• राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको १२औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख आतिथ्य । 
  

  

  १५ फागुन ०७२, राष्ट्रिय सभागृह, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौँ

• नेपाल व्यवस्थापन संघको ३५औँ अधिवेशन तथा साधारणसभाबाट उत्कृष्ट व्यवस्थापक सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रमुख आतिथ्य । 

  २२ माघ ०७२, होटल अन्नपूर्ण, दरबार मार्ग, काठमाडौँ

• अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस समारोहमा प्रमुख अतिथि ।

  २८ साउन ०७३, प्रज्ञाभवन, कमलादी, काठमाडौ‌

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएका यी कार्यक्रम राष्ट्रिय उत्सव वा गौरवसम्बन्धी कार्यक्रम होइनन् । १२ कात्तिक ०७२ मा राष्ट्रपति नियुक्त भएयता भण्डारीका १० महिना स्कुल–कलेजका वार्षिकोत्सवदेखि मन्दिर दर्शन तथा शक्तिपीठको भक्ति अनि झिनामसिना समारोहको उद्घाटनमै बितेको छ । 

दैनिकजसो हुने दिवसदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा समूहका कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी भएकी छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको अवलोकनदेखि कवि गोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा पनि उनी पुगेकी छन् । कतिसम्म भने एकै दिन तीन–तीनवटा सामान्य औपचारिक कार्यक्रम पनि भ्याएकी छन् उनले । जस्तो : २५ फागुन ०७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको भ्याइनभ्याइ नै हेरौँ । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले सभागृहमा आयोजना गरेको सभादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमै आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनलाई प्रमुख अतिथि बनाइयो । सोही साँझ नेपाली सेनाले आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकालीमा आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम र रात्रिभोजमा पनि राष्ट्रपतिको सहभागिता रह्यो । 

शीलतनिवासमा हुने अनौपचारिक भेटघाट तथा छलफलबाहेक नै १० महिनामा १ सय ५० भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइसकेकी छन्, उनी । शीतलनिवासले तयार गरेको राष्ट्रपति सहभागी कार्यक्रमको औपचारिक सूची केलाउँदा मासिक औसत १५ भन्दा बढी कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सहभागिता देखिन्छ । अर्थात्, एक दिन बिराएर उनी कुनै न कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेकी हुन्छिन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, “यस्तो गर्न मिल्दै मिल्दैन । जति एक्स्पोज गर्‍यो, त्यति नै सस्तो हुन्छ सर्वोच्च संस्था । कुनै पनि देशको राष्ट्र प्रमुख यस्ता कार्यक्रममा जाने प्रचलन छैन ।”

अचम्मको परिपाटी

राष्ट्रप्रमुख कहाँ जाने वा नजाने टुंगो राष्ट्रपतिद्वारा विज्ञका रूपमा नियुक्त सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालय एवं राष्ट्रपति कार्यालयले गर्छ । आफूलाई सघाउन राष्ट्रपति स्वयंले खडा गरेका संरचनाको स्वार्थ र हेलचेक्र्याइँले नै सभासमारोहको धपेडीमा राष्ट्रपति परेकी हुन् । पूर्ववर्ती राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका भनाइमा, राजनीतिक दल र कर्मचारीको स्वार्थबाट राष्ट्रपतिलाई मुक्त गरेर बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित गर्न सक्दा नै राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा बढ्छ । जब कि, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा बढाउनेभन्दा घटाउने प्रकृतिका कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सहभागिता बढिरहेको देखिन्छ । दाहाल भन्छन्, “राष्ट्रपतिको अहम् कार्य भनेको विधि र प्रक्रियाको पालना गर्नु र गराउनु हो । तर, झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने यो कुरा व्यवहारमा उतार्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । दल र तिनका नेता आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हरदम विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न उद्यत रहन्छन् भने कर्मचारीको ध्यान हरदम आफ्नो सुविधा र लाभमा हुन्छ ।”

संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार र भूमिकालाई सीमित गरिदिएको छ । उनलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो स्वविवेकले निर्णय गर्ने अधिकार छैन । यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिका नाममा भएका कामकारबाही विवादमा पर्दा समेत उनले जवाफ दिनुपर्दैन । त्यसैले निकै सोचविचार गरी सार्वजनिक सभासमारोहमा सहभागिता जनाउँदा पनि आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने बाध्यता छ उनलाई । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौलाका अनुसार संवैधानिक राष्ट्रपतिले युद्धको सुरु र अन्त्यको घोषणा, राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजात प्रमाणित, राजदूतका ओहोदाका प्रमाणपत्र ग्रहण, राज्यले प्रदान गर्ने विभूषण तथा पदवी वितरणबाहेकका समारोहमा सहभागी हुने चलन छैन । यस्ता कार्यक्रममा मात्र जाने हो भने वर्षमा पाँच–सातवटा भन्दा बढी हुँदैनन्, राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रम । भन्छन्, “यहाँ त राष्ट्रपतिलाई मन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई मन्त्रालयजस्तो बनाइएको छ । मन्त्रीसमेत नजाने कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई लगिएको छ । यस्तो अभ्यास संसारमा कतै पनि छैन । यसरी सर्वोच्च पदको मर्यादा गिराउँदा राष्ट्रपति पद नै अभिशाप हुन सक्छ ।”

समानान्तर सत्ता

संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा संविधानको पालना र संरक्षण अनि राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । कानुनत: किटान गरिएका बाहेक सबै काम राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले गल्ती नगर्ने ठानेर न्यायिक उन्मुक्ति दिइएको छ र राष्ट्रपतिका गल्ती सरकारका गल्ती मानिन्छन् । यस्तो संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत सहयोगी, विज्ञ र सल्लाहकार राख्ने चलन छैन । 

सरकार नै राष्ट्रपतिको अंगका रूपमा रहने भएकाले राज्यका सबै अंग राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र सहयोगी मानिन्छन् । संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भएका भारत, बेलायतजस्ता देशमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीले जसरी विज्ञ र व्यक्तिगत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने चलन छैन । नेपालमा पनि संवैधानिक राजतन्त्र भएका बेला राजाले सल्लाहकार नियुक्ति गरेका थिएनन् भने जथाभावी कार्यक्रममा जाने चलन पनि थिएन । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र सरकार नै राष्ट्रपतिको अंग भएकाले विज्ञ वा सल्लाहकार जरुरी हुँदैन । तर, राष्ट्रपतिलाई आफ्ना विज्ञ नभई भएको छैन ।”

प्रथम राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतिका लागि सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर गलत परम्परा सुरु गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रेस, सुरक्षा र संवैधानिक तथा कानुनी सल्लाहकार राख्ने निर्णय गरिदिए । यादव राष्ट्रपति भएपछि भने सल्लाहकार समूह अरू विस्तार गरेर आर्थिक तथा प्रशासनिक र राजनीतिक तथा कूटनीतिक विज्ञ पद थपेर त्यो संख्या पाँच पुर्‍याइयो । 

अहिले त झनै अचम्मका पद सिर्जना गरेर सल्लाहकार समूह विस्तार गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको आवश्यकता र पुरानो पद संरचना अनुसार नभई व्यक्तिको पृष्ठभूमिका आधारमा विज्ञ पद सिर्जना गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले २१ माघ ०७२ मा नियुक्त गरेका ६ जना र १ वैशाख ०७३ मा एक जना थपेर विज्ञको संख्या सात पुर्‍याएकी छन् । जब कि, कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अहिलेसम्म पाँच जना मात्रै सल्लाहकार छन् । 

राष्ट्रपतिका विज्ञमध्ये पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं जापानका लागि पूर्वराजदूत मदन भट्टराई कूटनीतिक र परराष्ट्र मामिला विज्ञमा नियुक्त छन् भने एमाले केन्द्रीय सदस्य धनहर्क राईलाई अर्थतन्त्र, विकास र योजनाविज्ञ बनाइएको छ । महिला अधिकारकर्मी तथा अर्थशास्त्री मीना आचार्य महिला सशक्तीकरण तथा विकासविज्ञ, कास्कीका पत्रकार माधव शर्मा सूचना तथा सञ्चारविज्ञ, धनुषाका जगन्नाथ महासेठलाई कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र पर्यटन विकासविज्ञ बनाइएको छ । मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य एवं अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल राजनीतिक तथा मानव अधिकारविज्ञ र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी नेत्रबहादुर थापा (राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका दाइ) सुरक्षाविज्ञ छन् । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कूटनीतिक, महिला, कृषि, पर्यटन, मानव अधिकार/राजनीति, सुरक्षा, सञ्चार  र ग्रामीण अर्थतन्त्र आदि विषयमा किन विज्ञको आवश्यकता पर्‍यो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।”

फेरि, विज्ञ भनिए पनि उनीहरूमध्ये सबैजसो राजनीतिक पृष्ठभूमि र पूर्वसम्बन्धका आधारमा शीतलनिवास पुगेका हुन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, “अहिले विज्ञ भनिएकाहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विज्ञ बनेका हुन् । कुनै पनि व्यक्तिको विज्ञता सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्छ ।” 

तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले सुरु गरेको विज्ञ र सल्लाहकार राख्ने यो उल्टो अभ्यासले राष्ट्रपतिलाई कैयौँ मामिलामा विवादमा तानिसकेको छ । विज्ञ र  सल्लाहकारले घेरिएका राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुखबीच नै द्वन्द्व सिर्जना भएर राष्ट्रपतिलाई राज्यको छुट्टै टापुजस्तो अलग गरिएको छ । राज्यका हरेक नीति, निर्णय र कामकारबाहीमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व सिर्जना हुँदाकै परिणाम मान्न सकिन्छ, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेपछि राष्ट्रपतिले थमौती गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको घटनालाई । 

भण्डारीको १० महिने कार्यकालमा पनि धेरै पटक राष्ट्रपतिलाई विवादमा घचेट्ने काम भएको छ । जस्तो : गत वर्ष मधेस आन्दोलनका बेला राष्ट्रपतिलाई जनकपुर भ्रमण गराउनु, भूकम्पपीडितको अवस्था बुझ्न गोरखा जाँदा बारपाकमा जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्न नदिनु आदि । अघिल्ला राष्ट्रपतिलाई पनि पार्टीगत राजनीतिलाई सघाएको, छोरालाई चुनाव जिताउन राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप लागेका थिए । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रपति आफैँले केही गर्ने होइन, सरकारका संयन्त्रले सघाउने हो । तर, आफैँले सहयोगी र विज्ञहरू राखेर आफ्ना सबै कार्यक्रम तर्जुमा गर्न थालेपछि राष्ट्रपतिको सफलता/असफलताको दोष राष्ट्रपति र उनका सहयोगीमा निर्भर हुन्छ, त्यसबाट सरकारले उन्मुक्ति पाउँछ ।” 

प्रणाली एउटा, अभ्यास अर्कै

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूप भारत र बेलायतको प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ । संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख रहने यस्तो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली धेरै मुलुकमा अभ्यास गरिएको छ । अन्यत्र अभ्यास गरिएको वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली नक्कल गरिए पनि त्यो प्रणालीका राम्रा अभ्यास र स्थापित परम्परा पछ्याउनेतिर भने यहाँ पटक्कै ध्यान दिइएको छैन ।

छिमेकी मुलुक भारतका राष्ट्रपति गणतन्त्र दिवस, सेना दिवसलगायत सरकारले निम्ता गरेका सीमित कार्यक्रममा बाहेक कुनै पनि सार्वजनिक समारोहमा सरिक हुने परम्परा छैन । त्यहाँ संसद्मा समेत राष्ट्रपतिको उपस्थिति शून्यप्राय: हुन्छ । सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कुलपति राष्ट्रपति हुन्छन् । तर, विश्वविद्यालयका दीक्षान्त लगायतका महत्त्वपूर्ण समारोहमा समेत राष्ट्रपति सहभागी हुँदैनन् । भारतमा वर्षमा १० वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि राष्ट्रप्रमुखको सहभागिता हुँदैन । “भारतको मात्र के कुरा, संसारका संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखहरू सरकार र सेनाले निम्ता गरेका केही राष्ट्रिय समारोहमा बाहेक अरू कार्यक्रममा जाँदै जाँदैनन्,” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका निम्ताका भरमा सहभागी गराइएका धेरै कार्यक्रमले राष्ट्र प्रमुखको पदीय गरिमा र मर्यादा बढाउनेभन्दा गिराउने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । दृष्टान्तका लागि राष्ट्रपति भएलगत्तै उनलाई १ पुस ०७२ मा जनकपुरको रामजानकी विवाह महोत्सवमा सहभागी गराइयो, त्यसविरुद्ध नाराबाजी नै भयो ।

सवारीका नाममा सास्ती

गत साता राष्ट्रपति भण्डारी तीनवटा कार्यक्रममा सहभागी हुन शीतलनिवासबाहिर निस्किइन्, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको रजत जयन्ती, बाल दिवस र इन्द्रजात्राका लागि । ती प्रत्येक कार्यक्रममा निस्कँदा सडक खाली गराइयो र जनसाधारणले कष्ट झेले ।

यसै गरी २० भदौ मध्याह्न पनि शिक्षण अस्पतालबाट रत्नपार्कतिर आउने सार्वजनिक सवारी निषेध गरिएको थियो । बन्द/हडताल वा अरू कारणले नभई, राष्ट्रपति भण्डारी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभागृह आउने कार्यक्रमका कारण त्यसो गरिएको थियो । शीतलनिवासबाट राष्ट्रपति निक्लिनुभन्दा दुई घन्टाअघिदेखि सडक खाली गराइएका कारण जनसाधारणले त सास्ती पाए नै, उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताल आवतजावत गर्ने धेरै बिरामी र तिनका आफन्तले पनि कष्ट झेले । त्यसको अघिल्लो दिन मात्र तीजको अवसरमा राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासबाट महाराजगन्ज हुँदै पशुपति दर्शन गराउँदा त्यस्तै सकस भएको थियो ।

अघिल्ला राष्ट्रपतिका पालामा जनसाधारणले सास्ती झेल्नु परेपछि वैकल्पिक विधि अपनाइएको थियो । नेपाल प्रहरीका एआईजी विज्ञानराज शर्मा, जो त्यतिबेला ट्राफिक प्रमुख थिए, भन्छन्, “जनतालाई साह्रै दु:ख भयो भनेर राष्ट्रपति निक्लँदा कसैले थाहै नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले सार्वजनिक सवारी आवागमनमा ठूलो राहत पुगेको थियो भने राष्ट्राध्यक्षको सुरक्षामा कम्प्रोमाइज पनि गरिएको थिएन ।” 

त्यतिबेला शर्माले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा समेत शीतलनिवासको साटो कार्यक्रम स्थल नजिकैबाट कारगेट सुरु गर्न सकिने विकल्प पेस गरेका थिए । उनको प्रस्ताव अनुसार जावलाखेलमा औपचारिक कार्यक्रम हुँदा राष्ट्रपतिलाई अनौपचारिक रूपमा पुल्चोकसम्म लैजाने र त्यहाँबाट कारगेट सुरु गर्दा साह्रै कम मात्रै यातायात प्रभावित हुने विकल्प सुझाएका थिए । तर, त्यो विकल्प राष्ट्रपतिको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सेनाको अनिच्छाका कारण लागू हुन सकेन ।

सचिवालय पनि जम्बो​

संवैधानिक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विज्ञ नामधारी सल्लाहकारको भीड त छँदै छ, त्यसमाथि स्वकीय सचिवालयका नाममा ३१ जनाको जम्बो टिम खडा गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका ६४ जना निजामती कर्मचारीले नपुगेर स्वकीय सचिवालयमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको भीडले शीतलनिवासलाई मन्त्रालयजस्तो बनाइदिएको छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिका पालामा २४ जनाको सचिवालय थियो भने अहिले सात जनाभन्दा बढी नियुक्त गरिएका छन् । प्रथम राष्ट्रपतिले विशिष्ट श्रेणीमा एक जना स्वकीय सचिव राखेका थिए भने अहिले त्यही श्रेणीका चार जना स्वकीय सचिव छन् ।

८० लाखको सल्लाह​

राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिए वा नदिए पनि सल्लाहकार/विज्ञका तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यले वर्षमा ८० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्छ । राज्यमन्त्रीसरहको तलब–सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरिएका सात विज्ञले हालको स्केल अनुसार मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपियाँ, १ सय ८० लिटर इन्धन, तीन हजार रुपियाँ मोबाइल खर्च, गाडी र चालक पाउँछन् । यो सबै जोड्दा एउटा विज्ञका नाममा राज्यले मासिक ९६ हजार २ सय ४० रुपियाँ खर्च हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षले वर्षको करिब ८० लाख रुपियाँ खर्च हुने गरी विज्ञ नियुक्त गरे पनि त्यो संस्थालाई विवादमुक्त राख्न सकेको देखिँदैन ।