शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले ३ माघ ०७४ मा प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दागर्दै सत्तारोहणको तयारीमा रहेका केपी ओलीले त्यतिबेलै भनेका थिए, “हाम्रो सरकार बनेपछि यी नियुक्ति उल्ट्याइन्छ ।” 

देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि थियो, तर प्राविधिक रुपमा मात्र । एमाले–माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीहरूका सबै मन्त्रालय खोसेर बिनाविभागीय बनाइदिएका थिए । त्यसैले मधेसकेन्द्रित समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दुई कोटा दिएर अरु पाँच प्रदेशमा काँग्रेसले आफ्नै पार्टी समर्थकलाई प्रमुख नियुक्ति गरेको थियो ।

ओलीले २० महिनापछि सातै प्रदेश प्रमुखहरूलाई १७ कात्तिकमा एकैपटक पदमुक्त गर्‍यो । यति नै बेला यो निर्णय हुनुका दुई कारण देखिन्छ । पहिलो, पार्टीभित्र केही पुराना नेतालाई अवसर दिनुपर्ने दबाबमा ओली र नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए । पूर्वमाओवादीको अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमिक शेरचन पार्टी एकतापछि भूमिकाविहिन बनेका थिए । आयोग अध्यक्ष नियुक्तिमा शेरचन र पूर्वएमाले अनुशासन अध्यक्ष अमृत बोहोराको दाबी थियो । त्यो मिलाउन पनि नयाँ नियुक्ति चाहिएको थियो । 

नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रम ओलीसहितका नेताहरू । 

कास्की २ को उपनिर्वाचनका लागि सोमनाथ अधिकारी प्यासी पनि उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए । हवाई दुर्घटनामा निधन भएका पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीपत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने दबाबमा पार्टी थियो । यस्तोमा प्यासीका लागि प्रदेश प्रमुख उपयुक्त विकल्प बन्यो । 

नयाँ विवाद

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिले नेकपाभित्र नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूले सिफारिस गरेका एक जना पनि नियुक्त नगरेकोभन्दै सचिवालयमा असहमति जनाएका छन् । नेता नेपालले प्रदीप नेपाल, रघुजी पन्त, विश्वकान्त मैनाली, बेदुराम भुसाल, श्रीमाया थकालीको नाम प्रस्ताव गर्नुअघि नै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल भई महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालयमा नाम प्रस्ताव गरिसकेका थिए ।

सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका प्रदेश प्रमुखमध्ये पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका चार जना ओली र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका तीन जना प्रचण्डनिकट छन् । प्रदेश ३ प्रमुखमा सिफारिस गरिएका झापाका विष्णु प्रसाई गत स्थानीय निर्वाचनमा मेचीनगर नगरपालिकामा मेयरमा पराजित उम्मेदवार हुन् । 

नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल कर्णालीलाई छुटाएको भन्दै क्रुद्द छन् । ट्‍वीटरमा उनको प्रश्न छ- अन्तका मेयर हारेकाको योग्यता पुग्दोरहेछ । तर, कर्णालीकालाई योग्यता पुग्न केके चाहिने रहेछ ? 

सात प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा कर्णालीलाई छुटाएकोमा आश्चर्य लागेको छ । अन्तका मेयर हारेकाको योग्यता पुग्दोरहेछ । तर, कर्णालीकालाई योग्यता पुग्न केके चाहिने रहेछ ?

— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) November 4, 2019

प्रदेश प्रमुखमा पहिलोपल्ट दलित प्रतिनिधित्व भएको छ । सात प्रदेशका प्रमुख, सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा एक जना पनि दलित थिएनन् । प्रदेश २ प्रमुखमा सिफारिस तिलक परियार ०६४ को निर्वाचनमा बाँके १ बाट निर्वाचित सभासद् थिए । त्यस्तै, सिराहाका धर्मनाथ यादव प्रदेश ५ प्रमुखमा सिफारिस भएका छन् । उनी पूर्वएमालेको सल्लाहकार कमिटी सदस्य थिए । सुदूरपश्चिम प्रमुखमा सिफारिस भएकी शर्मिला त्रिपाठी द्वन्द्वकालमा भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीका श्रीमती हुन् । कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनी सुदूरपश्चिमका पुराना बाम राजनीतिज्ञ मानिन्छन् ।  

सरकारको निर्णय संविधान विपरित छैन । तर, संघीयताको प्रारम्भीक चरणमा रहेकाले नयाँ संस्थाहरुमा अस्थीरता ल्याउने गरी प्रदेश प्रमुख हेरफेर गरेकोभन्दै प्रतिपक्ष काँग्रेस र सत्तापक्षिय समाजवादी पार्टीका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । यसले गलत नजिर बसाल्ने उनीहरुको दाबी छ । २२ महिना काम गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई सामान्य मर्यादासमेत नराखेर विना कारण हटाइएकोभन्दै काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारी निर्णयको भत्र्सना गरेका छन् । “यो पूर्वाग्रही निर्णय हो । यो संविधानको मर्म र भावविपरित छ” उनी भन्छन्, “कुनै प्रदेश प्रमुखबाट गम्भीर त्रुटी वा असहयोग भए बेग्लै कुरा । अन्यथा, एकमुष्ठ ढंगले हटाउँदा गलत अभ्यास भएको छ ।”

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन गर्दै १७ गते नै प्रदेशप्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिन् । त्यसले राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको काँग्रेस नेता रिजाल बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणपन्थीबाट संविधानमाथि खतरा रहेकोभन्दै पटकपटक प्रमुख प्रतिपक्षसंग मिलेर अघि बढ्न आव्हान गरिरहेको स्मरण गर्दै रिजाल सरकारको पछिल्लो गतिविधीबाटै संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “दक्षिणपन्थी मात्र होइन, सरकारकै गतिविधीबाट खतरा देखियो ।”   

अप्रत्यासित रुपमा प्रदेश प्रमुखहरू हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत रहेको टिप्पणी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पनि छ । उनले यसलाई सरकारको ‘एकात्मक र निरंकुश चरित्रको पुनर्पुष्टि भएको’ रुपमा अर्थ्याएका छन् । 

प्रदेशका गभर्नरको नियुक्ति /बर्ख़ास्तगी दुवै वास्तविक संघीयताका मर्म विपरित र दलीय रबरस्टाम्पका प्रतीक छन्! वर्तमान सरकारको एकमनावादी,एकात्मक र निरंकुश चरित्रको पुनर्पुष्टी भएको छ!सबै संघीयता पक्षधर लोकतान्त्रिक शक्ति गम्भीर बनौं!जनयुद्ध,मधेस/जनजाति/थारू/दलित आन्दोलनकारी एक होऊँ! pic.twitter.com/wMaVhrsrjE

— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 3, 2019

भट्टराई जस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउने सरकारको निर्णयले संघीयतालाई कमजोर बनाउने भन्दै ‘संविधानमाथि प्रहार’ भएको टिप्पणी गर्छन् । ट्‍वीटरमा उनले लेखेका छन्-  

कार्यसम्पादन तथा मर्यादापालनको मापदण्ड भएको भए, सबै प्रदेश प्रमुख आपत्काल आएजस्तो एकाएक पदमुक्त हुँदैनथे।यस्ता राजनीतिक निर्णय कानूनको आडमा गरिने नग्न शक्ति प्रदर्शन मानिन्छन्।एक शब्दमा भन्दा यो संविधानमाथिको प्रहार हो।दलका कोरा व्यक्ति नियुक्त गरिए संघीयता सुक्दै जान्छ।

— Daman Nath Dhungana (@daman_nath) November 4, 2019

नेकपा नेतृ पम्फा भुसाल भने अघिल्लो सरकारले चुनाव जितेर आएको शक्तिसंग परामर्शसमेत नगरेर गरिएकाले अहिले नयाँ नियुक्ती गर्नुपरेको उनको तर्क छ । “अघिल्लो निर्णय ठिक ढंगले भएको भए अहिले हेरफेर गर्नै पर्दैनथ्यो” उनी भन्छिन्, “यो निर्णय संविधानविपरीत छैन । सरकारले आफ्नो अनुकुलमा आवश्यकता ठानेरै गरेको हो ।“

ओलीको सन्देश

प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रियता र निर्णयबाट आफ्नो स्वास्थ्यमाथि उठेका अनेक प्रश्न र आंकलनलाई जवाफ दिन चाहेको देखिन्छ । उनी १३ र १४ कात्तिक अस्पताल भर्ना भए । सुरुमा उनको सचिवालयले नियमित स्वास्थ्य जाँच भन्दै गम्भीर स्वास्थ्य स्थिति लुकाउन चाहेको थियो । तर, १२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि ग्रान्डी अस्पतालमा दुई पटक डायलासिस गर्नुपरेपछि स्वास्थ्य स्थिति लुकाउन नसकिने अवस्थामा पुग्यो । 

जे जस्तो ‘बडिल्याङग्वेज’ का साथ ओली ग्रान्डीबाट बालुवाटार फर्किएका थिए, त्यसले उनी थप केही दिन आराम गर्नेछन् भन्ने ठानिएको थियो । चिकित्सकले पनि बिग्रँदो स्वास्थ्य स्थितिलाई ख्याल गर्दै आराम गर्न सुझाएकै थिए । तर, अनुमानविपरीत ओली १६ र १७ कात्तिक यति सक्रिय भए कि उनको स्वास्थ्यलाई लिएर सुरु भएका राजनीतिक अड्कलबाजी र चर्चापरिचर्चा ओझेलमा परे । सरकारका अप्रत्यासित निर्णयहरूले नयाँ तरंग सिर्जना गरेका छन् ।  

देउवा सरकारले २४ भदौ ०७४ देखि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु एक दिनअघि फागुन २ गतेसम्म दर्जनौँ राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । चुनावी मैदामा पुगेका सबैजसो राजनीतिक पार्टीले विरोध जनाए पनि निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला रोक्न सकेन । जबकि, आयोगले १४ भदौदेखि आचारसंहिता जारी गरेको थियो । 

ओली सरकारले पाँच महिनापछि २० असार ०७५ मा आचारसंहिता लागू भएपछि गरिएको राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ठ बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि बदर हुने बताइएको थियो । तर, गलत नजिर बस्ने भन्दै त्यतिबेला सरकार पछि हट्यो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अदालत जानेहरू पुर्नबहाली हुन थालेपछि पुराना नियुक्ति चलाउने आँट गरेको थिएन ।