नेपालमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । राज्यको कुनै निकाय अपवाद छैन, जहाँ कुनै न कुनै मात्राको भ्रष्टाचार नहोस् । अत्यन्त संवेदनशील मानिने न्यायालय र सुरक्षा निकायहरूमा समेत अत्यधिक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसबाट भ्रष्टाचारले कुन हदसम्म जरा गाडेको छ, अनुमान गर्न सकिन्छ । अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारबारे यस पंक्तिकारसमेत अनुसन्धानकर्ता भई अलि पहिले सर्वेक्षण गरिएको हालसम्मकै एक मात्र अभिमत सर्वेक्षण (नेपाल कानुन समाज) ले अदालती भ्रष्टाचारको भयावह अवस्था चित्रण गरेको छ ।

 विभिन्न ३१ जिल्लाका सर्वसाधारण ५,०३७, उद्योगी व्यवसायी १५१ र न्याय सम्पादनमा संलग्‍न व्यक्ति (सरकारी तथा निजी वकिल, अदालतका कर्मचारी, कानुनका शिक्षक/अनुसन्धानकर्ता र न्यायाधीश २६० गरी जम्मा ५,४४८ उत्तरदातालाई तपाईंको विचार/अनुभवमा नेपालका अदालतमा भ्रष्टाचार छजस्तो लाग्छ वा लाग्दैन भनी सोधिएको प्रश्नमा सर्वसाधारणमध्ये ६८.४ प्रतिशत उत्तरदाता, उद्योग व्यवसायीमध्ये ८१.५ प्रतिशत उत्तरदाता, न्याय सम्पादनमा संलग्न उत्तरदातामध्ये ४० प्रतिशतले अदालतभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ भनी बताएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, कुनै मुद्दा जित्नका लागि न्यायाधीशलाई आर्थिक प्रलोभन वा प्रभावमा पार्नु परेको छ कि भनी अदालत जाने गरेका ७७५ उत्तरदातालाई सोधिएकामा ७८ उत्तरदाता (१०.१ प्रतिशत) ले आफूले मुद्दा जित्नका लागि न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेको बताएको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा अदालतभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मत राख्ने तीन समूहका उत्तरदातालाई यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्षको नाम भन्नुहोस् भनी प्रश्न सोधिएकामा उत्तरदाताले कर्मचारी, स्वयं न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई क्रमश: अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको लागि बढी जिम्मेवार पक्ष भनी मत राखेको देखिन्छ ।

कति न्यायाधीश निष्पक्ष छन् भनी ५,०३७ जनालाई सोधिएको प्रश्नमा ५१.२ प्रतिशत उत्तरदाता (२,५७८) ले थोरै मात्रामा, २५ प्रतिशत उत्तरदाता (१,२६०) ले भन्न सक्दिनँ, १६.७ प्रतिशत उत्तरदाता (८३९) ले धेरै मात्रामा, ३.५६ प्रतिशत उत्तरदाता (१८३) ले सबै र ३.५ प्रतिशत उत्तरदाता (१७७) ले कुनै पनि निष्पक्ष छैनन् भनी बताएको देखिन्छ । कति न्यायाधीशलाई आर्थिक वा अन्य प्रभावमा पारेर काम बनाउन सकिन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा ३१.८ प्रतिशत उत्तरदाता (१,६०२) ले सबैजसोलाई, २८.९ प्रतिशत उत्तरदाता (१,४५६) ले थोरै मात्रामा, २८.९ प्रतिशत उत्तरदाता (१,४५६) ले भन्न सक्दिनँ, ६.१ प्रतिशत उत्तरदाता (३०५) ले सबै र ४.३ प्रतिशत उत्तरदाता (२१९) ले कुनै पनि न्यायाधीशलाई किन्न नसकिने भनी बताएको देखिन्छ । यो मत सर्वेक्षण अवस्था धेरै नै बिग्रिएको भनिएको आजको न्यायालयको होइन । ०६२/६३ को परिवर्तनपूर्वको सर्वेक्षण मत हो । जतिबेला न्यायालय धेरै अवस्थामा अहिलेभन्दा ठीक र तन्दुरुस्त थियो । हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, यदि कसैले न्यायालयबारे आज ताजा सर्वेक्षण गरे परिणाम कस्तो आउँथ्यो होला ! संवेदनशील भनिएको निकायमा यस्तो छ, अरूको हालत कस्तो होला !

संविधानले भ्रष्टाचारको निवारण गर्न भनी शक्तिशाली संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरेको छ । बर्सेनि यसले हजारौँ भ्रष्टाचारका उजुरी संकलन गर्छ, त्यसमाथि अनुसन्धान गर्छ र त्यत्तिकै संख्यामा अदालतमा मुद्दासमेत दायर गर्छ । अदालतले पनि अख्तियारले दायर गरेका धेरैजसो मुद्दामा आरोपीलाई सजाय दिन्छ । यसका बाबजुद समाजमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा झन्झन् बढेको अवस्था छ । सयौँ आरोपीलाई अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दासमेत सार्वजनिक पदधारण गरेका अन्य व्यक्तिले कुनै सिकाइ ग्रहण गरेको देखिँदैन । धेरै पक्ष जिम्मेवार भए पनि मुख्य कारण ‘नीतिगत विषय’ को आवरणमा ठूला भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी संरक्षित हुनु हो । यो अवस्था रहेसम्म मुद्दाको संख्यामा जति नै वृद्धि भए पनि वा जति धेरै संख्यामा साना आरोपी दोषी ठहर हुँदै गए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण वा अन्त्यको सम्भावना देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्राप्त गरेको ठूलो सफलताका बाबजुद अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा शक्तिशाली व्यक्तिलाई कानुनी उन्मुक्ति दिँदा सिंगो अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादित बन्न पुगेको छ । केही व्यक्तिले भोलि अदालतबाट सजाय पाउँदा पनि भ्रष्टाचारमुक्त समाजको लक्ष्यमा यसले खासै सार्थक योगदान पुर्‍याउने लक्षण देखिँदैन । कानुनमा ‘नीति’ र ‘निर्णय’ दुई फरक विषय हुन् । नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु भन्नु एउटै विषय होइनन् । 

अख्तियारले शक्तिशाली व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदा सहारा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन । सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषय नीतिगत नभई निर्णयगत विषय हो, जसको सम्पूर्ण रूपमा कानुनी उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता निर्णयकर्तासँग रहन्छ । यति सरल र सहज विषयलाई राज्यशक्तिको प्रभावमा अख्तियारले अन्यत्रै मोड्ने दुष्प्रयास गर्‍यो । अख्तियारको कार्यालयमा झुन्ड्याइएको साइनबोर्डमा नेपाल सरकार नलेखिनु पछाडिको संवैधानिक मान्यता आयोग सरकारको अंग होइन, राज्यको मात्र अंग हो भन्ने हो ।

कानुनअनुसार भ्रष्टाचारको कसुर गर्ने व्यक्ति भनेकै ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति’ ले हो । सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई कानुनले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता व्यक्ति शक्तिशाली भएकै कारण उनीहरूले देखादेखी गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नीतिगत विषयको पाइजामा पहिर्‍याउँदै जाने हो भने गरिब जनताको करबाट ठूलो साधन–स्रोत खर्च गरी अख्तियारलाई पाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । शक्तिहीन व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने र शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाँदा यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेका छन् ।

नेपाल राज्यको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले मूलत: तीन प्रकारका अधिकार प्रयोग गर्दछ । एक– कानुन र संविधानले किटानीका साथ प्रदान गरेका अधिकार । दुई– सरकारका अधिकारका सूचीहरूमा उल्लेख नभएका अविशिष्ट अधिकार । र, तीन– सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा नीति तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार । पहिलो प्रकारका अधिकार कानुन र संविधानले निर्दिष्ट र प्रत्यायोजन गरेका अधिकार हुन्, जसको प्रचलनका लागि सरकारले नीति निर्माण र निर्णय गर्न सक्ने दुवै अख्तियारी प्राप्त गरेको हुन्छ । दोस्रो प्रकारका अधिकार खासगरी संघात्मक राज्य व्यवस्थामा बढी सान्दर्भिक हुन्छ । संविधानको धारा ५८ ले यस्ता अविशिष्ट अधिकार संघीय सरकारसँग सुरक्षित हुने उल्लेख गरेको छ । तेस्रो प्रकारका नीति तर्जुमा वा नीतिगत विषयका निर्णयहरू सामान्य प्रकृतिका हुन्छन् र जसलाई सरकारको प्रतिबद्धता वा कोड अफ कन्डक्टका रूपमा लिइन्छ ।

सरकारका नीतिहरू के हुन् भन्नेबार कुनै द्विविधा छैन । नेपालको संविधानले विभिन्न १३ शीर्षकमा जम्मा ९६ वटा विषयलाई नेपाल राज्यका नीतिहरू भनी सूचीकृत गरेको छ । प्रत्येक शीर्षकअन्तर्गत खास–खास नीतिहरू किटानी छन् । उदाहरणका लागि, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन एवं व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

प्रश्न उठ्छ, संविधानले उल्लेख गरेको भूमिसम्बन्धी कुन नीतिअन्तर्गत नक्कली मोही खडा गर्ने र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन निर्णय गर्ने कतिपय ठूला व्यक्तिलाई अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उन्मुक्ति दिएको हो ? के अख्तियारसँग यसको कुनै जवाफ छ ? स्थापनाकालदेखि आजसम्म नीतिगत निर्णयको नाममा जति पनि ठूला व्यक्तिहरूलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिँदै आयो, के ऊसँग यसको कुनै ठोस कानुनी, सैद्धान्तिक र संवैधानिक आधार छ ?

अन्त्यमा, निश्चय नै कुनै नेता वा व्यक्ति समाजमा अलोकप्रिय छ भन्दैमा उसका विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । फौजदारी कसुरको आरोप आफैँमा गम्भीर हुने हुँदा कसैलाई पनि शंकाको भरमा मात्र अनुसन्धान गर्ने र त्यसविरुद्ध अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन । शंकाकै भरमा अभियोजन गरिएका मुद्दामा शंकाकै आधारमा कसुरदार ठहर गर्ने अधिकार अदालतलाई पनि रहँदैन । व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति जीवनको गरिमा र स्वतन्त्रता हुने र कुनै चीजवस्तुसँग त्यसको सम्झौता हुन नसक्ने हुँदा प्रत्येक व्यक्तिको मूल्य, गरिमा तथा स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण सभ्य समाजमा राज्यले गरेकै हुनुपर्छ । यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन ।

तथापि प्रशस्त आधारहरू हुँदाहुँदै नीतिगत विषय वा निर्णयको आवरणमा जसरी एकपछि अर्का ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिने परिपाटी बसालिँदै छ, यो आफैँमा आपत्तिजनक छ । यसको तत्काल अन्त्य हुन जरुरी छ । दबाब वा प्रभावमा जति पनि ठूला व्यक्तिलाई नीतिको आवरणमा कानुनी छूट दिइएको छ, तिनलाई अब अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो संविधानले एउटै कसुरमा दुई व्यक्तिका लागि दुई फरक कानुन र दुई फरक अदालतको परिकल्पना गरेको छैन ।