कम्युनिस्टहरू भन्छन्, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ । तर दुई–दुईवटा अध्यक्ष भएर पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यतिबेला नेतृत्वविहीनजस्तै देखिएको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, पछिल्लो राष्ट्रिय संकट र विवादित मुद्दाहरूमाझ यो ‘शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी’ कतै दृश्यमा देखिएको छैन ।

याद रहोस्, करिब सय दिनयता नेकपाले एक दिन पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणबारे छलफल गरेको छैन । अन्यत्र कोरोना संकटले गाज्दैगर्दा यो सत्तासञ्‍चालक पार्टीका नेताहरू भैसेपाटीमा भेला गर्दै थिए । २३ पुस ०७६ को भैँसेपाटी भेलाको एजेन्डा थियो– वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने ।

३४ दिनभन्दा बढी समय सभामुख कसलाई बनाउने भन्‍नेमा संसद्‌लाई बन्धक बनायो ।

एमसीसी प्रकरणमा फसेर आन्तरिक समीकरण फेरबदल गरिरह्‍यो । न पार्टीले गति लियो, न त सरकारले ।

झन्डै तीन महिनाबीचका एक दर्जन सचिवालय बैठकको कुरा छाडौँ, १९ माघको केन्द्रीय समितिले समेत कोरोना महामारीबारे छलफल गरेन । जति बेला चीनमा कोरोनाको सन्त्रास बढिसकेको थियो । १९ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि कोरोना नियन्त्रण मुद्दा झनै ओझेलमा पर्‍यो ।

जब कोरोनाले युरोप मात्र होइन, भारतसम्म छुन थाल्यो, बल्ल ५ चैतको सचिवालय बैठकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण छलफलको एजेन्डा बन्यो र पार्टीभित्र ७ बुँदे सर्कुलर जारी गर्‍यो । त्यो सर्कुलर प्रभावहीन भइदियो, लगत्तै सुरु लकडाउनले । त्यसपछि सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयास त गरेको छ तर पार्टी संरचनासँग समन्वय भएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तत्काल सचिवालय बसेर कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “कोराना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पार्टीको रणनीतिबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक बस्‍नुपर्छ भनिरहेका छौँ तर अहिलेसम्म केही पनि खबर आएको छैन ।”

खनालको भनाइले संकेत गर्छ, नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार एउटा रेखामा दौडिरहेको छ र पार्टी अर्को रेखामा । अर्थात् ओली अहिले पार्टीलाई साथै लिएर सरकार चलाउने मनसायमा छैनन्, जसका कारण देश महामारीको भूमरीमा फस्दा पनि पार्टी बैठक छल्न खोजिरहेका छन् । नेकपाका नेताहरू नै त्यसरी बैठक छल्नुमा ओली र ओली टिमको कामकारबाहीमाथि उठाइने प्रश्नकै डर ठान्छन् । आर्थिक अराजकतामा उनीहरूको संलग्‍नताले महामारीभन्दा बढ्ता ओलीको सचिवालयका सदस्यको सन्त्रास बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा पछिल्लो समय बनेको समीकरणले रक्षात्मक मात्रै छैनन्, बिचौलियाको संगतिले थप भूमरीमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका विष्णु रिमाल, असगर अली निरन्तर विवादमा छन् । ती पात्रका गतिविधिलाई ओलीको निरन्तर संरक्षणको परिणाम थियो, १६ चैत ०७६ को स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण । यो प्रकरणसँग जोडिएका समाचार प्रकाशनमाथि नियन्त्रणसम्मको प्रयास प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट भएको आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता झन् आश्चर्यजनक छ ।

त्यही मौनता र ओलीको सचिवालयतर्फ संकेत गर्दै केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले ट्‍वीट गरे, ‘असगरजी र विकासजी प्राविधिक मात्र हुन्, म हथौडालाई भन्दा हथौडा चलाउने हातलाई खोज्‍नुपर्छ भन्छु । यो प्रकरणको कारक राजनीतिक तह नै हुनुपर्छ । सिरान टेकलाई कसले त्यसो गर्न लगायो, त्यो खोजौँ । उनीहरूको मात्र आँटले त्यति ठूलो गलत काम भएको छैन ।’

पछिल्लो पटक १ अर्ब २४ करोडमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओलीको सचिवालयका रिमाल, अली मात्र होइन, नेकपाका सचिवालयका सदस्यसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र मन्त्रिपरिषद्‌मा सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल नै विवादमा तानिए । त्यसमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सेटिङ मिलाएका थिए । त्यसले ओलीलाई थप रक्षात्मक बनाइदियो ।

ओलीका पुराना हितैषी र आर्थिक सहयोगी युवराज शर्माको संलग्‍नता रहेको ओम्‍नी समूहलाई थप कारबाही गर्न पनि ओली तयार छैनन् । पार्टीभित्र उठ्ने यो प्रकरणको गतिलो प्रत्युत्तर ओलीसँग छैन । र, प्रकरणमा जोडिएकालाई कारबाही गर्ने हिम्मत पनि ओलीमा छैन । ओम्‍नी समूह विवादमा तानिएपछि सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद जिम्मा लगाउने तयारीमा सरकार छ । त्यसमा रक्षामन्त्री पोखरेल मात्र होइन, ओली पनि सहमत छन् ।

त्यसमा दुईवटा स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । पहिलो– कमिसनको स्वार्थ । ठेक्कापट्टामा रमाउने सेनाले हरेक रक्षामन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने अदृश्य सुविधाले नै प्रस्ट पार्छ कि सेनाभित्र पनि कमिसनको खेल कति भइरहेको हुन्छ ? दोस्रो– यो अनियमितताको प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा नतानियोस् भन्‍ने देखिन्छ । यी दुवै प्रकरणमाथि पार्टीका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्, जसको जवाफ दिनेभन्दा पनि सचिवालय बैठक टार्न ओली उद्यत देखिन्छन् ।

महामारीको मौकामा चौका हान्‍न खोज्‍ने आफ्नो वरिपरिको समूहलाई ओली न कारबाही गर्न सक्छन्, न त नियन्त्रणमा राख्‍न । त्यसले नेकपाको नैतिकता र हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ । सचिवालय सदस्यहरू ती प्रकरणमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल होस् भन्‍ने चाहन्छन् ।

२० चैत ०७६ मा झलनाथ खनालले प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर सचिवालय बोलाउन आग्रह गरेका थिए । खनालले प्रश्न उठाएको भोलिपल्ट नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि दुई अध्यक्षलाई फोन गरेर सचिवालय बैठक राख्‍न माग गरेका थिए । श्रेष्ठले पनि तिनै दुई एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए । कोराना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता र सेनालाई जिम्मा लगाउने तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्नु सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

“आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको छ, त्यसमा पार्टीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि अन्य निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हो ? त्यसबारे पनि छलफल आवश्यक छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “भ्रष्टाचार भएको छैन भने पार्टीले एकताबद्ध भएर प्रतिरोध गर्न पनि सचिवालय बैठकमा छलफल हुनुपर्‍यो ।”

सचिवालय बैठक डाक्नेबारे २१ र २२ चैतमा प्रचण्डले ओलीसँग छलफल नगरेका पनि होइनन । तर ओलीले आफ्नो समय नमिलेको भन्दै बैठकको दिन तय गरेका छैनन् । सचिवालयका केही सदस्य त प्रधानमन्त्री ओलीले अटेरी गरे प्रचण्डले भए पनि बैठक बोलाउनुपर्ने तर्क गरिहेका छन् । तर त्यो अवस्था ल्याउन प्रचण्डले चाहेका छैनन् । दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमामा बाँडिएर सामाजिक सञ्‍जालमा भिडिरहेका छन् ।

परिस्थिति ओलीका लागि जति रक्षात्मक बन्दै छ, त्यसको प्रतिरोध क्षमता पनि गुमाउँदै गएको देखिन्छ । त्यही ठानेर हुनुपर्छ, पछिल्ला विवादका दुई प्रश्नको जवाफ दिन ओलीले चाहेका छैनन् । ओलीले सचिवालयको बैठक राख्‍न नचाहनुको अर्को कारण पार्टीलाई बाइपास गर्ने प्रयत्न हो । अर्थात् उनी कोरोना महामारी नियन्त्रणको जस पार्टीलाई दिन चाहँदैनन् । आफ्नै बलबुताले नियन्त्रण भएको सन्देश प्रवाहित गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपतिको अस्त्र प्रयोग गरिसकेका छन् ।

२१ चैतमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारको प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना नियन्त्रण भएको दाबी गरेकी थिइन् । त्यो ओली सरकारका पछिल्ला विवादास्पद कदमको प्रतिरक्षा थियो ।

दुर्भाग्य, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसो भनेको भोलिपल्ट २२ चैतमा एकै पटक ३ जनामा कोरोना मात्र देखिएन, समुदायमा स्थानान्तरण भई दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो, जुन महामारीको सन्‍निकट हो । तर ओली पार्टीको संरचना उपयोग गर्ने सोचमा छैनन् । त्यसले एकातिर महामारीविरुद्ध लड्न एकताबद्ध हुने सोचको अभाव देखाउँछ भने अर्कातिर ओली बदनामी भएर पनि आफ्नो सोच र संरचनामा सुधार गर्ने मुडमा छैनन् भन्‍ने पुष्टि गर्छ ।