संसदमा दुई तिहाइ मतसहित २४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग नागरिकका अपेक्षा थुप्रै थिए । राज्य संयन्त्रको पद्धति सुधार हुने आकांक्षा स्वाभाविक थियो । सुशासन, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण प्रणालीबाट काम– आम आशा यस्तै थियो । 

तर दृश्यहरू भन्दै छन्, सरकारका यी दुई वर्ष थिति बसाल्नभन्दा पनि आत्ममुग्धतामै बिते । राज्य संयन्त्रमाथिको कमजोर निगरानी, दण्डहीनता र फुक्काफाल प्रवृत्तिले राज्य अविश्वासिलो मात्र बनिरहेको छैन, नागरिकमा निराशा सञ्चार गराइरहेको छ । त्यसमाथि पहुँचवालाको शक्ति केन्द्रीकरण प्रयासले राज्य संयन्त्र निरीह बन्दो छ । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निश्चित 'टार्गेट' दिएर परिणाम माग्नुपर्ने थियो । तब मात्र मातहत तह नतिजाका लागि प्रयासरत हुन्छ । अधिकतम अधिकार विकेन्द्रित गर्दा जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति धेरै हुन्छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि पाउँछन् । तर ओली आफ्नै भूमिकाले चुकेका छन् । मन्त्री, सचिव, न्यायकर्मी, सुरक्षाका उच्चपदस्थमाथि नियन्त्रण गर्न अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने र तल्लो संयन्त्रबाट माथिल्ला पदीय अधिकारीमाथि निगरानी गराउने ओली कार्यशैली अर्को बाधक पक्ष हो । 

प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटसम्मको सहज पहुँचमा तल्लो तहका कर्मचारी र बिचौलिया पुग्न थालेपछि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू थर्कमान भइरहे । प्रधानमन्त्री ओलीको रेल, पानीजहाज, घरघरमा पाइपमा ग्यासजस्ता महत्त्वाकांक्षी सपना देखाउने ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नारा सम्मुख महँगी, दण्डहीनता, प्रशासनिक झन्झट, घुसखोर प्रवृत्तिले नागरिक थिचिएका छन् । ओली दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारमा आएको ३ फागुन ०७६ मा दुई वर्ष पुग्दै छ । प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त ? हामीले विषय र मुद्दागत आधारमा समीक्षा गरेका छौँ ।

यो आवरण प्याकेजले प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थाबीच देखिएका खाडलको बुँदागत विश्लेषण गरेको छ । आवरण टिप्पणीकार विष्णु सापकोटाले ओली सपना र यथार्थबीच यत्रो अन्तर हुनुका पछाडि के कारण छ, त्यसको सैद्धान्तिक विश्लेषण गरेका छन् । हामीले सम्पादकीयमार्फत प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको औँल्याएका छौँ । अनि, सामाजिक अनुसन्धाता दीपक थापाले नियन्त्रणमुखी शासन प्रवृत्तिबाट सत्ता संरचना बाहिर नआए अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सुशासन /शासन पद्धति 

प्रतिबद्धता : भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीको बोली मात्रै बेलगाम भएको होइन, व्यवहार र शासनशैली नै विवादास्पद बन्यो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांक नै बोल्छ– ०७५ मा १८ अर्ब असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक वर्षमा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएर ३५ अर्ब रुपैयाँ देखियो । अर्थात्, १ खर्ब ४१ अर्ब बेरुजुमध्ये २५ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिनुले भ्रष्टाचारको चरम रूप पुष्टि हुन्छ । 

विश्व बैंकको असल शासन सूचकांक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन, ०७५ पनि राजनीतिक तहको भ्रष्टाचारका आँकडाले गाँजिएको छ । अख्तियारले भनेको छ, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार विकराल छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दल भ्रष्टाचारमा अगाडि छन् । यी तथ्यांकले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन प्रतिबद्धतालाई गिज्याउँछन् । 

अख्तियारले हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म संस्थागत भएको प्रसंग निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अहिले २४ हजार ८५ भन्दा बढी अख्तियार दुरुपयोगका उजुरी आयोगमा छन् । राज्य सञ्चालनका लागि सपथ नखाएका व्यक्तिले राज्यको स्रोत–साधनमाथि कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ । ओलीको सुशासनको गफलाई गिज्याउने गरी बिचौलिया हावी भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : सम्‍पादकीय प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला

प्रधानमन्त्री ओली आफैँ बिचौलियाको बीचमा छन् । जस्तो, सिंगापुरमा ओलीको उपचारमा कर छलीमा संलग्न एनसेलका व्यापारी र मेडिकल माफियाको लगानी रहेको सूचना बाहिरियो । राज्य कोषबाट रकम नलिने घोषणा गरेका ओलीले विवादास्पद व्यापारीबाट सहायता लिनु भ्रष्टाचारको नमुना हो । शासन प्रणालीमाथि कमिसन एजेन्टहरूको बोलवाला प्रस्ट्याउँछ । सुशासनको गफ हाँकिरहँदा यती ग्रुपलाई अनधिकृत रूपमा दिएका सुविधा र सहुलियतले ओलीको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाउने पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल बताउँछन् । “स्वार्थ समूहको नेताजस्तो भएर प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालनमा आइनसकेको हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानमा राजकीय भ्रमण गर्नु अनैतिक कदम थियो,” पोखरेल भन्छन्, “स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताले सुशासनको गफ गर्न सुहाउँदैन ।”

पूर्वसचिव पोखरेलका अनुसार राज्यको निकायमा काम गर्ने गरी सपथ ग्रहण नगरेका अनधिकृत व्यक्तिको राज्य स्रोतमा कब्जा भइहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले राष्ट्र असफल हुनेमध्ये एउटा यस्तै कारणलाई मान्छन् । ‘ननस्टेक एक्टर्स’ मा डन, तस्कर, ठेकेदार, कमिसन एजेन्टलगायत बिचौलिया मात्र होइन, सल्लाहकार टिमसमेत पर्छ । पोखरेलले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राज्यका निकायका हरेक छलफल र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको देखिन्छ । 

आर्थिक/समृद्धि

प्रतिबद्धता : १ वैशाख ०७५ बिहानै राराताल किनारबाट प्रधानमन्त्री ओलीको देशवासीका नाममा प्रतिबद्धता थियो, ‘अब यस्तो युग, जहाँ जनताको जीवन सुखी र राष्ट्रको अवस्था समृद्ध हुनेछ । मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनैपर्छ ।’ यो प्रतिबद्धता १ वैशाख ०७६ को शुभकामना सन्देशमा पनि दोहोर्‍याए । 

अवस्था : ओलीले प्रतिबद्धताअनुरूप राज्यको ढुकुटी चल्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्ष १८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च थियो । चालू वर्षको हालसम्म १४ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताझैँ बुलेट ट्रेन होइन, टेम्पोको गतिमा छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीमा बढोत्तरी छैन । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूको लगानी पनि बढेको छैन । सरकारी ढुकुटीको रकम खर्चिन नसके अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । महँगी बढेको छ । 

ठूला परियोजनामा अपेक्षित प्रगति छैन । गत भदौमा सम्पन्न हुनुपर्ने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिनाभन्दा बढी समय थपिसक्दा पनि सकिएको छैन । चौडा गर्ने भनिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रगति सुस्त छ । हुलाकी राजमार्गको प्रगति ४० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीका २४ महिनाका भाषण कामकाजी बन्न सकेको देखिन्न । ओलीले सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुन्ने क्रममा २८ असार ०७६ मा मन्त्री र सचिवसँग भनेका थिए, ‘समयसारिणी बनाएर काम अघि बढ्नुपर्छ, आउने वर्ष ‘तर’ र ‘यदि’ भन्ने कुरा सह्य हुँदैन । मुख्यसचिवजी, म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, मुख्य प्रशासकको नाताले तपाईंले समन्वय, निर्देशन र काममा सबैलाई कडाइ गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही गुनासो ०७६ असोज दोस्रो साता पनि दोहोरियो, ‘विकासले गति लिएन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय भएन ।’ 

५ मंसिर ०७६ मा नवनियुक्त मन्त्री र सचिवलाई सँगै राखेर निर्देशन दिएका थिए, ‘मन्त्रालयको कामले गति लिएन । काम नगर्ने ठेकेदारको सूची १५ दिनभित्र तयार गर्नू ।’ तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आजसम्म त्यो सूची तयार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको छैन । उल्टै रुग्ण भनिएका २ हजारभन्दा बढी ठेक्काको म्याद थप्ने कसरत भइरहेको छ । 

एक महिनाको बीचमा तीन पटक संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली गतिलो उदाहरण हो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, ठेक्का रद्द गरी जरिवानासमेत भराउने गरी पहिलो पटक ऐन संशोधन गरियो, ०७६ वैशाखमा । त्यसको विरोधमा उत्रिएका ठेकेदारलाई रिझाउन उनीहरूकै मागअनुसार संशोधन गरियो, ठेक्का प्रणाली सहजीकरण गर्दै । ठेकेदार पोस्ने संशोधनको आलोचनापछि तेस्रो पटक संशोधन भयो, त्यो पनि ठेकेदारकै पक्षमा । चौथो संशोधन तयारी भइरहेको छ । र, सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि संशोधन हुँदै छ । यसमा ठेकेदारको वकिलका रूपमा १४ वर्षदेखि काम गरेका बाबुराम दाहाललाई कानुनविज्ञ नियुक्त गरेपछि अर्को आशंका जन्माएको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री अपेक्षित परिणाम निस्कने गतिमा काम नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीले फैलाएका नंग्रा र पखेँटालाई जिम्मेवार ठान्छन् । “बालुवाटार काण्ड छानबिनमा नलैजाने, वाइडबडी काण्डमा फलानो निर्दोष छ भन्ने अनि मन्त्रालयमै नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री हावी हुने गरेको देखिन्छ,” क्षत्री भन्छन्, “यसरी फैलिएका पखेँटाले परिणामभन्दा प्रपञ्च खोजेजस्तो देखिन्छ ।” 

ठेक्कापट्टा 

प्रतिबद्धता : पूर्वाधार निर्माणका ठेक्कालाई व्यवस्थित बनाउने, समयमै काम सक्ने । 

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का न समयमा सकिएका छन्, न त निर्माणले गति लिएका छन् । बरु ओली नेता–कार्यकर्ता, प्रशासकभन्दा बढी बिचौलियालाई सुन्छन् । र, त्यसैअनुसारका नीतिगत निर्णय गरिदिन्छन् । अहिले करिब ९ सय ठेक्का ठेकेदारको लापरबाहीले काम नभएका निर्माणाधीन पूर्वाधार रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भनिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसार्इंको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने मुद्दामा ओलीको सक्रियता र समर्थन होस् वा नक्कली बिजुली बस खरिद गरेर पर्यटन मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिन खोज्ने कम्पनीको पक्ष लिँदा ।

चीनमा निर्मित बिजुली बस ल्याउनुपर्नेमा कम गुणस्तरको भारतमा बनेको बिजुली बस ल्याएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसको बदलामा ६ फागुन ०७५ मा सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा नै सरुवामा परे । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ कात्तिक ०७५ मा ती बिजुली बस उद्घाटन गरेका थिए, सिंहदरबार घुमेर । लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउने भनिए पनि पूर्वाधार तयार नहुदाँसम्म काठमाडौँमै सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । ती पाँच वटा बिजुली बस एसियाली विकास बैंकको ऋणमा खरिद भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३ चैत ०७५ मा उद्घाटन गरेको विराटनगर नजिकको कृषि बजार कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा ६ महिनासम्म सञ्चालनमा आएको छैन । ५ बिघा २ धुरमा १३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७ सय रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको कृषि बजार रहेको जग्गाको स्वामित्व स्थानीय जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको थियो । बजार सञ्चालनको टुंगो नलाग्दै उद्घाटनमा हतारिएका ओलीले त्यसपछिको परिस्थितिबारे कुनै सोधखोज गरेनन् । 

५ भदौ ०७५ विराटनगरको श्रीकृष्ण गौशालाले निर्माण गरेको बायोग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अब घरघरमा पाइपबाट ग्यास ।’ करिब डेढ करोड रुपैयाँ लगानीको यो नमुना बायोग्यास पाइपलाइनमा विराटनगर महानगर, सरकारसहित विश्व बैंकको समेत लगानी छ । ७० घरधुरी क्षमताको उक्त ग्यास उद्घाटनका बेला ३२ घरमा जडान गरिएको थियो । त्यसपछि ओलीले सरकारी तहमार्फत ग्यास पाइपलाइन जोड्ने प्रसंग त बिर्से नै, विराटनगरको प्लान्ट ७० घरसम्म किन विस्तार भएन भन्नेबारे सोधखोज गरेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम बंगाल र बिहार जोड्न पूर्वी दक्षिण झापामा १७ माघ ०७५ मा उद्घाटन गरेको मेची पुल आजसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यही अवस्था छ, १८ चैत ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको विश्व बैंकको ऋणमा निर्मित दमकको पशु बजारको । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको बुझाइमा ओलीले सरकारका सबै प्रकारका महत्त्वपूर्ण निकाय र संरचना प्रधानमन्त्री मातहत राख्न खोजेका छन् । राजस्व अनुन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याए । अनि, सेना परिचालनको अधिकार र ठूला विकासे परियोजनाको स्वीकृतिदेखि अनुगमनसम्म प्रधानमन्त्रीको तहमा ल्याउने प्रयासमा छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्  : महाभ्रमका दुई वर्ष

क्षत्रीको विश्लेषणमा मन्त्रीको निगरानी सचिवमार्फत त गरेकै छन्, पूर्वमाओवादी मन्त्रीका मन्त्रालयमा पूर्वएमाले निकट सचिवलाई पठाइएको छ, थप निगरानीका लागि । ओलीका खास निकट भनेर चिनिएका सचिव प्रेमकुमार राईलाई गृह मन्त्रालय लगेका छन् । वन मन्त्रालयको सचिवमा विश्वनाथ ओलीलाई हटाएका छैनन्, कृषि मन्त्रालयका युवकध्वज जिसी पनि टिकिरहेकै छन् । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा कांग्रेस नजिक भए पनि उनका श्रीमान् ओली निकट भएकाले सरुवामा पर्दिनन् । 

मन्त्रीका प्रस्ताव फेल 

प्रतिबद्धता : मन्त्रीलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता । परिणाम निकाल्न निर्देशन । 

अवस्था : मन्त्रीहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न हरियो, पहेँलो र रातो रंगले दबाब बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका प्रस्ताव भने महिनौँ थन्क्याइदिन्छन् वा फिर्ता पठाउँछन् । अझ अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकभन्दा फरक समय भेट नपाउनुका साथै मन्त्रालयका विषयमा छलफलसमेत गर्न पाउँदैनन् । बहिर्गमनमा परेका मन्त्री थममाया थापा, लालबाबु पण्डित, चक्रपाणि खनाल र मातृका यादवलगायतले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । “२१ महिने अवधिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाहेक ३–४ पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो,” पूर्वमन्त्री थापा गुनासो पोख्छिन्, “मन्त्रालयका छिटो निर्णय लिनुपर्ने विषयमा छलफल गर्न समय लिएरै बालुवाटार पुग्दा पनि घन्टौँ कुरेर त्यत्तिकै फर्केकी छु ।” प्रधानमन्त्रीले नजिक ठानेका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने निरन्तर भेट पाउँथे । निवर्तमान मन्त्रीहरूको अनुभवमा केही मन्त्री भने प्रधानमन्त्रीले नबोलाए पनि बालुवाटार निवास ढुकेर बस्छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीमाथि कति हाबी हुन्छन् भन्नलाई पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको एउटा प्रस्तावले नै प्रस्ट पार्छ । असोज ०७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) को ४० औँ सम्मेलनका लागि मन्त्री भट्टराईसहित सचिव केदारबहादुर अधिकारी र सहसचिव सुरेश आचार्य १४ दिने भ्रमणमा क्यानडा जाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मन्त्री र सचिवसहितको टोली एकैचोटि विदेश भ्रमणमा निस्कनु गलत हुन्छ’ भनेर सचिवको नाम मात्रै काटेनन्, १४ दिने तालिकालाई ७ दिनमा झारिदिए । 

ओलीले पर्यटनमा लगाएको भ्रमण अंकुश परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हकमा कार्यान्वन भएन । राष्ट्रसंघीय ७४ औँ महासभामा ५ असोज ०७६ मा न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहित सचिव शंकरदास वैरागी, सहसचिव भरतराज पौडेलको भ्रमण भने स्वीकृत भयो । अचम्म के भने ज्ञवाली नेतृत्वको त्यो भ्रमण टोलीमा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, शक्ति बस्नेत पनि सहभागी थिए । २९ असोज ०७६ को राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणमा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगै सचिव शंकरदास वैरागी थिए ।

महिलामन्त्री थममाया थापाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन ९ महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काइयो । अन्तिममा भनियो, ‘ऐनभन्दा पहिला नियमावली ल्याउनू ।’ ऐनभन्दा पहिला नियमावली ल्याउनु उल्टो काम हो । प्रधानमन्त्री मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर निर्णय ल्याउन अर्को मन्त्रालय उपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण महिला मन्त्रालय पनि हो । प्रधानमन्त्रीको इच्छा समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने थियो । तर मन्त्री थापाको अडानमा परिषद् खारेज भएन । केही महिनापछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने र सामाजिक संघसंस्थाको अनुगमन, नियमन गृह मन्त्रालयले गर्ने गरी समाज कल्याण परिषद् ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुग्यो । त्यसअघि नै महिला मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले असहमति बाबजुद संशोधित विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालय पठायो । महिला मन्त्रालयको मस्यौदा थन्काएर प्रधानमन्त्रीले गृहलाई तयार पार्न लगाएको मस्यौदा पनि विवादित बन्यो । प्रधानमन्त्रीको चाहनामा बल पुग्ने प्रस्ताव महिलामन्त्री थापाबाट नआएकैले हुनुपर्छ, ओलीले महिला मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव एक वर्षदेखि अल्झाएर राखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिभन्दा बाहिर मन्त्रीहरूका प्रस्ताव कसरी फेल हुन्छन् भन्नलाई कृषि मन्त्रालयको ‘कृषिमा युवा’ कार्यक्रम अर्को उदाहरण हो । निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले ५० करोड सिडमनी राखेर यो कार्यक्रम तयार गरेका थिए । तर महिनौँ अल्झाएर ओलीले अन्तिममा ०७६ कात्तिक अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खारेज गरिदिए । “त्यही बैठकमा मैले हाम्रो काम गराइ मिलेन, तपार्इं जे गर्नुपर्छ गर्नू भनेर निस्केको हुँ,” खनाल भन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीले विवेकभन्दा बढी आवेगमा मन्त्रीका प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिन्छन् । जस्तो, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका लागि नीलकण्ठ उप्रेती राजदूतमा सिफारिस भएको सार्वजनिक गरेका मात्रै के थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले उप्रेतीको नाममा अर्कै राजनीति खेलिदिए । त्यसपछिका हरेक राजदूत नियुक्तिमा ओली नै हाबी हुन्छन् । ओलीकै रोजाइमा दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अमृत राई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि भए । ओलीकै कृपाले थामसेर्कु ट्रेकिङ कम्पनीका सोनामछिरिङ शेर्पाकी छोरी आङफुटी शेर्पाले अवसर पाइन् । ओलीको चाहना र रोजाइका पात्र अभावमै अहिले पनि दक्षिण कोरिया, कतार, श्रीलंकासहित ४ देशमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । ओली संकेतमा नचल्ने मन्त्रीको अधिकार नै कटौतीमा पर्छ । जस्तो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यती ग्रुपलाई नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा सस्तो मूल्यमा लिजमा दिन असहमत भएकै कारण नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरेर गृहमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको काँधमा थमाइदिए । यती ग्रुपका आङछिरिङको प्रभावमा काम गर्ने नेतामा पर्छन्, पोखरेल । उनले दरबारमार्गको जग्गा मात्रै दिएन, समयअगावै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २५ वर्ष म्याद थपिदिए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव त्यसरी नै मन्त्रिपरिषद्बाट फालिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्री मातृका यादवबीच चर्काचर्की मात्रै परेन, मन्त्रालयमा सचिव यामकुमारी खतिवडासँग समेत लफडा भयो । संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमा पहिले दर्ता भएका मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स खुला गर्ने प्रावधान थियो । त्यो प्रावधान प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सचिव खतिवडाले मस्यौदा गरेको मन्त्री यादवले सुइँको पाएपछि तीन महिनासम्म मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेनन् । उल्टै अर्को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगे । मन्त्री यादवको हरेकजसो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अल्झाउँथे । खासमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ओलीको दबाब अस्वीकार गरेका मन्त्री यादवको सम्बन्ध त्यहीँ बिन्दुबाट चिसिन थालेको थियो । यो घटना ०७४ चैततिरकै हो ।

रेल/पानीजहाज 

प्रतिबद्धता : ‘रेल पनि आउँछ, पानीजहाज चल्छ, स्टेसन, टिकट काउन्टर सबै चल्छन् । १६ पुस ०७५ मा स्टिमर चढेर कोलकाता गइन्छ । रेलको कुरा गर्दा खेलौना देखाए तर हेर्दाहेर्दै रेल चढेर हनुमाननगर गइन्छ ।’ 

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले गति त लिएन नै, रेलको सन्दर्भमा चीनसँगको अपेक्षा नै तुषारापात भइदियो । चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै तत्काल रेलको सम्भावना नकारिन् । पानीजहाजको सन्दर्भले पनि गति लिएको छैन । विभिन्न चरणमा कोसी, नारायणी नदीमा स्टिमर चलाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । त्यसैलाई पानीजहाजको कथा हालेर चर्चासम्म गरियो । ओलीले भनेका थिए, ‘१ पुस ०७५ मा पानीजहाजको टिकट पाइन्छ ।’ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्न एक दिन बाँकी छँदा २ फागुन ०७५ मा नेपाल पानीजहाज कार्यालय खोलियो । १५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालय अहिले सुनसानजस्तै देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीसँग अर्को प्रतिबद्धता थियो, बिजुली बसको । ३ सय बिजुली बस १ वैशाख ०७६ मा खरिद गरिसक्ने प्रतिबद्धता थियो । तर बिजुली बस खरिद मुद्दा विवादित हुँदा रोकियो । खरिदका लागि साझा यातायातलाई दिएको रकमसमेत खर्च नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन दियो । ०७५ मा एसियाली विकास बै‌ंक (एडीबी) को ऋणमा खरिद गरेका बिजुली बसको भुक्तानी आजसम्म विवादमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रकम भुक्तानी नगरेको झोँकमा पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई ६ फागुन ०७५ मा सरुवा गरिदिए । जबकि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई सचिव देवकोटाको सरुवाबारे जानकारी थिएन । 

अघिल्लो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक खोलाका तुइन झोलुंगे पुलले विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । ४ वर्ष बितिसक्दा अझै २६ वटा तुइन बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले रेल, पानीजहाजको कल्पना त गरे तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामै अभाव देखियो । कल्पनालाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन चाहिन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अध्ययनै छैन । 

नियुक्तिमा दबदबा 

प्रतिबद्धता : नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने । 

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओली अरुचिकर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा महिनौँ अल्झाउँछन् । मन्त्रीलाई निरीह बनाएर छाड्छन् । जस्तो, बर्खास्तमा परेका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रस्ताव ९ वैशाख ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याए । तर आफ्नो भाग खोजेका प्रधानमन्त्रीले अड्काइराखे । त्यही हविगत थियो, ५ जेठ ०७६ मा मन्त्री यादवको नेपाल औषधी लिमिटेडको नियुक्ति प्रस्ताव । प्रधानमन्त्री निकट सांसद महेश बस्नेतका उम्मेदवार सर्टलिस्टमै नपरेपछि ओलीले मन्त्री यादवको प्रस्ताव अल्झाए । मन्त्री यादव प्रस्ताव अल्झाउँदा वा फिर्ता गर्दा प्रश्न उठाउँथे । तर अन्य मन्त्री चुुपचाप सहन्छन् । त्यही हविगत थियो, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव र वन निगम कार्यकारी निर्देशकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भाग खोजेपछि वर्ष दिनसम्म बाटो खुलेको छैन । वनमन्त्री बस्नेतले कोषको सदस्यसचिव सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल र निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा सिन्धुनाथ ढुंगानालाई दिएका छन् । नयाँ नियुक्तिको प्रस्ताव लैजाँदाको उल्झन बुझेरै हुन सक्छ, मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति चुरे विकास समितिमा बोर्ड सदस्य पनि नियुक्त गरेका छैनन् । सदस्य मोती रिजालले राजीनामा दिएपछि रिक्त छ । 

प्रधानमन्त्रीले त्यही हविगत बनाइदिए, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई । पुनले पूर्वमाओवादी गोपी ज्ञवालीलाई भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न लामो प्रयास पनि गरे । तर त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाइदिएनन् । 

पूर्वप्रशासकहरूको बुझाइमा मन्त्रीको निगरानी सचिवमार्फत गराउने ओलीले मन्त्रीस्तरीय नियुक्तिमा भाग खोज्ने र नपाउँदा प्रस्तावै रोक्ने प्रधानमन्त्री शैलीबाट मन्त्रालयले परिणाम दिन सक्दैनन् । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार आफ्नै रोजाइका नेतालाई मन्त्री बनाएपछि उनीहरूलाई नै अविश्वास गर्ने र सचिवमार्फत निगरानी गर्नु गलत अभ्यास हो । 

उच्च तहबाट गुन्जिने निराशा र बेलगामका निर्देशनले राज्यका संयन्त्रमा त्रासभन्दा पनि अटेरीपन बढाउँछ । राज्य संयन्त्रमा अनधिकृत नियन्त्रण प्रयासले प्रशासन संयन्त्र उद्देश्यविहीन भएर जागिरे मनोवृत्तिमा परिणत भएको छ । मन्त्रीलाई निगरानी गर्न सचिव प्रयोग गर्ने अनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय र नियुक्तिमा चासो राख्ने, मन्त्रीका प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्रीको सोझो हस्तक्षेपले मन्त्रीहरू निरीह देखिन्छन् । र, निरीह मन्त्रीबाट मन्त्रालयको प्रगति अपेक्षित नहुनु स्वाभाविकै हुन्छ । यति कुरा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले बुझेजस्तो देखिँदैन । 

तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पूर्वमाओवादीका विद्यार्थी नेता नरेन्द्र न्यौपानेलाई कपास विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोज्दा झन्डै ८–९ महिना अल्झाइदिए, ओलीले । त्यसबीचमा २–३ पटक मन्त्री खनालले दोहोर्‍याए तर प्रधानमन्त्रीले सुनुवाइ गरेनन् । त्यही कारण अन्य ६ वटा संस्थाको नियुक्ति प्रस्ताव मन्त्री खनालले २१ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्मै लगेनन् । भ्रमण वर्ष–२०२० को संयोजकमा सुरज वैद्यको नियुक्ति होस् वा नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग छलफल त परको कुरा, जानकारी पनि दिएनन् ।

कालापानी मुद्दा 

प्रतिबद्धता : भारतीय नक्सा सच्याउन दबाब । 

अवस्था : ०७६ असोजमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेपछि सार्वभौममाथि प्रश्न उठ्यो । सरकारले त्यसबीचमा सर्वदलीय बैठकसमेत डाक्यो र राजनीतिक नक्सा सच्याउन दबाब दिने सहमति जुटाएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । त्यसको जवाफ भारतले पठायो । अहिले त्यो विषय हराउन थालेको छ । भारतीय जवाफ परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठकबाट टुंगो लगाउने भनेको छ । तर राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्दालाई भारतले कर्मचारी तहमा झार्दा प्रधानमन्त्री ओलीले केही जवाफ दिएका छैनन् । 

मिडिया

प्रतिबद्धता : अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता ।

अवस्था : अघिल्लो साता मात्रै ओलीले भने, ‘सरकारका सकारात्मक समाचार लेख्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आउनुभन्दा पहिला पनि पटक–पटक आक्रोश नपोखिएको होइन । उनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कानुनी बाटो खोजिरहेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल र सूचना तथा प्रविधि विधेयक संसद्मा पुग्यो, जसले पत्रकारलाई मात्र होइन, नागरिकले वैयक्तिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियन्त्रण गर्छ । ०७५ फागुनमै संसद् पुगेका ती विधेयकमा संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक अदालती संरचना बनाउने प्रस्ताव  छ । र, त्यस्तो न्यायिक निकाय सरकारको निर्देशनमा चल्ने व्यवस्था छ । “सरकार हरेक निकायलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । त्यसैको प्रतिफल हुन्, अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने कानुनी प्रयास,” पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल भन्छन् । 

यातायात सिन्डिकेट 

प्रतिबद्धता : यातायात सिन्डिकेट हटाउने ।

अवस्था : सरकारले ०७४ चैतबाट यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कारबाही अभियान चलायो । काठमाडौँमा मयुर यातायातको रुट परमिट विवादले सुरु भएको सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान बेलुनझैँ फुट्यो । जब मयुर यातायातले रुट परमिट पायो, सरकार विस्तारै ओर्लियो । यातायात सिन्डिकेटविरुद्धको आन्दोलनमा सरकारलाई नागरिकले प्रशस्त समर्थन गरे । ४ वैशाख ०७५ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाबी गरेका थिए । आखिर प्रधानमन्त्री ओलीकै संरक्षणमा सिन्डिकेटधारीले सरकारलाई घुँडा टेकाइछाडे । गृह मन्त्रालयले कारबाही सुरु गरेको मात्रै के थियो, यातायात व्यवसायीको पक्षमा प्रधानमन्त्री आफँै खुलेनन् मात्रै, सिन्डिकेटधारीको विरोधमा खनिएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर बेकामे बनाइयो । बिचौलियाको प्रभाव कतिसम्म छ भन्नलाई यो उदाहरण काफी थियो ।

त्यतिबेलै सरकारले व्यवसायीसँग कम्पनीमा दर्ता हुने भनेर सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियानलगत्तै गृहले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अभियान थाल्यो । त्यस क्रममा करिब ३ सय साना ठेकेदार पक्राउ परे, देशभरिबाट । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएका ठूला ठेकेदारका कारण गृह बीचमै रोकियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

प्रतिबद्धता : ५ लाख युवालाई रोजगार । 

अवस्था : झन्डै ५ अर्ब बजेट खर्चेर युवालाई रोजगारी दिने सरकारी अभियान विवाद मात्रै परेन, विश्व बैंकको ऋण लिने सम्झौताले झनै विवादित बनाइदियो । रोजगारी दिने नाममा अर्बांै रकम बालुवामा खन्याएको टिप्पणी त्यतिबेलै भएको थियो । त्यसलाई अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेको छ । तयारीबिनै सुरु भएको कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयमा यो वर्ष १ सय ७७ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम नै पठाएका छैनन् । त्यसमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवका छोरा विक्रम राय यादव अध्यक्ष रहेको सर्लाहीको चक्रघट्टी गाउँपालिका पनि पर्छ । 

कृषि/पशुपन्छी 

प्रतिबद्धता : कृषि सबल देशमा परिवर्तन गर्ने । 

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सम्बोधन १ वैशाख ०७५ मा कृषिमा निर्भर दुई तिहाइ जनसंख्यालाई पुग्ने  गरी ५ वर्षभित्र उत्पादकत्व ४ गुणा बढाउने प्रतिबद्धताले किसानलाई उत्साहित बनाएको थियो । तर तीन साताअघि काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा सर्लाहीबाट आएका उखु किसानको आन्दोलन चल्यो । स्वदेशी कृषि उत्पादनमा जोड दिने ओली सरकारले गत वर्ष चिनी व्यापारीको उल्झनमा परेर चिनीको मूल्य बढाइदिएको थियो । चिनी मिलका साहूबाट सयौँ किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन् । ७ माघ ०७६ भित्र साहूबाट रकम भुक्तानी गराउने सम्झौता त भयो तर अहिलेसम्म गति लिएको छैन । 

नेपाली किसानको दूधको बजार विस्तारमा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका विवादास्पद रह्यो । तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले विदेशी पाउडर दूध आयातमा रोक लगाउने र नेपाली किसानको दूध सडकमा पोखिने अवस्था अन्त्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । तर त्यस प्रस्तावविरुद्ध बिचौलिया प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगे र आयात खुलाउन दबाब दिए । त्यसमा कृषिमन्त्रीले जवाफ दिने मौकासमेत पाएनन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको अनियमिततामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता आश्चर्यलाग्दो थियो । 

कूटनीति 

प्रतिबद्धता : चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दर्बिलो उपस्थिति ।

अवस्था : दुई छिमेकी भारत र चीनसँग अविश्वास बढ्दो छ । ती देशबाट आउने आर्थिक सहायता उल्लेख्य छैन । त्यससँगै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवादले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमै चिसोपना देखिन थालेको छ । 

कूटनीतिक क्षमतामा कमजोर देखिएका ओलीले चीन र भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने दाबी गरेका थिए । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा त भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली पछिल्ला दिनमा त्यसरी नै झुकेका छन् । गत असारमा भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र परराष्ट्र, कृषि र उद्योग मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी नै गराएनन् । त्यसैले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा चर्को रूपमा प्रधानमन्त्री ओली बोलेका थिए, ‘के पत्र ? कहाँबाट आयो पत्र ? कहीँबाट पत्र आएको छैन ।’ ओली बोलेको भोलिपल्टै भारतीय दूतावासको पत्र सार्वजनिक भयो । अनि, २६ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारतीय दूतावासबाट पत्र आएको रहेछ, मलाई जानकारी दिइएन । मैले पत्र नआएको भनेर बोलेँ । यसबाट लज्जित छु र क्षमाप्रार्थी छु ।’ 

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले लापरबाहीबारे खोजबिन भइरहेको पनि भनेका थिए । तर खोजबिनबाट के आयो भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले त पत्रकार सम्मेलन गरेरै कर्मचारीले ढाँटेको बताएका थिए । तर घटनामा संलग्नलाई कारबाही त परको कुरा, सोधपुछसमेत भएन । 

करार कार्यसम्पादन सम्झौता 

निर्देशन : समय–तालिकाअनुसार काम गर्नू र परिणाम निकाल्नू  ।

अवस्था : समय–तालिकामा काम गरेर विकास बजेट खर्चिने र समयमा आयोजना सक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । त्यही निर्देशन र समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धतामा टेकेर मन्त्री, सचिव र मातहतका कर्मचारीबीच एक वर्षे करार कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता भयो । त्यसको सुरुआत भएको थियो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईबाट । तर सम्झौताको महिना दिन नपुग्दै पर्यटनका कृष्ण देवकोटा, युवा मन्त्रालयका मोहनकृष्ण सापकोटासहित ६  सचिव ६ फागुन ०७५ मा सरुवामा परे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे तीन पटक सरुवामा परे । सचिव घिमिरे प्रधानमन्त्रीको रोजाइमै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पुगेका छन् । 

केदारबहादुर अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति हुँदै अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगेका छन् । एक वर्षको बीचमा यति धेरे सचिव फेरबदल भएपछि मन्त्रीसँग एक वर्षे करार कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य प्रधानमन्त्री स्वयंले सकाइदिए । यो अवस्था श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालदेखि शिक्षाका सचिव खगराज बरालसम्मको सरुवामा देखिन्छ । मन्त्रीलाई निगरानीमा राख्न ०७४ चैतमै ओलीले सबै सचिवको सरुवा गरिदिएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई मन परेका सचिव भने मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली भएर बसेका छन् । 

शिक्षा नीति 

प्रतिबद्धता : शिक्षामा सबैको पहुँच ।

अवस्था : सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयको पक्षमा वकालत मात्र गरेको छैन, नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ । जस्तो, हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकेको मात्र छैन, सर्वसाधारणको पहुँचबाट विस्तारै टाढा लैजाँदै छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको झन्डै एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा नीति रोकिदिए । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई शिक्षा नीतिमा कँैची लगाउने जिम्मा दिए । यसले निजी विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिदियो । हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली भाग मात्र खोज्दैनन्, लबिइङ पनि गर्छन् । अहिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटमा त्यही समस्या देखिएको छ । 

दण्डहीनता 

प्रतिबद्धता : न्यायमा समानता ।

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशझैँ भाषणबाजीमै दोषी र निर्दोष फैसला गरिदिँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज खरिदको अनियमिततामा ओलीले यस्तै हर्कत देखाए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत वाइडबडी विमान खरिदको अनियमिततामा मुछिए । १५ फागुन ०७५ मा मन्त्री अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा निधनपछि ओलीले निगम काण्डमा उनी निर्दोष रहेको बताए । जबकि वाइडबडी काण्ड अहिलेसम्म विवादित छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएका थिए, जसले काम गर्न नपाई समय कटायो ।

वाइडबडी खरिद काण्डमाथि छानबिनसमेत नगराएका ओली बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउमा लागे । उनले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सम्झिने फुर्सद नै पाएका छैनन् । २३ महिना बित्दासम्म ओलीले द्वन्द्वका घाउ–खाटा लगाउन न बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको प्रयत्न गरे, न त मेलमिलाप आयोग । अझ दु:खलाग्दो त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार नै अँचेट्ने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद् पुर्‍याए । मस्यौदाअनुसार आयोगले पीडितको पक्षमा मुद्दा लड्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव चाहिन्छ । यी प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली दण्डहीनताको परिस्थिति निर्माणमा सक्रिय रहेको देखाउँछन् । 

संघीयता कार्यान्वयन

प्रतिबद्धता : संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता । 

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङको एक कार्यक्रममा ०७५ पुस पहिलो साता भनेका थिए, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकार संघका इकाइ हुन् ।’ यसले प्रधानमन्त्रीको संघीयताप्रतिको अविश्वास मात्र सार्वजनिक गर्दैन, उनका हरेक गतिविधिले संघीयता कार्यान्वयनमा अड्चन खडा गरेका छन् । ओली यस्तो बोली बोल्नुुभन्दा पहिला नै मुख्यमन्त्रीहरूलाई धम्क्याउन पछि परेका थिएनन् । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक नै नबसाएर ०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटसमेत दिएनन् । त्यसको जड थियो– मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको आलोचना गर्नु । प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी त पुगेका छैनन् नै, कानुनी अड्चन पनि खुलेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको मुद्दा अहिले पनि टुंगो लागेको छैन । 

सामाजिक सुरक्षा कोष 

प्रतिबद्धता : एक वर्षमा सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा । 

अवस्था : ०७५ मंसिर पहिलो साता सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम तामझामसहित सार्वजनिक हुँदा भनिएको थियो, ‘नयाँ युगको सुरुआत ।’ तर परिस्थिति त्यस्तो देखिएन । एक वर्षमा झन्डै ९ लाखमध्ये १२ हजार ३४ कम्पनी मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् । अधिकांश कर्पोरेट हाउस सामाजिक सुरक्षा कोष व्यावहारिक र विश्वसनीय नदेखिएको भन्दै त्यसमा समेटिन तयार देखिएका छैनन् । ती कम्पनीका १ लाख ३६ हजार रोजगारदाता मात्रै कोषमा जोडिन आएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी बताउँछन् । यसले कोषको सफलतामै प्रश्न उठाएको छ । 

कर्मचारी समायोजन 

प्रतिबद्धता : न्यायिक समायोजन । 

अवस्था : प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी समायोजनका हकमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत हस्तक्षेप गरेको तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । शाखा अधिकृतसम्मको समायोजन र सरुवामा चासो राख्ने ओलीले मन्त्री पण्डितलाई समायोजनको समस्याबारे जवाफ दिनसमेत समय दिएनन् । समायोजनमा भएको खिचडीले अहिलेसम्म समस्या सल्टिएको छैन । खासगरी अधिकांश उपसचिव र सहसचिवलाई संघीय सरकार मातहत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराएनन् । बरु प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गरिदिने काममा भने प्रधानमन्त्री बढी नै सक्रिय देखिए । 

‘प्रणाली स्थापित गर्न समय लाग्छ’– गोकुल बाँस्कोटा, सरकारका प्रवक्ता

सरकारले वाचा गरेअनुसार कामै भएको छैन भन्न मिल्दैन । प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास दीर्घकालीन काम हो । पानीजहाज र रेलको काममा ढिला भएकै हो, सडक, पुल निर्माण र हाइड्रोमा ठीकै प्रगति छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्ग, तराईका अन्य राजमार्गमा प्रगति नै छ । भेरी–बबई डाइभर्सन ब्रेकथ्रु भयो । तातोपानी नाका सञ्चालनमा आयो । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दै छ । विराटनगरस्थित भारतीय कार्यालय हट्यो । बिमस्टेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । जग्गा विवाद, स्रोतको अनिश्चितताका कारण कतिपय परियोजनामा समस्या छ । कर्मचारी समायोजनमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्या छ ।

स्याटलाइट राख्ने कुरामा कहिले ओमन, कहिले लाओसले मुद्दा हाल्छन् । आकाशको लडाइँ जारी छ । तर विवादका बाबजुद कतिपय सुधार भएका छन् । डुइङ बिजनेसको सूचकांक, निर्यातको तथ्यांक सकारात्मक छ । अन्य मन्त्रालयका प्रस्ताव र नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहन्छ । त्यसलाई हस्तक्षेप भन्नुभन्दा सल्लाह भन्दा राम्रो होला । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारको नियत होइन । सूचना तथा प्रविधि विधेयकको संविधानसँग बाझिएको सन्दर्भ संशोधन हुन्छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाइन्छ । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू

• एक वर्षअघिको समीक्षा : औसत शासन शैली, कामचलाउ प्रवृत्ति

• मनमौजी मन्त्रीहरू

• शक्तिको कति धेरै भोक !