राष्ट्रपतिका नाममा देशवासीको सन्देश
आफ्नो प्रज्ञाको प्रकाशले आफैँ चमत्कृत यो सरकार कसैको सल्लाह सुन्न आवश्यक ठान्दैन । यसर्थ नागरिकहरूको प्रतिनिधि बोली सुन्ने प्रयास तपाईं आफैँले किन नगर्ने ?

महामहिम राष्ट्रपतिज्यू,
एउटा यस्तो महाविपत्ति हाम्रो सामुन्ने छ, जसका लागि हामी तयार थिएनौँ । शीतल निवासभित्र लकडाउनमा तपाईं सपरिवार सुरक्षित हुनुहोला भन्ने अपेक्षा देशले गर्ने नै भयो । हामी आराम छैनौँ, तर तपाईंहरूलाई आरामको कामना !
शुक्रबार देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै गर्दा तपाईंले सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम प्रभावकारी भएकैले कोरोनाको जोखिम न्यून भएको दाबी गर्नुभयो । वास्तवमा यस्तो सन्देश सरकार प्रमुख केपी ओलीबाट आउने नागरिक अपेक्षा थियो । उहाँ नबोले पनि तपाईं बोल्नुभयो, जसलाई राजनीतिशास्त्री र संवैधानिक कानुनका जानकारबाहेकले उस्तो अन्यथा पनि लिएनन् । सभामुख महरा प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद लगायत यति धेरै काण्डहरू बेहोर्न बानी परिसकेका हामीलाई अब सानातिना शासकीय त्रुटिहरूले लगभग नछुने भइसक्यो । तर सरकारी रेडियो र टेलिभिजनबाट देशवासीका नाममा तपाईंको केही कुरा आइसकेपछि भने अलिकति बोल्नैपर्ने भयो ।
तपाईंले सम्बोधनमा भन्नुभयो, ‘भावनामा बगेर होइन, बरु रोगको गम्भीरता मनन गर्दै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले चालेका कदमलाई साथ दिन म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’
राष्ट्रपतिज्यू, यो भावनामा बग्ने बेला होइन । भावनामा बग्ने बेला त पहिले पनि थिएन । हामीलाई थाहा छ, मदन भण्डारीको दु:खद निधन भएलगत्तै तपाईंलाई सेतो पहिरनमा अघि लगाएर प्रचारयुद्ध छेडियो । राजनीतिमा भावनाको महत्त्व कतिसम्म रहेछ भने त्यसयताका अढाइ दशकसम्म हाम्रो राजनीतिलाई भावनाले भड्काइरह्यो । तराई मधेसमा आन्दोलन र हिंसाका बीच सैन्य दलबलसहित तपाईं २०७२ को हिउँदमा जानकी मन्दिर पुग्नुभयो । पवित्र धार्मिक स्थलमा छालाका बुट कसेका सुरक्षाकर्मी र जासुसी कुकुर दौडाएर मानिसहरूको आस्था र भावनाको अपमान गरिएको भनेर स्थानीयले विरोध गरे । आन्दोलनको सम्बोधन नभई शक्ति प्रदर्शन गर्न उचित नहुने सल्लाह पाउँदापाउँदै तपाईं त्यहाँ पुग्नुभयो, जसको विरोध स्वाभाविक थियो ।
तर राष्ट्रपति कार्यालयकै मानिसहरूले ‘विधवालाई प्रवेश निषेध’ भन्दै जनकपुरमा विद्या भण्डारीको विरोध गरिएको प्रोपागान्डा मच्चाउन भ्याए । त्यहाँ राजनीतिक असन्तुष्टिका मुद्दा र मन्दिरभित्रको मर्यादासम्बन्धी आवाज उठेको थियो । त्यसमा भावनात्मक कलेवर शीतल निवासकै अगुवाले दिए । सायद त्यसबाट तपाईंको भावनामा पनि ठेस पुग्न गयो क्यारे । काठमाडौँ फर्केलगत्तै जानकी मन्दिरकै प्रकृतिको पूजा पशुपतिनाथमा लगाउनुभयो । राष्ट्रप्रमुखका रुपमा त्यो बिलकुलै अनावश्यक र भावनात्मक थियो ।
भावना सही या गलत हुन सक्छ । मानव जातिका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय भने पक्कै हो राष्ट्रपतिज्यू । तर यस्तोमा के गर्न सकिन्छ र ? जब यही निर्जीवजस्तो लाग्ने भावनाले पनि आज वर्गीय र सामुदायिक अर्थ पाइदिन्छ । जुन बेला तपाईं माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला बर्दियाको जंगलमा सेनाबाट बलात्कारपछि मारिएका दलित युवतीहरूको भावनाको कुनै अर्थ थिएन । आफ्नो छोरीको बिहे कहाँ कसरी गर्ने नितान्त व्यक्तिगत विषय हो, यसमा राजकाजलाई कोही किन मुछिरहोस् ? तर तपाईंले आफ्नो सरकारी निवासमा शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रलगायत लब्धप्रतिष्ठितलाई डाकेर भव्य बिहेभोज गराउनुभयो । निम्तालुहरू सम्झन्छन्, त्यो भोज राजकीय प्रकृतिको थियो । दसैँका बेला शीतल निवासमा थापिने टीकादेखि जिल्ला भ्रमणमा जाँदा दिइने सार्वजनिक बिदा र साना बालबालिकाको निर्दोष जयजयकारमा सत्ताशक्तिको अहंकार झल्किन्छ । यो गणतन्त्रको भावनासम्मत छ कि छैन भन्नेबारे बहस गर्ने फुर्सद अहिले कसैलाई छैन । किनभने तपाईंले नै भनिसक्नुभयो, यो भावनामा बहकिने बेला होइन ।
त्यसैले यो स्वास्थ्य संकटकालमा हामी ‘भावनामा नबहकिई’ कोरोना प्रकोपकै कुरा गरौँ राष्ट्रपतिज्यू ।
कोभिड–१९ अर्थात् अंग्रेजी क्यालेन्डरको अघिल्लो २०१९ वर्षान्तमै देखा परिसकेको कोरोना भाइरसले नेपालीलाई छोइसक्दा २०२० को जनवरी लागिसकेको थियो । विश्वव्याधि बनिसकेको यो विषाणुले सय दिन पूरा गरिसकेको छ । विश्वभरि मारिनेको संख्या ६० हजार पुगिसकेको छ । ११ लाख ३० हजार मानिसहरू संक्रमित छन् । छिमेकबाट सुरु महामारीका बाछिटा यता देखिन थालेपछि नागरिकले सरकारतिर आशामुखी नजरले हेरे ।
सरकारले केही अपिल र अर्तीबाहेक कुनै खास कदम चालेन । क्षतिको सम्भावित स्केल घटाउन लकडाउन घोषणा गरिदियो । तर त्यसपछि आफ्नो शासकीय जिम्मेवारी सकिएको एकतर्फी निष्कर्ष निकाल्दै यसले बालुवाटारको शयनकक्षमा थकाई मार्यो । अहिले नागरिकहरू पूर्ण रुपमा लकडाउन गरेर बसेको पनि दुई साता हुँदै छ । नागरिकहरूले सरकारी निर्देशन थपक्क मानिदिएर घरभित्र बसिरहेका होइनन् । हाम्रो राज्य संयन्त्रको तौरतरिकाप्रति विश्वास नभएर उनीहरू आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न कस्सिएका हुन् ।
नागरिकहरूलाई थाहा छ, झन्डै पाँच वर्षअघि महाभूकम्प आउदा हाम्रो राज्य कति निष्प्रभावी देखिएको थियो । त्यसबेला हाम्रो समुदायका सदस्यहरूले एकअर्कालाई ढाडस दिँदै धुलो टकटक्याएर उठ्ने संकल्प गरेका थिए । तपाईंले हिजो राष्ट्रका नाममा सन्देश क्रममा जिकिर गरेझैँ ‘सरकारका नीतिहरू प्रभावकारी भएर’ यहाँ कोरोना कम भएको होइन । भर्खरै हामी कोरोना प्रकोपको अर्को चरणमा प्रवेश गरिसक्यौँ– जब आज कैलालीमा एक नेपालीबाट अर्को नेपालीमा यो सर्न सम्भव भएको प्रमाणित भयो ।
राष्ट्रपतिज्यू, त्यो वक्तव्य जोसुकै मस्यौदा गरेको होस्, तपाईंको मुखबाट हामीले सुन्यौँ । तर बीचका यी साताहरूमा सरकारले कुन त्यस्तो नीति लिन सक्यो, जसका कारण आज नागरिकहरू ढुक्क हुन सक्ने, कम्तीमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । उनका दुई सल्लाहकार र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाहेक अरुलाई यतिबेला बालुवाटारमा सहज पहुँच छैन । अहिले नागरिकहरूको अवस्था कसरी गुज्रिरहेको छ भन्नेबारे काठमाडौँको सरकारलाई ठीक ढंगले हेक्का भएजस्तो देखिँदैन । एकाधलाई छाड्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो भूमिका यसमा के हो भन्ने मेसो पाएजस्तो बुझिएन ।
अभिभावकका रुपमा राज्यको दायित्व हुन्छ– जनतालाई संकटका बेला आश्वस्त तुल्याउन खोज्नु, ढाडस दिनु र सकिनेजति कदम तत्कालै चाल्नु । यो अपेक्षा राख्नु पाउनु नागरिकहरूको न्यूनतम अधिकार हो ।

राष्ट्रपतिज्यू, एकपल्ट समीक्षा गरौँ, यीमध्ये कुन काम अहिलेसम्म हुन सके ? समस्या सुनाउन कोही पत्रकार या नागरिकको कुनै प्रतिनिधि गयो भने सरकारका प्रतिनिधिहरू कि उपदेश दिएर फर्काउँछन्, कि उल्टै हुर्मत लिन्छन् । सरकारी सल्लाहकारदेखि मन्त्रीसम्मका बोलीका टेपहरू सुनौँ त । संकटका बेला कुनै अधिनायकबाट पनि यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । खोज्दै गयो भने एउटा समानता देखिन्छ– बालुवाटारमा बसेर नायवी चलाइरहेका शक्तिमान सल्लाहकारको बोली र फिल्डमा मरणासन्न हुने गरी नागरिक पिटिरहेको पुलिसको व्यवहारमा । आज प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै पत्रकारलाई समाचार हटाउन उर्दी दिन्छन् । एउटा माफीनामाका भरमा यति अक्षम्य प्रकरणले उन्मुक्ति पाउँछ । अनि उनका चाकरहरू सत्ताशक्तिलाई प्रश्न गर्नु साटो उल्टै निर्लज्जतापूर्वक त्यसको पैरवी गरेर वक्तव्य निकाल्छन् । अहिले नेकपाभित्रका एमाले–माओवादी पत्रकारबीच धक्कामुक्की चलिरहेको छ, जसलाई हेरेर नागरिकहरू कारुणिक हाँसो हाँस्न अभिशप्त छन् । यी सबै प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जोडिन गएको छ ।
यो भावनात्मक कुरा होइन राष्ट्रपतिज्यू, तपाईंले अमेरिका, अस्ट्रेलियाका दूतावासमा टेलिफोन गरेर त्यहाँ रहेबसेका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको खुसखबरी सोध्नुभयो । राम्रो गर्नुभयो । अब मानिसहरूले सीमानाकामा अड्किएर बसेका त्यस्तै अरु नेपालीहरू सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा आफ्नो देश फर्कन पाउनुपर्यो भन्न नपाइने ? त्यो विषय शीतल निवासका लागि भावना र भावुकताको विषय भइदिने ? खाडी मुलुकमा न्यूनतम ज्यालादारीका लागि छटपटिएकाले आफ्नो पीडा पोख्दा तिनले सरकारविरोधी भनिनुपर्ने ? के यी तिनै मतदाता होइनन्, जसले दुई वर्षअघिको चुनावमा तपाईँको सरकार चलाउने पार्टी गठबन्धनप्रति भोटको समुद्र बगाइरहेका थिए । के यी तिनै नागरिक होइनन्, जसलाई निरन्तर अपिल गरेर तपाईंहरूले आफ्नो जिन्दगी यहाँ ल्याइपुर्याउनु भयो ?
राष्ट्रपतिज्यू, अहिले अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री किन्ने प्रकरण चरम विवादमा परेको छ । यो विवाद यस्तो बेलामा छ, जुन बेला नागरिकहरू घरभित्र आफ्नो गाँस काटेर भए पनि राज्यले प्रभावकारी कदम चालेको हेर्न चाहन्छन् । यही बेलामा सम्पूर्ण प्रक्रिया छलेर अपारदर्शी किसिमले आर्थिक खेल रचिएको छ । नागरिक स्तरमा विरोध बढ्दै गएपछि अहिले माछो सत्तानिकट बिचौलियाको तावाबाट उम्किएको छ, तर जंगी अड्डाको भुंग्रोमा फालिएको छ ।
राष्ट्रपतिज्यू, तपाईं नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनुुहुन्छ । राष्ट्रमा कुनै पनि संकट उत्पन्न भए त्यसको अन्तिम शक्तिका रुपमा सेना अघि सर्नुपर्ने हो । तर हाम्रो सेना दर्जनौँ व्यापारिक तथा गैरसैनिक गतिविधिमा सक्रिय छ । नेपाल म्यागजिनले यसबारे पटकपटक कभर स्टोरी लेख्दै देशमा नागरिक शासन छ भनेर सुनिश्चित हुने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने राय दिएको छ । नेपालले सेनाभित्रका अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको फेहरिस्त नै उजागर गरिसकेको छ । यसर्थ हामी दाबीका साथ भन्छौँ, सेनालाई त्यो काममा सक्रिय गराउनुपर्छ, जसका लागि उसको परिकल्पना गरिएको हो ।
तर रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सम्भावित सबै प्रश्न र अनुसन्धान छल्ने गरी मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा सेनालाई सहभागी गराउन चाहन्छन् । उनको यो अग्रसरतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको पनि समर्थन नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ एक नेताले मसँग टेलिफोनमा भनेअनुसार प्रधानमन्त्री यो कदमका लागि उत्साहित थिएनन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई यो सबै प्रक्रियाबारे राम्ररी जानकारी नै छैन, उहाँले पनि बुझिरहनुभएको छ,’ शनिबार अपराह्न ती नेताले भने । उनले जे भने पनि सरकारी कदमहरूले सैन्य सक्रियताप्रति ओलीको असन्तुष्टि पुष्टि गर्दैनन् । अहिले संकटका बेला तत्कालै स्वास्थ्य उपकरण चाहिएको छ, तर राज्यसामू उपलब्ध वैधानिक बाटो छलेर होइन ।
यो संकटका बेला सेना पक्कै पनि चनाखो बन्नुपर्छ, तर उसका दायित्व भने अरु नै छन् । के छिमेकी भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित उद्धार गर्न सेनालगायत सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरे हुँदैन ? के लकडाउनका बेला अत्यावश्यक उपचार या फलोअपका लागि यातायात नपाएका मानिसहरूलाई सेनाको बसमा अस्पतालसम्म पुर्याउन सकिँदैन ? सीमानाकामा अमानवीय ढंगले अड्काइएका नागरिकको सुरक्षित उद्धार तथा व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा सेना खटाउँदा के हाम्रा जवानको इज्जत जान्छ ?
राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँको सल्लाहकार पंक्तिलाई यतातिर सोच्ने समय र समझ नहुन सक्छ । सत्तारुढ नेकपाका अति महत्त्वपूर्ण स्थायी कमिटी बैठक बस्दाबस्दै त्यसका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गर्न सक्ने तपाईँलाई यो राष्ट्रका प्रबुद्ध नागरिकमध्ये केहीलाई शीतल निवासमै बोलाएर छलफल गर्ने समय किन नभएको ? के देवेन्द्रराज पाण्डे, केदारभक्त माथेमा, रामेश्वर खनाल, अर्जुन कार्की, भगवान कोइराला या अरु जोसुकै आवश्यक विज्ञ र अनुभवी नागरिकहरूलाई यसबारे सोध्न सकिँदैन ? या विद्वानहरूसँग तपाईँलाई समस्या छ भने महाराजगन्जको सडक पेटीमा हिँड्दै गरेका जो कोही सर्वसाधारणलाई १५ फिट वरैबाट सोधे पनि भयो ।
राष्ट्रपतिज्यू, अघि नै भनिसकियो– खासमा यो काम तपाईँले होइन, सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर आफ्नो प्रज्ञाको प्रकाशले आफैँ चमत्कृत यो सरकारलाई कसैको सल्लाह सुन्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन । यसर्थ नागरिकहरूको प्रतिनिधि बोली सुन्ने यस्तो प्रयास तपाईं आफैँले किन नगर्ने ?
हामी त भन्छौँ– शीतल निवास सक्रिय भएको भन्दा बालुवाटार सक्रिय भएको राम्रो । पछिल्लो एक महिनायताका शृंखलाबद्ध बोली र व्यवहार देख्ने जो कोहीले भन्न सक्छ, जनताको यतिबिघ्न समर्थन पाएर पनि यो सरकारले आफ्नो शासकीय योग्यता सम्पूर्ण रुपमा गुमाउँदै गएको छ । कोरोना प्रकोपको यो घडीसम्म आइपुग्दा आफ्नो नालायकी छरपस्टिन थालेपछि बालुवाटार अब जंगी अड्डातिर चिहाउन थालेको छ ।
जंगी अड्डालाई भद्रकालीबाहिर सक्रिय हुन नदिनका लागि शीतल निवासले किन सक्रिय सल्लाहकारको भूमिका नखेल्ने ? राष्ट्रपति सरकारको अभिभावक हो, अनि राष्ट्रको प्रमुख । स्वास्थ्य संकटका बेला खराब सपना देखेर निदाइरहेको सरकारलाई ब्युँझाउन तपाईं किन ‘अलार्म क्लक’ नबन्ने ?
जनस्तरबाट उठिरहेका यस्ता प्रश्नहरूलाई ‘भावनात्मक’ भनेर कहिलेसम्म पन्छाइरहने ? कहिलेसम्म ‘मेरो सरकार’ को अक्षमतामाथि गर्व गरिरहने ?
राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित नेपाल कभरेज
- राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्दै प्रधानमन्त्री
- गणतन्त्रको हुर्मत : परिवर्तनपछि उदाएको गणतान्त्रिक नेतृत्वमा शाही शासककै धङधङी
- आफ्नै कद घटाउने राष्ट्रपतिको काम
- आलंकारिक राष्ट्रपतिको अनपेक्षित शक्ति अभ्यास
- राष्ट्रपतिको शक्ति अभ्यास : मेरो सरकार, मेरो पार्टी
- राष्ट्रपतिका १३ गल्ती
- राष्ट्रपतिको दुर्नियत : राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश दुई महिनादेखि शीतलनिवासमा
- राजाको बाटोमा राष्ट्रपति : नास्तिकदेखि आस्तिकसम्मको यात्रा