नेकपा शीर्षस्थ नेताका आ-आफ्नै दाउ
लामो समय लगाएर नेकपाले केन्द्रीय समिति बैठक सक्यो तर नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्न सकेन ।
हतारमा निर्णय र फुर्सदमा झगडा भइरहने नेकपाभित्र अहिले चलिरेहको शक्ति संघर्ष तत्काल साम्य हुने देखिन्न ।
नेकपा नेताहरू हतारमा निर्णय गर्छन्, फुर्सदमा झगडा । पछिल्ला घटनाक्रमले यो कथनलाई अझ पुष्टि गर्छन् ।
हतारमा पार्टी एकता गरेर हुनुपर्छ, यो प्रक्रियाले अझैसम्म पूर्णता पाएको छैन । बरु सत्ताको छिनाझपटी सतहमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेकपा सचिवालयका शक्तिमान ९ नेताहरू समीकरण फेरबदलमार्फत सत्ताको जोडघटाउमा लागेका छन् । फलत: दुई तिहाइनजिक भएर पनि सरकार अस्थिर देखिएको छ ।
पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने स्वाभाविक चाहना छ । चाहना जे भए पनि अढाई वर्षअघि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेलको ‘वस्तुगत आवश्यकता’ बुझेर हुनुपर्छ, उनले आधा कार्यकाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा गरे । आलोपालो सत्ता सहमतिमा सही धस्काए ।
पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले त्यो सहमतिको कुरा झिकेर ओलीसँग आमनेसामने भएपछि उनले दोस्रो बाटो अख्तियार गरे । पुरानो सहमतिबाट एक कदम पछि हटेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिई थामथुम पारे । वामदेव गौतमलाई सत्तायात्रामा हिँडाउने चाहना नहुँदानहुँदै ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए । ओली अहिले त्यही पासोमा फसेका छन् ।
कार्यकारी हैसियतमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीले प्रधानमन्त्री पद सजिलै त्याग्दैनन् भन्नेमा राम्रै जानकार छन् । तत्कालै सत्तामा गइहाल्ने हतारो प्रकट नगरे पनि ओलीको हालीमुहाली चल्न नदिनेमा भने उनी प्रस्ट देखिएका छन् । यस्तोमा ओलीबाट अलगथलग पारिएको महसुस गरिरहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई सँगै लिएर हिँड्ने उनको रणनीति देखिन्छ ।
प्रचण्डले आफ्नो निशाना सही ठाउँमै लगाएका छन् किनकि ०७४ को निर्वाचनमा बर्दियाबाट ओली पक्षधरले नै हराएको वामदेव गौतमको आजपर्यन्त ठम्याइ छ । आफू निकटहरूसँग उनले भन्ने पनि गरेका छन्, ‘म हारेको होइन, हराइएको हो ।’ आफूलाई असहयोग गर्नेमाथि छानबिन गर्न गौतमले माग गरेका थिए । छानबिन कमिटी गठन पनि भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन गुपचुप बनाइदिएका छन् ।
गौतमले ज–जसलाई कारबाही माग गरेका थिए, ओलीले उल्टै उनीहरूलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनयन गरे । त्यसैले जति नै आश्वासन दिए पनि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउँदैनन् भन्नेमा गौतम जानकार हुनुपर्ने हो ।
०५३ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदासमेत गौतमले देशलाई दिगो प्रभाव पार्ने कुनै योजना दिएका थिएनन् । बरु उनीमाथि विमानस्थलबाट सुन तस्करीलाई वैधता दिएको आरोप छ । तत्कालीन सांसद परी थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले गौतमको कार्यकालमा ३७ दिनसम्म विमानस्थलबाट निरन्तर सुन तस्करी भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसयता पनि उनी दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । यी दुवै कार्यकालमा पनि उनले कुनै चमत्कार देखाएनन् । भित्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर लेख्नुबाहेक यो कालखण्डमा आएर गौतमले गर्न सक्ने केही देखिन्न । तर गौतम प्रधानमन्त्री हुन जति पनि समीकरण बदल्न तम्तयार देखिएका छन् ।
१४ फागुनको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । आफ्नै अध्यक्षताको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मौन थिए । तर बैठक सकेर सबै आ–आफ्नो गन्तव्य लागेपछि ओलीले भनिदिए, “अरू कुरा मलाई थाहा छैन । राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मनोनीत हुनुहुन्छ ।”
लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराए । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा देख्न चाहँदैनथे भने ओलीले बैठकमै आफ्ना कुरा राखेर सचिवालय सदस्यहरूलाई किन सहमत गराएनन् ? पछि मात्र किन आफ्नो योजना सार्वजनिक गरे ? यही बिन्दुबाट नेकपाभित्र सुरु भएको नयाँ तरंग १६ फागुन राती यो ब्रिफिङ लेख्दासम्म साम्य हुने संकेत देखिन्न ।
एक महिनाअघि राष्ट्रिय सभामा १८ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला सचिवालय बैठकले गौतमलाई उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेको थियो । तर उनले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउने भए मात्र उम्मेदवार बन्ने सर्त तेर्स्याएका थिए । यही बेला नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस
लामो समय लगाएर नेकपाले केन्द्रीय समिति बैठक सक्यो तर नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्न सकेन ।
रोचक के भने एक महिनाअघि उम्मेदवार हुन नमानेका गौतम मनोनीत एक सिटमा भने नि:सर्त जान तयार भए । एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको यो ‘युटर्न’ लाई आफूविरुद्धको घेराबन्दीको रूपमा अथ्र्याएका छन् । ती सदस्यको भनाइमा पूर्वएमालेबीच भिडन्त गराएर वरिष्ठ नेता नेपाल, गौतम, झलनाथ खनाललगायतलाई साथमा लिएर प्रचण्ड आफूविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने योजनामा रहेको ओली बुझाइ छ । त्यसैले ओली तत्कालै प्रचण्डलाई धेरै चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।
“प्रचण्डलाई तह लगाएरै छाड्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा भने छन्,” उनी भन्छन्, “नेकपाभित्र ओलीजत्तिको बदलाभाव राखेर चल्ने नेता बिरलै छन् ।”
आफूविरुद्धको घेराबन्दीको ओली आकलनलाई प्रचण्डले पुष्टि पनि गरिदिएका छन् । १६ फागुनमा प्रचण्ड गृहजिल्ला चितवन जाँदै थिए । तर त्यस दिन बिहानै ओलीइतरका नेताहरू नेपाल, झलनाथ र गौतमलाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर बैठक गरे । ओलीलाई काबुमा राख्ने योजनाअन्तर्गत प्रचण्डले हतारमा पूर्वएमालेका नेतात्रयलाई डाकेको बुझ्न कठिन छैन ।
रमाइलो के भने प्रचण्ड पक्षमै रहेका नारायणकाजी र रामबहादुर थापा भने प्रचण्ड निवासमा उपस्थित थिएनन् । यो बैठकपछि आफू चितवन हानिए भने वरिष्ठ नेता नेपाल बैठकको सन्देश लिएर ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार छिरे । चितवन टेकेलगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीको भाषा बोले । त्यहाँ उनले सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन भएरै छाड्ने दाबी गरे । ती सदस्य थप्छन्, “प्रचण्डले ओलीलाई काम गर्न सहज होइन, एकपछि अर्को गरी अप्ठेरो पारिरहेका छन् ।”
यो पनि पढ्नुस
नेकपामा सरकार चलाउने र पार्टी हाँक्नेबीचको द्वन्द्व छताछुल्ल
समीकरण फेरबदल : नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठ र थापा एकातिर छन् भने ओलीको साथमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र छन् । महासचिव विष्णु पौडेल धरमरमा छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध औपचारिक एकतायताका करिब २२ महिनामा पहिलोपल्ट सबैभन्दा चिसो बनेको छ ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार केही दिनयता सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेललगायत प्रधानमन्त्री ओली, नेपाल र खनाललाई मिलाउने योजनामा लागेका छन् । गौतम, केशवलाल श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत ‘प्रचण्ड, नेपाल र खनाल’ को गठबन्धनलाई बलियो बनाउने ध्याउन्नमा छन् । स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार पार्टीभित्र ठूलै लफडा भए पनि त्यसलाई साम्य बनाउन मध्यमार्गी उपाय खोजिँदै छ । त्यो उपाय भनेको गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने र अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल पनि ६ महिना लम्ब्याउने हो ।
सचिवालय सदस्य मात्र हुँदा थप भूमिका माग गरेपछि केन्द्रीय समिति बैठकले विधान नै संशोधन गरेर गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको थियो । उपाध्यक्ष बनाएको महिना नबित्दै गौतमले पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत ‘सचिवालयका तपाईंहरू सबै जना संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । म मात्रै बाहिर भएँ । अब म पनि राष्ट्रिय सभामा जानुपर्यो’ भन्ने माग गरे ।
यो पनि पढ्नुस
सात दशकयता बन्दै, बिग्रँदै र फेरि बन्दै गरेको लोकतन्त्रबारे #NepalMag विवेचना | प्रजातान्त्रिक क्रान्तिका ७० वर्ष
गौतमको यो मागमा प्रचण्डको भूमिका प्रमुख रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने तुरूप फालेर प्रचण्ड ओलीलाई काबुमा राखिरहन चाहन्छन् । “आफैँले इन्कार गरेको राष्ट्रिय सभामा जान गौतमले किन यतिविघ्न र्याल काडे ? हामी पनि अचम्ममा छौँ”, स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, “यसभित्र ओलीलाई तर्साउने नै रणनीति हुन सक्छ ।”
स्थायी कमिटी सदस्य पौडेलका अनुसार नेकपाभित्र प्रचण्डलगायतले ओली सरकारको विकल्प खोजेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत संस्थागत भए हुन्थ्यो भन्ने छ किनभने ओलीको सचिवालयलगायत नियुक्तिमा प्रचण्ड र नेपाल निकटको सहभागिता छैन । स्रोतको भनाइमा पार्टी एकताको राम्रो सन्देश जान्छ भन्दै प्रचण्डले ओलीको सल्लाहकारमा धनकुटाका हेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्न सुझाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले वास्तै गरेनन् । “ओलीविरुद्ध त्यत्तिकै वरिष्ठ नेताहरू एक ठाउँ उभिएका छैनन्, उनले एकलौटी ढंगले सरकार चलाएका छन्,” नेकपाका एक पाका केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “अरूलाई बेवास्ता गर्ने ओलीको शैलीले सचिवालयका ६ सदस्य एकै ठाउँ उभिन पुगेका हुन् ।”
यो पनि पढ्नुस
सुशासन र समृद्धिको वाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकता बिर्सेका छन् । उनको अलमल जारी रहे यसको मूल्य महँगो पर्न सक्छ ।
ओली दाउ : स्रोतका अनुसार ओली यतिबेला केही समय लचक नै भएर प्रचण्ड गठबन्धनलाई फुटाउने वा गलाउने दाउमा छन् । तर अचाक्ली गर्दै गए र स्वास्थ्यले साथ दिइरहे पार्टी फुट्छ भने पनि त्यसको सामना गर्ने मानसिकतामा समेत उनी पुगेका छन् । त्यसैका लागि उनले कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटलाई सघन बनाएको स्रोतको दाबी छ । १५ फागुनमा मात्र ओलीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई बालुवाटार बोलाएर डेढ घन्टा कुराकानी गरेका थिए ।
त्यसअघि सभामुख चयनमा विवाद लम्बिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमै निम्त्याएर दुई घन्टा गफिएका थिए । त्यो भेटपछि देउवाले आफू निकटसँग ‘उस्तै परे कांग्रेस सरकारमा पनि जान सक्छ’ भनेको स्रोतको दाबी छ । विभाजनको अवस्था आइलागे पूर्वएमालेको सबैजसो हिस्सा आफैँसँग रहने ओलीको विश्वास छ । त्यसपछि कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको योजना छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य जोखिममा पर्ने प्रधानमन्त्री पक्षधरको ठम्याइ छ ।
यो पनि पढ्नुस
निश्चित व्यक्तिको इच्छापूर्तिका लागि सिंगो प्रक्रिया बन्धक बनाउने कृत्य अब रोकिनुपर्छ ।
नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली युवराज खतिवडालाई जसरी पनि निरन्तरता दिने तयारीमा छन् । सोही योजनाई मूर्त रूप दिनैका लागि ओलीले खतिवडालाई सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए । “तर प्रचण्ड, नेपालहरूले ओलीको त्यो योजनालाई बुझेनन्,” उनी भन्छन्, “यता ओलीले पनि आफ्नो उद्देश्य खुलस्त बताएनन् । त्यसमाथि गौतमको महत्त्वाकांक्षा चुलिँदै जाँदा समस्या आएको हो ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतम पार्टीभित्रको विवाद मिल्ने दिशातिर गइरहेको बताउँछन् । “यो विवाद धेरै तन्किँदैन । नेताहरू मिलाउनतिरै लाग्नुभएको छ”, गौतम भन्छन्, “नेकपाभित्र तत्कालै ठूलो समस्या आउँदैन ।”
यो पनि पढ्नुस
‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सरकारको अनुहार हेर्नेछन् र नेकपाको राजनीतिक तुलो फेरि जाँच्नेछन् ।