संसदीय शासन प्रणालीमा सत्ताको केन्द्रबिन्दु हो– प्रधानमन्त्री । शासनको बागडोर सम्हालेको प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक वाचा–कबुल गर्दैन । अर्थात्, जे सकिन्छ, त्यही मात्र बोलिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको साख मात्र बाँचेको हुँदैन, निष्ठा र सद्‌चरित्र पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीमा विधिको शासनप्रतिको विश्वास, जनउत्तरदायी, जवाफदेही, समावेशी र कन्सल्टेटिभ (परामर्शमैत्री) गुण हुनैपर्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको नागरिकसँग निरन्तर परामर्श हुने मान्यताका आधारमा भरोसा र विश्वासको टेको बनिरहन्छ ।

लोकतन्त्र बहुमतले शासन गर्ने प्रणाली त हो । तर त्यसको नेतृत्वकर्ता अर्थात् प्रधानमन्त्री छानिएपछि सबैको साझा हुन्छ । पार्टी नेता, गुट–उपगुटमा विभक्त समूहको स्वार्थरक्षाभन्दा प्रधानमन्त्री परै रहनुपर्छ ।

मुलुकको साझा नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारी लिने गरी नेकपा अध्यक्ष केपी ओली ३ फागुन ०७४ मा जब प्रधानमन्त्री बने, त्यसयताका कार्यशैली, व्यवहार र बोलीले उनको ओज, साख र निष्ठामा प्रश्न उठिरह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई निरन्तर छल गरिरहे, सपनाको लम्बेतान कथा र उखानटुक्कामै बिताए, साढे दुई वर्ष ।

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा ओलीको चरित्र बेलगाम बोली, वाचा– कबुलले केटाकेटीमा उच्केजस्तो भइरह्यो, जसले प्रधानमन्त्री पदको साख, गरिमा, ओज एकैचोटि धुलिसात् भयो ।

“ओलीमा अहिले के बोलेको छु, भरे के बोल्ने हो कुनै भर छैन, वाचा–कबुल केही पनि पूरा नगर्ने । यो त केटाकेटीमा उच्केजस्तो मात्रै भइरह्यो,” पोखरेल भन्छन्, “मुलुकलाई केटाकेटी खेलजस्तो ठान्नुभयो । यसले प्रधानमन्त्री पदको साख नै गुम्यो ।”

पोखरेलले भनेजस्तै ओलीमा कबुलमा कमान देखिन्न । प्रधानमन्त्रीको कबुल कतिसम्म हावादारी छन् भन्ने देखाउन पानीजहाज कार्यालयको हविगतले छर्लंग पारिदिन्छ । पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन कबुल गरेरै २ फागुन ०७५ मा एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय त खोले तर त्यहाँ कर्मचारी नै छैनन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार योजना होस् वा चोभारको सुक्खा बन्दरगाह । ती सबैको हविगत ओलीको वचन र कबुललाई गिज्याउने गरी प्रगतिको सूचीमा छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हविगतले पनि यस्तै विडम्बना देखाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले ०७६ बाट विमानस्थल सञ्चालनमा आउने ठोकुवा पटक–पटक गरे पनि त्यसको निर्माण अझै एक वर्ष लम्बिने देखिन्छ । यसमा पनि ओली बोलीले अविश्वास देखायो ।

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेका थिए, ‘उम्मेदवारहरू पार्टीका नोकरशाहहरू तथा प्रायोजकबाट यसरी छानिएका हुन्छन् कि निर्वाचनको दिन नागरिकको काम खाली पहिले नै छानिएका नेताहरूलाई मतदान गर्नु मात्र हो ।’

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने दाबी गर्ने ओलीले आफू निकटका यती समूह, ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दिन गरेका अनेक जालझेलले वेबरको भनाइ मात्र पुष्टि गर्दैन, नेपाली राजनीति कतिसम्म निगमीकृत हँुदै छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । अनियमितताको मुद्दामा आफ्नै सचिवालयका सदस्य विवादमा तानिँदा कारबाही त परको कुरा, प्रधानमन्त्रीले सामान्य सोधपुछसमेत गर्दैनन् । उल्टै संरक्षण र उत्प्रेरित गर्छन् ।

त्यसको उदाहरण सूचना प्रविधिविज्ञ असगर अली नै हुन् । अलीमाथि ओम्नी ग्रुपको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नाम मुछियो । त्यसको छानबिन गर्नुको साटो अलीले आफ्नो समाचार प्रकाशित गर्ने न्यूज साइट नै बन्द गराएको घटनाको संरक्षण गरिदिए, प्रधानमन्त्रीले । त्यसबाहेक अनियमिततामा मुछिएका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सल्लाहकार विष्णु रिमाल, असगर अली, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठमाथि सामान्य सोधपुछ त परको कुरा, ओम्नीकै संरक्षणमा निरन्तर लागिरहेका छन् । उल्टै प्रश्न उठाउने पार्टी सचिवालय सदस्यलाई ओम्नी प्रकरणबारे जानकारी नभएको भन्दै ढाँटिरहे ।

विश्लेषकहरू आफ्नै सचिवालय सदस्यलाई गुमराहमा राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो शैली विरोधाभाषी मात्र होइन, पदीय मर्यादाविपरीत ठान्छन् ।

गत वर्ष संसद्‌मा प्रस्तुत कतिपय आर्थिक प्रगतिका आँकडा नै गोलमटोल गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद्‍लाई सरकार प्रमुखले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर ढाँट्नु गम्भीर बेइमान र नैतिक प्रश्न थियो । प्रधानमन्त्रीले कमजोरीलाई सच्याउने होइन, बरु अर्थ मन्त्रालय ओली बोलीलाई साथ दिन आर्थिक तथ्यांक मिलाउनतिर लाग्यो ।

आर्थिक आँकडा ढाँटेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक खर्च अपडेटको साइटै बन्द गराएको घटना बिर्सनलायक थियो ।

निष्ठा र मापकको रूपमा प्रधानमन्त्री पद आफैँमा उदाहरणीय र अरूका लागि रोल मोडल पनि हो । प्रधानमन्त्री ओली निष्ठावान र रोल मोडल बन्न सके त ? परिदृश्यले त्यस्तो देखाउँदैनन् । बरु, पछौटे मुलुकको साझा चरित्रका रूपमा देखिएको ‘विनर टेक्स अल’ (जित्ने सबै आफूले मात्रै लिने) प्रवृत्ति हावी बन्दै गएको छ ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली सबैको शासक बन्नुभन्दा आफूलाई माथि ठान्न थाले । आफूलाई केन्द्रमा राखेर शक्ति आर्जनको प्रयास गर्ने, पार्टी नेताहरूलाई गर्ने व्यवहार, प्रतिपक्षी दललाई संसद्‍मा ललकार्ने शैली र नागरिकलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गर्ने हर्कतले ओलीमा प्रतिशोधको भाव मात्रै देखियो ।

प्राध्यापक कमल लामिछानेको विश्लेषणमा ०७२ को नाकाबन्दीमा नागरिकबाट वाहीवाही पाएका ओलीमा प्रधानमन्त्री पदको गरिमाभन्दा बढ्ता आफूमा विश्वास भयो । “त्यसले प्रधानमन्त्री पदभन्दा आफूलाई माथि ठानेको देखियो, त्यसले गर्दा म नभए देश र पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भयो,” लामिछाने भन्छन्, “प्रधानमन्त्री पदको गरिमा साँच्चिकै महसुस हुन्थ्यो भने यो हदको अकर्मण्य देखिने थिएन ।”

२५ अर्बभन्दा बढ्ता लगानी हुने आयोजना प्रधानमन्त्रीको मातहत राख्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत दर्जनौँ यस्ता निकाय छन्, जो प्रधानमन्त्री ओलीले खोसेर लिएनन् मात्र, विरोधीलाई तह लगाउने आफन्तलाई राहत दिन उपयोग गरे ।

कानुन संशोधन गरेर आफू निकटका व्यापारीलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पिने कर्ममा पनि ओलीको संलग्नता देखियो । यी सन्दर्भ र गतिविधिले ओलीले प्रधानमन्त्री पदको साखलाई बुझ्न नसकेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि प्रधानमन्त्री पदको ओज र चरित्रमा प्रश्न उठाउने ओलीको कार्यशैलीबाट हरेक महिनाजसो विभिन्न काण्ड निम्तिँदा शासन पद्धतिमै गम्भीर आघात पारेको विश्लेषण गर्छन् । भन्छन्, “हरेक काण्डमा कारबाहीभन्दा ढाकछोप गर्ने र राज्य संरचना परिचालन गरेर गलत कर्मलाई निरन्तरता दिए, यसले प्रधानमन्त्री पदको मर्यादासमेत ख्याल नगरेको देखिन्छ ।”

कोइरालाले भनेझैँ पार्टी विभाजनका लागि षडयन्त्रको तानाबाना बुनेको बालुवाटारसँग विगतका हर्कत पनि कम टिप्पणीयोग्य थिएनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र राज्य सञ्चालनका लागि सपथ नखाएका अनधिकृत व्यक्तिहरू हावी छन्, जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनमाथि कब्जा जमाएका छन् । राज्यको उच्च जिम्मेवारीमा सपथ नखाएका व्यक्तिको बोलवाला बढ्नुलाई शासन पद्धतिमाथिको खतराको सूचक ठान्छन्, पोखरेल ।

त्यसमाथि मन्त्रालयका सचिवमार्फत मन्त्रीलाई निगरानीमा राख्ने गलत अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिए । कानुन निर्माणमा मन्त्रीहरूभन्दा आफू बढ्ता हावी भए । मन्त्रिपरिषद् पुगेका विधेयक मस्यौदा वर्ष दिनसम्म अल्झाउने र फिर्ता गर्ने शैलीबाट मन्त्रीहरू आजित छन् ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल हुन् वा महिलामन्त्री थममाया थापा । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् लगेका विधेयक ९ महिनाभन्दा बढी थन्काइदिएका थिए, प्रधानमन्त्रीले । बालुवाटारमा मन्त्रीलाई बोलाएर घन्टौँ कुराउने र अन्तिममा समय नमिलेको भन्दै पठाउनु ओलीका लागि सामान्य हो ।

आफ्नै दलभित्र सन्तुलन कायम राख्न नसक्ने, प्रतिपक्षीलाई नजरअन्दाज गर्ने हठ प्रवृत्तिका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली सद्‍भाव र लोकतान्त्रिक चरित्रको चिरहरण गर्ने निरंकुश शासकजस्ता बने । ८ वैशाख ०७७ मा अकस्मात आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशकै उदाहरण लिऔँ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो अध्यादेश अर्को दल फुटाउने रणनीतिमा ल्याएका थिए ।

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल अध्यादेशको कसीबाट मात्रै हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा सद्‍भाव अर्थात् मिलाएर जाऔँ, मुलुक सबैको साझा हो भन्ने चरित्र देख्दैनन् । “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने व्यक्तिमा विधिमाथिको विश्वास बलियो हुन्छ तर ओलीले लोकतान्त्रिक चरित्रै देखाउन सकेनन् । यसले गर्दा न पदको गरिमा रह्यो, न त आफ्नै,” पोखरेल थप्छन् ।

ओलीमा कतिसम्म सामन्ती शैली फस्टाएको छ भन्ने पुष्टि त अचेलका मन्त्रिपरिषद् र पार्टी सचिवालय बैठकमै देखिन्छ । ती बैठक स्थलमा प्रधानमन्त्रीका लागि रातो रङको छुट्टै कुर्सी–टेबल व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो चरित्र राष्ट्रिय सभागृहको एक कार्यक्रममा पनि गत वर्ष देखिएकै थियो । त्यहाँ पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टै अग्लो कुर्सी जोरजाम थियो भने सँगैका नेतालाई सामान्य । त्यो शैली पचाउन नसकेका नेता माधव नेपाल कार्यक्रमको बीचमै निस्किए । आफूलाई ठालू ठान्ने प्रधानमन्त्रीको चरित्रलाई पूर्वप्रशासक पोखरेल विगतका पृष्ठभूमिको प्रतिशोध, अहंकार र स्कुलिङलाई कारण ठान्छन् । “गरिब परिवारमा हुर्किएको मान्छेमा धनीहरूको शानसौकत देख्दा, पछि देखाइदिउँला भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ । अहिले ओलीमा त्यस्तै देखिन्छ,” पोखरेल भन्छन्, “लामो समय जेल बस्दाको प्रतिशोध पनि हुन सक्छ ।”

पोखरेलले भनेजस्तै ओलीले तेह्रथुमको पुख्र्यौली थलोमा हेलिकप्टरबाट केक लगेरै गत फागुनमा मनाएको जन्मदिनको दृश्य पनि कम्ती असुहाउँदो थिएन । यसले पनि देखाउँछ, प्रधानमन्त्री ओलीमा सहनशीलता र सहिष्णुता पटक्कै छैन ।

पूर्वप्रशासक विमल कोइरालाको भनाइमा आलोचना सुन्नै नसक्ने ओलीले शासकीय पद्धति बसाल्ने सानो काम त टाढैको कुरा, नागरिकलाई सुविस्ताको अनुभूत गराउन पनि सकेनन् । कोइराला भन्छन्, “ओलीकै संरक्षणमा राज्यका अंगहरू गलत काममा प्रयोग भए । त्यसले गर्दा नागरिकमा प्रधानमन्त्रीप्रति पत्यार टुट्यो । त्यो भनेका प्रधानमन्त्रीको पदको ओज र साख गिर्नु हो ।” अर्काको पार्टी विभाजनका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने चरित्रले देखाउँछ, ओलीको शासकीय अभ्यासको नमुना ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका प्रधानमन्त्री ओलीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको न्यूनतम मान्यता पनि अँगीकार गर्ने शैली नभएको टिप्पणी गर्छन् । “टिम वर्क, पार्टी वर्क भन्ने कुरा त ओलीले कहिल्यै मानेनन्, बहुमतलाई दुत्कारेर हिँड्ने निरंकुश शैली हावी भयो,” रोका भन्छन् ।

नेताका फलोअर्स हुन्छन् । तिनीहरू नेताले जस्तोसुकै जोखिममा पनि निर्णय गर्छ र निष्ठावान हुन्छ भन्ठान्छन् । तर ओली फलोअर्सका अनुसार निर्णय गर्छन् । यस्तो चरित्रको व्यक्ति नेता हुन नसक्ने दाबी गर्दै पोखरेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीमा अरूलाई बढ्ता हेप्ने शैली छ, प्रतिपक्षी र प्रतिक्रियात्मक शैलीको व्यक्ति नेता हुन सक्दैन । म मात्रै जान्ने, बुझ्ने हो भन्ने अहंकार पनि छ ।”

रोका यी सबै घटनालाई ओलीको शासकीय क्षमताको अक्षमतासँग जोड्छन् । आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास नहुने व्यक्तिहरूमा शक्ति आर्जन गर्ने भोक हुन्छ । रोका भन्छन्, “त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टी, नागरिक समाज, मिडिया मात्र होइन, कतै आफ्नै सचिवालयका सदस्यले आफूविरुद्ध खेतीपाती गरिहेका त छैनन् भन्ने आशंका भइरहेको हुन्छ । यसबाट उत्पन्न हुने अज्ञानताले लोभ बढाउँछ र त्यसले निरंकुश हुन उत्प्रेरित गर्छ । अहिले ओलीमा त्यही भइरहेको छ ।” विश्लेषकहरूको भनाइमा ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ने अवसर जुट्नुमा म एक्लैको कारण होइन, त्यसका पछाडि पार्टी छ, सहयोगी छन् भन्ने बिर्सिएकै कारण शक्ति उन्मादले काम गरेको छ । पोखरेल भन्छन्, “राज्यका विभिन्न निकायको सम्मान गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षीसँग सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने सोच नै ‘डिलिट’ भइदियो ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग होस् वा सर्वोच्च अदालत, जसलाई आफू अनुकूलका निर्णयमा प्रेरित गरेको प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप छ । ओलीले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सञ्चार माध्यम नियन्त्रित बनाउन खोजेका थिए । सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने प्रयत्न थियो ।

प्राध्यापक लामिछानेको बुझाइमा व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवस्थापक ओलीजस्ता अलोकतान्त्रिक भइदिए । “जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ओलीमा कहिल्यै देखिएन,” लामिछाने भन्छन्, “आफ्नै पार्टीलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्छ नभन्ने, अरूलाई छिर्के हान्ने अमर्यादित शैलीकै कारण ओलीमा लोकतान्त्रिक आचरण अभाव देखाउँछ ।”