प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको अन्तद्वन्द्व फेरि एकपल्ट छताछुल्ल भएको छ । विपद समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रचण्डको मागलाई लक्षित गर्दै ओलीले पछिल्ला दुई दिनमा अघि सारेका बोली–व्यवहारले देखाउछन्, कोरोना महासंकटका घडीमा सत्तारुढ दल आन्तरिक झगडामा फस्न पुगेको छ । विपत्ति टार्न अघि सार्नुपर्ने कदमबाट सत्ता सञ्चालक नेकपा चुक्न पुगेको छ ।

‘राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा पार्टीमा छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आज सोमबार साझको पार्टी सचिवालय बैठकपछि भने, ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सबै नेताहरुले यस्तो बेला विवादास्पद ढंगले सरकार एक्लै अघि बढ्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै सचेत गरायौं ।’ यसबारे खुलेर कुरा भएको मोटो जानकारी दिए दिए पनि श्रेष्ठले थप खुलाएनन् ।

सचिवालय बस्नुअगावै सोमबार दिउसो मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश अघि सारिसकेको थियो । झट्ट हेर्दाखेरि यो प्रकरण अकस्मात् अघि बढेको देखिए पनि यसको पृष्ठभूमि भने पछिल्ला केही महिनायता क्रमश: बनिरहेको थियो । तपाईंले यसबारे विस्तृत विवरण केही बेरपछि नेपालले प्रकाशित गर्ने योगेश ढकालको विशेष रिपोर्टमा पढ्न सक्नुहुनेछ ।

हिजो सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई एकसाथ दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै आक्रामक देखिएका थिए । घेराबन्दी गरेर सत्ताबाहिरको बाटो देखाउन पार्टीभित्रै मोर्चाबन्दी हुन थालेको आशंकामा ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी ८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश नै पास गरे ।

पछिल्ला केही दिनमा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार असफल भएको सन्देश दिने गरी ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ गठनको मुद्दा उठाउन थालेपछि ओली चिढिएका थिए ।

हिजो ७ वैशाखमा दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै कोरोना संक्रमणको प्रभावसँग जुध्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन आवश्यक नरहेको बताए । संयन्त्र चाहिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रचण्डसँग यसबारे ओलीको असहमति रहँदै आएको थियो ।

सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै ओली बोले, ‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त र कुनैमा अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ?’

यत्तिमै ओली रोकिएनन् । उनले प्रचण्डलाई प्रहार गर्दै भने, ‘मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा काम गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो ।’

ओलीले संयन्त्र गठनको मुद्दामा यति कडा अभिव्यक्ति दिएको यो नै पहिलो पटक थिएन । २९ चैतमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै थिए । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउन रोजे, उक्त मञ्चलाई । कारण थियो, प्रचण्डले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रूपमा संयन्त्र गठनको माग गर्नु । प्रचण्डको उक्त माग अस्वीकार गर्दै ओलीले कन्फ्रेन्समा भने, ‘तीन वटै तहबाट जननिर्वाचित सरकारले काम गरिरहेकाले कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कामका लागि यस्तो संयन्त्र गठन गरिने छैन ।’

ओलीले प्रचण्डलाई प्रस्ट सन्देश दिन चाहे । प्रश्न गरे, ‘केन्द्रमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ, जनताबाट निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयन्त्रले नै काम गर्ने होइन र ? कहाँबाट अर्को विकल्पको कुरा आयो ? यो स्वीकार्य हुँदैन ।’

ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड केही रक्षात्मक देखिए । उनले भने, ‘संयन्त्र गठन गर्ने/नगर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर म प्रधानमन्त्री भएको भए संयन्त्र गठन गर्ने थिएँ ।’

नेकपा स्रोतका अनुसार खासमा उक्त प्रस्तावबारे सुरुमा पार्टी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा यो कुरा उठाएका थिए । नेपालले सार्वजनिक रूपमा संयन्त्र गठनको विषयमा बोलेनन् । यो मुद्दालाई बोके प्रचण्डले । प्रचण्डदेखि नेपालसम्मलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो संयन्त्र गठन गर्न पार्टीमा प्रस्ताव लैजान सुझाएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले उठाएपछि ओलीले उक्त प्रस्तावमा आफ्नो असहमति जनाएका हुन् ।

प्रचण्ड दाउ

के प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता देखेकै कारण ओली अलि झस्किएका हुन् ? तर प्रचण्डले यसमा पनि सार्वजनिक रूपमै स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । प्रस्तावित संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने भन्दै प्रचण्डले आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै आएका छन् । तर ओलीले यसलाई सरकार र पार्टीमा आफूविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा अथ्र्याए । आफूलाई कुना पार्न खोजिए पार्टी फुटाउन सक्ने संकेत गर्दै अध्यादेशको बाटो हिँड्न खोजे ।

संघीय सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति बनाएको छ । प्रचण्डले यो समितिको विकल्पका रूपमा वा यसभन्दामाथि रहने गरी शक्तिशाली राजनीतिक संयन्त्रको चाहना राखेको बुझ्न कठिन छैन ।

स्रोतका अनुसार यो समितिको नेतृत्व गरिरहेका पोखरेलसँग प्रचण्डको सम्बन्ध तीतो छ । समितिले गरेका कामबाट प्रचण्ड असन्तुष्ट छन् नै । सरकार सञ्चालनमा पोखरेलको बढ्दो प्रभाव र प्रधानमन्त्रीसँग उनको निकटतालाई प्रचण्डले सुरुदेखि नै सहज रूपमा लिन सकेका छैनन् ।

पार्टी बैठकमा प्रचण्डप्रति तिखो टिप्पणी गर्दै आएका पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली समूहभित्रका प्रभावशाली नेता पनि हुन् । प्रचण्डका लागि नेकपाभित्रको पूर्वएमालेका कुनै नेता तगाराजस्ता हुन् भने ती पोखरेल नै हुन् । यसैले पनि पोखरेलको बढ्दो प्रभावलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत लगाम लगाउन चाहन्छन्, प्रचण्ड ।

प्रचण्डको यो चाहना ओलीको किचन क्याबिनेटले नबुझ्ने कुरै भएन । जस्तो, प्रचण्डले संयन्त्रको आवश्यकताको कुरा उठाउनासाथ ओली निकटस्थ पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको पंक्ति नै प्रतिरक्षामा ओर्लियो । बाँस्कोटाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै भने, ‘तलदेखि माथिसम्मै जननिर्वाचित सरकार छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै त्यहाँ कोरोनाविरुद्ध अहोरात्र हातेमालो साथ कार्यरत छन् । सँगै स्वास्थ्यकर्मी, सेना, पुलिस, कर्मचारी र नागरिक युद्धमोर्चामै । तब संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र के सेकाउन चाहियो ? ठाडै खारेज गर, सरकार ।’

बाँस्कोटाको यो अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ, प्रचण्डबाट प्रस्तावित संयन्त्र गठन मागका पछाडि ओलीको विकल्प खोज्ने चाहना छ ।

बाँस्कोटाले भनेजस्तै प्रचण्डको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै खारेज मात्र गरेनन्, माग र दबाब स्वीकार्नुभन्दा पार्टी विभाजनको विकल्पसम्म सोच्न भ्याए । किन ? नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मुद्दा किन उठाएको भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताउँछिन् । “प्रचण्ड कमरेड त पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँले देशभरका पार्टी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर कोरोनासँग जुध्न प्रभावकारी काम गर्न सक्नुहुन्छ,” पाण्डे भन्छिन्, “अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक संयन्त्र होइन, संयन्त्रै संयन्त्र बनाएर उपलब्धि पनि हुँदैन । तर संयन्त्र गठनको आवश्यकता छ/छैन भन्ने विवाद सायद जुँगाको लडाइँ होला ।”

साझा पार्टीलगायत केही साना दलहरूका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेको हो ? कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँदा सरकारलाई नै सहयोग हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज रूपमा लिन नचाहेजस्तो देखिएको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र भइरहेको सत्ता संघर्षको कडी हो, सर्वदलीय संयन्त्रको माग र त्यसको प्रतिक्रियामा आएको पार्टी फुटाउन पनि सक्ने चेतावनी,” महत भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कसैसँग पनि सहमति वा सम्झौता गरेर जाने पक्षमा देखिनु भएन, बरु कठोर बाटो हिँड्छु भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभयो । खासमा संयन्त्र गठनले सल्लाहकारको काम मात्र गथ्र्यो, त्यसबाट प्रधानमन्त्री आत्तिनु पर्दैनथ्यो ।”

प्रचण्डलाई छल्न विपद् बैठक

शक्तिशाली राजनीतिक संयन्त्रको मागलाई प्रचण्डले पटक–पटक उठाउन थालेपछि ओली पनि के कम ! उनलाई अचानक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को स्मरण भयो ।

प्रचण्डले अघि सारेको संयन्त्र गठनको अस्त्र निस्तेज गर्नकै लागि ओलीले कानुनमै रहेको त्यही प्रकृतिको परिषद् अचानक ब्युँताए । १ वैशाखमा बोलाइएको उक्त बैठकको सन्देश बुझ्न कठिन थिएन किनकि संयन्त्रजस्तै परिषद् छ भनेर सन्देश दिने ओली प्रयास बुझ्न सकिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि तीन वर्षयता मात्र दुई पटक परिषद्को बैठक बसेको छ । परिषद्को पछिल्लो बैठक सरकारसँग विपद्का बेला चलायमान हुने प्रमुख प्रतिपक्षी, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजसहितको संरचना छ भन्ने सन्देश प्रचण्डलाई दिनु थियो । परिषद्‌मा विपक्षी दलका नेता पदेन सदस्य हुने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि निम्त्याइयो । त्यसले काम सुरु गरेको सन्देश दिएर बैठक टुंग्याइयो । त्यसपछि उक्त परिषद् के गर्दै छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, ०७४ ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को व्यवस्था गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनले चिनेको र यतिबेला बढी सक्रिय हुनुपर्ने उच्चस्तरीय संरचना यही हो ।

देशमा कोरोना कहर प्रारम्भ भएको दुई महिना भइसकेको छ । सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेर तेस्रो पटक (१५ वैशाखसम्म) अवधि थप्दासमेत प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक ठानेनन् । उल्टो उनले कानुनले चिनेको वैधानिक संरचना पन्छाएर १८ फागुनमा पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाए । यो समितिमा मन्त्री र सचिव मात्रै छन् ।

जब यो समिति बन्यो, त्यसको केही दिन नबित्दै प्रचण्डले शक्तिशाली राजनीतिक संयन्त्र आवश्यकताको कुरा उठाएपछि ओली चिढिन थालेका हुन् । यस्तो संयन्त्रमा विरोधी जति एक ठाउँ बसेर सरकारविरुद्ध मोर्चा खोलेर आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको ओली बुझाइ थियो । यसैले ओलीले संयन्त्र गठन गर्नेभन्दा आवश्यक परे पार्टी नै फुटाउने सन्देश दिँदै अध्यादेश ल्याए ।

प्रचण्डलाई एकपछि अर्को धक्का

ओलीले प्रचण्डको चाहना लत्याएको यो नै पहिलो घटना होइन । जस्तो, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डसहितका नेताहरूको रुचिमा १४ फागुनको सचिवालय निर्णयलाई ओलीले टेरपुच्छर लगाएनन् ।

त्यसको चार दिनपछि अर्थात् १८ फागुनमा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई अचानक ओलीले फिर्ता बोलाए । दोस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई राजदूत बनाएका थिए । पौडेलले प्रचण्डलाई नै बढी महत्त्व दिएको भन्दै ओली असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । ओलीले पौडेललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत बनाउन चाहन्थे । आखिर उनले त्यही गरे ।

प्रचण्ड राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्वकार्यकारी निर्देशकबाट योजना आयोग उपाध्यक्ष बनेका मीनबहादुर श्रेष्ठलाई लैजान चाहन्थे । तर ओलीले त्यसो हुन दिएनन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नेतृत्वको समितिले उनको नामै सिफारिस गरेन । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर नियुक्त भए ।

प्रचण्ड एसएसपी गणेश ऐरीलाई डीआइजी बनाउन चाहन्थे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नाम पठाए । तर प्रचण्डलाई यहाँ पनि ओलीले टेरेनन् । ओली र प्रचण्डबीच शक्ति संघर्षका यस्ता बग्रेल्ती घटना छन् ।

यिनै घटनाबीचको पछिल्लो कडी हो, प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग र त्यसको प्रतिक्रियामा आएको ओलीको पार्टी फुटाउन समेत पछि नपर्ने चेतावनी ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित अन्य साना पार्टीका नेताहरुले भने कोरोना महामारीका बेला सत्तारुढ दलभित्रको झगडा उचित नभएको भन्दै संकट सामनाका लागि अघि बढ्न अपिल गरेका छन् ।