयोग उपाध्यक्ष पनि सदस्य छन् । उनले लकडाउनलाई पनि नियन्त्रित रूपमा खुकुलो बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कोरोनाले बेरोजगारी वृद्धि गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत वर्ग अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति आएकाले अहिल्यै रोजगारी सिर्जनाका लागि योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने कँडेलको राय छ । कोरोनाको असरले बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ रणनीतिका लागि आयोगले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै, आउँदो नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पनि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने र सम्भावित आर्थिक मन्दीलाई कम गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । अहिलेको पूर्वाधारकेन्द्रित योजनालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीकेन्द्रित बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष कँडेल भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो जनशक्ति पनि स्वदेश फर्किंदै छ । यस्तोमा रोजगारी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ ।”