कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षको नाममा हिलो छ्यापाछ्याप नौलो विषय होइन । व्यक्तिगत तुष्टिलाई पनि दुई लाइन संघर्षको आवरणमा सैद्धान्तीकरण गर्ने रोगबाट अहिलेको सत्ताधारी नेकपा पनि अछुतो छैन । दुई कित्तामा बाँडिएका नेताहरूको कुरा सुन्दा पनि फरक पार्टीझैँ लाग्छ । अर्थात्, प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर सत्यनारायण मण्डलकै भनाइले पनि त्यसैलाई संकेत गर्छ । मण्डलसँग योगेश ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपामा स्थायी समिति बैठक माग गर्ने सदस्यहरू पदलोलुप र मन्त्री हुन नपाएकाहरूको रिस भनेर किन आरोप लगाउनुभएको ?

कुरा त्यही हो । बैठक माग गर्नु र नराख्नु पनि अपराध होइन । परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै गरी बैठक बस्नु भनेको बरु गलत हो । कोरोनाको यत्रो महामारी छ । सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ । फिर्ता भइसकेको अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्न स्थायी समितिको बैठक माग गर्न मिल्छ ? बैठकमा एक–दुई दिनमै सबै छलफल हुन्थेन । सरकार अर्कै विषयमा व्यस्त हुनुपर्नेछ ।

यति कुरा नबुझी बैठकका लागि मरिहत्ते गरेका होइनन् होला नि ?

बैठक माग भद्र मानसिकताबाट गरिएको हुँदै होइन । अध्यादेश ल्याएकामा सर्वत्र विरोध भयो । त्यसपछि सरकारले फिर्ता पनि लियो । त्यसमा अब थप रडाको किन मच्याउनुपर्‍यो ? त्यही विषयमा मनको तुष पोख्नकै लागि बैठक बोलाउन दबाब दिएका हुन् ।

मन्त्री हुन नपाएका र हुन खोज्नेहरूको रडाको हो, त्यसो भए ?

मन्त्री मात्रै किन भन्नु । धेरै कुरा छन् । कति स्थायी समितिका साथीहरू सांसद नै बन्न पाएका छैनन् । जो सांसद छन्, ती मन्त्री बन्न पाएका छैनन । सबै एकैचोटि मन्त्रीमा अट्दैनन् । यिनै असन्तुष्टिहरू हुन् ।

अर्को पक्षले नेकपा सचिवालयले निर्णय गर्ने क्षमता गुमायो, त्यसकारण विघटन गरौँ भन्न थालेका छन् नि ?

भावना पवित्र नभएकाले जे पनि भन्ने भए । त्यसो भए पार्टी नै विघटन गर्दा भइहाल्यो ।

तपाईंका मान्छेहरू त स्थायी समिति नै विघटन गरौँ पनि भन्न थालेका छन् त ?

त्यसो भए, सचिवालय र स्थायी समिति पनि विघटन गरौँ । दुइटा अध्यक्षले पार्टी एकता गरेको हो । उहाँहरूले नै चलाउनुहुन्छ । काम छैन अनि विवाद गरेर बसेका छन् ।

सचिवालयकै कारण स्थायी समिति भूमिकाविहीन भएको त सत्य हो नि ?

३–४ महिनाअघि बैठक बसेकै थियो । कसरी भूमिकाविहीन भन्नु । विश्वभर कोरोनाको यत्रो महामारी छ । एकाध महिना ढिला हुँदा धर्ती पल्टियो भन्ने केही छैन ।

धुम्बाराहीमा भेला भएर आफैँ एजेन्डा तयार गर्नु अराजकता हो ?

पार्टी अनुशासनको कुरा बैठक बसेपछि उठ्छ । त्यहाँ राख्नुपर्छ । अरूले पार्टीको संस्थागत निर्णय मानेन भनेर विधिको कुरा गर्नेले आफूले अनुशासन कति पालना गरेको छु, कति संस्थागत निर्णय गरेको छु भनेर हेर्नु पर्दैन ? संसारभरका प्रतिक्रियावादीहरूले ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पचाएका छैनन् । पश्चिमा र छिमेकका पनि नेपाल क्रीडास्थल हो । सबैले अस्थिरता निम्त्याएर देशलाई संकटमा लैजान चाहन्छन् । यो कुरा यत्रो आरोहअवरोह पार गरेर आएका स्थायी समितिका साथीहरू र नेताहरूले नबुझेजस्तो लाग्छ । ठीक छ, पार्टीमा समस्या छ भने हामीले समाधान गर्नैपर्छ । यसरी त हुँदैन नि ।

तपाईंले नेकपाका असन्तुष्ट स्थायी समिति सदस्यहरू जानेर/नजानेर अन्य प्रभावमा परे भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यसरी त किन भनौँ र ? तर उहाँहरूको क्रियाकलाप जे छ, त्यो अहिलेको समग्र सरकारसँग मतलब छैन ।

साढे दुई वर्षको यो सरकारले नागरिकलाई उल्लेख गर्नुपर्ने गरी के दियो ?

जति गर्नुपर्ने हो, त्यति भएन । हाम्रो गणतन्त्र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आएको हो । राम्रा काम गर्दा पनि विरोध हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सय रुपैयाँ दिने निर्णय गर्दा कनिका छर्न खोजेको भनेर आलोचना भएको थियो । जनताको पक्षमा काम गर्दा पनि आलोचना हुन्छ । कोरोनाकै कारण अहिले संसारभर औषधीको अभाव छ । यतिबेला पनि सरकारले केही गर्न सकेन भनेर गाली भइरहेको छ । टेन्डर निकाल्यो, व्यापारीले टेन्डर हाल्छन्, औषधी ल्याउँदैनन् । जेनतेन ल्यायो, भ्रष्टाचार भयो भन्छन् । यस्ता तत्त्वहरू पनि छन् । तर सबै मान्छेहरू खराब छन् भन्ने होइन । कतिको त पेसा नै भएको छ, अस्थिरता निम्त्याउने ।

सरकारविरुद्ध नेता परिचालनमा को लागेको छ भन्नुभएको ?

ठूला व्यापारीहरू र नोकरशाह पुँजीपतिहरू यस्तैमा लागेका छन् । तिनको स्वार्थमा यो सरकारका कारण अप्ठेरो भएको छ । त्यसकारण उनीहरू पार्टीभित्र खेल्न खोजेका छन् । पार्टीभित्रका साथीभाइलाई अनेक किसिमले उचाल्ने काम भइरहेका छन् । कतिपय कर्मचारी पनि नेपालमा जागिर गर्ने, कमाउने अनि अवकाशपछि विदेशमा उतैको नागरिक हुने छन् । समस्या एकातिर मात्र छैन ।

स्थायी समिति बैठक राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्ने अनि बाँकी विषय त्यसपछि चलाउने भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई के फरक पर्छ ?

त्यो होइन । समयको कारण हो । केपी ओली बैठकबाट भाग्न सक्नुहुन्छ ? उहाँ केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष होइन ? स्थायी समितिको बैठक न हो । २० वैशाखको सचिवालय बैठकले एउटा संकल्प पारित गरेपछि पनि किन कोठे बैठक ? तर धेरै कोठे बैठक भए ।

प्रधानमन्त्री ओली किन ब्याक भए त २० वैशाखको सहमतिबाट ?

कसले भन्छन्, केपी ओली ब्याक भएको ? जसलाई एजेन्डा तयार गर्न जिम्मा दिइएको हो, उसलै तयार नगरेपछि ओलीलाई किन दोष ? बैठकको विषयवस्तु के हो, त्यो पहिला प्रस्ट हुनु पर्दैन ?

स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्न खोज्दा दुई अध्यक्षको कुरा नमिलेको त हो नि ?

कसले भन्छ, दुई अध्यक्षको कुरा मिलेन भनेर ? भन्नेहरूले भन्दै गर्छन् ।

एक पद, एक जिम्मेवारी त पार्टी विधानकै कुरा हो । त्यति मान्न ओलीलाई किन यति गाह्रो ?

त्यो कहाँ हुन्छ ? हाम्रा धेरै नेताहरू दोहोरोतेहोरो पदमा छन् । केपी ओलीको मात्रै होइन । त्यसो भए, पार्टीको जिम्मा पनि लिने अनि सांसद पनि हुने भन्ने हुन्छ ? दुईमध्ये एक मात्रै हो भने, कि सांसद छाड्नुपर्‍यो कि पार्टीको जिम्मेवारी छाड्नुपर्‍यो । त्यसमा तयार हो ? यो सब बकम्फुसे कुरा हो ।