राहदानी तथा मुद्रा छपाइका लागि उपयोग हुने गरी सरकार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने तयारीमा थियो । र, त्यसका लागि स्वीस कम्पनीसँग खरिद प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको थियो । स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग समन्वय गर्दै थिए । तर परिस्थिति मिश्रको काबुबाहिर त्यतिबेला पुग्यो, जब यती समूहका आङछिरिङ शेर्पाको लबिइङ सुरु भयो । यती समूहले फ्रान्सको कम्पनीसँग डिल गर्ने वातावरण मिलाएको थियो । १६ फागुन ०७५ मा मन्त्री बाँस्कोटासहित शेर्पा फ्रान्स जानेवाला थिए । विडम्बना, त्यसको अघिल्लो दिन पाथिभरा हेलिकप्टर दुर्घटनामा शेर्पाको निधन भयो ।

त्यसपछि यती समूहकै परिवारको अन्य सदस्यको लबिइङमा बाँस्कोटा फ्रान्सको कम्पनीसँग डिल गर्दै थिए । खासमा सेक्युरिटी प्रेस ११ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने थियो । तर कमिसनको खेलले त्यसको मूल्य २७ अर्बसम्म पुग्यो । अझ बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको थियो । यही बीचमा स्वीस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र र मन्त्री बाँस्कोटाको कमिसन संवाद सार्वजनिक भयो । र, ८ फागुन ०७६ मा बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भए ।

सरकारी कार्यक्रममा तय गरेर सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको गतिलो नमुना हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि चर्चामा रहेका विगतका लाउडा काण्ड, मल काण्ड, वाइडबडी खरिद काण्डलाई बिर्साउने सेक्युरिटी खरिदबाट कमिसन लिन सरकार कसरी लागेको थियो भन्‍ने अन्तर्य बुझ्‍न ई–पासपोर्ट छपाइ टेन्डर प्रकरणलाई नियाल्नुपर्छ ।

१० भदौ ०७६ मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, ई–पासपोर्ट छपाइका लागि । तर पर्याप्त प्रस्ताव नआएपछि २७ दिन म्याद थपियो । थपिएको म्याद नसकिँदै २१ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डर रद्द गर्‍यो । कारण थियो– अहिलेसम्म भएका साढे ७ लाख थान पासपोर्टलाई कृत्रिम अभाव देखाएर महँगोमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्नु । ४ अर्बभन्दा बढी कमिसन वितरण भएको वाइडबडी काण्डलाई बिर्साउने गरी खरिद हुन लागेको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारको न पछिल्लो नमुना हो, न त अन्तिम नै ।

सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेस खरिद प्रकरण मात्र होइन, बाँस्कोटासँग दर्जन अरू मुद्दा जेलिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सामसुङ ब्रान्डको आईफोन उल्लेख गरेर हँसीमजाकको पात्र बनेका बाँस्कोटाको कमिसन दुष्चक्रको सुरुआत भने नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको बर्खास्तीबाट भएको हो । ४ वर्षे कार्यकालका लागि असोज ०७३ मा नियुक्त राजभण्डारीलाई फोरजी सेवा विस्तारमा ढिलो गरेको आरोपमा २९ साउन ०७५ मा हटाइयो । राजभण्डारीलाई हटाए पनि बाँस्कोटाले ल्याएका नयाँ प्रबन्ध निर्देशकले आजसम्म फोरजीको गुणस्तर बढाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा दिगम्बर झाको पुनर्नियुक्ति, विवादास्पद फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट समझदारी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुकूलतामा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन, विरोधी र आलोचकलाई नियन्त्रणमा राख्‍ने मिडियासम्बन्धी कानुन, सूचना तथा प्रविधि विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक मस्यौदालगायत घटनाले बाँस्कोटाको वास्तविक चेहरा उदांगो पार्छन् ।

आर्थिक लेनदेनको विवादमा फसेकाहरूले सामान्यत: राजीनामापछि उन्मुक्ति पाएका उदाहरण छन् । विगतकै उदाहरण हेर्दा पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गर्‍यो र बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्‍यो तर थप छानबिनको दायरामा तानेन । राजीनामापछि बाँस्कोटामाथि अख्तियारले छानबिनमा कुनै चासो दिएको छैन । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय विवादमा फसेर बाहिरिए पनि पूर्वमन्त्री अनुसन्धानको दायराबाट उम्किन नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “पत्रपत्रिकामा आएका समाचारको आधार लिएर सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।”

पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर सरकार अनुसन्धानको दायरा घटाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन नै संशोधन गर्दै छ । संघदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय छानबिनको दायरामा ल्याउन नपाउने अख्तियारको ऐनमा मस्यौदा गरिएको छ । अनि, भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पदमा बस्ने सबै व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भनेको छ । । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मस्यौदाअनुसार नै ऐन संशोधन भए भ्रष्टाचारले वैधानिकता पाउने दाबी गर्छन् ।

२८ माघ ०७६ मा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भयो । ऐनको एउटा बुँदालाई गम्भीर मानिएको थियो किनभने उक्त दफाले नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोलिदिने भय छ । भूमि अधिकार मञ्च नामक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले मस्यौदा गरेको ऐनमा ‘सुकुम्बासीलाई निरन्तर १० वर्ष बसेको जुनसुकै स्थानको जग्गा उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था छ । झट्ट हेर्दा ऐनले सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने देखिए पनि खासमा हुकुमबासीको फाइदाका लागि उक्त बुँदा घुसाइएको छ ।

अधिकांश स्थानमा सुकुम्बासीभन्दा हुकुमबासीले भाडामा राखेका धेरै छन् । त्यही कारण विज्ञले ऐनको मस्यौदामाथि छलफलका बेला ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ भन्‍ने शब्द राख्‍न आग्रह गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ त भएन नै, अब गठन हुने सुकुम्बासी आयोगमा समेत ऐन मस्यौदा गरेकै व्यक्तिलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । पूर्वसचिव त्रिताल वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नभई जग्गा वितरण गर्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “नेपालमा सुकुम्बासी टोलमा पनि माफियाले सेटिङमा मान्छे राखेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीको अध्ययन नभई जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन ।”

नीतिगत नेक्सस

नीतिगत निर्णय मूलत: आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीबाट हुन्छ । आफूबाहेक दोस्रो पक्ष पार्टी हुन्छ । पार्टीभित्र पनि आफ्नो गुटको पक्षपोषणका लागि निर्णय गरिन्छ । त्यसपछि सोचिन्छ, आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्ने चालबाजी । चन्दादातालाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता पनि छँदै छ । निर्वाचनका बेला होस् वा अन्य सन्दर्भमा आर्थिक सहायता लिनुपर्ने पक्षले दोहोरो फाइदा खोजिरहेको हुन्छ । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल भन्छन्, “पार्टी वा गुट चलाउन पैसा चाहिन्छ । त्यो पैसा विभिन्‍न व्यापारीबाट लिइन्छ । व्यापारीले आर्थिक सहयोग गरेबापत यति काम गरिदिनू भन्छ । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।”

भ्रष्टाचारमाथि शोध गर्दै आएका विश्लेषक अजयभद्र खनालको बुझाइमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । चाहेको मौकामा पैसा दिने गरी केही व्यापारिक घरानाले नेताहरूको पैसा चलाइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिको लगानी छ । निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिले राजनीतिक क्षेत्रको पैसा लगानी गर्ने अनि त्यसको प्रतिफल र आवश्यक पर्दा थप रकम उपलब्ध गराउँछन् ।

शक्तिको स्रोत दुरुपयोग कतिसम्म हुन्छ भन्‍नलाई ८ फागुन ०७६ को संसद्‌का शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक नै काफी छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पेस गरेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल थियो, त्यो । मस्यौदामा मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा उनले तोकेका दुई व्यक्ति विश्वविद्यालयको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था थियो । यो विश्वविद्यालय पूर्वएमाले (हाल नेकपा) नेताहरूद्वारा सञ्चालित हो भने फाउन्डेसन निजी संस्था । सरकारी विश्वविद्यालयमा निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि निश्चित व्यक्तिको पहुँच स्थापित गर्न मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । भलै, समिति बैठकले फाउन्डेसनबाट सिफारिस सदस्य नराख्न सुझाएको छ ।

सरकारले नीतिगत निर्णयबाट व्यापारी पोस्छ भन्‍ने सूची लामो छ । यती समूह, बैंकर्स चन्द्र ढकाल, ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी, विक्रम पाण्डे, जीपछिरिङ लामा, कान्छाराम तामाङदेखि धनबहादुर बुढासम्म राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किरहेका छन् । निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा नीतिगत निर्णय गराउने उनीहरूको प्रभाव र दबाबकै कारण ९ महिनाको बीचमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन ४ पटक संशोधन गरिसक्यो ।

रोचक त के भने सार्वजनिक खरिद ऐन मस्यौदा भइरहेकै बेला ठेकेदारका वकिल बाबुराम दाहाललाई प्रधानमन्त्रीले कानुन विज्ञमा नियुक्त गरे । पुल र सडक निर्माण ठेक्का लिएर काम नगर्दा करिब २२ सय आयोजनाबाट मात्रै राज्यको २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जोखिममा परेको छ । कानुनको अपव्याख्या गरेर संगठित रूपमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचार भएका उदाहरण भेटिन्छन् । जस्तो, ०७४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गाडी किन्‍ने निर्णय गरे । खासमा ती गाडी निजी प्रयोजनका लागि किनिँदै थयो । आयोगले निर्वाचन सामग्रीमा परिभाषित गरेर ती गाडी किन्‍न चलाखीपूर्वक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको थियो ।

अर्थले स्वीकृत गर्नुमा त्यहाँका कर्मचारीको समेत स्वार्थ जोडिएको थियो । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताका नाममा अर्थका कर्मचारीलाई विदेश जान रोकेको थियो । गाडी खरिद स्वीकृति दिए विदेश भ्रमणका लागि अनुमति दिने आयोगको सन्देशपछि अर्थले नाइँ भनेन । पूर्वसचिव त्रितालका अनुसार यो स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

निर्वाचनभन्दा अलि अघिको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अर्को प्रसंग हेरौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु दुई दिनअघि ९ जेठ ०७४ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई दिने निर्णय गरे । भ्याट छलेर कारबाहीमा परेको विवादास्पद सोही कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना जिम्मा लगाइयो । जबकि लागत, ऋण वा अनुदान तथा त्यसको ब्याजलगायत बुँदामा सहमति नै भएको थिएन ।

पछि प्रचण्डकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको निर्णय उल्टाए । देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पुन: त्यो निर्णय उल्टाए पनि बूढीगण्डकी निर्माणले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै प्रकरण थियो, व्यापारी चन्द्र ढकालको समूहलाई फाइदा पुग्ने आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट र आर्थिक ऐनको व्यवस्था । त्यसमा केबुलकार सामग्री भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था थियो । झट्ट हेर्दा यो पर्यटन उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने नीतिजस्तो देखिन्छ । तर त्यसको भित्री उद्देश्यचाहिँ चन्द्रागिरिमा केबुलकार बनाइरहेका व्यापारी ढकाललाई सहुलियत दिनु थियो ।

ज्ञातव्य रहोस्, यस्तो नीति आउनुभन्दा ४ वर्षपहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कौडीको भाउमा ढकाललाई चन्द्रागिरि लिजमा दिएका थिए । उक्त आर्थिक ऐनले ढकाल मात्र लाभान्वित हुने थिएनन्, परिस्थितिले साथ दिएको भए यती समूहलाई पनि लाभ मिल्थ्यो । यतीले ताप्लेजुङको पर्यटकीय स्थल पाथिभरा क्षेत्रमा केबुलकार सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । पुराना कानुनले साथ नदिने देखेपछि शेर्पा परिवारकै प्रभावमा सरकारले गत वर्ष यती समूह लाभान्वित हुने गरी कानुन बनायो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा केबुलकार र रिसोर्ट सञ्चालन अनुमति दिने गरी राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको थियो । यती समूहचाहिँ नागार्जुन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा रिसोर्ट र केबुलकार चलाउने तयारी गर्दै थियो ।

यती समूहकै निम्ति नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरेर दरबारमार्गको जग्गा र गोकर्ण रिसोर्ट सस्तो भाडामा दिएको छ, सरकारले । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता त थियो नै, त्यसलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले पनि साथ दिए । कतिसम्म भने ०७२ मा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री छँदा ओली उडान अनुमति नै पाइनसकेको यती समूहको हिमालय एयरलाइन्स भाडामा लिएर चीनको राजकीय भ्रमणमा निस्के । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान छाडेर उनी हिमालय एयरलाइन्समा उडे । त्यति मात्र होइन, हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण र त्यसपछि तीन वर्ष आधा आयकर छूटको व्यवस्था बजेटमै गरियो, हिमालय एयरलाइन्सलाई नै पोस्ने गरी ।

विश्लेषक खनालका अनुसार नेताहरू आफैँ संलग्‍न संस्थाहरूको फाइदाका लागि नीतिगत निर्णय गराउन तम्सिन्छन् । सरकारले गरेका निर्णयले बारम्बार हिमालय एयरलाइन्स वा यती समूहलाई लाभ पुग्नुलाई संयोग मात्रै मान्‍न सकिन्‍न । कतिसम्म भने शेर्पा समूहले भनेको नमान्दा पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्यको पद नै गएको थियो ।

पछिल्लो समय पर्यटन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाई नीतिले यती समूह लाभान्वित हुनेछ । ५ वटाभन्दा कम जहाज किन्‍ने क्षमता नभएका व्यवसायीले एयरलाइन्सको अनुमति नपाउने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भाडादर फेरबदल गर्न नपाउने बुँदा समेटिएको छ ।

स्वार्थ समूह र नेताहरूबीचको नेक्सस कानुन निर्माण तहबाटै सुरु हुने उदाहरण बग्रेल्ती छन् । शिक्षा नीति बनाउने क्रममै निजी विद्यालय सञ्चालक हावी भए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने शिक्षा नीतिमाथि संशोधन गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई लगाए । परिणामत: निजी विद्यालय सञ्चालकमैत्री नीति आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) बनाउने क्रममा निजी बैंकका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ हावी भए । ५ वटा म्यानपावर कम्पनीका मालिक टेकबहादुर गुरुङ श्रममन्त्री बन्दा ५ वर्षअघि म्यानपावर सञ्चालकसँग स्वार्थ बाझिने मुद्दामा मुछिएका थिए ।

“कानुन निर्माणकै क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार खडा गरिन्छ । त्यसैका उदाहरण हुन्, शिक्षा नीति, बाफिया, मेडिकल शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन,” विश्लेषक खनाल भन्छन्, “संसद्‌को कानुन बनाउने क्रममा बाहेक अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा निकायले बनाउने नियम, विनियम र दिग्दर्शनबाट पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ ।”

कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर आफन्त र पहुँचवालालाई दिएको कृषि अनुदान प्रकरण होस् वा गृहले दिने आर्थिक सहायता वा स्वास्थ्यले उपलब्ध गराउने सहायता । सबैमा आफन्तमा केन्द्रित निर्णय भएका छन् । गृहले गत वर्ष मात्रै करिब २८ करोड रुपैयाँ जथाभावी बाँडेको थियो । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत पनि वर्षमा भन्डै ५ करोड विभिन्‍न संस्थाका नाममा बाँडिने गरेको छ । पूर्वसचिव पोखरेल भन्छन्, “मतदाता र चन्दादातालाई खुसी पार्न राज्यकोषबाट जथाभावी रकम बाँड्नु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।”

नेपालमा बर्सेनि करिब १२ अर्ब बराबरको चिनीको व्यापार हुन्छ । त्यसमा उखु व्यापारी कसरी सरकारसँग नीतिगत निर्णय गराउन सफल छन् भन्‍नलाई गत वर्षको निर्णय हेरे पुग्छ । व्यापारीले नेपालमा प्रशस्त चिनी उत्पादन भएको भन्दै विदेशी चिनी आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई राजी गराए ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने आवरणमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादव र प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी पोस्न ३१ भदौ ०७५ मा विदेशी चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । तर चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानको करोडौँ उधारो रकम ५ वर्षदेखि तिरेका थिएनन् । चिनीको मूल्य पनि ह्वात्तै बढाए ।

५ वर्षदेखि रकम नपाएपछि ०७६ पुसमा उखु किसान काठमाडौँसम्म आए, आन्दोलनका लागि । सरकारसँग ७ माघ ०७६ भित्र रकम भुक्तानी सहमति भए पनि उखु किसानले अहिलेसम्म पूरै पैसा पाएका छैनन् । चिनी उद्योग सञ्चालकले भ्याट छूटको रकम र किसानको उखुको रकममा पनि मोज गरिरहेका छन् ।

त्यही हर्कत देखाएर केही महिनापहिला चल्ला उत्पादकले ०७६ मंसिरदेखि माघबीचमा १५ करोड मूल्य बराबरका ३० लाखभन्दा बढी चल्ला र ४५ करोड बराबरका साढे ३ करोड गोटा अन्डा नष्ट गरे । र, कुखुराको मासुको मूल्य बढाएर प्रतिकिलो साढ ४ सय रुपैयाँ पुर्‍याए । जबकि मंसिरमा २ सय ८० रुपैयाँ थियो । मूल्य बढाउन ह्याचरी महासंघ १० दिनसम्म हडतालमा थियो ।

कुखुरा व्यवसायीले झन्डै दोब्बर मूल्य बढाउँदा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल चुपचाप बसिरहेका छन् ।

कर फर्स्योट आयोग नै गठन गरेर सरकारले अर्बौं रुपैयाँ छूट दिने निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना थियो । ०७१ मा गठन भएको आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड बक्यौतामा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको थियो । आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्री रामशरण महत र त्यसको नेतृत्व गर्ने चूडामणि शर्मा थिए । इन्डोनेसियाबाट ल्याएको सुपारी, मलेसियाबाट आयातीत पाम तेल नेपाली ब्रान्डमा भारत निकासी गर्ने र भारतबाट दाल ल्याएर बंगलादेश निर्यात गर्ने अनि निर्यात उद्योगलाई दिने ४ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन कुम्ल्याउन नीतिगत बाटो पनि सरकारले खोलिरहेकै छ ।

मंसिर ०७३ को अर्को उदाहरण हेरौँ । तत्कालीन संसद्ले पारित गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निश्चित समूह वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी एउटा बुँदा घुसेको थियो । उक्त बुँदामा तीन सयभन्दा बढी नेपालीलाई वर्षभरि रोजगार दिने सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छूट दिइने भनिएको थियो । १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिने उद्योगलाई त्यस वर्ष २५ प्रतिशत आयकर छूटको प्रावधान राखियो । खासमा एनसेललाई कर छूट दिन त्यसो गरिएको थियो ।

कानुनमै छूट खोजिँदै

नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारले पहिलो त उत्पादनशीलतामा आधारित उद्योग स्थापना गर्दैन । “उत्पादनशीलतामा आधारित उद्योग स्थापना नहुनुमा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हो,” विश्लेषक खनाल भन्छन्, “त्यसबाहेक नीतिगत निर्णयमा हावी भएर स्थापित ठूला उद्योगमा विधिको शासन पनि छैन । बरु साना तथा मझौता उद्योग उत्पादनशीलतामा आधारित छन् ।”

ठूला उद्योगमा राजनीति संरक्षण रहेको उदाहरण कर छूट प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । सरकारी तजबिजमै वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ कर छूटको नाममा व्यवसायीलाई फिर्ता गरिन्छ । तर हरेक सामानमा कर व्यवसायीले होइन, उपभोक्ताले तिर्छन् । उपभोक्ताले तिरेको करको छूट व्यवसायीले पाउँछन् ।

खनालका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारले नागरिकमाथि दोहन बढाउँछ । व्यवसायीले राज्यको संरक्षणमा दोहन गर्ने छूट पाएकै कारण नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो भएको छ । बढ्दो महँगीमा सरकारले लगाम कस्न नसक्नुमा चन्दादाताको संरक्षण मोहले काम गरेको देखिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारलाई थप प्रश्रय दिने प्रयास राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट हुन थालेको छ । आफ्ना निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत कसैमा नहोस् भन्‍न लाई कानुनी आधार टेक्ने प्रयास हुन्छ । अहिले संसद् पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनले त्यही देखाउँछ । उक्त बुँदासहित ऐन पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउन पाउने छैन, जसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी तल्लो तहसम्मै पुर्‍याउनेछ ।

अर्को, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा पुग्ने सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे पनि हुन्छ । यसले व्यक्तिको नैतिकता र सुशासनसँग जोडिएको मुद्दाबाट पनि छुटकारा खोज्ने तथा अवैध बाटोबाट आम्दानी गर्ने छूट दिन खोजेको देखिन्छ ।

पूर्वसचिव त्रिताल नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र होइन, अवैध आम्दानीका हरेक बाटोलाई अघोषित वैधानिकता दिन कानुनी बाटो खोल्न लागिएको बताउँछन् । भन्छन्, “यी दुई ऐनको मस्यौदा संसद्‌बाट हुबहु पारित भए भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्छ र संस्थागत हुन्छ ।” 

के हो नीतिगत निर्णय ?

नीतिगत निर्णयको परिभाषा नै नभएकाले सरकार र मन्त्रीहरूले निजी स्वार्थलाई पनि नीतिगत निर्णयको पगरी गुथाउने एवं मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउने प्रचलन बढेको छ । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार अमुक व्यक्तिको फाइदा–बेफाइदाभन्दा पनि सामान्यतया हुने गरी गरिने निर्णय नीतिगत हुन् ।

नागरिकलाई अवसर सिर्जना गर्न र राजनीतिक आश्वासनलाई व्यवहारमा ल्याउन प्रक्रियागत बाधक देखिए मन्त्रिपरिषद्‌ले प्रक्रिया खुलाउन निर्णय गर्न सक्छ । राष्ट्र हितमा हुने निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय लिन्छ । “सरकारका हरेक निर्णय अख्तियारको घेरामा राखिए सरकार सञ्चालनमा समस्या हुन्छ भनेर राम्रो काम गर्ने वातावरण बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको घेराभन्दा बाहिर राखेको हो,” पोखरेल भन्छन् ।

पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइमा नीतिगत र प्रशासनिक दुई प्रकारका निर्णय हुन्छन् । तर अहिले प्रशासनिक निर्णयलाई पनि नीतिगत भन्‍न थालिएको छ । “एक कामका लागि वा एक पटकका लागि मात्रै हुने निर्णय मात्रै नीतिगतअन्तर्गत पर्छन्,” सुवेदी भन्छन् । 

मुख्यसचिव नै गैरजिम्मेवार

मन्त्रिपरिषद्को मूलढोका उभिएका हुन्छन्– मुख्यसचिव, जसको अनुमतिबिना मन्त्रिपरिषद्मा अपवादबाहेक प्रस्ताव पुग्दैनन् । मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीपछिको शक्तिशाली सदस्य पनि हुन्, मुख्यसचिव । मन्त्रिपरिषद्‌का लागि मन्त्रालयबाट आउने हरेक प्रस्तावको अध्ययन, अनुसन्धान मुख्यसचिवको सचिवालयले गर्छ । प्रक्रिया नपुगे वा प्रस्ताव उचित नलागे मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन सक्छन् । हरेक छिद्रछिद्र केलाएर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजाने शक्ति र ओजलाई पछिल्ला मुख्यसचिवले लाभहानिमा हिसाबकिताब गर्न थालेका छन् । त्यसो हुन्थेन भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेलको भूमिकामा प्रश्न उठ्दैनथ्यो ।

विभागीय क्षेत्राधिकारमै नपर्ने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयबाट मोही कायम गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाँदा पनि घिमिरे र पौडेल मुकदर्शक बने । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि पदीय दायित्वमा खरो उत्रन सकेका छैनन् ।

पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको भनाइमा कुनै प्रस्तावले राष्ट्र हित गर्दैन वा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ भन्‍ने लाग्यो भने मुख्यसचिवले निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिन सक्छ । पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्दा मुख्यसचिवमा त्यस्तो तागत देखिँदैन । विश्लेषक अजयभद्र खनाल भन्छन्, “मुख्यसचिवको सबैलाई रिझाउने चरित्र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोगी हुन्छ ।”