कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षीय कार्यकाल सकियो, १९ फागुनमा । त्यसको दुई दिनअघि उनले अकस्मात् ४७ केन्द्रीय विभागमध्ये १३ विभागको प्रमुख तोके । पाँच जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पनि भ्याए ।

संस्थापन इतर पक्ष बिच्किने नै भयो तर देउवाले त्यसको पर्वाह गरेनन् । कार्यकाल सकिने दिन ७ वटा विभागको प्रमुख थपे । विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस भित्रिएका दुई जनालाई केन्द्रीय सदस्य र ६ जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरे ।

त्यसै दिन देउवाले ३० जनाको जम्बो टोलीका साथ ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासमेत गठन गरे । लगत्तै २३ फागुनमा विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सांगठनिक संरचना समायोजन गर्न भन्दै उक्त पार्टीका ११ जनालाई देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे । गच्छदारको उक्त पार्टी ३० असोज ०७४ मा कांग्रेससँग एकीकृत भएको थियो । संस्थापन इतरको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल झस्किने भइहाले । किनकि पार्टीले ७–१० फागुन ०७७ मा १४ औँ महाधिवेशन मिति घोषणा गरिसकेको छ । संस्थापन इतर पक्षको आरोप छ, देउवाले सहमतिको राजनीति छाडेर महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने खेल खेले ।

“लगनपछिको पोते के काम ? कुन काम कति बेला गर्ने भन्ने पार्टीको विधानमै लेखिएको छ । कार्यकाल सकिन लाग्दा सभापतिले जसरी विभागहरू गठन गर्नुभयो, त्यसको कुनै औचित्य छैन,” कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह भन्छन्, “महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि आचारसंहिता पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा सभापतिले बिर्सनु हुँदैन ।”

देउवाको पछिल्लो निर्णयले क्रुद्ध पौडेल पक्षको गुनासो किन पनि जायज थियो भने कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठन र त्यसलाई पूर्णता दिइसक्नुपथ्र्यो ।

देउवाले महाधिवेशन मिति तोकिसकेपछि गरेका निर्णयलाई आचारसंहिताले छोप्ला कि भन्ने ख्यालै गरेनन् । हालै धनगढी पुगेका देउवाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै भने, ‘सहमति गरौँ, विभाग प्रमुखहरूको नाममा सल्लाह गरौँ भन्दाभन्दै चार वर्ष बित्यो । यसैले मैले निर्णय गरिदिएँ ।’

इतर पक्षलाई सहमतिका लागि आग्रह गर्दागर्दै पनि अटेरी गरेपछि ‘पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नमिल्ने भएकाले उक्त निर्णय गर्न बाध्य भएँ’ भन्ने भाष्य तयार गर्ने चतुर राजनीतिज्ञ देउवाको रणनीति सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

यसअघिका सभापति गिरिजाप्रसाददेखि सुशील कोइरालासम्मले अपनाएको रणनीतिलाई देउवाले शिरोधार्य गरेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टी सभापति निकट स्रोतको दाबीअनुसार विभाग प्रमुख र केन्द्रीय सदस्य अनि ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा मनोनयनका लागि १६ फागुनमै देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेलसँग नाम मागेका थिए । तर भागबन्डामा पौडेलले चित्त नबुझाएपछि २७ वटा विभागको प्रमुख पद खाली राखेरै अन्य २० वटा विभागमा मात्र प्रमुख मनोनयन गरिएको हो ।

संस्थापन इतर पक्षलाई बारम्बार मात दिँदै सिंगो पार्टीभित्र एकछत्र राज गर्न सक्नुको पछाडि देउवाले बनाएको ‘किचन क्याबिनेट’ को सक्रियता पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो समूहभित्र देउवालाई न कसैले चुनौती दिन्छ, न त उनले गरेको निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा कठोर टिप्पणी नै ।

देउवाको दोहोरिने दाउ

पार्टी सभापति देउवाले १३ औँ महाधिवेशनमा जसरी बाजी मारे, त्यसरी नै आगामी महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन् । त्यसका निम्ति देउवाका लागि सबभन्दा सहयोगी पात्र हुन्, विमलेन्द्र निधि । उनी पार्टीमा उपसभापतिको जिम्मेवारीमा छन् ।

पछिल्लो समय संस्थापन इतर समूहले केन्द्रीय समिति बहिष्कार गर्दा एक सदस्यीय वार्ता टोलीमा देउवाले यिनैलाई खटाएर तत्कालका लागि विवाद साम्य पारेका थिए । विगतमा गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रमुख प्रकरण र विजय गच्छदारलाई समानान्तर भूमिकामा पार्टीभित्र रातो कार्पेट ओछ्याएकामा देउवासँग असन्तुष्ट रहे, निधि । तर पार्टीभित्र देउवा र निधि एकअर्काका सहयोगी हुन् । पार्टी नेता महेन्द्रनारायण निधिका छोरा हुनुको लाभ

त छँदै छ ।

पूर्वी तराई क्षेत्रमा विशेष पकड भएका निधिले पार्टीको प्रभावी संगठन नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागको नेतृत्वमा हुनुको लाभसमेत पाएका छन् । उनलाई देउवा समूहका आर्किटेक्ट मान्न सकिन्छ । भारतीय संस्थापनसँग खटपट देखिए त्यसलाई सल्टाउन देउवाका लागिसमेत निधि उपयोग हुँदै आएका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व सम्हालिसकेका निधिमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पनि छ । १४ औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दै गर्दासम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देउवाको पक्षमा हुन नसके विकल्प आफू हुन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि उनीसँग छ ।

देउवासँग पनि आफू सभापतिको प्रत्यासी हुन नसकेको स्थितिमा निधिलाई अघि सार्नुको विकल्प छैन । घटनाले यस्तो मोड लिएको खण्डमा कांग्रेसको कमान्ड आफूले लिने र देउवापत्नी आरजुलाई पदाधिकारीको भूमिका दिने रणनीति पनि निधिले निकटसँग लुकाएका छैनन् । पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए देउवालाई अघि सार्ने भारतीय जनता पार्टीको मोडल यिनले अघि सार्न सक्छन् ।

विजय गच्छदार : ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका गच्छदार देउवाका लागि पार्टीमा अर्का उपयोगी पात्र हुन् । थारु समुदायमा विशेष पकड राख्ने गच्छदार पार्टीमा जसको वर्चस्व रहन्छ, उतै जाने चरित्रका छन् । गच्छदारले ०५७ मा पार्टी विभाजन हुँदा देउवालाई सहयोग गरेका थिए । बीचमा छाडेर गए पनि पुन: उनलाई उपसभापति पद दिएर भित्र्याएका छन् ।

केन्द्रीय समिति र विभाग गठनमा देउवाले गच्छदारका मानिसलाई ठाउँ पनि दिएका छन् । तर गच्छदार राम्रो चुनावी रणनीतिकार हुनुको फाइदा देउवाले लिनेछन् । गच्छदार समूहले पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको मत देउवाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । गच्छदारको आगामी राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने वचन दिएका देउवाले उनलाई ललिता निवास प्रकरणबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।

पूर्णबहादुर खड्का : देउवाले निकै पत्याएर महामन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण पद सुम्पिए पनि खड्काले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । निर्वाचित महामन्त्री शशांक कोइरालाको भूमिका झनै कमजोर भएको लाभ यिनैले पाएका छन् । देउवाले उनलाई पार्टी विधान बनाउनेलगायत काम सुम्पिँदै आएका छन् । खड्काले देउवासँग रहेको जातीय र केही क्षेत्रीय मत जोगाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

प्रकाशशरण महत : विद्यार्थी राजनीतिमा कुनै बेला लोकप्रिय रहेका महत देउवाका खास सल्लाहकार हुन् । सभापति समूहमा आलोचनात्मक चेतसमेत राख्ने भनेर चिनिएका महत व्यक्तिगत स्तुतिभन्दा पनि पार्टी सभापतिका रूपमा देउवालाई सफल तुल्याउन भूमिका खेल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

देउवा समूहबाट सार्वजनिक रूपमा समयसापेक्ष दृष्टिकोण दिने ल्याकत राख्ने थोरै नेतामध्येमा पर्छन्, महत । पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाले बिगारेका काम सच्याउने महतलाई फाटेको ठाउँ टाल्ने ‘रफु मास्टर’ पनि भनिन्छ ।

बालकृष्ण खाँण : केन्द्रीय सदस्य अनि संसदीय दलको सचेतकको भूमिकामा रहेका खाँण मुर्झाइसकेको तरुण दल र नेविसंघलाई ऊर्जा दिएर पार्टीमा स्थान बनाएका नेता हुन् । प्रदेश ५ मा विशेष पकड राख्ने खाँण महामन्त्री शशांकसँग पनि उत्तिकै नजिक छन् ।

शशांकको जस्तै हिन्दु मतमा उनको पनि विश्वास छ । हिन्दु धर्मको पक्षमा रहेका कांग्रेसको ठूलो पंक्तिसँग खाँण नजिक छन् । देउवाले उनलाई अघि सारेर पार्टीभित्रको त्यो जनमतलाई आगामी महाधिवेशनमा उपयोग गर्न सक्छन् ।

एनपी साउद : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै देउवा निकट रहँदै आएका साउद महत्त्वाकांक्षी नेता हुन् । युवा र शिक्षाको विषयमा देउवा समूहभित्र छलफल गरिने पात्र हुन्, साउद । केन्द्रीय सदस्य साउदलाई देउवाले पछिल्लो समय शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको जिम्मेवारीसमेत थपिदिएका छन् ।

रमेश लेखक : सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन पृष्ठभूमिका लेखकलाई बौद्धिक नेताका रूपमा पनि चिनिन्छ । सुदूरपश्चिम कांग्रेसमा देउवापछिको हैसियत बनाएका लेखक केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । देउवाका खास सहयोगीमध्येमा पर्छन्, चाहे त्यो सुदूरपश्चिमको होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिमै किन नहोस् ।

प्रदीप गिरि : पार्टीभित्र देउवाको कार्यशैलीको कसैले स्वस्थ आलोचना गर्छ भने ती गिरि नै हुन् । ‘पश्चिमको बहादुर (शेरबहादुर) ले पूर्वका प्रसाद (गिरिजाप्रसाद कोइराला) लाई ठेगान लगाएको’ भन्दै देउवाको प्रशंसामा सार्वजनिक रूपमै बोल्थे कुनै बेला गिरि ।

देउवालाई बौद्धिक खुराक दिने गिरी दक्षिणी छिमेकीसँगको आफ्नो असल सम्बन्धलाई पार्टी सभापतिको हितमा पनि उपयोग गर्छन् । पार्टीभित्र र बाहिर पनि गिरिको आफ्नै ओज छ । त्यसले महाधिवेशनमा यसको लाभ उठाउन देउवालाई सहज हुने नै भयो ।

विश्वप्रकाश शर्मा : १३ औँ महाधिवेशनमा इतर पक्षमा रहेका कांग्रेसभित्र महत्त्वपूर्ण स्थान राख्नेमध्येमा पर्छन्, शर्मा । इतर पक्षमा रहेका कृष्ण सिटौलालाई झापामा टक्कर दिन सक्ने र सोही पक्षकै गगन थापा, प्रदीप पौडेलजस्ता युवामाझ प्रभावशाली नेताहरूलाई काउन्टर दिनका लागि पनि शर्मा देउवाका लागि उपयोगी पात्र हुन् । त्यसैले उनलाई इतर पक्षबाट फुस्ल्याएर आफ्नो समूहमा भित्र्याउनुका साथै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि दिए । पछिल्लो पटक देउवाले उनलाई सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । देउवाका लागि आगामी महाधिवेशनमा शर्मा उपयोगी हुन सक्नेछन् ।

मीन विश्वकर्मा  : नेपाल दलित संघमा स्थापनाकालदेखि संलग्न विश्वकर्मा हाल संघको अध्यक्ष छन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट कांग्रेस राजनीतिमा छिरेका विश्वकर्मा दलित समुदायलाई देउवा नजिक पुर्‍याउने भूमिकामा छन् । दलितलगायत विषयमा देउवाले यिनैसँग सल्लाह लिन्छन् ।

यसबाहेक ठूलो पंक्तिलाई पनि देउवाले आफ्नो पक्षमा एक ठाउँ राखेका छन् । तर संस्थापन इतर पक्षमा क्षमतावान् र उपयोगी ठानिएकाहरू विभिन्न नेताहरूको छातामुनि ओत लिइरहेका छन् । यसले पनि पौडेलले नेतृत्व गरिरहेजस्तो देखिएको इतर पक्ष अहिलेको स्थितिमा केही कमजोर देखिन्छ ।

रनाहामा पौडेल

देउवाले विभाग प्रमुख मनोनयन मात्र होइन, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा गरेको निर्णयमा चित्त दुखाइरह्यो, संस्थापन इतर पक्षको । इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल देउवा निर्णयबाट यतिसम्म क्रुद्घ भए कि उनले ‘सभापतिले राम्रो काम गरेर पार्टीभित्र प्रभाव बढाउनेभन्दा पनि पैसासँग पद बाँडेर आफ्नो वर्चस्व बढाउन खोजेकाले यो निर्णय स्वीकार्य हुन नसक्ने’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यो बोली पौडेलका लागि प्रत्युत्पादक भयो ।

चाक्सीबारीस्थित प्रकाशमान सिंह निवासमा २१ फागुनमा भेला भएर संस्थापन इतर समूह देउवाले बोलाउने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय नै गर्न पुग्यो । जस्तो, उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागले गर्ने भनिएको जिल्ला उपसभापतिहरूको प्रशिक्षण इतर पक्षले बहिष्कार गर्‍यो ।

सभापतिले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको भन्दै इतर पक्षले केन्द्रीय समिति पनि बहिष्कार गर्‍यो । तर देउवाले २६ मंसिरदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई लम्ब्याउँदै ११ पुसमा विधानका एक दर्जन दफा निलम्बन मात्र गरेनन्, महाधिवेशनको मिति पनि तोकिदिए । विभागको संख्या २८ बाट ४७ पुर्‍याइदिए । यसबाट इतर पक्ष झनै बिच्कियो । यो पक्षले झन्डै ४० जिल्लामा आफ्नो पकड रहेका जिल्ला सभापतिलाई काठमाडौँ डाकेर संस्थापनविरुद्घ भेला गरायो । यसबाट देउवा केही हच्किए ।

सहमतिका आधारमा महाधिवेशन मिति तोक्ने र अन्य निर्णय गर्नेसम्म भन्न भ्याए, देउवाले । विशेषगरी नेपाल विद्यार्थी संघको भागबन्डामा विधान मिचेरै भए पनि संस्थापन इतर पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा भाग लिएको थियो । यसले भाग मिले सहमति, नभए संस्थापनले विधान मिचेको बात लगाउने रवैया संस्थापन इतरले गर्ने सन्देश पनि गएको छ ।

“आफ्नो अनुकूल भएपछि विधान गौण हुने, प्रतिकूल भए विधानका कुरा उठाइने निर्णय विगतमा पनि देखिएको छ,” युवा नेता नैनसिंह महर भन्छन्, “संसदीय बोर्ड गठन, उपनिर्वाचनको टिकट वितरण गर्दा पदाधिकारीको व्याख्या र नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्दा विधान पालनाबारे वरिष्ठ नेताजीलगायतले पनि कुरा उठाएनन् ।”

पौडेल पक्षलाई अर्को चोट लाग्यो, गोविन्द भट्टराई सन्दर्भमा । नेविसंघको नेतृत्व गरिसकेका र कांग्रेसको युवापंक्तिमा ठाउँ बनाएका भट्टराई यसअघि पौडेल निकट थिए । तर देउवाले नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको ललिपप दिएर उनलाई आफूतिरै ताने । यसअघिको महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई देउवाले आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेको पौडेलको स्मृतिमा अझै ताजै हुनुपर्छ । कुनै बेला पौडेल निकट मानिएका दाङका कृष्णकिशोर घिमिरेलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्य (आमन्त्रित) किन बनाए भन्ने पत्तो नै पाउन सकेनन्, पौडेलले । देउवाले ढुंगानालाई वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको नेतृत्व दिएर फुस्ल्याइसकेका छन् ।

संस्थापन इतरमा रहेका चीनकाजी श्रेष्ठलाई पनि उद्योग, व्यापार विभागको लगाम सम्हाल्ने मौका दिए । १३ औँ महाधिवेशनको एक साताअघि पुरानो संस्थापन घर छाडेर देउवा समूह प्रवेश गरेका फरमुल्लाह मन्सुरलाई मुस्लिम विभाग दिएर सभापतिले आफ्नो हात बलियो पार्दै गएका छन् । पूर्वी तराई र नेपाली मुस्लिम समाजमा पकड राख्ने मन्सुरको महत्त्व देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन ।

सिटौलालाई फुस्ल्याउँदै

विभागदेखि केन्द्रीय समितिसम्म भरिभराउ गर्दा झन्डै तीन हजार कार्यकताले जिम्मेवारी पाउँछन् । स्वाभाविकै छ, जुन नेताले जिम्मेवारी दिन्छ, कार्यकर्ता उसैप्रति नतमस्तक हुन्छ । विभागमा आउने अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ र तिनैको निर्णायक मतले खास अर्थ राख्छ । यसैले देउवा दाउ बुझ्न कठिन छैन ।

संस्थापन इतरको दुखेसो पनि देउवाले महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे भन्ने नै हो । अझ यसमाथि पार्टीभित्र संस्थापन इतर पक्षमै देखिएका र आफ्नो छुट्टै गुट निर्माण गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले पछिल्लो पटक देउवाको निर्णयको बचाउ मात्र गरेका छैनन्, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागमा शिवप्रसाद हुमागाईंलाई नियुक्त गर्न सफल भए । सिटौला समूहका निकट सुधीरकुमार शिवाकोटीले केन्द्रीय समितिमा ठाउँ पाए ।

देउवाले सिटौलाका दाइ डिल्लीप्रसाद सिटौलालाई पनि ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभाको सदस्यमा मनोनयन गर्न भ्याए । यसले पनि पौडेल पक्ष थप संकटमा पर्‍यो । पौडेल पक्षले बोलाएको बैठकमा सिटौला अनुपस्थित रहे । सिटौला पक्षलाई देउवासँग नजिक हुन नदिएर आफूहरू एकजुट हुने पौडेल पक्षको रणनीतिलाई पार्टी सभापतिले हावा खुवाइदिए ।

संस्थापन र इतर पक्षबीच ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा हुँदा आफ्ना लागि पौडेलले ठाउँ नछाडेकाले पनि सिटौलालाई बिच्क्याएको छ । उनी निकटस्थसँगको कुराकानीमा केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारीसहित आफूले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएका छन् । यदि यसो भए त्यसको लाभ देउवाले नै लिनेछन् ।

एकजुट भएर देउवाविरुद्घ उम्मेदवारी दिने संस्थापन इतरको रणनीतिभित्र सिटौला छैनन् । किनभने त्यो पक्षले उनलाई सभापतिका रूपमा स्वीकार्दैन । सिटौलाले पनि पौडेल, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहलाई नै स्वीकार्छन् । देउवा समूहबाट आफूले उपसभापति र निकटस्थहरूले सम्मानित पद पाए पार्टी सभापतिसँग १४ औँ महाधिवेशनमा सिटौला समूह एकाकार पनि हुन सक्छ । विभाग गठनमा देउवाले सिटौला र आफू निकट पूर्णबहादुर खड्कासँग परामर्श लिएका थिए ।

सिटौलाले पछिल्लो समय झापामा जे बोले, त्यसले देउवालाई हौस्याएको छ, अनि इतर पक्षलाई झस्काएको छ । सिटौला सञ्चारकर्मीमाझ भन्दै थिए, ‘आगामी महाधिवेशनमा म सभापतिको दावेदार होइन भन्ने नठान्नुहोला ।’ यसले इतर पक्षमा सभापतिका लागि एउटै उम्मेदवार उठाउने तयारीमा धक्का लागेको छ । त्यो समूहभित्र पौडेलदेखि प्रकाशमान, शेखर र शशांक सभापतिका दाबेदार छन् । तीमध्ये कसैलाई पनि सिटौला सभापति मान्न तयार छैनन् ।

सम्झौतावादी छवि

०४८ मा गृहमन्त्री भएदेखि राजनीतिक केन्द्रमा रहेका देउवा चार पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहिसकेका छन् । त्यही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सम्बन्ध, प्रशासनमा पकड, आन्तरिक शक्ति केन्द्रसँगको हिमचिम, स्रोत जुटाउन र त्यसको परिचालनमा खप्पिस छन् । आफैँलाई केन्द्र भागमा राखेर जस्तोसुकै सम्झौता र सहमति गर्न सक्ने छवि बनाएका देउवा समाजका विभिन्न तप्कालाई भित्र्याएर महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न अघि बढिसकेका छन् ।

मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्घान्तभन्दा पनि नेपाली समाजको आम चरित्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्न रुचाउने देउवाले धर्म, जाति, क्षेत्रीयताजस्ता तन्तुलाई आफूसितै जोडेका छन् । सुदूरपश्चिमको राजनीतिको केन्द्रमा उनै छन् ।

मधेसका २२ जिल्लामध्ये अधिकांशमा देउवाले आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई मत दिने पंक्ति तयार पारिसकेका छन् । नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या बढाइएको मात्र छैन, झन्डै आधा संख्या समावेशी चरित्रको बनाइएको छ । समावेशी मत राजनीतिक कम, भावनात्मक बढी हुन्छ । यसको धेरै लाभ देउवालाई हुन सक्छ ।

पार्टीभित्र आफ्नो विरोधी रहेका मोहम्मद आफताव आलम जेल परेपछि देउवालाई केही राहत भएको हुनुपर्छ । यसैले उनले फरमुल्लाह मन्सुरलाई सक्रिय बनाएका छन् । थारु समुदायका विजय गच्छदारदेखि पद्मनारायण चौधरीको जातीय मत देउवाका लागि उपयोगी नै हुनेछ । सिटौलासँग रहेका उमाकान्त चौधरीलाई पनि उनले आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजिरहेका छन् । जनजातिका तर्फबाट भीष्मराज आङदम्बेदेखि जिपछिरिङ लामा, तीर्थबहादुर लामा, बहादुरसिंह लामाजस्ता आफ्नो समुदायमा प्रभाव राख्ने व्यक्ति देउवाकै साथमा छन् ।

दलित समुदायबाट मानबहादुरदेखि मीन विश्वकर्माको आफ्नो समुदायमा रहेको प्रभावलाई देउवाले उपयोग गर्ने नै छन् । डिला संग्रौला, चित्रलेखा यादवदेखि डिना उपाध्याय, सीता गुरुङ, अम्बिका बस्नेतलगायतको महिलापंक्ति आफ्नो समूहमा हुनुको फाइदा पनि देउवाले उठाउन सक्छन् ।

अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका आठ जनालाई देउवाले केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य दिएर आफ्नो समूहमा भित्र्याएका छन् । महाधिवेशनमा यसको लाभ देउवाले नै पाउनेछन् । इतर पक्षले यसको विरोध गर्नुको कारण पनि यही हो ।

१९ फागुनमा देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका सर्लाहीका जंगीलाल राय राजपाको महामन्त्री थिए । डोल्पाका कर्णबहादुर बुढा राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य छाडेका नेता हुन् । पूर्वएमाले छाडेका कैलालीका मोहनसिंह राठौर आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाइएका छन् । पूर्वमाओवादीबाट राज्यमन्त्री रहेका सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठलाई पनि देउवाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनले कपिलवस्तुका अभिषेकप्रताप शाहलाई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र लमजुङका दयाराम पाण्डेलाई खस/क्षत्री पार्टीबाट आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पार्टीमा भित्र्याएका छन् ।

यसबाट इतर पक्ष असन्तुष्ट हुने नै भयो । “सभापतिले सबै आग्रहबाट मुक्त भएर, जिम्मेवारीबोध गरेर मात्र निर्णय गर्नुपथ्र्यो । यो सभापतिको जिम्मेवारी पनि हो,” युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, “सभापति आफैँले विवाद चर्काउने काम गर्नु भएन । सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई अघि लग्नुपर्ने हो ।”

१३ औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिँदा जम्माजम्मी ४२ प्रतिशत मात्र मत थियो, देउवासँग । पहिलो चरणमा १ हजार ५ सय ६४, प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलले १ हजार १ सय ५४ र कृष्ण सिटौलाले ३ सय २४ मत ल्याएका थिए । कुल मतमध्ये कसैले पनि ५१ प्रतिशत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो ।

पहिलो चरणमा खसेको ३ हजार १ सय ४८ मतमध्ये १ सय १ बदर भएको थियो । त्यसमा देउवाको पक्षमा खसेको ६३ मत पनि थियो । दोस्रो चरणमा खसेको ३ सय १ सय ४० मतमध्ये सिटौलाको समर्थनसहित १ हजार ८ सय २२ मत पाएर देउवा विजयी भएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी पौडेलले १ हजार २ सय ९६ मत पाएका थिए ।

४२ प्रतिशतबाट सुरु भएको त्यो आँकडालाई देउवाले पछिल्लो समय ६० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याएका छन् भने इतर पक्षले ४० । यसैले आफ्नो ‘हाउस’ लाई मात्र एकजुट बनाइरहन सक्ने हो भने आगामी महाधिवेशन देउवाका लागि केही अनुकूल नै छ । अझ सिटौला समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने गरी पदीय भागबन्डा मिलाउन सके देउवाका लागि अर्को कार्यकाल टाढा छैन ।

यति मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाका लागि पनि कांग्रेस सभापतिका रूपमा देउवाकै निरन्तरता उपयोगी हुन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा पाइन नापिसकेको नेकपाका लागि देउवाको सम्झौतावादी र सहज स्वभावले राजनीतिक लाभ नै दिन्छ । नेपाली राजनीति ‘मिलेर, बाँडेर’ तहमा पुगेकाले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का लागि कांग्रेसमा पौडेल, शेखर, शशांक वा सिंहमध्ये देउवा नै पहिलो रोजाइ हुन सक्छन् ।

१४ औँ महाधिवेशनमा इतर पक्ष एकजुट भएर एउटै केन्द्र बनाउन कति सफल हुन्छ  ? सभापतिलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको एउटै मोर्चा बनाउन यो पक्ष सहमत हुन सक्छ कि सक्दैन ? यदि इतर पक्ष यो अभियानमा सफल हुन सके देउवाका लागि चुनौती भने हुन सक्छ ।

सानेपा कांग्रेस मुख्यालयमा देउवाले दोस्रो कार्यकालको निरन्तरता पाउँछन् वा इतर पक्षबाट नयाँ अनुहारले सभापतिको मोर्चा सम्हाल्छ, अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न । अब कांग्रेसपंक्तिको ध्यान देउवाको दाउलाई इतर पक्षले कस्तो ‘काउन्टर’ दिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । किनकि महाधिवेशनको माथापच्ची जारी छ ।