सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले  ६ मंसिर ०७५ को पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेनन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको प्रसंगमा पनि बेढंगी शैलीमा केही शब्द खर्चे । सरकारी अधिकारीहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग जोडिएका विवादमा प्राय: मौन रहने गरेका छन् । तर, एकाएक भण्डारी र पुनको बचाउमा बाँस्कोटा उत्रिनुको लामो पृष्ठभूमि छ ।

२१ भदौ ०७५ मा सरकारले महाराजगन्जस्थित प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान पनौती सारी त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने र हेलिप्याड बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद्को कार्यालय हटाएर उपराष्ट्रपतिलाई त्यहाँ सार्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा तानेर बदनाम गरिएको आरोपसमेत लगाए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहने र कमजोर बनाउन खोज्नेहरूले नकारात्मक प्रचार गरिरहेको उनको तर्क थियो । सरकारी प्रवक्ताले सफाइ दिए पनि राष्ट्रपतिको विलासी स्वार्थविरुद्धको जनआक्रोश कम भएको छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका त्रुटिहरूमा यसअघि प्राय: सरकार मौन बस्दै आएको थियो भने शीतलनिवासको सिंगो संयन्त्र चुपचाप रहने गरेको छ । तर, यसपालि मन्त्री बाँस्कोटा  एकाएक समर्थनमा उत्रिएका भने होइनन्, उनलाई राष्ट्रपतिका सल्लाहकार–सहयोगीले महामहिमको बचाउमा उत्रिन लगाएका हुन् । त्यसैको परिणाम हो– मन्त्री बाँस्कोटा वक्तव्य ।

सरकारी बचाउका बीच पछिल्ला प्रकरणले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अरू बदनाम गरेको छ । १ सय ४० रोपनी क्षेत्रफलको शीतलनिवासले नपुगेर १ सय ९३ रोपनी क्षेत्रफल रहेको प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान विस्थापन गर्ने निर्णयले जनआक्रोश बढाएको छ । त्यसको तारो राष्ट्रपति भण्डारी बनेकी छन् । भण्डारीकै दबाबमा सरकारले शीतलनिवास विस्तार गरेर सेनामार्फत हेलिप्याड निर्माण अनि राष्ट्रपतिका लागि सवारी खरिद गर्न १८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यसले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल आदिमा आम आक्रोश प्रतिविम्बित हुन्छ । स्रोत भन्छ, यी विवादका कारण दिनहुँ शीतलनिवासमा भण्डारी र उनका सल्लाहकार–सहयोगीका बैठक हुने गरेका छन् ।

शीतलनिवासमा ४ मंसिर ०७५ मा राष्ट्रपतिका चार सहयोगी–सल्लाहकारको बैठक बस्यो । त्यसमा राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल, शिक्षा र निर्माणविज्ञ माधव शर्मा, पुरोहित खेमचन्द्र ढकाल र प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी थिए । त्यो बैठकले राष्ट्रपतिको पक्षमा सरकारलाई प्रतिवादमा उतार्ने, नभए आफैँले प्रतिवाद गर्ने टुंगो गरेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यही योजनाअनुसार मन्त्री बाँस्कोटालाई राष्ट्रपतिको बचाउमा उतारिएको हो ।

शून्य जवाफदेही

भण्डारी ११ कात्तिक ०७२ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् । दोस्रो कार्यकाल (४ वर्ष) का लागि उनी २९ कात्तिक ०७४ मा चुनिएकी हुन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी उनले राष्ट्रपति पदमा ३६ महिना (तीन वर्ष) बिताएकी छन् । यस अवधिमा उनी एक दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद काण्डमा (हेर्नुस् : इन्फोग्राफिक्स) मुछिएर सार्वजनिक आक्रोशको सिकार भएकी छन् । तर, आफ्ना कमजोरी र गल्तीप्रति मौन बस्ने, जवाफ नदिने प्रवृत्ति भण्डारीमा सुरुदेखि नै देखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “ठूलाले जे गर्‍यो, त्यो हुन्छ सर्वसम्मत भनेजस्तो आफूले गरेका गल्तीमा मौन बस्ने र जवाफ नदिने विगतका राजा–महाराजाको प्रवृत्ति हो ।”

हुन पनि, राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो । गणतन्त्रको आदर्श संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति पदलाई स्थापित गर्न र विगतको राजतन्त्रात्मक संस्कार उन्मूलन गर्न शीतलनिवासमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तर, राष्ट्रपतिको शैली हेर्दा शीतलनिवासमा नारायणहिटी प्रतिविम्बित हुन गएको छ । गणतन्त्रको सर्वाेच्च प्रतीक बदनाम हुँदै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी र उनले नियुक्त गरेका सल्लाहकार र सहयोगीहरू भने चुपचाप छन् ।

विगतमा राजा र दरबारियाहरूबाट हुने गरेका गल्तीमा दरबार जवाफदेही रहँदैनथ्यो । राजा र उनका आफन्तले गरेका गल्तीमा नक्कली अपराधी खडा गरेर सर्वसाधारणलाई अपमान गर्ने प्रवृत्ति थियो । अहिले राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै संस्कार विकसित भएको अर्याल बताउँछन् । उनको कथन छ, “शीतलनिवास विस्तार र विलासी गाडी खरिदको विरोधमा यत्रो जनआक्रोश छ । तर, त्यसमा राष्ट्रपतिको संयन्त्र चुप रहनु भनेको जनतालाई हेप्नु र अपमान गर्नु हो । मैले जे गरे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंकार देखियो ।”

कानुनै बनाएर राष्ट्रपतिलाई कानुनभन्दा माथि राखिएका कारण पनि जे गरे पनि केही नहुने थिति उत्पन्न भएको छ । पछिल्ला काण्डमा मात्र होइन, यसअघिका विवादास्पद प्रकरणमा समेत शीतलनिवास र राष्ट्रपतिको संयन्त्र जवाफदेहीबाट मुक्त रहने गरेको छ । दृष्टान्तका लागि २ असोज ०७५ को दसैँ टीका प्रकरणले राष्ट्रपति भण्डारीको मात्र होइन, गणतन्त्रकै हुर्मत लियो । शीतलनिवासको त्रुटिका कारण गणतन्त्रमा नागरिकलाई राष्ट्रपतिले घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएकामा व्यापक आलोचना भयो । तर, त्यसमा न शीतलनिवासको कुनै स्पष्टीकरण सार्वजनिक भयो, न त राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र सहयोगीले नै गल्ती स्वीकारे । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, “वजनदार पदमा हल्का पात्र पुग्दाको परिणाम यस्तै हुन्छ ।”

जानकारी छ, रेन्पोन्स छैन

राष्ट्रपति भण्डारी र उनको संयन्त्रलाई आफ्नाबारेमा गरिएका विरोध, आलोचना र टीकाटिप्पणीको जानकारी नभएको होइन । राष्ट्रपतिसँग जोडिएका सूचना–सामग्रीको अनुगमन गर्न र दैनिक प्रतिवेदन दिन दुई जना अलग्गै कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ । तिनले दिने प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययन गर्छिन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा आएका सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न थप एक कर्मचारी राखिएको छ ।

त्यसरी सूचना लिए पनि त्यसबारे राष्ट्रपति र उनका सल्लाहकार किंकर्तव्यविमूढ रहने गरेका छन् । पछिल्लो प्रकरणमा राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल पूरै पन्छिए । अर्का सल्लाहकार माधव शर्मा सुरुमा कुरा गर्न राजी भए पनि पछि पन्छिए । नेपालसित कुरा गर्न तय भएको समय उनले पछि आफैँ रद्द गरे । नागरिक अगुवा पहाडी भन्छन्, “जनउत्तरदायी चरित्र नभएपछि जवाफदेही हुँदैन । विलासी स्वार्थ पूरा गर्न मौनताको संस्कृति हावी भएको छ, राष्ट्रपति र उनका सल्लाहकारमा । नत्र जनताको करबाट चलेको संस्था सार्वजनिक सरोकारबाट भाग्न मिल्दैन ।”

संवैधानिक राष्ट्रपति सरकारको अभिन्न अंग हो । राष्ट्रपतिको अंग र मगज नै सरकार र उसका संयन्त्र हुन् । तर, महामहिमलाई  सरकारभन्दा अलग देखाउन पहिले र अहिलेका राष्ट्रपतिले आफ्ना अलग्गै सल्लाहकार–विज्ञ नियुक्त गरे । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले तुलनात्मक रूपमा विषयविज्ञ र स्वतन्त्र सल्लाहकार चयन गरेको टिप्पणी हुने गर्छ । राष्ट्रपतिले चाल्ने हरेक कदम सल्लाहकारसँगको परामर्शमा टुंगो लाग्ने हुँदा यादवका पक्षमा उनका सल्लाहकार सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । तर, अहिलेका सल्लाहकारले न राष्ट्रपतिको बचाउ गर्न सकेका छन्, न त त्यो पदको गरिमा बढाउने काम नै गरेका छन् । प्रथम राष्ट्रपतिका तत्कालीन सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल भन्छन्, “हाम्रो सल्लाहमा राष्ट्रपति चल्ने र उनको निर्णय स्पष्ट पार्ने काम हामीले गरेका थियौँ । तर, अहिले शीतलनिवास जवाफदेहीबाट मुक्त देखिएको छ ।”

याद रहोस्, प्रथम राष्ट्रपति यादवका कतिपय निर्णय भने सल्लाहकारको रायविपरीत आएका कारण विवादमा परेका थिए । जस्तो, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा यादवका केही सल्लाहकार राजी थिएनन् । ढुंगेल भन्छन्, “हाम्रो सल्लाह नमानेका कारण मैले चारपटक राजीनामा दिएको थिएँ । किनभने, राष्ट्रपतिलाई विवादमा पर्नबाट जोगाउने काम सल्लाहकार, सहयोगी र सरकारको हो ।”

भण्डारीका सल्लाहकार र सहयोगीले उनका दुवै कार्यकाल विवादमुक्त राख्नै सकेनन् । जनताको सम्मान पाउनुपर्ने राष्ट्रपति पद बदनाम भएकै कारण त्यसको गरिमा जोगाउन राजनीतिक दल, सरकार र बौद्धिक जमातले भण्डारीको  भूमिका र कामकारबाहीको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । देशमा राष्ट्रपतिको अभ्यास गरिएको १० वर्ष पूरा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमा पनि नेपालको महामहिमको स्वीकार्यता बढ्न सकेको देखिएको छैन । दुई छिमेकीमध्ये पनि चीनले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक निम्तासमेत गरेको छैन भने भारत र कतारले मात्र आफ्नो देशमा स्वागत गरेका छन् । ढुंगेल भन्छन्, “संसारका लोकतान्त्रिक देशहरूले हाम्रा राष्ट्रपतिलाई नबोलाउनु भनेको ‘रिकग्नाइज’ नगरिएको प्रमाण हो । त्यसैले राष्ट्रपतिको १० वर्षे अभ्यासको समीक्षा गर्ने बेला भयो, यो पदलाई अब अरू बदनाम हुन दिनु हुँदैन ।”

हुन पनि, एक दशकको अभ्यासमा राष्ट्रपतिका भूमिकाले जनताको आत्मविश्वास बढाउने काम हुन सकेन । पटकपटकका विवादास्पद कामले त्यो पदको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएकी राष्ट्रपतिले संविधानकै धज्जी उडाएकाले पनि उनीप्रति जनआक्रोश बढेको हो । जस्तो, ३ फागुन ०७४ मा सरकार गठन गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको व्यवस्था उपेक्षा गरिन् । संविधानमा सरकार गठनका तीन व्यवस्था छन् ।

धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा कुनै एउटा दलको बहुमत नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा एकल बहुमत नभएको वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार नबन्ने स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय संसद्ले पूर्णता नपाई अनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले सपथै नखाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार हतारमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । उनको कदमको त्यतिबेलै संविधानविद्ले आलोचना गरेका थिए । त्यसबारे अहिलेसम्म शीतलनिवास र सरकारको प्रस्टीकरण आएको छैन । (हेर्नुस् : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम, १४ फागुन ०७४, नेपाल)

समाजवाद कि विलासिता ?

भण्डारीको विवादास्पद काण्ड यत्तिमै रोकिएन । उनले १ कात्तिक ०७४ मा शेरबहादुर देउवा सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश दुई महिना बिनाकारण शीतलनिवासमा थन्क्याइन् । त्यही कारण आमनिर्वाचनपछि पनि सरकार र संघीय संसद् गठन ढिला भयो । दुई महिनापछि अध्यादेश जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरे पनि किन शीतलनिवास रोकिएको थियो, अझै स्पष्ट पारिएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “राष्ट्रपति र उनको संयन्त्र चुप रहे पनि गल्ती सार्वजनिक रेकर्डमा रहिरहन्छन् ।”

राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्यमा पनि भण्डारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो । त्यसैको नतिजा हो, देउवा मन्त्रिपरिषद्ले २७ माघ ०७४ मा राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न पठाएको सिफारिस बेवारिसे बनाइयो । देउवाले गोपाल बस्नेत (झापा), चाँदनी जोशी (काठमाडौँ) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा) को नाम सिफारिस गरेका थिए । तर, त्यसलाई सदर नगरेर ८ फागुन ०७४ मा ओली मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस स्वीकृत गरिन् । त्यसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र भण्डारीकी स्वकीय सचिव विमला पौडेल परेका थिए । नागरिक अगुवा पहाडी भन्छन्, “जनताका अगाडि नांगेझार भइसक्दासमेत राष्ट्रपतिमा थेत्तरोपन देखिरहेकै छ । गल्ती गर्ने, क्षमा नमाग्ने, विलासी स्वार्थका लागि देशलाई लुटिरहने प्रवृत्ति समाजवाद भर्सेज विलासिता हो ।”

यो पनि पढ्नुहोस् : 

→ भोगविलासको भोक

निरन्तर निगरानी : राष्ट्रपतिका विवादास्पद कदमबारे नेपाल रिपोर्टहरू