नेकपाको सचिवालय चाहिदैन, स्थायी समिति भए पुग्छ भन्ने बहस चल्दै रहेछ पार्टीभित्र । किन ?

पार्टीमा समस्या आउँदा, नयाँ निर्णय गर्नुपर्दा सचिवालयले नेतृत्व गर्नै सकेन । विधान निर्माण गर्दा सचिवालयलाई कार्यकारी काम गर्ने अधिकार थिएन । नेताहरूले पछि सचिवालयलाई सांगठनिक अधिकारसहित बनाउनुभयो । अन्तिममा हामीले त्यतिबेला मान्यौँ । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा सचिवालयले गम्भीर विषयमा निर्णय गर्न सकेको देखिएन । राजनीतिक रूपमा ठूल्ठूला परिघटनामा पहलकदमी लिएन । अरूको कुरै छाडौँ, विधानअनुसार स्थायी समितिका सदस्यहरूले माग गर्दा पनि बैठक बसाउने निर्णय गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा सचिवालयको संरचनाको औचित्य नै भएन । अब सचिवालय विघटन गरेर स्थायी समितिमै सबै विषय छलफल गर्नुपर्छ ।

स्थायी समिति एउटा बैठक बोलाउनमै समस्या भयो भन्दैमा सचिवालय नै विघटन गर्ने कुरा हुन्छ र ? जम्बो स्थायी समिति कसरी चल्छ ?

जम्बो छ भनेर टार्न मिल्दैन । आजको दुनियाँमा प्रविधि प्रयोग गरेर, एक–दुई घन्टा छलफल गरेरै निर्णय गर्न सकिन्छ । सचिवालयको निर्णय क्षमता ह्रास भएकाले स्थायी कमिटीलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यद्यपि सचिवालय बैठकमा नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा कुरा राख्नुभएको छ, विषय उठाउनुभएको छ, ती व्यक्तिगत भए । तर सचिवालयले संस्थागत रूपमा देखाउनुपर्ने चरित्र देखाएन ।

त्यसै कारण २५ वैशाखमा १८ जना स्थायी समिति सदस्य धुम्बाराही भेला भएर आफैँ एजेन्डा तय गरेका हुन् ?

हठात् रूपमा अध्यादेश आएपछि कार्यकर्ता र जनतामा देश र पार्टीबारे त्रास एवं चिन्ता पैदा भयो । ती अध्यादेशलाई सचिवालयले रोक्न सकेन । पार्टी एकतामा संकट आयो कि भन्ने चिन्तालाई दूर गर्न पूर्वखेमा नभनेर सबैले हस्ताक्षर गरेका हाँै । त्यो हस्ताक्षरले पार्टी एकतालाई बचायो र अध्यादेश फिर्ता गरायो । कोरोना महामारीमा केन्द्रित भएर श्रमिक, मजदुरको मुद्दा र समग्र अर्थतन्त्रमाथि छलफल गर्नुपर्ने बेला ध्यान अन्त मोडियो । कोरोना केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ र पार्टी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यी विषयमा छलफल गरियो ।

यो त पार्टीभित्र मौलाउँदो अराजकता होइन ?

यो आक्रोश होइन, जिम्मेवारी हो । विधानत: हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । पार्टी विधानमा एक तिहाइ सदस्यले माग गरे बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । हामी एक तिहाइ बढ्तै छौँ ।

प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओली पक्षले त स्थायी समिति विघटनको विषय उठान गरेको छ नि ?

स्थायी समिति कसरी विघटन हुन्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीको मूल खम्बा हो, स्थायी समिति । स्थायी समिति विघटन गरौँ भन्नेहरूले कम्युनिस्ट पार्टी नै विघटन गरौँ भन्न सक्नुपर्छ । सचिवालय त पछि त्यत्तिकै जोडिएको हो । अझ सचिवालय त अध्यक्षहरूको चिठीपत्र तयार गर्ने, लेखापढी गर्ने काम मात्रै हो, राजनीतिक निर्णय गर्ने होइन ।

दुई खेमाको विवाद हेर्दा त पार्टी नै विघटनमा जाला नि ?

कुनै व्यक्तिले चाहेर मात्र विघटन हुने होइन । जनताको योगदान, रगत, पसिनाले बनेको पार्टी हो, यो । जनताको मुद्दा उठाउने मान्छे पनि यो पार्टीमा छन् । जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने लाखौँलाख मान्छेहरू आबद्ध छन् । नेतृत्वले यो कुरा बुझेर जानुपर्छ ।

सचिवालय विघटन होइन, त्यो तहका नेताहरूलाई बिदा गर्ने बहस गर्दा राम्रो हो कि ?

हामी अहिलेको नेतृत्वलाई हटाएर जान्छौँ भन्दैनौँ । उहाँहरू आफैँले बुझ्ने कुरा हो । उहाँहरूले राम्रो गरुन्जेल हामी नेता मान्छौँ । हामीलाई नेतृत्व लिइहाल्ने हतारो पनि छैन । भोलि आवश्यकताले नेतृत्व हस्तान्तरण होला, त्यो एउटा प्रक्रियामा हुन्छ । तर नेतृत्व विधानसम्मत हिसाबले चल्नैपर्छ ।

बाहिर जे भने पनि तपाईंहरूको तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने थियो, आफ्नै राजीनामा माग्ने बैठक किन बोलाउनु त ?

हामी बैठकमै गएका छैनौँ, कसरी राजीनामा माग्ने ? हामीले यो–यो विषयमा छलफल गर्ने भनेर पहिल्यै भनेका छौँ । राजीनामाको कुरा त्यत्तिकै सिर्जना गरियो । राजीनामा भन्दा पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका विषय छन्, त्यसको जवाफ माग्ने भनेको हो । कोरोना महामारीको विषय, औषधी खरिद प्रकरण, विदेशमा बिचल्लीमा परेका नागरिकको मुद्दा, शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारका विषय हामीले बहस गर्ने भनेको हो । ती विषय त हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ ।

झम्सीखेलस्थित २० भाइको बसाइमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने भनेको त हो नि ?

झम्सीखेल बसाइलाई त्यसरी व्याख्या नगरौँ । जनता र प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्न एवं घटनाक्रमले उठाएको विषयलाई हेर्दा के गर्नुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने हो । तर हामीले भनेको पार्टी एकतामा आएको संकट, देशमा आएको संकट, कोरोना संकट, अर्थतन्त्रमा आएको संकटका विषयमा पार्टीमा राम्रोसँग छलफल भएर टुंगोमा पुग्नैपर्छ भनेको हो । यी मुख्य एजेन्डा हुन् । त्यसमा राजीनामाको कुरा गरेकै छैनौँ । सही ढंगले अघि बढ्दा राजीनामा माग्नुपर्ने कारण छैन । भताभुंग हुँदै जाँदा राजीनामा नदिई चलाइरहन्छु भनेर पनि हुँदैन । झम्सीखेलमा हामीले गरेको छलफल राजीनामा माग्ने होइन, विषयलाई प्रस्ट गर्ने कुरा मात्रै गरेका हौँ । यतिबेला राजीनामा माग्ने होइन, विषयकेन्द्रित हुनुपर्छ भनेका हौँ ।

त्यसो भए यो विषय प्रधानमन्त्री ओली पक्षको चतुर्‍याइँ मात्रै हो ?

राजीनामा माग्लान् भन्ने त्रास होला । हामीले त सरकारमाथि उठेका विषयको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ भनेका छौँ । कारबाही गर्नुपर्ने भए गर्नुपर्‍यो । छानबिन गर्ने भए गर्नुपर्‍यो । जनतामा उठेका प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा पार्टीले दिनैपर्छ । विधिसम्मत बैठकहरू बसेर, छलफल गरेर जनतालाई जवाफ दिन सकिन्छ । पार्टीलाई विधिमा लैजान खोजेका छौँ । समस्याको समाधान खोजेका छौँ तर सचिवालयले हाम्रो कुरा स्वीकारे पनि निर्णयमा अगाडि बढ्न सकेन ।

तपाईंहरूको यो आक्रोश भोलि नीति तथा कार्यक्रममा पोखिँदैन ?९८

अहिलेको अन्तरविरोधले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने कुरामा समस्या आउँदैन । तर यसबारे स्थायी समितिमा छलफल हुनैपर्छ । बजेट कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । विगतका दुइटा बजेट हामीले हेरिसक्यौँ । विज्ञहरूले मात्रै बनाएको बजेटले अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो भन्ने छर्लंग छ ।

प्रस्तुतिः योगेश ढकाल