नेकपा शीर्षस्थ नेताका आ-आफ्नै दाउ
लामो समय लगाएर नेकपाले केन्द्रीय समिति बैठक सक्यो तर नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्न सकेन ।
हतारमा निर्णय र फुर्सदमा झगडा भइरहने नेकपाभित्र अहिले चलिरेहको शक्ति संघर्ष तत्काल साम्य हुने देखिन्न ।
नेकपा नेताहरू हतारमा निर्णय गर्छन्, फुर्सदमा झगडा । पछिल्ला घटनाक्रमले यो कथनलाई अझ पुष्टि गर्छन् ।
हतारमा पार्टी एकता गरेर हुनुपर्छ, यो प्रक्रियाले अझैसम्म पूर्णता पाएको छैन । बरु सत्ताको छिनाझपटी सतहमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेकपा सचिवालयका शक्तिमान ९ नेताहरू समीकरण फेरबदलमार्फत सत्ताको जोडघटाउमा लागेका छन् । फलत: दुई तिहाइनजिक भएर पनि सरकार अस्थिर देखिएको छ ।
पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने स्वाभाविक चाहना छ । चाहना जे भए पनि अढाई वर्षअघि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेलको ‘वस्तुगत आवश्यकता’ बुझेर हुनुपर्छ, उनले आधा कार्यकाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा गरे । आलोपालो सत्ता सहमतिमा सही धस्काए ।
पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले त्यो सहमतिको कुरा झिकेर ओलीसँग आमनेसामने भएपछि उनले दोस्रो बाटो अख्तियार गरे । पुरानो सहमतिबाट एक कदम पछि हटेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिई थामथुम पारे । वामदेव गौतमलाई सत्तायात्रामा हिँडाउने चाहना नहुँदानहुँदै ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए । ओली अहिले त्यही पासोमा फसेका छन् ।
कार्यकारी हैसियतमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीले प्रधानमन्त्री पद सजिलै त्याग्दैनन् भन्नेमा राम्रै जानकार छन् । तत्कालै सत्तामा गइहाल्ने हतारो प्रकट नगरे पनि ओलीको हालीमुहाली चल्न नदिनेमा भने उनी प्रस्ट देखिएका छन् । यस्तोमा ओलीबाट अलगथलग पारिएको महसुस गरिरहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई सँगै लिएर हिँड्ने उनको रणनीति देखिन्छ ।
प्रचण्डले आफ्नो निशाना सही ठाउँमै लगाएका छन् किनकि ०७४ को निर्वाचनमा बर्दियाबाट ओली पक्षधरले नै हराएको वामदेव गौतमको आजपर्यन्त ठम्याइ छ । आफू निकटहरूसँग उनले भन्ने पनि गरेका छन्, ‘म हारेको होइन, हराइएको हो ।’ आफूलाई असहयोग गर्नेमाथि छानबिन गर्न गौतमले माग गरेका थिए । छानबिन कमिटी गठन पनि भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन गुपचुप बनाइदिएका छन् ।
गौतमले ज–जसलाई कारबाही माग गरेका थिए, ओलीले उल्टै उनीहरूलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनयन गरे । त्यसैले जति नै आश्वासन दिए पनि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउँदैनन् भन्नेमा गौतम जानकार हुनुपर्ने हो ।
०५३ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदासमेत गौतमले देशलाई दिगो प्रभाव पार्ने कुनै योजना दिएका थिएनन् । बरु उनीमाथि विमानस्थलबाट सुन तस्करीलाई वैधता दिएको आरोप छ । तत्कालीन सांसद परी थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले गौतमको कार्यकालमा ३७ दिनसम्म विमानस्थलबाट निरन्तर सुन तस्करी भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसयता पनि उनी दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । यी दुवै कार्यकालमा पनि उनले कुनै चमत्कार देखाएनन् । भित्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर लेख्नुबाहेक यो कालखण्डमा आएर गौतमले गर्न सक्ने केही देखिन्न । तर गौतम प्रधानमन्त्री हुन जति पनि समीकरण बदल्न तम्तयार देखिएका छन् ।
१४ फागुनको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । आफ्नै अध्यक्षताको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मौन थिए । तर बैठक सकेर सबै आ–आफ्नो गन्तव्य लागेपछि ओलीले भनिदिए, “अरू कुरा मलाई थाहा छैन । राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मनोनीत हुनुहुन्छ ।”
लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराए । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा देख्न चाहँदैनथे भने ओलीले बैठकमै आफ्ना कुरा राखेर सचिवालय सदस्यहरूलाई किन सहमत गराएनन् ? पछि मात्र किन आफ्नो योजना सार्वजनिक गरे ? यही बिन्दुबाट नेकपाभित्र सुरु भएको नयाँ तरंग १६ फागुन राती यो ब्रिफिङ लेख्दासम्म साम्य हुने संकेत देखिन्न ।
एक महिनाअघि राष्ट्रिय सभामा १८ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला सचिवालय बैठकले गौतमलाई उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेको थियो । तर उनले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउने भए मात्र उम्मेदवार बन्ने सर्त तेर्स्याएका थिए । यही बेला नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस
लामो समय लगाएर नेकपाले केन्द्रीय समिति बैठक सक्यो तर नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्न सकेन ।
रोचक के भने एक महिनाअघि उम्मेदवार हुन नमानेका गौतम मनोनीत एक सिटमा भने नि:सर्त जान तयार भए । एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको यो ‘युटर्न’ लाई आफूविरुद्धको घेराबन्दीको रूपमा अथ्र्याएका छन् । ती सदस्यको भनाइमा पूर्वएमालेबीच भिडन्त गराएर वरिष्ठ नेता नेपाल, गौतम, झलनाथ खनाललगायतलाई साथमा लिएर प्रचण्ड आफूविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने योजनामा रहेको ओली बुझाइ छ । त्यसैले ओली तत्कालै प्रचण्डलाई धेरै चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।
“प्रचण्डलाई तह लगाएरै छाड्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा भने छन्,” उनी भन्छन्, “नेकपाभित्र ओलीजत्तिको बदलाभाव राखेर चल्ने नेता बिरलै छन् ।”
आफूविरुद्धको घेराबन्दीको ओली आकलनलाई प्रचण्डले पुष्टि पनि गरिदिएका छन् । १६ फागुनमा प्रचण्ड गृहजिल्ला चितवन जाँदै थिए । तर त्यस दिन बिहानै ओलीइतरका नेताहरू नेपाल, झलनाथ र गौतमलाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर बैठक गरे । ओलीलाई काबुमा राख्ने योजनाअन्तर्गत प्रचण्डले हतारमा पूर्वएमालेका नेतात्रयलाई डाकेको बुझ्न कठिन छैन ।
रमाइलो के भने प्रचण्ड पक्षमै रहेका नारायणकाजी र रामबहादुर थापा भने प्रचण्ड निवासमा उपस्थित थिएनन् । यो बैठकपछि आफू चितवन हानिए भने वरिष्ठ नेता नेपाल बैठकको सन्देश लिएर ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार छिरे । चितवन टेकेलगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीको भाषा बोले । त्यहाँ उनले सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन भएरै छाड्ने दाबी गरे । ती सदस्य थप्छन्, “प्रचण्डले ओलीलाई काम गर्न सहज होइन, एकपछि अर्को गरी अप्ठेरो पारिरहेका छन् ।”
यो पनि पढ्नुस
नेकपामा सरकार चलाउने र पार्टी हाँक्नेबीचको द्वन्द्व छताछुल्ल
समीकरण फेरबदल : नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठ र थापा एकातिर छन् भने ओलीको साथमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र छन् । महासचिव विष्णु पौडेल धरमरमा छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध औपचारिक एकतायताका करिब २२ महिनामा पहिलोपल्ट सबैभन्दा चिसो बनेको छ ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार केही दिनयता सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेललगायत प्रधानमन्त्री ओली, नेपाल र खनाललाई मिलाउने योजनामा लागेका छन् । गौतम, केशवलाल श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत ‘प्रचण्ड, नेपाल र खनाल’ को गठबन्धनलाई बलियो बनाउने ध्याउन्नमा छन् । स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार पार्टीभित्र ठूलै लफडा भए पनि त्यसलाई साम्य बनाउन मध्यमार्गी उपाय खोजिँदै छ । त्यो उपाय भनेको गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने र अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल पनि ६ महिना लम्ब्याउने हो ।
सचिवालय सदस्य मात्र हुँदा थप भूमिका माग गरेपछि केन्द्रीय समिति बैठकले विधान नै संशोधन गरेर गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको थियो । उपाध्यक्ष बनाएको महिना नबित्दै गौतमले पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत ‘सचिवालयका तपाईंहरू सबै जना संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । म मात्रै बाहिर भएँ । अब म पनि राष्ट्रिय सभामा जानुपर्यो’ भन्ने माग गरे ।
यो पनि पढ्नुस
सात दशकयता बन्दै, बिग्रँदै र फेरि बन्दै गरेको लोकतन्त्रबारे #NepalMag विवेचना | प्रजातान्त्रिक क्रान्तिका ७० वर्ष
गौतमको यो मागमा प्रचण्डको भूमिका प्रमुख रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने तुरूप फालेर प्रचण्ड ओलीलाई काबुमा राखिरहन चाहन्छन् । “आफैँले इन्कार गरेको राष्ट्रिय सभामा जान गौतमले किन यतिविघ्न र्याल काडे ? हामी पनि अचम्ममा छौँ”, स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, “यसभित्र ओलीलाई तर्साउने नै रणनीति हुन सक्छ ।”
स्थायी कमिटी सदस्य पौडेलका अनुसार नेकपाभित्र प्रचण्डलगायतले ओली सरकारको विकल्प खोजेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत संस्थागत भए हुन्थ्यो भन्ने छ किनभने ओलीको सचिवालयलगायत नियुक्तिमा प्रचण्ड र नेपाल निकटको सहभागिता छैन । स्रोतको भनाइमा पार्टी एकताको राम्रो सन्देश जान्छ भन्दै प्रचण्डले ओलीको सल्लाहकारमा धनकुटाका हेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्न सुझाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले वास्तै गरेनन् । “ओलीविरुद्ध त्यत्तिकै वरिष्ठ नेताहरू एक ठाउँ उभिएका छैनन्, उनले एकलौटी ढंगले सरकार चलाएका छन्,” नेकपाका एक पाका केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “अरूलाई बेवास्ता गर्ने ओलीको शैलीले सचिवालयका ६ सदस्य एकै ठाउँ उभिन पुगेका हुन् ।”
यो पनि पढ्नुस
सुशासन र समृद्धिको वाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकता बिर्सेका छन् । उनको अलमल जारी रहे यसको मूल्य महँगो पर्न सक्छ ।
ओली दाउ : स्रोतका अनुसार ओली यतिबेला केही समय लचक नै भएर प्रचण्ड गठबन्धनलाई फुटाउने वा गलाउने दाउमा छन् । तर अचाक्ली गर्दै गए र स्वास्थ्यले साथ दिइरहे पार्टी फुट्छ भने पनि त्यसको सामना गर्ने मानसिकतामा समेत उनी पुगेका छन् । त्यसैका लागि उनले कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटलाई सघन बनाएको स्रोतको दाबी छ । १५ फागुनमा मात्र ओलीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई बालुवाटार बोलाएर डेढ घन्टा कुराकानी गरेका थिए ।
त्यसअघि सभामुख चयनमा विवाद लम्बिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमै निम्त्याएर दुई घन्टा गफिएका थिए । त्यो भेटपछि देउवाले आफू निकटसँग ‘उस्तै परे कांग्रेस सरकारमा पनि जान सक्छ’ भनेको स्रोतको दाबी छ । विभाजनको अवस्था आइलागे पूर्वएमालेको सबैजसो हिस्सा आफैँसँग रहने ओलीको विश्वास छ । त्यसपछि कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको योजना छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य जोखिममा पर्ने प्रधानमन्त्री पक्षधरको ठम्याइ छ ।
यो पनि पढ्नुस
निश्चित व्यक्तिको इच्छापूर्तिका लागि सिंगो प्रक्रिया बन्धक बनाउने कृत्य अब रोकिनुपर्छ ।
नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली युवराज खतिवडालाई जसरी पनि निरन्तरता दिने तयारीमा छन् । सोही योजनाई मूर्त रूप दिनैका लागि ओलीले खतिवडालाई सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए । “तर प्रचण्ड, नेपालहरूले ओलीको त्यो योजनालाई बुझेनन्,” उनी भन्छन्, “यता ओलीले पनि आफ्नो उद्देश्य खुलस्त बताएनन् । त्यसमाथि गौतमको महत्त्वाकांक्षा चुलिँदै जाँदा समस्या आएको हो ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतम पार्टीभित्रको विवाद मिल्ने दिशातिर गइरहेको बताउँछन् । “यो विवाद धेरै तन्किँदैन । नेताहरू मिलाउनतिरै लाग्नुभएको छ”, गौतम भन्छन्, “नेकपाभित्र तत्कालै ठूलो समस्या आउँदैन ।”
यो पनि पढ्नुस
‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सरकारको अनुहार हेर्नेछन् र नेकपाको राजनीतिक तुलो फेरि जाँच्नेछन् ।
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...