कोरोनाको संकटयाममा श्रमजीवी मजदुर किसान जति तनावमा छन्, त्योभन्दा बढी चिन्ता तिनका ‘समाजवादी नेता’ हरूलाई छ । तर यो सत्तारुढ रडाको चुलिनुमा प्रधानमन्त्रीले ‘निर्जीव’ करार गरेको विषाणुको भने कुनै दोषभाग छैन ।

कार्यकारी अधिकार पाएर पनि त्यसको खुलस्त अभ्यास गर्न नपाएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको उच्चस्तरीय संयन्त्र माग हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा सत्तारुढ नेकपाभित्र नेतृत्वको नैतिक संकटसमेत मुखर हुन पुगेको छ ।

सत्ता सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जहाज हाँकिरहेका दुई पाइलट केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । यो विशेष रिपोर्ट लेखिसक्दा नेकपा सचिवालय बैठक सकिइसकेको छ । तर सचिवालय सुरु नहुदै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेशमा तोक लगाइदिएपछि त्यसको पनि व्यवहारत: औचित्य देखिएन । यसबारे तपाईंले यसअघि सन्तोष आचार्यको नेपाल रिपोर्टमा पढिसक्नुभएको छ ।

नेकपाका शीर्ष नेताहरू पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर तनावमा देखिएका छन् । फरक यत्ति हो, उनीहरूको यो तनाव नितान्त व्यक्तिगत फाइदाको जोडघटाउका लागि हो । सडकमा आर्तनाद गरिरहेका भुइँमान्छेहरूसँग यो राजनीतिक तानातानको कुनै सम्बन्ध छैन ।

कोरोना महाव्याधिको सकसबीच देशले यस्तो सत्तापक्षीय दलभित्र सस्तो खिचातानी कल्पना गर्ने कुरै थिएन । एक्कासि ८ वैशाख दिउँसोको मन्त्रिपरिषद्‌ले राजनीति दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश अघि सार्‍यो । दल दर्ताका लागि ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था यो अध्यादेशमा प्रस्ताव गरियो ।

अध्यादेश यस्तो अवस्थामा आइदियो, जतिबेला नेकपाभित्र असन्तुष्टि भुसको आगोझैँ सल्किरहेको छ । कोरोना महाव्याधिका कारण यो ओझेल मात्रै परेको थियो । भनौँ न, परिस्थिति टरेको थिएन । सरेको मात्रै थियो ।

नेकपाभित्र फेरिएको समीकरणसँगै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित एकातिर लागेपछि सचिवालयमा ओलीसँग ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै खुलेका थिए । पौडेल पनि यसबीचको समय प्रचण्ड र ओलीलाई मिलाउने प्रयासमा थिए । ५ चैत ०७६ को सचिवालय बैठक पौडेलको मध्यस्थतामा भएको थियो ।

सचिवालय बैठकअघि प्रचण्ड निवास पुगेर पौडेलले बैठकको वातावरण र एजेन्डामा सहमति जुटाएका थिए । ओलीको असन्तुष्टिकै कारण त्यस दिनको बैठकमा पनि राजनीतिक एजेन्डामाथि छलफल थिएन । २३ पुस ०७६ बाट सुरु भएको नेकपाभित्रको विवादसँगै फागुन दोस्रो साताबाट सचिवालयमा राजनीतिक एजेन्डामाथि छलफल हुनै छाडेको थियो । दुई अध्यक्षबीचमा पनि राजनीतिक मुद्दा र पार्टी एकताबारे छलफल हुन छाडिसकेको थियो ।

अहिले ओलीले आफू घेराबन्दीमा परेपछि विकल्पका रूपमा मात्र होइन, प्रचण्डलाई तर्साउन पनि अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी छ । पढ्नुस्ः ओली–प्रचण्ड शक्ति संघर्ष 

पार्टी अध्यक्षद्वयबीच कतिसम्म तिक्त सम्बन्ध छ भन्ने देखाउन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई ७ वैशाख ०७७ मा ओलीले व्यक्त गरेको शब्दावली नै काफी छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीले त्यसलाई कुण्ठाको अभिव्यक्ति भनिदिए ।

नेकपा स्रोतका अनुसार त्यसको दुई दिनअघि अर्थात् ५ वैशाखमा ओलीले प्रचण्डलाई यसबारे संकेत पनि दिइसकेका थिए । ७ वैशाख ०७७ मा माधव नेपालसँगको भेटमा पनि ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर काम गर्न नसकिने भन्दै सहयोग मागेका थिए । नेकपा स्रोत भन्छ, ओलीको प्रस्तावमा नेता नेपाल सहमत नदेखिएपछि ओलीले कसैगरी आफ्नो हात माथि पार्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने टुंगोमा पुगेका हुन् ।

परिस्थिति भने ओलीले सोचेजति अनुकूल छैन । नेकपा नेता भीम रावल अहिलेको सरकारी प्रयास र अभ्यासलाई अनिष्टकारी मात्र भन्दैनन्, अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । “देश कोरोना महाव्याधिसँग लडिरहेका बेला जनता, पार्टीको भरोसा र भावनात्मक एकता बलियो बनाउनुपर्ने बेला सजिलै पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याउनु गलत हो,” रावल भन्छन्, “यो प्रयास देशका लागि अनिष्टकारी हो, जसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”

बजेट अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु आफैँमा अस्थिरताको सूचक हो ।

विवादको विगत

ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध केलाउन अलि अगाडिको घटनाको स्मरण काफी हुन्छ । अस्पतालबाट फर्किएको भोलिपल्ट १ चैत ०७६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले ११ बजेतिर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद गरे, बालुवाटारमा । झन्डै आधा घन्टाको भेटमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यको ब्रिफिङ त गरे नै । कोरोना संक्रमणबारे बाहिरी माहोल प्रचण्डबाट बुझ्न चाहन्थे ।

सामान्य स्वास्थ्यलाभको संवादपछि प्रचण्डले घुमाउरो पारामा राजनीतिक कुरा गर्न चाहेका थिए । पार्टीको अभियान, विभाग गठनसहितका राजनीतिक संवाद चाहेका प्रचण्डलाई ओलीले कोरोनाको प्रसंग निकालेर टारिरहेका थिए ।

आफूसँग राजनीतिक कुरा नै गर्न नचाहेको मनोविज्ञान बुझेका प्रचण्ड आधा घन्टामै निस्किए, बालुवाटारबाट । प्रचण्डको चाह मात्र होइन, सचिवालयका अन्य सदस्यको दबाब र सुझाव ओलीसँग राजनीतिक एजेन्डामा कुराकानी गर्नका लागि पनि थियो । पढ्नुस्ः नेकपा शीर्षस्थ नेताका आ-आफ्नै दाउ 

१४ फागुन ०७६ मा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने सचिवालयको बहुमतीय निर्णयसहितको बैठक सकिएयता ६ पटक प्रचण्ड–ओली भेट भयो । तर राजनीतिक कुरै भएको छैन । ज्यानको हाल के छ, बुझ्यो, उठ्यो ।

२ चैतको भेटमा राजनीतिक संवादहीनता चिर्न चाहन्थे, प्रचण्ड । त्यसलाई पनि ओलीले चलाखीपूर्वक पन्छाइरहे । सोही दिन दिउँसो १ बजेतिर फेरि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार पुगे । स्वास्थ्यबारे सामान्य गफिएर १०/१५ मिनेटमै फर्किन निस्केका नेता नेपालसँगचाहिँ ओली राजनीतिक गफ निकाल्थे । नेता नेपाल भने टार्न खोजिरहेका हुन्थे । नेपाल पनि झन्डै आधा घन्टापछि बालुवाटारबाट निस्के, राजनीतिक कुरै नगरी ।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति फरक देखिन्थ्यो, प्रचण्ड र नेपालबीच । प्रचण्डलाई उपेक्षा गर्ने र नेपाललाई नजिक राख्ने रणनीति अख्तियार गरेरै हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई नेताबीच फरक/फरक शैली अपनाए ।

४ चैतको ओली–प्रचण्ड भेटमा पनि राजनीतिक संवाद हुन नसकेपछि प्रचण्डले दोस्रो तहका नेताहरूसँग कुराकानी अघि बढाए । त्यसै दिन महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई उनको निवासमै भेटेका थिए । त्यही भेटपछि प्रचण्ड, ओली र पौडेलबीच भेटवार्ता भयो । भोलिपल्ट ५ चैतमा सचिवालय बैठक बस्ने सहमति पनि भयो तर राजनीतिक एजेन्डाविहीन ।

ओलीले बैठकको प्रस्ताव र एजेन्डा सुनाए, प्रचण्डलाई । अर्थात्, ५ चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था र कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि पार्टीको सुझावबारेका एजेन्डा थिए । त्यसमा पनि ५ चैत दिउँसो नै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले धेरैजसो निर्णय गरिसकेको थियो जबकि साँझ मात्रै सचिवालय बैठक थियो । अर्थात्, सुझाव दिनुपर्ने वा छलफल गर्नुपर्ने धेरै निर्णय दिउँसो नै भइसकेका थिए ।

३० फागुन ०७६ को साँझ डिस्चार्जलगत्तै बढ्दो सक्रियता र राजनीतिक भेटघाटमा रमाएका ओली दलभित्र किन राजनीतिक संवाद गर्न चाहिरहेका छैनन् त ? ओलीको शैली खासगरी प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनलाई गलाउने, इग्नोर गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित थियो । त्यसले पार्टी र सरकार फरक धारका समानान्तर दूरीमा हिँडिरहेको संकेत दिन पनि काफी थियो ।

जस्तो, १ चैतमै प्रचण्ड र नेपालबाहेक ओलीले नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाललगायतसँग संवाद गरे । पोखरेल र ढकालसँग कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट र सतर्कता तयारीबारे छलफल भए पनि श्रेष्ठसँगको भेटघाट राजनीतिक समीकरण प्रेरित थियो । बीचमा प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनको रणनीति श्रेष्ठबाट बुझ्न चाहेको संकेत पनि दिन्थ्यो ।

२ चैत ०७६ मा पुन: अस्पताल पुगेका ओली त्यहाँबाट फर्केर सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी भए । कोरोना भाइरसको संक्रमणमाथि छलफल केन्द्रित भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार सक्रियता र सहभागिता बढ्ता नै देखिन्थ्यो । यसबीचमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फ्रेन्स गरे । कोरोना संक्रमण, लक्षण र त्यसबाट बच्ने उपाय बताए । यो कुरा विवादमा मात्रै परेन, अफवाह भएकोसमेत भनियो ।

दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले कम्तीमा ३ महिना आराम गर्नुपर्ने उनकै निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाहले नेपाल प्रतिनिधिको भेटमा बताएकी थिइन् । त्यसमाथि कोरोना महाव्याधिको समय विगतमा थुप्रै फङ्गसबाट पीडित ओली झन् सचेत हुन आवश्यक थियो । तर ओली किन सक्रिय देखिन चाहन्छन् ? यसका चार कारण छन् ।

पहिलो– शासन सत्ता सञ्चालनमा सक्षम र सक्रिय नै छु भन्ने सन्देश दिन । दोस्रो– पार्टीमा आफू अल्पमतमा रहेको छनक टार्न । तेस्रो– सचिवालयको अनावश्यक प्रचार । चौथो– व्यक्तिगत प्रवृत्ति ।

ओलीको स्वास्थ्यमा जति जटिलता छन् र संक्रमणको सम्भावना छ, त्यस आधारमा सक्रियता र दैनिक गतिविधि बढ्ता जोखिमपूर्ण हुन्छन् । तर सचिवालय जोखिम न्यूनीकरण गर्नेभन्दा अनावश्यक सक्रियतामा जोड दिइरहेको छ । विश्लेषक सञ्जीव पोखरेलले नेपाल म्यागजिनको अनलाइनमा भनेका छन्, यो खासमा ओलीको स्वास्थ्यमाथिको अत्याचार पनि हो । अर्कातिर शासन प्रणालीमाथिको मजाक पनि ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यका कारण शासन प्रणाली र पार्टी पद्धतिमा प्रभाव परेको सचिवालय सदस्यले दाबी गरेका छन् । सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले चैत पहिलो साता नेपाल प्रतिनिधिसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारणले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असर पार्न सक्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर तद्अनुरूपको व्यवस्था गर्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यी कमजोरी स्वीकार्न तयार छैन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्री ओली कमजोर छन् भन्ने देखाउन नियोजित प्रचार भइरहेको दाबी गर्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कमजोर छन् भन्ने सन्देश दिन सचेततापूर्वक उहाँको सक्रियतामा प्रश्न उठेको हो । यो दुराग्रहसहितको धारणा हो ।”

अविश्वासको उत्कर्ष

२३ पुस ०७६ मा नेकपाभित्र भुसको आगो सल्किएको दिन । त्यस दिन नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम निवासमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित जमघट भए । अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तर्साउन मात्र होइन, दबाब दिन गौतम निवासमा प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा जमघटमा थिए । त्यस दिन तिनका तीन एजेन्डा थिए । पहिलो– सभामुखमा प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको नेता चयन गर्ने । दोस्रो– एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउने । तेस्रो– वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने ।

सभामुख चयनमा दुई अध्यक्षको मत नमिल्दा ३२ दिनदेखि संसद् बन्धक थियो । त्यतिबेला प्रचण्डले पूर्वमाओवादीको कोटाबाट आफ्नो मान्छे सभामुख चाहन्थे ।

त्यतिबेला उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखको दाबी त गरेकै थिइन्, त्यसको विकल्पमा सुवास नेम्बाङको नाम पनि आइरहेको थियो । तर प्रचण्ड त्यसलाई मान्न तयार थिएनन बरु पूर्वमाओवादीका तर्फबाट ओलीले छानेका सांसद सभामुख बनाउन प्रचण्ड सहमत थिए । ओलीको दोहोरो भूमिका बुझेका प्रचण्डले दबाबकै लागि भैँसेपाटीमा जमघट गराएको नेकपाका नेताहरूको विश्लेषण छ । त्यही गठबन्धनको अनौपचारिक निर्णयअनुसार सभामुख निर्वाचित त भइसकेका थिए । अर्को एजेन्डा एमसीसी अध्ययन कार्यदल पनि केन्द्रीय समितिले बनायो, सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ।

एमसीसीको पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म संशोधन गर्न सहमत भए । यो ओलीका लागि सभामुख निर्वाचन प्रकरणपछिको दोस्रो झट्का थियो ।

भैँसेपाटी गठबन्धनको तेस्रो एजेन्डा संविधान संशोधन गर्ने र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सहमति कार्यान्वयनमा पनि जटिलता पैदा भयो । त्यसबीचमा प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेललाई साथमा राखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि संविधान संशोधबारे विमर्श गरेका थिए । २३ पुसको बाछिटाले बालुवाटारलाई रुझाउन थालिसकेको थियो । त्यसको संकेत १५ माघ ०७६ देखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा देखियो । ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अधिकार सुम्पन चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट संकेत दिन उद्घाटन र समापन मन्तव्यको तालिका मात्र होइन, शब्दै व्यक्त गरेका थिए । र, समापन मन्तव्यमा बोलेका पनि थिए, ‘टाउका गनेर हुँदैन ।’

२३ पुसको भैँसेपाटी गठबन्धनप्रति इंगित ओलीको त्यो असन्तुष्टि आजपर्यन्त देखिन्छ, जुन सरकार र पार्टी गतिविधिमा प्रस्टिन्छ ।

१० फागुन ०७६ को सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले राखेका थिए । त्यसमा पाँच विषयलाई सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्थ्यो । पहिलो– राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिने । दोस्रो– राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या ६ बाट ९ पुर्‍याउने । तेस्रो– राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खुला गर्ने । चौथो– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई मन्त्री बनाउन नसकिने प्रावधान खुला गर्ने । पाँचौँ– संविधान कार्यान्वयका अहिलेसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्ने र मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न छलफल चलाउने ।

त्यही सचिवालय बैठकले नै हो, नेकपाको विवादलाई छताछुल्ल पारेको ।

खासमा ओलीले नेकपा आफ्नो नियन्त्रणमै रहेको जनाउ दिन चलाखीपूर्वक त्यस बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारे अनि संयोजकमा सुवास नेम्बाङको नाम ल्याए ।

भैँसेपाटी गठबन्धनले चाहेकै लाइनमा ओलीको प्रस्ताव त आयो । त्यसमा राष्ट्रपतिको अधिकार थप्ने र मनोनीत संख्या बढाउने प्रस्तावमा चाहिँ सहमत थिएनन् । तथापि सचिवालय सदस्य माधव नेपालको नेतृत्वमा सचिवालयमा कार्यदल बनाउने सहमति जुट्यो । ओलीलाई सहमत गराएरै नेपालको नेतृत्वमा सहमति जुटाएर सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य राखिए ।

तर त्यसको भोलिपल्टै ओली पक्षधर नेताहरू कार्यदलको विरोधमा उत्रिएनन् मात्रै, गर्भमै तुहाइदिन सफल पनि भए । संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउन ओलीबाटै प्रस्ताव गराउने वातावरण भने ९ फागुनमा सचिवालय सदस्यहरूको दौडधुपले काम गरेको थियो । त्यस दिन वामदेव निवासमा महासचिव पौडेल छलफलका लागि पुगेका थिए । उता खुमलटारमा प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीच जमघट भइरहेको थियो । उस्तै समय बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल पनि जुटिरहेका थिए ।

त्रिपक्षीय छलफलपछि १० फागुनमा कार्यदल बन्यो तर ११ फागुन बिहानै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल नेता नेपाल निवास पुगे, असहमति जनाउन । कार्यदल सदस्य नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटा पनि छलफलका लागि गए । नेम्बाङको असन्तुष्टि त बाहिर आइसकेकै थियो । नेता नेपालसँग पनि असहमति राखेर सिंहदरबार आएका नेम्बाङले पत्रकारहरूलाई कार्यदल नै नबनेको सन्देश प्रवाहित गरे ।

नेकपाभित्र असन्तुष्टि, आग्रह र नियतले नेताहरूको दूरी बढाइरहेको थियो । त्यसमा नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित समीकरण त बनिरहेकै थिए, सचिवालयमा एजेन्डाहरू प्रवेश गरिरहेका थिए । त्यसैको प्रतिविम्ब स्वरूप थियो, १० फागुनको सचिवालय बैठक र ११ फागुन दिनभरका गतिविधि ।

१४ फागुनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने सचिवालयले निर्णय गर्‍यो । सचिवालय बैठकमा केही नबोलेका ओलीले बैठक सकिएको एक घन्टाकै बीचमा नेता नेपाललाई बोलाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिए । ती गतिविधि र घटनाक्रमले दुई अध्यक्षबीच शीतयुद्ध सुरु भइसकेको मात्र संकेत गर्ने थिएन, ‘इगो’ को रूप धारण गरिसकेको बुझिन्थ्यो । त्यसको प्रत्यक्ष संकेत १८ फागुन बिहानको सचिवालय बैठकमा पनि देखियो ।

त्यस दिन भैँसेपाटी गठबन्धन पक्षका नेताहरू गौतम प्रकरणमै छलफल गर्ने तयारीमा थिए । त्यसका लागि बिहानै प्रचण्ड–गौतमले छलफल गरे । गौतमसँग कुराकानी सकेर खुमलटारबाट सीधै कोटेश्वर आएका प्रचण्डले नेता नेपालसँग झन्डै एक घन्टा बिताए । गौतमको मुद्दा र एमसीसीको कार्यदल प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने अपेक्षासहित बालुवाटार पुगेका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले झट्का दिए । सचिवालय सदस्यलाई भने, ‘मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न लागेको छु, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सबै तयारी पूरा भएको छ ।’

अनायसै ओलीबाट त्यस्तो एजेन्डा आएपछि छक्क परेका नेताहरू २५ मिनेटको सचिवालय बैठकमा स्वास्थ्यलाभको कामनासहित उठे । प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाबारे पनि बोलेनन् । अर्थात्, प्रचण्डलाई पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएनन् । त्यसै कारण हुन सक्छ, प्रचण्ड पनि ओली अस्पताल रहुन्जेल सञ्चो नभएको भन्दै निवासैमा रमाए । सचिवालय बैठकमा केही नभनेका ओलीले उल्टै प्रचण्डलाई चिढ्याउने गरी १९ फागुनको मन्त्रिपरिषद्बाट चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई अपर्झट फिर्ता बोलाइयो । ओली पूर्वाग्रहको परिणतिको एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्‌मा आउँदा कूटनीतिक प्रभावमाथि विश्लेषण गर्ने हिम्मत मन्त्रीहरूले जुटाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीको रवैयामाथि छलफल गर्न २१ फागुनमा प्रचण्ड निवासमा पूर्वमाओवादी नेताहरूको जमघट भयो, जुन दिन ओलीको शिक्षण अस्पतालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण भएको थियो । बिरामी अध्यक्षलाई भेट्न आउनुको सट्टा गुटको भेलाले ओली पक्षलाई झस्काइदियो ।

पूर्वएमालेका नेताहरू माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्बाङहरू त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जानु र पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्माहरू प्रचण्ड निवासमा भेला हुनु संयोग मात्र थिएन । सञ्चो नभएको भन्दै आफ्नै निवासमा बसेका प्रचण्ड एक पटक चितवनसम्म पुगे तर त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएनन्, जुन ओलीलाई झस्काउन काफी भइदियो ।

निवासमै रमाएका प्रचण्डले २८ फागुनमा भने एक्कासि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे । त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले माधव नेपालसँग भेटिन् । संसद् बैठकपछि प्रचण्डसँग छलफल गरेरै नेता नेपाल शीतलनिवास पसेका थिए । ३० फागुन बिहानै फेरि नेता नेपाल, वामदेव गौतम प्रचण्ड निवास पुगेका थिए । पढ्नुस्ः एकताको २० महिना नाघ्दा पनि नेकपाभित्र पूर्वपार्टीको मनोविज्ञान यथावत

प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनलाई बालुवाटारमा नियालेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लकडाउनअघि नेपाल प्रतिनिधिसँग भनेका थिए– प्रधानमन्त्री ओलीलाई तर्साउने, धम्क्याउने र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति मात्र हुन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउने, तर्साउने, घेराबन्दी गर्ने र व्यक्तिका इच्छा पूरा गर्ने योजना मात्रै हुन् ।”

तर परिस्थिति थापाले भनेजस्तो छैन । प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर किनाराकृत भएको महसुस गरेका प्रचण्डले ओलीबाटै बेलामौकामा धोका पाएका नेताहरूलाई जम्मा गरेर गठबन्धन बनाएका छन् । यसैको प्रभावले ओली निरन्तर अल्पमतमा परिरहेका छन्, सचिवालयका बैठकमा ।

ओलीको अर्कै लय

पार्टीका हरेक मोर्चामा अल्पमतमा रहेका रहेका प्रधानमन्त्री ओली आवरणमा कमजोर देखिन चाहँदैनन् । त्यसको छनक अस्पतालको शैयाबाटै स्वविवेकमा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गरे । आफ्नो स्वार्थअनुरूप खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने तर सचिवालयको निर्णयअनुसार वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस नगरेका ओली पछिल्ला दिन प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन भत्काउन लागेका छन् । त्यसका लागि तीन वटा रणनीति अख्तियार गरेका छन् । पहिलो– बहुमतका निर्णयमा अर्गेल्याइँ गरेर टारिदिने ।दोस्रो– पूर्वएमालेलाई एकीकृत राख्न प्रयास गर्ने । त्यसका लागि नेता नेपाललाई फकाउने । तेस्रो– पूर्वमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई आफ्नो मोर्चामा ल्याउने ।

यद्यपि दुई अध्यक्षको मिलन नै सबभन्दा पहिलो विकल्प हो । तर प्रचण्डलाई सहमत गराउने रणनीति ओलीसँग छैन ।

१४ फागुन ०७६ बाट राजनीतिक संवादहीन ओली–प्रचण्ड सम्बन्धमा सुधार ल्याउन महासचिव विष्णु पौडेलले मध्यस्थता गरिरहेका छन् । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप ओली, प्रचण्ड र पौडेलबीच ४ चैतमा बालुवाटारमा भेटघाट भयो र भोलिपल्ट सचिवालय बैठक बस्यो । बिहान प्रचण्ड निवास पुगेका महासचिव पौडेलले दिउँसो ओलीसँग भेटघाट मिलाएका थिए । यद्यपि उक्त भेटमा पनि राजनीतिक संवाद भने नभएको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

प्रचण्डलाई साथ लिन सक्ने अवस्था नआउँदा उनकै टिमका नेता श्रेष्ठ र थापालाई ओली समूहमा भित्र्याउने प्रयास छ । श्रेष्ठ र थापा अहिले पार्टीमा तटस्थजस्तो देखिन्छन्, जसको फाइदा लिन ओलीले शंकर पोखरेललगायत केही नेतालाई परिचालन पनि गरेका थिए । तर अहिलेसम्म परिणाम आइसकेको छैन । प्रचण्डका नेता तान्न नसक्दा नेता नेपाललाई पूर्वएमालेको वैचारिक र भावनात्मक मुद्दाबाट आकर्षित गर्ने रणनीति पनि देखिन्छ । र, त्यसैअनुसार नेकपालाई माओवादीकरण हुनबाट बचाउन ओली–माधव एकताको अनिवार्यता सन्देश प्रवाहित गरिरहेका छन् ।

पूर्वएमालेको विचारधाराको नेता नेपाल नै हुनुपर्छ, प्रचण्डलाई नेतृत्व दिन सकिँदैन भन्ने प्रस्ट सन्देश ओली पक्षबाट आइरहेको छ ।

यो प्रयास ओली–नेपालको समीकरण बनाउने र प्रचण्डलाई साइजमा राख्नेमै केन्द्रित छ । ओलीको विश्वासपात्रका रूपमा काम गरेका विष्णु रिमाल र ईश्वर पोखरेलले नेता नेपाल निवासमा गरेको दौडधुपले त्यही प्रयासलाई बल दिन्छ । २५ फागुनमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल मात्र होइन, हत्तपत्त नेपाल निवास नजाने ईश्वर पोखरेल पनि दुई पटक कोटेश्वर पुगिसकेका थिए । नेता नेपाललाई फकाउन र गठबन्धन फुटाउन ओली पक्षबाट प्रदेश र जिल्लाका नेताहरू पनि परिचालित छन् ।

जस्तो, २२ फागुनमै प्रदेश ५ का प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालसहित पूर्वसांसद बलराम अधिकारीसहितको टोली नेपाल निवास पुग्यो । ती सबैको एउटै सन्देश हुन्छ– पूर्वएमाले मिल्नुपर्छ ।

नेपाललाई फकाउन कतिसम्म गरिएको छ भने ओली निकट रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको समेत साथ लिइएको छ ।

फाउन्डेसनकै आयोजनामा केही साताअघि सम्पन्न छलफल शृंखला ५ मा नेता नेपाललाई प्रमुख अतिथि बनाइयो । त्यसको प्रस्टै संकेत थियो– ओली–नेपाल एकता भइदियोस् । तर परिस्थिति ओलीले सोचेजस्तो बनिरहेको भने छैन । नेता नेपाल अहिले ओलीलाई विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ओलीमा परेको दबाबले नै हुन सक्छ, नेपाल निकट नेताहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदलको अनौपचारिक सन्देश प्रेषित गरेका छन्, जसमा नेपाल सहमत छैनन् ।

खासमा प्रचण्डको विश्वास ओलीले पार्टी नेतृत्व आफूमा हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने थियो । २ वर्षे पखाईमा प्रचण्डको मनोविज्ञान त्यसैको वरपर थियो भन्ने बुझ्नलाई नेता नेपालको नोट अफ डिसेन्टमा प्रचण्डको मौनता काफी थियो । आफू निकटका नेतालाई प्रचण्डले भन्ने पनि गरेका थिए, ‘एकता केपी ओलीसँग भएको हो । र, ओलीपछि पार्टी नेतृत्व मेरै हातमा आउँछ । यसका निम्ति नेता नेपाललाई पनि साथ लिनुपर्छ । त्यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरूबाट इन्गेज गराउनुपर्छ ।’

तर पछिल्ला दिनमा प्रचण्डको मनमा ओलीपछि नेतृत्व आफूमा नआउने आशंका उब्जियो । बरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कुनै न कुनै स्वरूपमा पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा सक्रिय गराउने या अन्य विकल्पसमेत खोजिने अवस्था आउन सक्छ । यसको प्रस्ट संकेत बुझेका प्रचण्ड ओलीलाई हरतरहले साइजमा राख्ने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि सकेसम्म ओलीलाई दबाबमा राखेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउने, नभए नेतृत्व परिवर्तनको जोड गर्ने । त्यसका लागि नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा सहमत गराउने, राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाललाई अगाडि सार्ने ।

दाहालको यो दाउ त्यति सजिलो नभए पनि पछिल्ला दिनमा विकसित भँैसेपाटी गठबन्धनमा देखिएको प्रस्ट बहुमतले ओलीलाई तर्साउन र दबाबमा राख्न भने सकेको छ । तर पूर्वएमाले पक्ष एक भइदिए प्रचण्ड पार्टी संरचनामा अल्पमतमा मात्र पर्ने छैनन्, परिस्थिति नै नकारात्मक बन्न सक्छ । यो सम्भावित परिस्थितिको पूर्वाभास प्रचण्डलाई नभएको होइन । राजनीति न हो, त्यसलाई कुन बेला, कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी उनीजत्तिका खेलाडीलाई नहुने कुरै भएन । त्यसैले प्रचण्ड चलाखीको यो शैली नेकपाभित्र हावी हुन नदिन ओली सक्रिय छन् ।