स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैत्रमा ओम्‍नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग कोरोना भाइरस विरुद्धको मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्‍यो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्‍नीले धरौटी वापत राखेको ६ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा जफत गर्ने र उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्‍ने जानकारी दिए ।

तर, के यतिमै खरिद प्रकृयाको निर्णयमा संलग्‍नहरूले छुटकारा पाउँछन् ? सरकारी निकायको गलत निर्णय र ओम्‍नीको गम्भीर हेलचेक्र्याइँका कारण राज्य कोषलाई एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा लागेको छ । अझ यो भन्दा ठूलो नैतिक कसुर– महामारीका मुखमा डाक्टर, नर्सहरूले पीपीई पाउन सकेनन् । सर्वसाधारण औषधीबाट विमुख भए । जसले गर्दा मानिसहरूको मनोबल नै गिरिरहेको छ ।

नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति संयोजकका हैसियतमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले ओम्‍नीलाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायतले उक्त निर्णय सदर गरेका थिए । यही प्रकरणसँग जोडिएका प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल, सचिव यादव कोइराला, महानिर्देशक श्रेष्ठ र ओम्‍नीका सञ्चालकहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै दर्ता भइसकेको छ । उनीहरू विरुद्धवरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी २० चैत्रमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसकै भोलिपल्ट २१ चैत्रमा महानिर्देशक श्रेष्ठलाई बोलाएर अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत सुरु गरेको छ ।

उजुरीमा त्रिपाठीले उल्लेख गरेका छन् ‘निजहरूको भ्रष्टाचारजन्य कार्यले आज राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । हाल आएर सम्झौताको केही सामान नेपाल भित्रिई सकेपछि उक्त सम्झौता रद्द गर्दैमा माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरू यसको कसूरजन्य दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने तथ्य स्वयमसिद्द छ । यो सामान्य विधिशास्त्रीय सिद्धान्तविपरीत निजहरूलाई यस कसूरजन्य कार्यबाट कुनै छुट वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनसक्दैन । निजहरूको कार्यले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उपस्थित गरेको छ ।

हाल न्यूनतम स्वास्थ्य उपकरणको अभावले चिकित्सकहरू बिरामीको परीक्षण गर्न नसक्ने एवं कोरोनाको टेस्ट समेत हुन नसक्ने जटिल मानवीय संकटको अवस्था देखिएको छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वहरूको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले निजहरूले आफूविरुद्धको प्रमाण समेत मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा दफा ३६ बमोजिम मुद्दा समेत दायर गरी पाउँ ।’

त्रिपाठी भन्छन्, “सामान्य परिस्थितीको भन्दा यो अनियमितताको गम्भीरता धेरै छ । यो अक्षम्य अपराध हो । उनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनैपर्छ ।”

तर, उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीलगायतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु आवश्यक ठानेका छैनन् । यता उनीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ भनेर सर्वसाधारण, प्रतिपक्षदेखि आफ्नै पार्टी पक्तिबाट उठेको आवाजलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् । खरिद प्रकृयामा सहभागी दोषीहरूलाई कारवाही गरे सरकारको गुमेको साख प्रधानमन्त्री ओलीले उकास्‍न सक्छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले किन खुट्टा कमाइरहेका छन् त ?

जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म सामान खरिद गर्दा अनियमितता भएको हो भनेर गल्ती नै महसुस गरेका छैनन् । कतिसम्म भने मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको आवाज उठ्न थालेपछि त्यसलाई अन्यत्र मोडन सरकारले हतार–हतार राहत ‘प्याकेज’ ल्याएको ती जानकारको दावी छ ।

राहत प्याकेज घोषणाले पनि त्यो आवाजलाई शान्त बनाउन सकेन । प्रधानमन्त्री र उनी निकटहरू केही विरोधी शक्ति र सञ्चार माध्यमले नभएको आक्षेप थोपरेको बुझाईमा छन् । त्यसैले उनीहरू सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका शब्दमा कोरोना नियन्त्रण गर्न छिटोभन्दा छिटो औषधी, उपकरण ल्याउनु पर्‍यो भनेर निर्देशन दिएको, पहल गरेको कुरा कसुरको विषय हुनै सक्तैन । त्यसैले राजीनामा दिने वा हटाउने कुरा कसैले सोचेको पनि छैन । सोच्‍न जरुरी पनि छैन ।

“मुलुकमा अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्‍यो । स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षित भएर उपचार गर्नु पर्‍यो । हाम्रा सबै प्रयासहरू अघि बढाउनु पर्‍यो । जनताको जीवनको रक्षा गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय समितिलाई, मन्त्रीहरूलाई, उच्चस्तरीय समितिले मातहत निकायलाई निर्देशन दिने कुरा पनि कसुर हुन्छ र ? भ्रष्टचार हुन्छ र ? सद्दे दिमागका मान्छेले त यस्तो भन्दैनन्”, थापा भन्छन् “उच्चस्तरीय समिति संयोजक, स्वास्थ्य मन्त्रीले यो नै कम्पनी चाहिन्छ भनेको छ र ? उसले (ओम्‍नीले) म ल्याउछु भन्यो । सम्झौता गर्‍यो । त्यसैले मन्त्रीले कम्पनी छानेको होइन । काम छानेको हो । यसमा नियोजित रुपमा टार्गेट गर्नुको अर्थ के हुन्छ र ?”

प्रेस सल्लाहकार थापाले यस्तो दावी गरे पनि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ स्वयंले १९ चैत्रमा ओम्‍नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको जानकारी दिँदै ‘हामीले तय गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य परेकै हो’ भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् । अर्थात उनले भ्रष्टाचार स्वीकार गरेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०६९ को दफा ८ मा यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन वर्ष कैद हुन्छ । कानुनविद्‌हरूका अनुसार संकटको बेलामा मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा लाभ लिने वा लार्पवाही गर्नेहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ समेत आकर्षित हुन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ दफा ३८ (ज) मा ‘सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा त्यस्तै प्रकृतिको दैवी प्रकोप भएको महामारी फैलिएको, अनिकाल परेको वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै संकटको लाभ लिई कसूर गरेको’ वा त्यही ऐनको दफा १०४(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वाल गराउने व्यक्तिलाई नियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । हुन पनि उनीहरूले संकटका बेला चरम लार्पवाही गरी भ्रष्टचार गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार खरिद प्रकृयामा संलग्‍नहरूले महासंकटका बेला कसैले पनि सोधखोज गर्दैनन् भन्‍ने मनसायले अवसरलाई दुरुपयोग गरे । सेटिङमा चले । त्यसैले उनीहरूलाई नैतिकताको कसूरमा समेत कारवाही गर्ने कानुन छ । “अनियमिततामा संलग्‍नहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । दिएका छैनन् । अब प्रधानमन्त्रीले त्यसको दायित्व बोक्नुपर्छ”, त्रिपाठीको कथन छ “उहाँले सुशासन नै चाहेको हो भने भ्रष्ट पात्रहरू बोकेर लडाईँ जितिदैन । प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । नत्र प्रधानमन्त्री माथि नै प्रश्न उठ्छ । अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीसमेत संलग्‍न हुनुहुन्थ्यो भन्‍ने प्रष्टिन्छ ।”

सरकारी निकाय र ओम्‍नीले अनियमितता गरेको प्रमाण बग्रेल्ती छन् । तर, प्रधानमन्त्री निकटहरूले आफूहरूलाई यति सजिलै बचाउ गरिरहेका छन् कि मानौं रौं बराबर पनि गढबढी भएको छैन । अझ ‘निर्देशित डिजिटल भिडतन्त्रले लेख्दैमा, फैसला गर्दैमा कोही दोषी नहुने’ प्रेस सल्लाहकार थापाको जिकिर छ ।

श्रृंखलाबद्ध गल्ती

सरकारले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा श्रृंखलावद्ध रुपमा कमजोरी गरेको छ । त्यो कसरी भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको तीन चैत्र अपरान्ह चार बजे बसेको सातौँ बैठकले मेडिकल सामग्रीको आपूर्तिको जिम्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको थियो । बैठकले रोग नियन्त्रण गर्न १६ वटा निर्णय गरेकोमा पाँच नम्बरमा लेखिएको छ, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्‍न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी पीपीई, डायग्‍नोस्टिक, किट्स लगायतका सामग्रीहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।’

८ दिनपछि ११ चैत्र अपरान्ह दुई बजे बसेको त्यही समितिको बैठकले मेडिकल सामग्री आपूर्तिको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दियो । बैठकले ८ वटा निर्णय गरेकोमा चौथो नम्बरमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण, रोकथाम, नियन्बण र उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधी, उपकरण, तथा चिकित्सा सामग्रीहरू मित्र राष्ट्र चीन र भारतबाट शीघ्र ल्याउने व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।’

त्यसैको पाँच नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ‘संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक हुने औषधी उपकरण र उपचारका सामग्रीको शीघ्र आपूर्ति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले आजै पुन: सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने । यस सम्वन्धि विषयमा संभावित आपूर्तिकर्तासँग भोलि नै छलफल गरी त्यस्ता सामग्रीको आपूर्ति २०७६।१२।१५ भित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आपूर्ति गरिने त्यस्ता सामग्रीको ढुवानी गर्न कुनै समस्या देखिएमा नेपाल सरकारले सो को व्यवस्था मिलाउने ।’ खासमा गढबढीको नियत यही देखिन्छ । यही निर्णय अनुसार भोलिपल्ट ओम्‍नीसँग कुराकानी गरेर पर्सिपल्ट १३ गते सिधै खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । जब कि त्यसअघि फागुन ३० गते सात दिनभित्र सामान उपलब्ध गराउने भन्दै बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो ।

१९ वटा फर्म सहभागी भएर उनीहरूले केही दिन बढाई दिनुस् भन्दा स्वीकार गरिएको थिएन । अरु व्यपारीले माग गरेको ७ चैतभन्दा केही पछिसम्मको मिति स्वीकार नगरी त्यसको पाँच दिन पछि २४ घण्टाभन्दा छोटो अवधीमा ओम्‍नीलाई भित्र्याइयो । यो खेलभित्र कमिसनको चक्कर घुमेको देखिन्छ । यद्यपि थापा भने चीनमै औषधी खरिदकर्ताहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएर महँगो परेको हुन सक्ने जिकिर पेश गर्छन । भन्छन्, “चीनसँग फ्रान्सले औषधी किन्‍ने सहमती गरेको थियो । तर, फ्रान्सले भन्दा कैयन गुणा बढी मूल्य हालेर त्यो औषधी अमेरिकाले लगिदियो । फ्रान्स हेरेको हेर्‍यै भयो । औषधी कसरी महँगो पर्छ ? यस्ता कुरा नहेर्ने, कमिसनको खेल भयो मात्र भन्‍नेलाई कसरी सम्झाउन सकिन्छ र ?”

त्यस यता पनि सरकारी गल्तीका सिलसिला रोकिएका छैनन् । आफ्नो संयन्त्रको चरम बदमासीपछि सरकार अब मेडिकल सामग्री खरिद जिम्मा सेनालाई दिने गल्ती गर्दैछ । यसबारे स्वयं सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले पनि चासो राख्दै तुरुन्त पार्टी बैठक राख्‍न माग गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको मौनता भने जारी छ ।