अब के हुन्छ एमसीसी ?
एमसीसी संसद्बाट यथावस्थामा पारित हुने ओली जवाफपछि नेकपा नेताहरु परियोजनाबारे मौन रहँदै आएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने तयारीमा
एमसीसी संसद्बाट यथावस्थामा पारित हुने ओली जवाफपछि नेकपा नेताहरु परियोजनाबारे मौन रहँदै आएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने तयारीमा
नेकपा सचिवालयको पछिल्लो सहमतिबारे स्थायी समिति बैठकमा समान धारणा लैजान नेताहरूलाई कठिन
प्रश्न यो महामारीबाट सक्दो छिटो जनतालाई निकाल्न राज्यले प्रत्येक दिन के गर्दैछ भन्ने हो, न्युनतम जवाफदेहिता र पारदर्शिताको हो । यी सबै परीक्षाहरूमा प्रधानमन्त्री ओली अनुत्तीर्ण छन् भन्नलाई कोही किन डराइरहोस् ?
कोरोना महासंकटका बेला थप निरंकुश बन्न खोजेका प्रधानमन्त्रीको नैतिकताबारे उठाइएका सैद्धान्तिक प्रश्नलाई नेताहरूको पदीय व्यवस्थापनमा लगेर विषयान्तर गरियो
राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशसँगको निरन्तर संवाद र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग लिइरहेका ब्रिफिङहरूले देखाउँछन्, प्रधानमन्त्री परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउने प्रयासमा छन् ।
शासन–प्रशासनदेखि पार्टी राजनीतिसम्म चासो दिने र कार्यकारीको खटनमा चल्ने राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले पदको गरिमा गिर्दो
विधिमाथिको विश्वास बलियो बनाउनु साटो पदको गरिमा घटाउँदै प्रधानमन्त्री ओली
यो अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा तदर्थ पार्टी भएको छ र नेकपाका नेताहरू बुख्याँचामा सीमित भएका छन् । नयाँ संविधान पनि घाइते भएको छ ।
कोरोनाको चरम संकटबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली एवं अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको व्यक्तित्व टकराव उत्कर्षमा पुग्दा सरकार र नेकपाको भविष्य अनिश्चयतर्फ
पार्टीभित्रै र बाहिर मोर्चा खोलेर आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ
हामीले पूरा नहुने आशा गरेर आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्नुभन्दा पूरा हुने सम्भावना भएका अपेक्षा गर्दा अर्को वर्ष सरकार पनि फेल हुनेछैन, हामी पनि फेल हुनेछैनौँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जीवन रोज्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ भन्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको चाहनालाई गौण ठानेका छन् । के ओलीमा अधिनायकवादको प्रारम्भिक लक्षण देखिएको हो ? उनको सत्तालाई प्रश्न सोध्नै पर्ने हुन्छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, स्वकीय सचिव वज्राचार्य, मुख्य सल्लाहकार रिमाल र सूचना, प्रविधि सल्लाहकार अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो इशारामा चलाइरहेका छन् ।
परिस्थिति ओलीका लागि जति रक्षात्मक बन्दै छ, त्यसको प्रतिरोध क्षमता पनि गुमाउँदै गएको देखिन्छ । त्यही ठानेर हुनुपर्छ, पछिल्ला विवादका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन ओलीले चाहेका छैनन् ।
मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्नहरूको पोल खुलिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्न तत्परता देखाएका छैनन्
हतारमा निर्णय र फुर्सदमा झगडा भइरहने नेकपाभित्र अहिले चलिरेहको शक्ति संघर्ष तत्काल साम्य हुने देखिन्न ।
पाँच अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका प्रमुख सेनानी भरत गुरुङको अकुत सम्पत्ति सरकारबाटै फिर्ता
नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु एउटै विषय होइनन् । यति सरल र सहज विषयलाई राज्यशक्तिको प्रभावमा अख्तियारले अन्यत्रै मोड्ने दुष्प्रयास गर्यो
निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नियतले कसरी मौलाइरहेको छ नीतिगत भ्रष्टाचार ?