शक्तिशालीहरूका लागि कहिलेकाहीँ संकट अर्को अवसर बनेर आउँछ- आफ्‍नो योग्यता देखाउने, अघिल्तिरका संकटलाई असान्दर्भिक ठानेर पन्छाइदिने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि कोरोना विषाणुको महाव्याधि यस्तै अवसर बनेर आइदियो ।

नत्र एकैछिन सम्झौँ त, लक डाउनको ठीक अगाडि के हुँदै थियो ? उनी सरकारमा सक्रिय हुन नसकेको भन्दै अब ढिला नगरी विकल्प खोज्‍जुपर्ने तहसम्म नेकपाका शीर्ष नेताहरू छलफल गर्न थालिसकेका थिए । लामो संघर्षपछि नेकपाभित्र कार्यकारी हैसियत पाएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट थिए ।

अझ उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजान सचिवालयले ओलीको सहमतिबिना निर्णय गरेपछि विवाद उत्कर्षमा थियो । पार्टीभित्र उनका प्रतिपक्षीहरू कहिले खुमलटारमा, कहिले कोटेश्वर र भैँसेपाटीमा बैठकका बैठक गरिरहेका थिए । ओली यस्ता बैठकप्रति हदैसम्म चिढिएका थिए । अनि प्रचण्ड, नेपाल, वामदेव आदिसग छुट्टाछुट्टै भेटेर त्यसभित्र खेल्न खोजिरहेका थिए । तर आफूविरुद्धको मोर्चा यत्तिकै सामसुम नहुने उनको बुझाइ बलियो बन्दै थियो ।

यसै पनि बेला हुँदै थियो, ठीक त्यही घडीमा ओलीले आफ्‍नो दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणको मिति तय गरे ।

३० फागुनमा डिस्चार्ज भई बालुवाटार फर्किंदा–नफर्किंदै विश्व माहोल कोरोना संकटमा फसिसकेको थियो । यस्तोमा ओली मात्र होइन, सिंगो देश नै लकडाउनमै घरमा बस्‍नुपर्ने स्थिति आइपर्‍यो । अब यस्तोमा सत्ता छाड भन्‍ने हिम्मत कसको ?

मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओली भौतिक दौडधूपमा नदेखिए पनि सबै निर्णय निर्देशनमा सक्रिय रहेको उनको सचिवालय बताउँछ । सल्लाहकार राजन भट्टराईको दाबीमा, प्रधानमन्त्री भौतिक दौडधूपमा मात्रै नदेखिएका हुन्, उनको काम अरू बेलाभन्दा अझै बढेको छ ।

ओली १३ चैत राती मुटुको धड्कन बढेर त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भए । झन्डै २४ घन्टा ‘अब्जर्भेसन’ मा राखेर उनलाई साँझ डिस्चार्ज गरियो । मिर्गौला प्रत्यारोपणसँग जोडिएको उनको कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई एकछिन बिर्सिने हो भने कोरोना भाइरसको महामारीले अहिले ओली मात्र होइन, विश्वभरका कार्यकारीहरूकै धड्कन बढाइदिएको छ ।

०७२ मा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेर ओलीले कमाएको लोकप्रियता पछिल्लो कार्यकालको दुई वर्षे सत्ता सञ्‍चालनले भने खस्काइरहेको थियो । त्यसमाथि पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति संघर्षमा समेत उनी कमजोर बन्दै थिए ।

दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दुई खाले दबाब एकैसाथ आइपरे । पहिलो– उनलाई आराम चाहिएको थियो । निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाहसमेत ओलीले ६ महिना आराम गर्नुपर्ने बताइरहेकी थिइन् । दोस्रो, विश्वव्याधि कोभिड संकटमा देशले प्रधानमन्त्रीको सक्रियता माग गरिरहेको थियो । अन्तरपार्टी शक्ति संघर्षमा झन्डै एक्लिएका ओलीका लागि जबर्जस्ती सक्रियता देखाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो ।

कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व उनले मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुअघि नै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई सुम्पिएका थिए । तर सक्रिय देखिनुपर्ने राजनीतिक दबाबकै कारण ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको तेस्रो दिन २ चैतमै नाजुक स्वास्थ्य स्थितिकै बीच सार्कस्तरीय भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी भए । ७ चैतमा देशबासीलाई सम्बोधन गरे । मन्त्रिपरिषद् पनि नियमित राखिरहेका छन् ।

लकडाउनपछि प्रधानमन्त्री ओली उच्चस्तरीयबाहेक भेटघाट गर्दैनन् । टेलिफोनमा भने उनी व्यस्त भइरहन्छन् । “लक डाउनपछि अस्पतालबाहेक बाहिर निस्कनुभएको छैन,” प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्, “अपडेट हुने, ब्रिफिङ लिने, निर्देशन दिने, आराम र व्यायाम गरेर दैनिकी बित्छ ।”

मुटुको धड्कन बढेका बेला पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शिक्षण अस्पताल पुगेर ओलीलाई भेटे । त्यो भेटमा उनको स्वास्थ्य अवस्थासँगै कोरोना संकटबारे पनि नेताहरूले छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।

कोरोना संकट टार्न सरकारले समयमै पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै छ । विश्व बजार ठप्प भइसकेपछि बल्ल २४ घन्टे टेन्डर आह्वान गरेर चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री महँगो परेपछि ठूलै आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । अर्जेन्ट टेन्डर नपरेपछि व्यवसायीसँग छलफल गरेर खरिद गर्नुपरेकाले महँगो भएको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । खरिद विवादमा परे पनि स्वास्थ्य सामग्री भित्रिएको भोलिपल्टै १७ चैतमा प्रदेशहरूमा पुग्यो । प्रदेशस्तरीय कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला र अस्पताल सञ्‍चालनमा आएपछि नमुना परीक्षण सहज हुनेछ ।

“जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले अलोकप्रियतालाई लोकप्रियतामा रूपान्तरण गर्ने मौका पाएको छ,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गरेर देखाउने यो राम्रो अवसर हो ।”

लकडाउन सरकारलाई मात्र नभई आम नागरिकका लागि संक्रमणबाट जोगिने अवसर रहेको ठान्छन् श्रेष्ठ । विकसित मुलुक इटाली र अमेरिकामा सरकारी आदेश अवज्ञा गरेकै कारण महामारी फैलिएको स्मरण गराउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारले जनमुखी भएर क्षमता देखाउनुपर्छ । नागरिकले शंकास्पदको पहिचान गर्ने र क्‍वारेन्टाइनमा राखेर समाजलाई जोगाउनुपर्छ ।”

दैनिक १ डलरभन्दा कम आम्दानी रहेका गरिबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक रहेकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर संघीय सरकारले तत्काल विस्तृत राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा छ ।

याद गरौँ, कुनै बेला नाकाबन्दी खुलाउन भारतसँग अडान लिएर चर्चामा आएका ओलीका लागि अहिले तिनै नाकाहरूका कारण परिस्थिति उल्टो भइदियो । अहिले उनले समयमै भारततर्फका नाका बन्द गर्न नसकेकामा आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो ।

७ चैतको सम्बोधनबाटै ओली भारततर्फका नाका बन्द गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीलाई चिठी पठाइसकेको थियो । तर साउथ ब्लकले ‘नेपाल र भुटानको नाका बन्द गर्नेबारे अहिले नसोचिएको’ जवाफ फर्कायो । दिल्लीको यही जवाफका कारण ओलीले नाका बन्द गर्न सकेनन् । यसपछि त भारतीय नाकाबाट नेपाली फर्किने क्रम ह्‍वात्तै बढिहाल्यो ।

पश्‍चिमी नाकाहरू नेपालगन्ज, कैलाली र कञ्‍चनपुरबाट मात्र एक लाखभन्दा धेरै नेपाली भित्रिए । सीमापारि अनुशासित भई पालो कुरेकाहरू दसगजा कटेपछि स्वास्थ्य जाँचमा समेत नसघाएर प्रहरीलाई धकेल्ने स्थिति देखियो ।

क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍न पनि अटेरी गरिएकाले संक्रमण फैलिने जोखिम अझै टरिसकेको छैन । हवाई मार्गबाट पनि लकडाउन नहुन्जेल उडान भइरहे । रोक्ने निर्णयपछि समेत जबर्जस्ती उडान भरिए ।

८ चैत राती साढे ८ बजे बिनाअनुमति ओर्लिएको थियो, सिंगापुरको सिल्क एयर । त्रिभुवन विमानस्थलका एयर ट्राफिकले जहाज फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि इन्धन भर्ने भनेर अवतरण गरियो । ९८ यात्रु सवार जहाजमा एक अस्ट्रेलियन र एक नेदरल्यान्डबाट आएकाबाहेक सबै अस्ट्रेलियाबाट आएका नेपाली थिए ।

इन्धन भरेर फर्किने बेला नेपाली यात्रुले होहल्ला गरेर आफूलाई ओराल्न नाराबाजी गरे । त्यसैलाई निहुँ बनाएर पाइलटले उड्न नसक्ने भनिदिए । बाध्य भएर अस्ट्रेलियनलाई क्‍वारेन्टाइन र नेपालीलाई सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍ने सर्तमा ओर्लिन दिइयो ।

बेलैमा हवाई तथा स्थल नाका बन्द नगर्दा कोरोना संक्रमित भित्रिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै छ । ४ फागुनमा चीनको वुहानबाट उद्धार गरिएका १ सय ७५ विद्यार्थीलाई सरकारले व्यवस्थित क्‍वारेन्टाइनमा राखेको थियो । तर आफैँ स्वदेश फर्किएका यात्रुको व्यवस्थित रेकर्डसमेत सरकारसँग छैन । त्यसैले कोही संक्रमित भेटिँदा ठूलै खैलाबैलासहित यात्रुको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि उनीहरूलाई क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न सकेका छैनन् । “संकटका बेला घर फर्किन पाउनु नागरिकको अधिकारभित्रै पर्छ । उनीहरूलाई क्‍वारेन्टाइनमा अलग्गै राखेर परीक्षण गर्नुपर्‍यो,” श्रेष्ठ भन्छन् ।

मुलुकसँगै राजनीति पनि लक डाउनमा परेकाले ओलीका संकट टरेजस्तो देखिएको भए पनि पार्टीभित्रका विवाद ज्यूँका त्यूँ रहेकाले स्थिति सामान्य हुनासाथ पुन: ब्युँझिन सक्ने राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल बताउँछन् । “अहिलेको स्थिति नाकाबन्दीजस्तो कठिन होइन,” उनी भन्छन्, “सरकारले अरू केही उपाय नभएकैले लकडाउन गरेको छ । विश्वव्यापी समस्या भएकाले सरकारप्रति धेरै गुनासो गर्ने स्थिति नहुनुलाई उसको लोकप्रियता मान्‍न मिल्दैन ।”

सरकारको वास्तविक क्षमताको जाँच कठिन परिस्थितिमै हुने गर्छ । राष्ट्रिय संकटकै बेला हो, नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण हुने पनि । कोरोना संक्रमण साँच्चिकै फैलियो भने सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ला भनेर अहिले आम नागरिकले नपत्याएको धारणा राख्दै खनाल लक डाउन र त्यसले उत्पन्‍न गर्ने आर्थिक संकट पार लगाउनु सरकारको मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् ।

१६ चैतको मन्त्रिपरिषद्‌ले आर्थिक प्याकेजसहित केही राहतको घोषणा गर्‍यो । विद्‌युत्, इन्टरनेट, खाद्यवस्तुमा छूट दिने र दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई स्थानीय सरकारमार्फत राहत दिने निर्णय गर्‍यो । तर लकडाउनमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनेतर्फ कुनै पहल भएन । त्यसैले लक डाउन लम्बिँदै जाँदा निम्‍न तथा मध्यम वर्ग मारमा पर्ने र अवज्ञा हुने स्थिति आउन सक्छ । “सरकारले निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, अभाव र महँगी टार्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, जिम्मा लिनुपर्छ । त्यो अहिले देखिँदैन,” खनाल भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भने पार्टीभित्र ओली संकटमा परेको र कोरोना समस्याले उनलाई राजनीतिक राहत मिलेको स्वीकार्न तयार छैनन् । विश्वव्यापी महामारीमा मुलुकलाई जोगाउने चुनौती र अवसर सरकारसामु भए पनि त्यसैका आधारमा मात्र ओलीको मूल्यांकन नहुने दाबी गर्दै भन्छन्, “जनताको अपेक्षा र डेलिभरीबीच केही दूरी हुन सक्छ । तर बहुमत प्राप्त सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न पाँच वर्ष कुर्ने धैर्य पनि देखाउनुपर्छ ।”