संसद् वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउन सके सहजै दल विभाजन गर्न सकिने गरी ८ वैशाख ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेला अध्यादेश आउनुलाई कतिपयले पार्टीभित्र आफू घेराबन्दीमा परेको र जुनसुकै समय प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ला भन्ने सन्त्रासको उपज ठान्छन् । ओलीले जस्तोसुकै अस्त्र भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका लागि दैलो खुला गरेको भने पक्कै हो । यो अध्यादेश अनिष्टकारी भएको नेकपा नेताहरूकै बोली छ । त्यही सेरोफेरोमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग योगेश ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले एक्कासि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा झनै अन्योलमा परेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पार्टीसँग छलफलै नगरी एक्कासि ल्याउनुभयो । सचिवालयका नेताहरूको कुरै छाडौँ, दुई अध्यक्षबीचमा पनि छलफल नभई आयो । यस्तो गम्भीर कुरा आउँदा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने थियो । आफूखुसी चल्ने शैलीलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्नुभयो । यो बेमौसमी बाजा हो, जसलाई बज्नै दिनुहुन्न । तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । विश्व कोरोना महामारीमा लडिरहेका बेला पार्टीलाई कमजोर बनाउने र सरकार अस्थिर बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने सोच नै गलत हो ।

अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आइसक्यो । फिर्ता हुने सम्भावना छैन । अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

स्थायी समिति बैठकको माग गरिरहेका छौँ । स्थायी कमिटीका साथीहरूबीच छलफल पनि भइरहेको छ । हामी पार्टीलाई लिखित रूपमै बैठकको माग गरेर बुझाउने तयारीमा पनि छौँ । नेकपा पार्टी बनाउन स्थायी कमिटीका साथीहरूको त्याग र बलिदान पनि कम छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा केही फरक पर्दैन । उहाँको संकीर्णता, व्यक्तिवादी सोच र कदमविरुद्ध लडिन्छ ।

स्थायी समितिले यो समस्या कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने लागेको छ ?

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम भनेको संविधान र लोकतन्त्रविरोधी हो । गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने यो कदमविरुद्ध स्थायी कमिटीमा एकमतले आवाज उठ्छ । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राखेर प्रधानमन्त्रीले हिँड्न मिल्छ ? हामीले दु:ख गरेर ल्याएको गणतन्त्र, संविधानलाई धरापमा पार्ने काम हुन दिँदैनौँ । जे गर्न पनि सक्छु भनेर संविधानलाई कुल्चिन पाइन्छ ? संविधानभन्दा माथि कोही छैन ।

महामारीविरुद्धको लडाइँका बेला प्रधानमन्त्री किन यस्तो कदम उठाउन बाध्य हुनुभयो भन्ने लाग्छ ?

बुझ्नै गाह्रो छ । कसले, किन र कसरी प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो काममा प्रेरित गर्‍यो ? उहाँका प्रत्येक कामलाई पार्टीको समर्थन र सहयोग छ । साथ छ । कहिलेकाहीँ सरकारले गरेका केही कमजोरी बेग्लै कुरा हो तर पार्टीले विरोध गरेको छैन । बरु उहाँ आफैँमा ठूलो समस्या छ । प्रधानमन्त्रीबाट आफूखुसी चल्ने, पार्टीसँग छलफल नै नगर्ने, पार्टी बैठकहरू टार्ने अनि जे मन लाग्छ, त्यही निर्णय गर्ने काम भइरहेका थिए । केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी त परको कुरा, सचिवालय बैठकसमेत डाक्न छाड्नुभएको थियो । निर्णय गरेपछि सचिवालय बैठक बस्ने काम पनि भए । एकलौटी ढंगले चल्ने, पार्टीलाई निषेध गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै घाटा लागिरहेको छ । जनताको विश्वासलाई नजरअन्दाज गर्दा पार्टीलाई नोक्सान भएको त छ नै । व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई पनि बढी क्षति भएको छ ।

पार्टी एकातिर र सरकार अर्कोतिर थियो भन्न खोज्नुभएको ?

हो । हामीले स्थायी कमिटीमा पनि यो कुरा उठाएका थियौँ । पार्टी हाम्रो पनि हो । उहाँले गरेका निर्णयको जवाफ हामीले पनि दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग छलफल नगरी केही निर्णय लिनै मिल्दैन ।

पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो ?

त्यो पनि होइन तर सरकारले काम गर्दा पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्छ । पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो । सरकार बनाएको हो । पार्टीलाई बाइपास गरेर जान मिल्दैन ।

पार्टीलाई नै निषेध गर्नुपर्ने कारण कसरी बन्यो ?

पार्टीले उहाँलाई सहयोग गरेकै थियो । पार्टीभित्रबाट मात्र होइन, प्रतिपक्षी र नागरिक समाजले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएकै थियो । विकास र समृद्धिको अभियानमा जुट्न सबैले साथ दिएका बेला पनि प्रधानमन्त्रीमा यस्तो सोच आउनु नै गलत हो । उहाँको व्यक्तिवादी संकीर्ण सोच नै मुख्य कारण हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री शक्ति आर्जनको प्रयासमा देखिनुहुन्छ । यसको कारण के हुन सक्छ ?

सबै संयन्त्र आफू अनुकूलको बनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । ‘शक्ति अभ्यास’ मा लाग्नुभएका ओलीले म देशको प्रधानमन्त्री हो, देशको भविष्य मेरो हातमा छ भन्ने पनि बिर्सनु भएजस्तो लाग्छ ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूको भैँसेपाटी गठबन्धनको प्रतिक्रियाका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदम आएको भनिन्छ नि ?

त्यसो हो भने पनि त्यो गलत हुन्छ । किनभने सरकारले गलत कम गरिरहेको छ भने पार्टी नेताहरूलाई चिन्ता लाग्नु र आपसमा छलफल गर्नु ठूलो कुरा होइन । पार्टी र सरकारलाई गलत ढंगले जान नदिने प्रयास सबैबाट हुन्छ ।

राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनेमै देखिनुभयो नि होइन ?

राष्ट्रपतिको कदम पनि गलत छ । राष्ट्रपति पदको गरिमा र ओजअनुसारको काम भएन । विवादास्पद अध्यादेश बिनाअध्ययन क्षणभरमै प्रमाणीकरण होला भन्ने सोचिएको थिएन । राष्ट्रपतिबाट यस्तो खेलाँची र केटाकेटीपन देखाउनु होला भन्ने पनि सोचिएको थिएन । अध्यादेशमा के लेखिएको छ भन्ने हेर्दै नहेरी प्रमाणीकरण गर्दा पदीय गरिमा कायम राख्न नसकेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम र पार्टीभित्र बदलिँदो समीकरणले फुट आउने त होइन ?

नेकपा फुट्दैन । कोराना महामारीविरुद्ध लड्नु परिरहेका बेला आफ्नो पार्टी कमजोर बनाउने, अरूका पार्टी फुटाउने सोच आउनु भनेको कुबुद्धि हो । यस्तो कुबुद्धिका लागि कसले सल्लाह दिन्छ ? पार्टी फुट्न दिइँदैन । प्रधानमन्त्रीको तागतले केही लाग्दैन । हिजोको एमाले, माओवादीजस्तो होइन । एमाले, माओवादी नेताहरूको विशाल पंक्ति छ, जसको त्याग, बलिदानबाट नेकपा बनेको हो ।