प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण हुँदै थियो, ३० भदौदेखि । भ्रमण लगायतका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगे, १६ भदौमा । भेटमा प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भने, ‘आज त बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि हो । आलंकारिक राष्ट्रपति देश र जनताको अविभावक हो, बुबा–आमा सरह हो । त्यसैले तपाईंलाई नै अविभावक र बुबा–आमा मानेर भेट गर्न आएको हुँ ।’ 

त्यो रोचक भेटघाटको छ महिना नबित्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिलाई खुसी बनाउने गरी माघ पहिलो साता एउटा यस्तो विधेयकको मस्यौदा गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कुनै पनि काम–कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा नचल्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कानुनी झमेलाबाट उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको हो । संसद्बाट पारित भयो भने पदमा छँदा मात्र होइन, अवकास पाएपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी र उनका उत्तराधिकारीहरूले पदमा छँदा गरेका गल्तीको दोषी हुनुपर्ने छैन ।  

चाहे राष्ट्रपतिलाई अविभावकका रूपमा परिभाषित गरेर होस् वा कानुनी कारबाहीबाट मुक्त गराएर, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई रिझाएर अघि बढ्ने प्रयासमा देखिन्छन् । राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्व होइन, समझदारी गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा छन् उनी । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल भन्छन्, “राजनीतिक स्थिरता नआइसकेकाले सबै राजनीतिक पक्ष र संस्थासँग सहमति–सहकार्य होस् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना छ । राष्ट्रपति पदको संवैधानिक जिम्मेवारी, गरिमा र मर्यादा पनि उच्च भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रधानमन्त्रीले सुमधुर सम्बन्ध राख्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।” 

पहिलो कार्यकालमा रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्त गर्ने विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग मतैक्य नहुँदा प्रचण्डले राजीनामा दिनुपरेको थियो । २० वैशाख ०६६ मा सरकारबाट बर्खास्तीको पत्र पाएका सेना प्रमुख कटवाललाई त्यसै साँझ नेपाली सेनाका परामाधिपति पनि रहेका राष्ट्रपति यादवले थमौती पत्र दिएका थिए । प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय राष्ट्रपतिले पत्रमार्फत उल्ट्याइदिएपछि मुलुकमा द्वैध सत्ताको स्थिति सिर्जना भएको बताउँदै राजीनामा दिएका थिए, प्रचण्डले । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

खासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलो कार्यकालमा जस्तो केही कारणले राष्ट्रपतिसँग अनावश्यक द्वन्द्वमा अल्झन चाहँदैनन् । एउटा कारण त उनी आफैँले पनि पटकपटक भन्दै आएका छन् । जस्तो, द्वन्द्वकालीन विद्रोही मानसिकतासाथ सरकारमा जाँदा छोटै समयमा राजीनामा दिनुपरेकाले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको उनले बताउने गरेका छन् । हुनपनि द्वन्द्वकालीन मानसिकताकै कारण राष्ट्रपति, राजनीतिक दलहरू र राज्यका निकायहरूसँग उतिबेला यथोचित सहमति र सहकार्यको खोजी गरेनन् । 

प्रधानसेनापति प्रकरणमै पनि सेना प्रमुखलाई हटाउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन सल्लाह दिएका थिए राष्ट्रपति यादवले ।  प्रचण्डले पनि राष्ट्रपति यादवको सल्लाहबमोजिम सहमति जुटाउने तर यदि सहमतिबिना हटाउने परिस्थिति बनेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएर मात्र निर्णय गर्ने वचन दिएका थिए । तर उनले न राजनीतिक सहमति जुटाउन सके, न त कटवाललाई हटाउनुअघि जानकारी दिने वचन नै पूरा गरे । पूर्व राष्ट्रपति यादवका तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल भन्छन्, “त्यही भएर होला, प्रचण्ड राष्ट्रपतिसँग अनावश्यक द्वन्द्व नहोस् भन्नेमा अहिले सतर्क देखिनुहुन्छ ।”

हुन त, पूर्व राष्ट्रपति यादवझैँ, भण्डारी पनि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि दलीय आबद्धताबाट अलग छिन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको उनको भावनात्मक आबद्धता चाहिँ अहिले पनि छँदै छ । त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा नै प्रभाव पार्नसक्ने गरी सल्लाह दिने हैसियत पनि राख्छिन् । कतिपय विषयमा ओलीको सल्लाह पनि लिन्छिन् । एमालेसँगको राष्ट्रपतिको यही भावनात्मक सम्बन्धका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीलाई दाहिना बनाउने पक्षमा छन्, ताकि संविधान संशोधनको मामिलामा एमालेलाई राष्ट्रपतिको सहयोगमा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकियोस् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहज हुने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले खेलेको भूमिका बुझेका प्रचण्ड अब पनि ओलीलाई केही लचक बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन् । र, उनलाई चिढ्याउने होइन, खुसी पार्ने योजनामा छन् । 

तेस्रो कारण चाहिँ राष्ट्रपति पदको शक्ति हो । राष्ट्रपति भण्डारी सरकारप्रति असहयोगी बनिन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पाइला–पाइलामा अप्ठेरोमा पर्न सक्छन् । संविधानत: राष्ट्रपतिको हैसियत आलंकारिक भए पनि शीतल निवासले सरकारका कामकारबाहीमा पाइला–पाइलामा हलो अड्काइदिन सक्छ । जस्तो, संसद्ले पारित गरेका विधेयक, संवैधानिक अंग र राजदूतजस्ता नियुक्ति आदि । यस्ता निर्णयमा ढिलाइ गरेर शीतल निवासले सरकारलाई अप्ठेरोमा पारिदिन सक्छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवका तत्कालीन स्वकीय सचिव र पछि सल्लाहकार ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, “ठ्याक्कै यति नै समयमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनुपर्ने वा नियुक्तिको घोषणा गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै कानुन छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् अहिले पनि ।” 

आलंकारिक हैसियत भए पनि यस्ता नियुक्तिमा राष्ट्रपति कार्यालय कति निर्णायक छ भन्ने कुरा व्यवस्थापिका–संसद्को रोकिएको सचिव नियुक्तिको उदाहरणले देखाउँछ । सभामुख ओनसरी घर्तीले माओवादी निकट कानुन व्यवसायी गोपाल योगीलाई व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिन्, गत साउनमा । यससम्बन्धी फाइल सात महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ । राष्ट्रपतिको स्वीकृति नपाउँदा योगीले व्यवस्थापिका–संसद्को सचिव बन्ने अवसर पाएका छैनन् । सरकारले गर्ने नियुक्तिको नियति यस्तै नहोस् भन्नेमा प्रचण्ड कति सचेत रहेछन् भन्ने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरणले देखाउँछ । जस्तो कि, गत महिना उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि स्थान दिए ।  

निश्चय नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्ता दुई महत्त्वपूर्ण संस्थाबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ । तर सम्बन्ध सुमधुर बनाउने नाममा राष्ट्रपतिले गरेका कुनै काम कारबाहीमाथि अदालतमा समेत मुद्दा नै चल्न नसक्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतासँग बाझ्दछ । संविधानविद् ढुंगेल भन्छन्, “राष्ट्रपतिका सबै निर्णय र गतिविधिलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था उचित हुँदैन । राष्ट्रपतिबाट गल्ती हुन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा महाभियोगको प्रावधान छ भने अदालती कारबाही नहुने प्रावधान राखिनु हुँदैन ।”  तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनाल संविधानत: राष्ट्रपति आलंकारिक भएको र प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानले पनि राष्ट्रपति भन्ने संस्था आलंकारिक हो भन्ने पुष्टि गर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “कार्यकारी निर्णय सरकारले गर्छ, आलंकारिक राष्ट्रपतिले होइन भन्ने आशयका साथ विधेयकको मस्यौदा भएको हो । त्यसैले त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन ।”

कारण र तर्क जेसुकै होऊन्, बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा चिनिने कुशेऔँसीमा राष्ट्रपतिलाई आफ्ना बाबुआमा सरहका अविभावक भन्दै भेट्न जानु र अहिले राष्ट्रपतिका सबै निर्णयले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थासहितको प्रस्तावित विधेयकले देखाउँछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कटवाल काण्डको भूतले अहिले पनि सताइरहेको छ । त्यसैले उनी राष्ट्रपतिलाई चिढ्याउने होइन, रिझाउने प्रयासमा छन् ।