राष्‍ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुबाट कोरोना संक्रमणको दोस्रो ‘पोजेटिभ’ नतिजा पुष्टि भएपछि १० चैतबाट नेपाल सरकारले जे–जस्ता सावधानी अपनायो, प्रथमत: त्यो प्रयासलाई धन्यवाद । प्राविधिक हिसाबले ढिलै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमानाका बन्द गरेर सरकारले सुरुआती सन्देश राम्रै दियो । स्वास्थ्य सामग्री चाँडोभन्दा चाँडो खरिद गर्छौं, आकस्मिक अस्पताल, क्‍वारेनटाइन, आइसोलेसन वार्डहरू बनाउँछौँ भनेर ढाडस दिँदा सर्वसाधारणको मनोबल गिर्न पाएन । कोरोना भाइरस कसरी सर्छ ? यसका लक्षण के–के हुन् ? सामाजिक र व्यक्तिगत दूरी कसरी कायम राख्‍ने ? विदेशबाट आएकाहरू दुई साता एकान्तबासमा बसिदिनुस्, संक्रमणको शंका लागे सुरक्षित बसेर सरकारी निकायलाई खबर गर्नुस्, र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम बसोबास स्थानमै आउनेछ भनेर सरकारले जसरी सूचना प्रवाह गर्‍यो, त्यो प्रशंसनीय छ ।

केन्द्रीय सरकारले जे अभियान सुरु गर्‍यो, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि त्यो प्रयासलाई जारी राखे । सरकारी कदमले व्यक्ति, समुदाय आफैँ सचेत र सक्रिय भए । सरकारले चालेको यो कदम ‘ननमेडिकल इन्टरभेन्सन’ का लागि उपयोगी सिद्ध भइरहेको छ । केही दिनयता सरकारले सात वटै प्रदेशमा संक्रमण परीक्षण सुरु गरेको छ । आफूसँग भएको अधिकतम क्षमता प्रयोग गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासमेत परिचालन गरेर नाकाहरूमा निगरानी बढाएको छ । दैनिक खाद्य वस्तुको नियमित आपूर्ति व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सरकारले केही गरेकै छैन भन्‍ने आँखाबाट मात्र हेरिनुहुन्‍न । तर जे–जति गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । छिट्टो गर भनेर दबाब दिन भने छाड्नुहुन्‍न । सचेत खबरदारीलाई सरकारले पनि आलोचनाका रूपमा मात्र लिनुहुन्न ।

२२ चैतदेखि भर्खरैसम्म करिब १३ हजार नमुना परीक्षण गरेकामा प्राय: सबै ‘नेगेटिभ’ देखिनु धेरै शुभ लक्षण हो । तर यसबीचमा हवाईजहाजबाट आएका मात्र ११ हजार ७ सय बढी यात्रुको परीक्षण हुनुपर्ने थियो । भारतबाट हुलका हुल आउने त झन् धेरै छन् । ३० चैतमा मात्र भारतबाट आएका तीन नागरिकमा वीरगन्जमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भयो । नयाँ वर्षकै दिन पेप्सिकोलाको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने एउटै घरका तीन जनामा लक्षण देखिनुले संकट अझ बढेको छ । यसर्थ हामी जोखिमबाट मुक्त भइसकेका छैनौँ । सावधानीलाई अझ उच्च बनाउनुपर्नेछ ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

नेपाल सरकारले ११ चैतबाट लकडाउन घोषणा गर्दासम्म चीनबाट आएका एक जना र फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी अर्की युवतीमा गरी दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको थियो । युरोपको इटाली, स्पेन, अमेरिकामा भाइरल भइसकेको थियो । दक्षिण छिमेकी भारतको दिल्ली, युपी र बिहार राज्यमा संक्रमणको संख्या बढोत्तरी हुँदै थियो । हामी सबैलाई जानकारी छ, बिहार र युपी नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्य हुन् । त्यसबेलासम्म हाम्रोमा परीक्षण गर्ने किट्स, मास्क, पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्‍विपमेन्ट) नै थिएनन् । त्यसैले खतराको घन्टी बज्दाबज्दै पनि पूर्वसावधानीमा सरकारले जुन तदरुकता देखाउनुपर्थ्यो, नराम्रो गरी चुक्यो । यस अर्थमा सरकार ‘मेडिकल इन्टरभेन्सन’ मा कमजोर दरियो ।

संसारभर देखिएको सत्य के हो भने सरुवा रोगहरू हवाईजहाज वा गाडी चढेर नै आउने हुन् । यसर्थ कोरोना भाइरस पनि त्यसरी नै आउने निश्चित थियो । सरकारले कम्तीमा चैत पहिलो दिनबाटै हवाईजहाजको अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरेको भए सावधानीमा नेपाल एक कदम अघि हुने थियो । प्रतिनिधिसभासमेत एक ढंगले २९ फागुनबाटै बन्द भइसकेको थियो । कोरोना रोकथामका लागि १८ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता हुँदासमेत सरकार गम्भीर बन्‍न सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमालाई सरकारले हल्काफुल्का रूपमा लियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गर्न पछि पर्‍यो । सरकारले प्रशंसा बटुल्ने प्रयास गरिरहँदा पनि सिमानामा नागरिकहरू अलपत्र परे । अमेरिकामा कोरोना महामारी फैलिरहेको थियो तर उसले नेपालमा रहेका तीन सयभन्दा बढी नागरिकलाई हवाईजहाजमा लग्यो । युरोपका अरू थुप्रै देशहरूले पनि त्यसै गरे । तर हाम्रो सरकारले भने सिमानामा आइपुगेका नागरिकलाई समेत भित्र छिर्न अनुमति दिएन । ती नागरिकलाई भित्र छिर्न दिएर क्‍वारेनटाइन, आइसोलेसनमा राखेको भए गलत सन्देश प्रवाह हुन पाउने थिएन । नागरिकले सरकारलाई धन्य दिने थिए । यसले सरकारकै मान बढ्थ्यो ।

सुरुआती चरणमा सरकारका कतिपय अधिकारीहरू नै ‘बेसार पानी खाऔँ, कोरोना भगाऔँ । हामीले प्रशस्तै धुँवाधुलो खाएकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ । त्यसैले हामीलाई कोरोना लाग्दैन’ जस्ता विज्ञानलाई चुनौती दिने हाँस्यास्पद हेलचेक्र्याइँ पूर्ण शब्दहरू बोल्दै हिँडे । भीड लागेर हुलका हुल मान्छेहरू गाउँगाउँ पुगे । अहिले पनि लकडाउन त भनिएको छ तर दिउँसो मात्र सडक, घरअगाडिका चौघेरा सुनसान हुन्छन् । बिहान–बेलुका खाद्य होस् वा तरकारी पसल–असनचोकमा झैँ भीडभाड नै देखिन्छ । व्यक्तिगत दूरी कायम छैन । यसका लागि नियमनलाई कडा बनाउन जरुरी छ ।

मान्छेहरू ५० वर्षअघिझैँ हिँडेर सोलुदेखि कैलाली वा काठमाडौँदेखि सुनसरी, वीरगन्जसम्म पुगिरहेका छन् । यसबेला खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू सबभन्दा बढी मारमा परेका छन् । सरकारले जुन ठेकेदार, कम्पनी वा उद्योगले काममा लगाएको हो, आफ्ना मजदुरलाई तिमीहरूले नै गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदेऊ वा जहाँ छन् त्यहीँ खाने बस्‍ने व्यवस्था गरिदेऊ भनेर समयमै निर्देशन दिन सकेन । फलत: ठेकेदार र कम्पनीहरू फरार भए । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू बिचल्लीमा परे । त्यसैले सरकारका जुन–जुन तहहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्, अपवादबाहेक अधिकाशंले लक्षित तप्का पहिचान गर्नै सकेका छैनन् । अनेक कष्ट झेलेर आफ्नो जन्मथलो फर्किरहेका दीनहीनहरू यिनै टहरामा बस्ने, खान नपाएर बिचल्ली हुनेहरू हुन् ।

ठेकेदारले अलपत्र पारिदिएपछि सरकारले उनीहरूलाई जो जहाँ छौ, त्यही बस । तिमीहरूको आवतजावतले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रलाई जोखिम हुन्छ । खाने/बस्‍ने व्यवस्था हामीले गरिदिन्छौँ भन्न सकेन । भुइँतहका मान्छेहरूलाई राज्य, सरकार चाहिने नै जोखिमका घडीमा हो । अरू बेला त उनीहरूले १० दु:ख गरेर पनि सास घिसारिरहेका हुन्छन् । कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि बेलैमा हाम्रो देशमा रहेका तिम्रा नागरिकहरू हामी हेरिदिन्छौँ । तिम्रो देशमा रहेका हाम्रा नागरिकलाई तिमीले हेरिदेऊ भन्न सकेन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मृतप्राय: भइसकेको सार्कलाई ब्युँताए । हाम्रो सरकारले आफ्नै देशभित्र र कूटनीतिक नियोगमा बेलैमा पहलकदमी लिन सकेन । भारतका लागि नेपाली राजदूत पाका र अनुभवी हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसबाट फाइदा उठाउन सकेन । सुरुआती कूटनीतिक पहल नै बलियो भएको भए–भारतबाट फर्किएका हजारौँ नेपाली नागरिक सीमामा थुप्रै दिनसम्म अलपत्र पर्ने थिएनन् ।

मानवीय संवेदनामा त हामी कतिसम्म चुक्यौँ भने मान्छेहरू अलपत्र परेका छन् । खाने सामग्री नभएर भोकभोकै छन् । यस्तो बेला मान्छे भएबापत पाउने मानवीय सुविधा दिने करुणा हुनुपर्ने हो । तर यस्तो बेला पनि कतिपय जनप्रतिनिधि, सरकारी तहहरूले नागरिकता, मतदाता नामावली खोज्न थाले । योभन्दा ठूलो राजनीति र अमानवीयता के होला ? नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र खोजेर अमानवीय व्यवहार देखाउनेहरूमाथि कारबाही गर्न सरकार चुक्यो । ती जुनसुकै पार्टीका हुन्, जो कोही हुन्, सरकारले कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो । त्यस्ताहरूलाई कारबाही गरेपछि मात्र त्यसो गर्नु गम्भीर मानवीय अपराध रहेछ भनेर धेरैले सवक सिक्न पाउने थिए ।

मेडिकल सामग्री खरिदमा १ अर्ब २४ करोड बढी अनियमितता भयो । संकटमाथि लुटको अवसर खोज्नु भनेको राज्यमाथि गम्भीर धोका हो । एक ढंगले यो देशद्रोह हो । घोटालामा जो–जो संलग्‍न छन्, तिनलाई कारबाही गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आउन जरुरी थियो । यसमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभएको देखिन्छ । यो शैलीले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्‍ने गर्नुभएको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ लाई नराम्रोसँग व्यंग्य गरिरहेको छ । मानौँ, एकछिनका लागि मेडिकल सामग्री खरिदमा कमसल र गुणस्तरहीन सामान ल्याउने, आफ्नो वचन पूरा नगर्ने ओम्नी समूहको मात्र बदमासी रहेछ रे । त्यसलाई कारबाही किन नगर्ने ? यस्तो बेलामा घात गर्ने व्यापारिक समूहलाई जोगाउन जरुरी छैन ।

अबको तयारी

कोरोनाले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र धराशयी हुने निश्चित छ । राजस्व लक्ष्य नभेटिने, पुँजीगत खर्च नहुने प्रस्टै छ । मानिसहरूको रोजगारी गुम्ने, निर्वाहमुखी कृषिबाट माथि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । खाडीलगायतका मुलुकमा पुगेको श्रमशक्ति पनि फिर्ता हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति धक्का लाग्छ ? कति मानिसले रोजगारी गुमाउँछन् ? विदेशबाट कति लाख श्रम शक्ति फर्किएला ? यी समग्र परिस्थितिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? श्रम शक्ति कहाँ लगाउने ? थिलोथिलो अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने ? सरकारले यसतर्फ अध्ययन, अनुसन्धान, विवरण संकलन सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारले विज्ञहरूको समूह बनाएर तुरुन्तै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतबाट अनुदान लिएर नागरिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ती निकायमा कूटनीतिक पहल सुरु गरिहाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको कुरा उठ्दैछ तर मलाई लाग्छ त्यसको जरुरी छैन । हामीसँग यसबेला तीन वटै तहमा निर्वाचित सरकार छ । त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री, शीर्ष नेताहरू सहभागी उच्चस्तरीय संयन्त्रको काम छैन, यसबेला । अहिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा जुन उच्चस्तरीय संयन्त्र छ, त्यो सचिवालय बन्‍नुपर्थ्यो । उच्चस्तरीय संयन्त्रचाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेटेर, सुझाव सल्लाह दिन सक्ने हैसियतको बनाउनुपर्थ्यो । अहिले अस्पताल–अस्पतालहरूबीचमै समन्वय छैन । टेकु परिसरको मात्र कुरा गर्ने हो भने करिब एक सय मिटर दूरीमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र अस्पतालबीचमै समन्वय रहेनछ भन्‍ने कोरोना संक्रमितको तेस्रो घटना बाहिर आउँदा नै छताछुल्ल भयो । संक्रमित व्यक्ति अस्पतालमा छ तर प्रयोगशालाले उपचारमा खटिरहेका नर्स, डाक्टरहरूलाई जानकारी नै नदिई मन्त्रालयमा विवरण पठायो । यसले गर्दा नर्स, डाक्टरहरूमा जोखिम बढ्यो ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रचाहिँ कस्तो बन्नुपर्दथ्यो भने वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, पाटनलगायत अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टरहरू, जनस्वास्थ्यविद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता, अर्थशास्त्री, उद्योगी, मनोविज्ञ परामर्शदाता, पोषणविद्, नीति निर्माता, कूटनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायसमेतको संयन्त्र बन्नुपर्थ्यो । यस्तो संयन्त्र भएको भए एकअर्काबीच समन्वय अभाव हुने थिएन । ज्ञान केन्द्रीकृत हुन्थ्यो । २८ र २९ चैतमा दुई दिन घर जान दिने निर्णय नै उच्चस्तरीय संयन्त्र भएर, त्यो संयन्त्रमा छलफल हुन पाएको भए हचुवामा फिर्ता लिनु पर्दैनथ्यो । जनस्वास्थ्यविद्ले सरुवा रोगका लागि यो निर्णय घातक छ भने होलान् । यातायात व्यवसायीले हामी सवारी चलाउन सक्दैनौँ भन्थे होलान् । सुरक्षा निकायले सावधानी अपनाउन कठिन हुन्छ भन्थे होलान् । फलस्वरूप अरू नै उपाय निस्कन्थ्यो होला ।

उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको सचिवालयले आफ्नो दैनिक काम गर्ने, विशेषज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्रले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्ने भएको भए केही खल्तीका मान्छेले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने थिएनन् । हतारमा उच्चस्तरीय संयन्त्र त बन्यो तर त्यहाँ राजनीतिकबाहेक विशेषज्ञ कोही छैनन् । मेडिकल सामग्री खरिददेखि पछिल्ला दिनमा जुन–जुन त्रुटि हुँदै छन्, खासमा गहन सुझाव दिने व्यक्ति र संरचनाकै अभावमा कमजोरी भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले नै पनि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरू, पूर्वस्वास्थ्य सचिवहरू सम्मिलित समूह बनाएर राय–सुझाव लिन सक्नुपर्थ्यो । विशेषज्ञहरूबीच छलफल भएको भए पीपीई कसले अनिवार्य लगाउनुपर्ने, कसले नलगाए पनि हुने निष्कर्ष निस्कन्थ्यो । सबै पीपीई–पीपीई भन्दै दौडनुपर्ने थिएन ।

हाम्रो कूटनीतिक पहलकदमी पनि कमजोर भइरहेको छ । चीनले पाकिस्तानमा बुहानकै जस्तो अस्पताल बनाई दिन सक्छ भने हाम्रोमा पनि त बनाइदिन्थ्यो होला । तर हामीले त भएका राजदूत पनि फिर्ता बोलायौँ ।

असन, इन्द्रचोक, मखन गल्ली, बागबजार, कालीमाटीलगायत सयौँ स्थानमा नाम्लो बोकेर गुजारा गर्नेहरूलाई राहत पुगेकै छैन । किनभने उनीहरू कहाँ बस्छन् भन्ने सरकारलाई थाहै छैन । नाम्लो बोकेर गुजारा गर्ने, डेरावालभन्दा घरधनीले राहत लिइरहेका छन् । मेडिकल सामग्री खरिदमा भन्दा ठूलो लुट खाना बनाउने ग्यासमा मच्याइएको छ । लकडाउन भएको तीन दिनभित्रै आधा सिलिन्डर ग्यास भर्ने निर्णय जरुरी नै थिएन । आधा सिलिन्डर ग्यासलाई साढे ७ सय, ८ सय लिइएको छ । नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र केही मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा ग्यासमा मात्र अर्बौं घोटाला भएको छ । खासमा कोरोना त संकटमा समेत उपभोक्ताको ढाड मस्काउनेहरूमाथि लाग्नुपर्ने हो । तर त्रसितचाहिँ सर्वसाधारण नै बढी बन्‍नु परिरहेको छ ।