बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय छानबिन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अभियोगबाटै उन्मुक्ति दियो । २२ माघमा दायर मुद्दाको अभियोगपत्रमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनेबारे प्रस्टै लेखेको छ ।

एकातिर अख्तियारले आफूलाई सरकारको नीतिगत निर्णयमा पस्ने अधिकार नभएको बताएको छ भने अर्कोतिर घुस लुकाउन दिनेलाई कारबाही गर्नु नपर्ने र घुस लुकाउनेलाई मात्र कारबाही हुनुपर्ने दलिलसमेत पेस गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको यस्तो निर्णयले सरकारले चाहे नीतिगत निर्णयका नाममा केसम्म गर्दो रहेछ भन्ने २५ वर्ष पुरानो एउटा घटना सम्झाएको छ । पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा उठान भएको भरत गुरुङ प्रकरण बहुदलको सरकारले नीतिगत निर्णयबाटै गुपचुप पार लगाएको थियो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी थिए, भरत । उनी राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक भएकाले शक्तिशाली मानिन्थे ।

राजपरिवारका सदस्यसँग नजिक भरत पक्राउ पर्दा त्यसबेला हंगामा भएको थियो । दरबारसँगको निकटतालाई उनले राजनीतिमा समेत मज्जैले प्रयोग गरेका थिए । भ्रष्टाचार र अवैध गतिविधिमा लागेको भन्दै भरतलाई ०४४ मा सेनाले पक्राउ गर्‍यो । उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, लागूऔषधको अवैध कारोबार, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, हातहतियार खरखजाना र सुन तथा घडीको तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो ।

उनीमाथि पत्रकार पदम ठकुराठीलाई तह लगाउन भन्दै जगत गौचनबाट रकम लिएको आरोप थियो । भरतको घरबाट बरामद डायरीमा उल्लिखित अभिलेखले जगतले ठकुराठीलाई ठीक पार्न ४० हजार रुपैयाँ रकम दिएको पोल खुलेको थियो । गौचन पञ्चायतकालमा अराजक गतिविधि गर्ने ‘भूमिगत गिरोह’ मा सामेल थिए भने पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता भए । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा राज्यमन्त्री बने । जगत र उनका दाइ एवं राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भीमप्रसाद गौचनको योजना भरतले कार्यान्वयन गरेका थिए । ठकुराठीलाई उनकै निवास काठमाडौँ भीमसेनगोलामा गोली हानिएको थियो । ठकुराठीको ज्यान जोगिए पनि एउटा आँखा भने आजीवन गुमाए । ठकुराठीलाई २१ भदौ ०४३ मा गोली हानिएको दिन नै भरतले उक्त रकम पाएको प्रहरीले बरामद गरेको डायरीबाट खुलेको थियो ।

भरत लागूऔषधको कारोबारमा समेत संलग्न भएको आरोप थियो । प्रहरीले उनको घरबाट सेतो र खैरो हेरोइन बरामद गरेको थियो । ९० थान पेस्तोलको गोलीसमेत उनको घरबाट भेटिएको थियो । उक्त गोली आफूलाई श्यामबहादुर पाण्डेले राख्न दिएको गुरुङले अदालतमा बयान दिएका थिए । पाण्डेले भरतको भनाइ अस्वीकार गरेका थिए । हङकङबाट सुन, घडी र साडी तस्करीको गिरोहमा समेत गुरुङ सक्रिय भएको आरोप थियो ।

पक्राउपछि भरतलाई जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर कोर्टमार्सल गरियो । सैनिक अदालतले उनलाई दोषी ठहर्‍याउँदै २० वर्ष कैद र बिगो जरिवानाको फैसला गर्‍यो ।

सैनिक अदालतले लागूऔषध कारोबारको मुद्दामा यति लामो कैद सुनाएको थियो । उक्त फैसलापछि भरत जेल चलान गरिए भने भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाच्युत भए ।

सुन तस्करीमा भरतलाई उकासेको भनेर टासी घले, इमानसिंह गुरुङलगायत गैरसैनिक व्यक्तिसमेत मुछिएका थिए । उनीहरूलाई समेत सैनिक ऐनअनुसार नै दण्ड दिइएको थियो । तर इमानसिंहकी श्रीमती धनकुमारीले गैरसैनिक व्यक्तिलाई सैनिक कानुन लागू नहुने भन्दै सैनिक अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिन् ।

रोचक त के भने, इमानसिंह पक्राउ परेलगत्तै उनकी श्रीमती धनकुमारीविरुद्ध समेत सुन, घडीलगायत अवैध सामान ओसारपसारमा सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । धनकुमारीलाई विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार र भन्सार चोरी पैठारीसम्बन्धी चलेको मुद्दामा २ वर्ष जेल सजाय भएको थियो ।

धनकुमारीले जेलबाट छुटेपछि दिएको रिटमा सर्वोच्चले गैरसैनिक व्यक्तिलाई सैनिक कानुन लगाएर दण्डित गराउन नमिल्ने फैसला गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, गजेन्द्रकेशरी बाँस्तोला, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा र केदारनाथ उपाध्यायसहितको पूर्ण इजलासले ५ भदौ ०४९ मा इमानसिंहलाई सैनिक ऐन आकर्षित नहुने फैसला सुनाएको हो । तर सर्वोच्चले इमानसिंहलाई निर्दोष भने मानेको छैन । किनभने इमानसिंहलाई सैनिक अदालतले ८ वर्ष कारावास सजाय तोकेको थियो ।

सर्वोच्चले मुख्य कसुरदार भरत गुरुङलाई भन्दा उकास्ने इमानसिंहलाई बढी सजाय दिन नमिल्ने भन्दै यसलाई घटाएर २ वर्ष ६ महिना मात्र दण्ड दिनुपर्ने ठहर्‍यायो । सर्वोच्चले कायम गरेको सजायभन्दा बढी समय जेल बसिसकेकाले इमानसिंह सर्वोच्चको आदेशपछि छुटे ।

यही फैसला भरत गुरुङका लागि उन्मुक्तिको हतियार बन्यो । त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै । फैसला भएको दुई वर्षपछि प्रमुख सेनानी भरतकी श्रीमती मनकुमारीसहितका नातेदारले आफूहरू गैरसैनिक भएकाले सरकारले रोक्का राखेको सम्पत्ति फिर्ता दिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिए । निवेदन १३ भदौ ०५१ मा दर्ता भएको थियो । पदीय अख्तियारी दुरुपयोग गरेर अवैध सम्पत्ति कमाएको भन्दै सैनिक अदालतको आदेशमा प्रमुख सेनानी भरतको सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको थियो ।

भरतले गैरकानुनी बाटोबाट आर्जित सम्पत्ति श्रीमती र नातेदारको नाममा लुकाएका थिए । श्रीमती मनकुमारी, छोरा आनन्द, बुहारी अनुग्रह, छोरी आरती तथा नातेदारद्वय शुकबहादुर गुरुङ र मीनबहादुर गुरुङको नाममा काठमाडौँमा मात्रै १ सय २८ रोपनी ८ आना जग्गा लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यो सम्पत्ति आफ्नो भएको प्रमुख सेनानी भरतले सैनिक अदालतसमक्ष स्वीकारेका थिए । सैनिक अदालतले काठमाडौँको बाँसबारीस्थित ४ रोपनी जग्गामा बनेको घरबाहेक सबै चलअचल सम्पत्ति सरकारीकरण हुने ठहर्‍याएको थियो ।

गैरसैनिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको भन्दै सोही जग्गा फिर्ता दिन भरतका नातेदारले सरकारलाई चिठी लेखेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको निवेदनमा दुई वर्षअघिको इमानसिंहको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनाएको फैसलालाई पनि उद्धरण गरिएको छ । निवेदनमा सम्पत्ति फिर्ताको आग्रह गरिए पनि २८ कात्तिक ०५१ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख सेनानी भरतको माफी मिनाहाको सिफारिस गर्‍यो, जसलाई राजा वीरेन्द्रले ०४७ को संविधानको धारा १२२ प्रयोग गरेर सदर गरिदिएका थिए । ‘तोकिएकोमध्ये भुक्तान हुन बाँकी दण्ड सजाय मिनाहा बक्सेको’ राजदरबार प्रमुख सचिवालयको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘भुक्तान हुन बाँकी’ भन्ने शब्दावलीले कैद सजाय मात्र मिनाहा भएको बुझिन्छ ।

सोही बीचमा प्रमुख सेनानी भरत गुरुङले पनि पूरा माफी मिनाहाका लागि निवेदन दिए । ‘मूल निवेदन कार्यान्वयन गराउँदा कारबाही गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राख्दै’ भन्ने बेहोराको चिठी मन्त्रिपरिषद्ले राजदरबार पठाएको थियो । गृहले ८ जेठ ०५२ मा लेखा समितिलाई पठाएको जवाफअनुसार मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिसबारे भने दरबारले निर्णय दिएन ।

पछिल्लो सिफारिसबारे दरबारबाट निर्णय नआए पनि सरकारले पहिलो निर्णयलाई नै आधार मानेर भरतको सबै जफत सम्पत्ति फिर्ता दियो । सरकारले निर्णयसमेत लुकाएको थियो । माफी मिनाहा दिने निर्णय भएको डेढ वर्षपछि २१ चैत ०५२ मा मात्रै राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो, त्यो पनि निर्णय गरेको मिति नै नराखीकन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बीचमै संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । त्यही चुनावको अघिल्लो दिन सम्पत्ति फिर्ताको निर्णय भएको थियो, आलोचनाबाट जोगिन ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वोच्चको आदेशलाई आधार लिएर सम्पत्ति फिर्ता दिने सरकारको निर्णय दूषित भएको बताएको थियो । तर समितिले पनि त्यो निर्णय सच्याउनुपर्ने निर्देशन भने दिन सकेन ।

इमानसिंहबारेको फैसलालाई सरकारले सम्पत्ति फिर्ताका लागि आधार लिनु नै हास्यास्पद थियो । गैरसैनिक व्यक्तिलाई सैनिक कानुन नलाग्ने भने पनि इमानसिंहलाई सर्वोच्चले निर्दोष साबित गरेको थिएन । कसुरको मात्रा थपघट मात्र गरेको हो । अर्कोतिर प्रमुख सेनानी भरतले गैरकानुनी आर्जन अरूको नाममा लुकाएको देखिन्छ । अवैध आर्जन नातेदार, विश्वासपात्रको नाममा लुकाउने प्रवृत्ति नै हो ।

त्यसबेला गुरुङसँग बयान लिएका प्रहरी अधिकारी अच्युतकृष्ण खरेलले समेत गुरुङले अधिराजकुमार धीरेन्द्रको खर्च जुटाउन सुन ओसारपसारमा सघाएको खुलाएका छन्, आत्मकथामा । लागूऔषधको कारोबारमा भने गुरुङलाई जबर्जस्ती फसाइएको खरेलले पुस्तकमा जिकिर गरेका छन् । पछि आईजीपीसमेत बन्न पुगेका खरेलले अन्य मुद्दाको विषयमा केही खुलाएका छैनन् ।

खरेलले यस्तो दाबी गरे पनि गुरुङ पक्राउको चार महिनाअघि मात्रै बेलायतमा ५ गोरखा सैनिक गिरफ्तारीको घटनाले भने अर्कै तथ्य बताउँछ । बिदामा घर आएका उनीहरू लन्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई प्रमुख सेनानी भरतले नै ‘पार्सल’ भन्दै फल्स बटममा सामान राखिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सरकारले भरतको २५ लाख रुपैयाँ नगदसमेत जफत गरेको थियो । यो सरकारी कोषमा दाखिला भइसकेकाले फिर्ता हुन सकेन, अरू सम्पत्तिजस्तो । अर्थ मन्त्रालयले राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधान नभएको राय यसअघि नै रक्षा मन्त्रालय पठाएको थियो ।

प्रमुख सेनानी गुरुङको राजधानीमा ७ मिलियन डलर बराबरको घरजग्गा भेटिएको अमेरिकी अखबार लस एन्जल्स टाइम्सले १६ अगस्त १९८७ मा लेखेको थियो । ‘६ वटा बंगला । थुप्रै सवारी साधन । ७ मिलियन डलर मूल्य बराबरको जग्गा । गरिब देश नेपालमा यति सम्पत्ति हुनु सौभाग्य हो,’ लस एन्जल्सले लेखेको छ । पत्रकार हरिबहादुर थापाको पुस्तक रजगजमा भरतको ठमेलस्थित घरमा त्यसबेला श्रम मन्त्रालय र महाराजगन्जको अर्को घरमा विपक्षी दल एमालेका नेता बस्ने गरेको उल्लेख छ ।

अकुत आर्जन अरूको नाममा राखेर सहजै उम्कने चतुर शैलीकै परिणाम यो प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मालपोत अधिकृतद्वय सुधीर शाह र गेहनाथ भण्डारीले पत्नीको नाममा घुसबापतको जग्गा लुकाएरै मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाए । घुस जग्गा फिर्ता गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन छानबिनमै अटाएनन् । नीतिगत निर्णयको आडमा हुने अनियमितता र अवैध आर्जन लुकाउने पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति उर्वर बनिरहेको बालुवाटार प्रकरणमा पुन: पुष्टि भएको छ ।