कोरोना संकट गहिरिँदै जाँदा सबैका आँखा कृषितिर फर्किएका छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर स्कुलदेखि नै हामीलाई सिकाइएको हुन्छ । तर हाम्रो आफ्नै उत्पादनले पेट भर्न सक्ने अवस्थाबाट किन च्युत भयौं, यसको गहिरो समीक्षा भइसकेको छैन ।
यस्तो बेला एकातिर कृषिमा चाप बढेको छ भने अर्कातिर यसलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने आदि बहस जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि नेपाल म्यागजिनले ‘खेतीपातीका कुरा’ शृंखला चलाउन सुरु गरेको छ ।
खेतीपातीबारे छलफल सुरु हुन थालेको देखिन्छ । के कोरोना संकटले कृषि क्षेत्रमा मोह बढाएको हो ?
मोह बढाएको होइन होला । सामान्यतया कृषिप्रति इतिहासमा मोह भएको कहिल्यै पनि देखिन्न । मोह छ भने कमै मान्छेमा मात्र होला । त्यसको वस्तुगत कारण के भने संसारभर कृषि एकदमै गाह्रो काम हो । अमेरिकामै पनि मार्क जुकरबर्गका इन्जिनियर वा सिलिकन भ्यालीका इन्जिनियर त्यहाँका ठूला मैदानी फाँटहरूमा गरिने कृषि कर्ममा भन्दा आफ्नो काममा रमाउँछन् । यसै पनि अमेरिका, जापान, चीनलगायत देशमा कृषि यान्त्रिकीकरण भएर ठूल्ठूला मेसिन प्रयोग गरिँदै आए पनि किसानी गाह्रो छ ।
त्यसैले पहिलो कृषि मोह भइरहन अलि गाह्रो छ । दोस्रो, अरू ठाउँमा कृषक भएर आम्दानी सुरक्षित छ । जीवन बाँच्न, चल्न, खर्च गर्न, आवश्यक अरू चीजहरू किन्न कठिन छैन । जहाँ कृषि संरक्षित छ, त्यहाँ कृषकहरू सुरक्षित छन् । एउटा तहमा उनीहरूको आम्दानी सुरक्षित छ । हामीकहाँ त्यो पनि छैन । न यो सजिलो काम हो, न त आम्दानी नै हुन्छ । त्यसले गर्दा कृषिबाट मोह भंग हुनु र त्यसबाट बाहिर निस्कन चाहनुका यी दुवै कारण हामी सँगसँगै छन् ।
अहिले जुनै खाले रेमिट्यान्स होस्, त्यो असाधारण संकटमा फस्यो । जीडीपीमा थोरै भए पनि निर्भर रहेको पर्यटन क्षेत्रको ढाड सेकिएको छ । उद्योगमा हाम्रोमा उत्पादनकै क्षेत्रमा ५/६ प्रतिशत मात्र योगदान हो । त्यो पनि बाहिरैबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने र अन्यत्रै बेच्ने अनिश्चित औद्योगिकीकरण हो, हाम्रो । यो पनि नचलेपछि मान्छेहरू खाली भए । यीलगायत अन्य सेवा क्षेत्रका अस्पताल, बैंक, विद्यालयहरूका हजारौँ शिक्षक, विद्यार्थीहरू कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित भएका छन् । धेरैजसो बन्द भएका छन् । कोरोनाकै कारण बजारमा सामान्य पसल, व्यापार/व्यवसाय बन्द छन् । त्यसैले यी सबै जनसंख्याका लागि एउटा मात्र ठाउँ छ । त्यो भनेको– फेरि धर्तीमै फर्क भन्ने हो । अन्यत्र जाने ठाउँ नभएकाले अहिले सबैले कृषिको कुरा गरेका हुन् भन्ने लाग्छ ।
अहिले कृषितिर फर्किएको समूहलाई त्यही क्षेत्रमा मोह जगाइरहन के योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
लामो समयसम्म कृषि ओझेल परेको र बेवास्ता गरिएको क्षेत्र हो । गएको ३० वर्षसम्म त हामीले जे गर्छ, बजारले गर्छ भनेर छाडिदियौँ । बीच–बीचमा केही प्रगतिशीलजस्ता लाग्ने नारा पनि उचाल्यौँ । तर राजनीतिक अस्थिरताले यस्ता नाराहरू पनि कार्यक्रम बन्न सकेनन् । केही कार्यक्रम बनेका थिए भने पनि ती कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसले गर्दा अहिले अचानक अरू सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ । धेरैले यसलाई कृषिको अवसर भन्नुभएको छ । तर मचाहिँ यसमा चुनौती मात्र देखिरहेको छु ।
किनभने यसै पनि हाम्रो कृषिमा करिब ६०/६५ प्रतिशत आश्रित छन् भनेका छौँ । जे भए पनि यस क्षेत्रमा कुनै न कुनै हिसाबको संलग्नता थियो । न्यून उत्पादकत्व भएकाले त्यत्रो जनसंख्या कृषिमा टिकिरहेको थियो । तर यो स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । त्यो घटाएर हामीले ४०/३० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने थियो । ३० प्रतिशतले उत्पादन गरेर सय प्रतिशतलाई धान्न सक्यौँ भने पो गर्वको विषय हो । केही दिनअघि एक इजरायली अधिकारी यहाँ आएका थिए । उनले हामी जम्मा ८७ हजार मानिसले मात्र कृषि गर्छौं र १० विलियन डलरको उत्पादन गर्छौं भनेका थिए । यसर्थ न्यून उत्पादकत्व, अविकसित भएकाले पहिले पनि जनसंख्याको चाप बढी थियो । अब झन् कृषिमा जनसंख्याको चाप थपिने भयो । चाप बढ्नेबित्तिकै यसै पनि चुनौती थपियो ।
हामी सबैले चाहेको र खोजेको कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरणको आधारभूत जग नै नवप्रवर्तनको विकास र यसको समयानुकूल रुपान्तरण हो ।
चुनौती पन्छाएर कृषिलाई स्तरीय बनाउन के गर्नुपर्छ ?
यसका धेरै पक्ष छन् । पहिलो कुरा, राजनीतिक पार्टी, नेताहरू, मन्त्रीहरू, योजनाविद्, नीति निर्माताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने संसारभर कृषि संरक्षित क्षेत्र हो । संरक्षण नगरी यो टिक्न सक्दैन । मैले बुझेको के भने कृषि क्षेत्र सधैँ ६ महिने बच्चो हुँदो रहेछ, कहिल्यै सात महिने नहुने । स्याहारसुसार गरिरहनुपर्ने, रेखदेख गरिरहनुपर्ने, दिनरात, घन्टा–घन्टामा हेरिरहनुपर्ने चीज रहेछ ।
एउटा भनाइ छ नि, धर्म रक्षति रक्षित: । अर्थात्, धर्मलाई जसले रक्षा गर्छ, ऊ पनि धर्मबाट रक्षित हुन्छ भनेजस्तै कृषिलाई जसले रक्षा गर्छ, त्यो पनि आधारभूत रूपमा रक्षित हुन्छ । आधारभूत कुरा भनेकै खानु/बाँच्नु हो । यसर्थ कृषि कर्म गर्ने मान्छेले आजका दिनमा प्रतिमहिना न्यूनतम २५, ३०, ३५ हजार कमाउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकेनौँ भने जतिसुकै भाषण गरे पनि, योजना बनाए पनि, घनश्याम भुसाल नै कृषिमन्त्री भए पनि हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ ।
त्यसो हुँदा कृषि कर्ममा दु:ख गरेपछि उसले परिवार पाल्न, स्वास्थ्योपचार गर्न, सन्तान पढाउन सकोस् । यी सबै काम गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत पलाओस् । यसपछि मात्र मान्छे कृषिमा आउने हो । सामान्यतया आजको न्यूनतम मानवीय जीवन बाँच्न सक्ने सुनिश्चितता राज्यले नगर्दासम्म कृषि लोकप्रिय हुने, संरक्षित हुने, मानिसहरू आकर्षित हुने, उत्पादन, रोजगारी दिने बेकार कुरा हो । यो कल्पनै नगर्दा पनि हुन्छ ।
सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने भनेको छ । जमिन बाँझो रहन नदिने योजना के छ ?
जमिन बाँझो राख्दाभन्दा नराख्दा लाभ हुने रहेछ भन्ने कुरा दिन सक्नुपर्यो । खेती गर्दाभन्दा नगर्दा फाइदा भएपछि बाँझो राखिहाल्छन् नि । त्यसको कारण के भने पानी, बिउ, बिजुली, मललगायत सेवाटेवा छैन । प्राविधिक सेवा, बिमा सुविधा छैन । घाम बढी भए पनि, पानी बढी भए पनि समस्यै छ । यस्तो मुस्किल काममा दिनरात टिकेर पनि परिवार चलाउन सक्दैनन् भने हाम्रा कानुनले बाँझो नराख भनेर मात्र हुँदैन । यस्ता नारा गएको ७० वर्षमा हामीले दिँदै आएकै हौँ ।
६०/७० वर्षको योजनाबद्ध कृषिको इतिहास हेर्दा के–के नारा दिइयो–दिइयो । त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्रको व्याख्या बढ्ता भयो । मुख्य कुरा बदल्नु हो । अब बदल्नुपर्छ । बदल्ने हो भने एउटा कुरा बाँकी छ । त्यो हो– हरेक कृषकले जुन लगानी गर्छ, श्रम गर्छ, केही न केही न्यूनतम फाइदामा रहन्छ है भन्ने हामीले सुनिश्चित गर्यौँ भने कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणलगायतमा योगदान हुन्छ । नभए यस्ता ५–७ वटा करण फुक्न थालेकै दशकौँ भइसक्यो । यसले केही पनि गरेन ।
किसानलाई फाइदामा छु भन्ने विश्वास जगाउन के–के गर्न सकिन्छ ?
त्यो विभिन्न ठाउँमा विविध हुन सक्छन् । जस्तो, जापानमा यति लगानी गरेपछि यति उत्पादकत्व आउने भन्ने एउटा मात्रा छ । त्यो घट्यो भने त्यसको क्षति सरकारले तिरिदिन्छ । भारत, चीनमै हेर्ने हो भने किसानले खेती गर्छु भनेपछि उसलाई चाहिने मापदण्ड तोकेको छ, त्यो दिइन्छ । बजारदेखि सबै कुरा सुनिश्चित गरिदिएको छ । भारतमै किसानलाई ठूलो अनुदान दिइँदै छ । त्यहाँ अनेक स्किमहरू छन् । केही समयअघि मात्रै पनि कृषि, कृषि, कृषि भनेर ‘कृषि उडानदेखि कृषक रेल’ हुँदै 'समुद्रमित्र'सम्मका १६ वटा प्याकेजहरू ल्याएको छ । कृषि कर्मअनुसार यति–यति रकम दिइनेछ भनेर अनेक स्किमहरू छन् ।
उनीहरूको तुलनामा हामी धेरै तल छौँ । यसले गर्दा म यो मन्त्रालयमा आएपछि ठूला समस्यालाई तत्काल हेर्ने प्रयत्न गरेँ । त्यस हिसाबले हामीले कृषकलाई न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नगर्ने हो भने कृषि हुँदैन भन्नेमा पुगेँ । त्यो कसरी हुन्छ भन्दा हामीले पाँच वटा कुरा भन्यौँ । पहिलो– मल, बिउ, पानी, बिजुली सस्तो गरिदिने । सबै अनुदानहरू त्यसमा हाल्ने । यसअघि अनुदान भनेर व्यक्तिगत रूपमा एक जना व्यक्तिलाई बाँड्दै आएको १०/१५ करोड रुपैयाँ माथिदेखि तलसम्मै बन्द गरिदिऔँ । सबै अनुदानलाई उत्पादनका सामग्रीमा लगाइदिऔँ । यसो भए मात्र सबैले अनुदान पाउँछन् । अर्थात्, जसले कृषि गर्छन्, तिनले पाउँछन् । भेदभाव हुँदैन । यसले उत्पादनको प्रक्रियामा कृषि उपजलाई सस्तो गरिदिन्छ ।
दोस्रो– गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराऔँ । कसैले कृषि कर्ममा लाग्ने सोच बनाएर यो पेसा थालेपछि एक महिनाभित्र उसको घरमा कोही प्राविधिक आइपुगून्– म नेपाल सरकारको, फलानो गाउँपालिकाको कृषि प्राविधिक हुँ । पशुपन्छी प्राविधिक हुँ । तपाईंले धान खेती थाल्नु भएछ । भैँसीपालन सुरु गर्नु भएछ । यो जातको धान रोप्दा उत्पादकत्व यति हुन्छ, यति पानी लगाउनुपर्छ । यसरी किरा–फट्याङ्ग्राबाट जोगाउनुस् भनेर प्राविधिक पुगून् । कृषि निरन्तर निगरानी गर्ने प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता राज्यले नै गरिदिनुपर्छ ।
तेस्रो– किसान आन्दोलनको कुरा गर्दा पुष्पलालका बेलादेखि बाँकी रहेको एउटा मात्रै नारा छ । हामी कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि सबभन्दा ठूलो नारा त्यही छ, ‘किसानलाई सस्तो र सुलभ ऋण देऊ ।’ यो नारा सात दशक भयो । अब यसलाई हामीले नै अन्त्य गर्नुपर्छ ।
चौथो– जति पनि बाली वस्तुहरू हुन्छन्, बिमा गरिदिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, महामारी, अरू रोगले यो क्षेत्र झन् संकटपूर्ण हुँदै छ । किसानलाई त्यसबाट पनि सुरक्षित गरिनुपर्छ ।
पाँचौँ– हाम्रा सबै प्रमुख बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्यो । त्यस्तो मूल्य तोकाइ श्रम, बजार पुर्याउँदाको ढुवानीसमेत सबै लागतमा जोडेर कम्तीमा २० प्रतिशत नाफा थपेर गरिनुपर्यो । किसानले त्योभन्दा बढीमा बेच्छन्, बेचून् । न्यूनतम मूल्यमा बेच्न सकेनन् भने मै लिन्छु भनेर राज्य खडा हुनुपर्यो ।
यसको अर्थ के भने उनीहरूको उत्पादन सामग्री सस्तो हुनेछ । प्राविधिक सेवाटेवा हुनेछ । सहज लगानी र बिमा हुनेछ । त्यो सबै जोडेर २० प्रतिशत बचतको सुनिश्चितता गरिदिन सके कसैले कृषि गरेकै कारण आफ्नो भएको जमिन बेचेर हिँड्नै पर्दैन । कृषक भएकै कारण बच्चाबच्ची पढाउन नसक्ने हुँदैन । बिरामी पर्दा औषधीमूलो गर्न नसक्ने हुँदैन । सामान्य मानवीय जीवन बाँच्न नसक्ने हुँदैन । कृषिलाई उकास्ने हो भने बाँकी रहेको कार्यभार यो मात्रै हो ।
कोरोना संक्रमणपछि आउन सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा के-के गर्नुपर्छ ?
कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल । किरण पाण्डे
तपाईंले भनेजस्तो गर्न कृषिमा कति बजेट चाहिन्छ ?
अहिले बजेट निश्चित भइसकेको छैन । ३०/३२ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक सिलिङ हो, जुन बजेटले पुग्दै पुग्दैन । संघीय मन्त्रालयलाई मात्र कम्तीमा ४० अर्ब बजेट चाहिने मैले प्रस्ट भनेको छु । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यहीअनुसार बजेट चाहिन्छ । बजेट घटाउने अनि उत्पादन बढाउने ! कृषिमा लगानी घटाउने अनि उत्पादकत्व बढाउने कुरा सम्भवै हुँदैन ।
तर अरू कतिपय विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरूले भनेको सुनेको छु, न्यूनतम १ खर्बदेखि साढे २ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले त्योभन्दा पनि बढी मागेको छ भन्ने सुनेको छु, जुन ठीकै हो ।
अहिले हामी कृषि मन्त्रालयले जसरी सोचेका छौँ, प्राविधिक सेवा, वित्तीय पहुँच, सस्तो र सुलभ ऋणका लागि बजेट मागेको हो । गएको वर्षमा ४९/५० अर्ब कृषि क्षेत्रमा ऋण गयो भनेर बैंकहरूले भनेका छन् । त्यसमा सामान्यतया एक तिहाइ मात्र कृषिमा गयो । अरू अन्यत्रै । जग्गा प्लटिङमा गयो । सीमापार वैदेशिक व्यापारमा वा मिटर ब्याज लगाउन गयो । कहाँ गयो, गयो । अन्तै गयो । कृषिमा अनुदान दिएको दुई तिहाइ पैसा मान्छेले मिटर ब्याज लगाएर खाए । यस क्षेत्रमै गएन ।
हामीले अहिले माग गरेको र कृषकलाई दिने भनेको कृषिका लागि लगानी हुने ऋण हो । त्यो कृषिमै जाने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । साँच्चिकै कृषकलाई जति पैसा चाहिन्छ, त्यति दिनुपर्यो । त्यसो गर्दा १ देखि साढे २ खर्बसम्म आवश्यक पर्ला । त्यो कृषिमै लगानी हुन्छ । अनुदान नभई ऋणका रूपमा लगानी हुन्छ । यसर्थ अनुदानको दुरुपयोग सबै रोकिदिने हो । हामीले अहिले नै १२/१४ अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदानमा राख्यौँ होला । त्यो सबै पैसालाई हामीले लगानी, ऋणमा फर्काउने हो भने थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न सक्छौँ ।
कृषि उत्पादकत्व बढाउन के–केमा लगानी गर्नुपर्नेछ ?
लगानी हिसाबले हेर्दा अलि बढी सिँचाइमा गर्नुपर्छ । अहिलेकै सिँचाइले पुग्दैन । हामीले दिने पैसा पनि सिँचाइ, जलस्रोत मन्त्रालयमा हाल्ने भनेका छौँ । कृषि मन्त्रालयलाई नै दिनु पर्दैन । त्यसबाहेक प्राविधिक सेवामा अलिकति बजेट मागेका छौँ । यसपछि ऋणलाई सस्तो बनाइदिँदा कृषिको लगानी माटोमै हुन्छ । माटोमा लगानी भयो भने त उम्रन्छ नि । अहिले त माटोमै नगएर हो । यस वर्ष संघीय मन्त्रालयलाई ४०–४२ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ । यसलाई सुनिश्चित गर्दा त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यसपछिको ठूलो बजेट भनेको हामीले कृषिको स्थानीय पूर्वाधार बनाउनैका लागि खर्चिनुपर्छ ।
कृषिको आधुनिक संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ ?
के कल्पना गर्छु भने तीन वर्षपछाडि नेपालको कृषि व्यवस्था नयाँ स्वरूपमा आउनेछ । नयाँ कृषि व्यवस्था बन्नेछ । इतिहास हेर्दा के देखेँ भने राजाले कृषिमा आफ्नो एउटा व्यवस्था बनाएका थिए । प्रजातन्त्रपछि हामीले सबै बजारलाई छाडिदिऔँ । त्यसले ध्वस्त पारिदियो । आज हामीले समाजवादउन्मुख संविधान बनाएका छौँ । त्यही संविधानमा लेखेको र संघीय व्यवस्थाले मागेको कृषि व्यवस्था अब बनाउनुपर्यो । यो हाम्रै लागि अवसर पनि हो ।
नयाँ कृषि व्यवस्थामा छुट्टै के हुन्छ ?
त्यसलाई मैले सेल (कोष) भन्ने गरेको छु । केही अर्धशिक्षित, ब्युरोक्र्याट र अरू मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई गलत अर्थ लगाइदिए । लगाएका छन् । तर उक्त कोष कस्तो हुन्छ भने त्यसमा धेरै बाहिरबाटै आफूलाई सुरक्षित राख्ने संयन्त्र छ । एउटा सेलमा अनेक चीज छन् । आफैँसँग लड्ने, आफैँलाई प्रशोधन गर्ने संयन्त्र छ ।
हाम्रा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा आधुनिक उत्पादन हुन्छ । त्यहीँ भण्डारण हुन्छ । प्रशोधन हुन्छ । मल, बिउको डिपो हुन्छ । वितरण व्यवस्था हुन्छ । संकलन केन्द्र, नर्सरी, नश्ल सुधारको केन्द्र हुन्छ । यसरी सबै स्थानीय तहमा नेपालको कृषि व्यवस्था बन्छ । यसो गर्न अहिले पालिकाहरूमा संयन्त्र र पूर्वाधार जरुरी छ । किनभने हामीले माथिबाट भाषण गरेर कृषि बन्दैन । कृषि तल मैदानमै हुने हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषक, सहकारी, समूह बलियो नभईकन संघीय मन्त्रालय बलियो भएर, घनश्याम भुसाल मन्त्री भएर कृषिको उत्पादन बढ्दैन । त्यसो हुँदा साधन–स्रोत मेरो हातमा राख्न होइन, सोझै तल पठाउन, पूर्वाधार बनाउन अहिले हामीलाई बजेट धेरै चाहिन्छ । यसर्थ पालिका केन्द्रित भएर पूर्वाधारको पूर्णता दिनका लागि संघीय मन्त्रालयबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई करिब २५/३० अर्ब रुपैयाँ रकम चाहिन्छ । अर्को वर्षमा पनि त्यति नै छुट्याउनुपर्छ । तेस्रो वर्षमा भने कृषि पूर्वाधारमा खर्चिनु पर्दैन । उक्त वर्षबाट न्यून खर्च गरेर ठूलो उत्पादन लिन सकिन्छ ।
कोरोनाले थिलथिलो बनाएको हामीलाई भोकमरीले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ । विपत्तिका बेला खाद्य वितरण प्रणाली कसरी सबल बनाउने ?
बजेटका लागि प्रधानमन्त्री, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको छ त ?
सबैलाई मेरो कुरा बताएको छु । कसैले पनि यो योजनाको प्राथमिकीकरणलाई इन्कार गर्नुभएको छैन ।
कृषि मन्त्रालयको सम्बन्ध अन्तर मन्त्रालयहरूसँग कस्तो छ ?
कृषि मन्त्रालय अरू धेरै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । सिँचाइ, सहकारी, भूमि, वन, अर्थ, स्वास्थ्य, उद्योग, आपूर्तिलगायतसँग यसका अनेक सम्बन्धहरू छन् । कृषि मन्त्रालय एक्लैले आजको कृषि क्षेत्रका सबै चुनौतीहरू बेहोर्छ, यही बजेट र यिनै मान्छेले सबै बेहोर्छन् । अरूले जे सुकै गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्न थालियो भने कृषिमा अहिलेको मात्र होइन, कहिल्यैको चुनौती पनि हामीले सामना गर्नै सक्दैनौँ ।
आजको प्राथमिकता कोरोनाका कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो । नत्र स्वास्थ्यकै पनि खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षा, पोषणको कुरा कृषिमै निर्भर हुन्छ । उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधारकै कुरा हेर्ने हो भने त्यो पनि कृषिमै भर पर्ने हो । टेक्ने ठाउँ, उत्पादन कृषि नै हो । यसरी हेरियो भने फेरि सबैले प्राथमिकता दिनुपर्ने कृषि नै हो ।
निर्वाहमुखी कृषिलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्न कति समय लाग्ला ?
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक कुरा हो । किनभने कृषिले उत्पादन बढाउन सकेन भने हाम्रो आफ्नै उद्योग हुँदैन । अन्तैबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने, अन्तै बेच्ने, अन्यत्रै पैसा राख्ने, अर्काकै उद्योग हुन्छन् । यस्ता उद्योगलाई के उद्योग भन्ने ? हाम्रो आफ्नै उद्योग बनाउने हो भने कृषिले धकेलेको हुनुपर्छ । म आफैँ कृषिमन्त्री हुनुअघि के सोच्थेँ भने कृषि र उद्योग सँगसँगै जस्तो लाग्थ्यो । तर त्यसो होइन रहेछ । नेपालमा उद्योगले कृषि तान्ने व्यवस्था सम्भव नै रहेनछ । कृषिले नधकेलुन्जेल हाम्रो उद्योग नै बन्ने रहेनछ ।
नेपाली अर्थतन्त्र दिगो बनाउन कृषिमा जोड दिन सकिएन भने विज्ञता, योजना, राजनीति सबै डाँवाडोल हुन्छ । आफ्नै उत्पादन नहुँदा यसले अस्थिरता सुरु हुन्छ । बेरोजगारीको कुरा आउँछ । र, त्यसले सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रश्नहरू खडा गर्छ । त्यसैले पनि हाम्रो मुलुकमा कृषि राष्ट्रिय सुरक्षा हो । सार्वभौमसत्ताको रक्षा हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको पनि प्रश्न हो । यो केवल खाने कुरा मात्र होइन । कृषि क्षेत्र यो राष्ट्र बाँच्ने, नेपाली जनता बाँच्ने महत्त्वको मुद्दा हो रहेछ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो कृषिलाई हामीले आत्मनिर्भर उद्योगमा रुपान्तरण गर्नैपर्छ । यस्तो रुपान्तरण सम्भव पनि छ ।
अहिले कृषिले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ?
यस क्षेत्रमा पूर्ण कति र अपूर्ण कति छन् । अहिले ६० देखि ६५ प्रतिशत भनिने गरेको छ । धेरथोर त्यो हो पनि । हामीसँग अझै पनि कृषिका व्यवस्थित तथ्यांक छैनन् । कति उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि यकिन तथ्यांक छैन । गएको ३४/३५ वर्षअघि नेपालमा कति मान्छे कृषिमा निर्भर छन् ? धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर कति उत्पादन हुन्छ ? आदि समेटेर एउटा वेसलाइन सर्भे भएको रहेछ । त्यसपछि कुनै अध्ययन भएको रहेनछ । त्यसैले त्यसबेला जति थियो, अहिलेसम्म त्यही आधारमा भनिँदै आएको रहेछ ।
पहिलो कुरा– हामीले कृषि क्षेत्रको नयाँ तथ्यांक पनि यही वर्षबाटै लिन सुरु गरेका छौँ । अर्को वर्षदेखि नयाँ तथ्यांक आउँछ । दोस्रो– के–कति किसानले, कति जमिनमा, के काम गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि हामीसँग छैन । यो बीचमा किसान पेन्सनका कुरा असाध्यै लोकप्रिय बनाएर उठाइने गरेको छ । किसान परिचय र वर्गीकरणको कुरा उठ्ने गरेको छ । तर सूचीकरण गर्ने कुरा अहिलेसम्म उठेको छैन । हामीले यही वर्षमा कृषक र कृषि उद्यमको सूचीकरण गर्ने भनेर योजना राखेका छौँ । बजेटमा व्यवस्था गर्दै छौँ । त्यसो हुँदा कृषिले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ? थप कतिलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सकिन्छ ? हामी तथ्यांक निकाल्दै छौँ ।
कोरोना महामारीबाट बच्न आज प्राय: मान्छेहरू आफ्ना गाउँ फर्किएका छन् । यही बेला सबैले मकै छरे अबको ६ महिनापछि बुइँगल भरिभराउ हुन्थे
स्वदेशदेखि विदेशसम्मबाट अब कृषिमा कति लाख श्रम शक्ति थपिएला ?
फर्किने मान्छेहरूले कति काम गर्लान् ? तिनले विदेशमा कस्तो काम गरेका छन् । त्यसबारे धेरै अध्ययन भएको छैन । उनीहरू फर्किएपछि तथ्यांक लिने विचार गरेका छौँ । तथ्यांक लिँदै गर्दा केही आइडिया बनाउन सकिएला । तत्काल हामीले ४ लाख जतिलाई प्रत्यक्ष नयाँ रोजगारी दिन सकौँला कि ∕ तर मोटामोटी १०/१५ लाख व्यक्ति पनि आवश्यक पर्दा कृषिमा फर्काउन तयार हुनुपर्छ ।
परिस्थिति हामीले कृषिमा अडेको जनसंख्यालाई घटाउनुपर्ने थियो । अहिले हामीमाथि के चुनौती आइपर्यो भने संख्या थप्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि अहिले हाम्रो क्षमता हेर्दा राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ, सबै मन्त्रालयबीच साझेदारी हुन सक्यो र कृषि नेपालको दलीय होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्यो भने १० लाख मान्छे धान्न सक्छौँ ।
यसको अर्थ अहिले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने अवसर पनि हो ?
हामीसँग कृषिको ध्येय बढो प्रस्ट छ । सबै नागरिकलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गर्ने । यो हाम्रो संविधानले गरेको संकल्प पनि हो । यसो भन्नुको अर्थ पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउने कुरा स्वास्थ्यसँग आधारभूत रूपले जोडिन्छ । अघाउन्जेल खाएको मान्छेले मात्रै शिक्षामा योगदान गर्न सक्छ । भोका मान्छेलाई शिक्षाको कुरा अर्थहीन हुन्छ । कुनै पनि मान्छेलाई पहिलो कुरा भोकको समाधान हो अनि मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य किन व्यापारीकरण पछाडि छ भने हाम्रो दृष्टिकोण नै बजारले हेर्छ भन्ने भयो । यसो भनेपछि सबै बजारले नै हेर्ने भयो । बजारले बाहिरबाट अखाद्य मिसिएका वस्तुहरू ल्याउँछ । त्यसले बिरामी बनाउँछ । त्यसलाई सन्चो बनाउन बजार नै आउँछ । कस्तो खानेकुरा खाने भनेर बढाउने पनि बजारले नै तय गर्छ । त्यसैले यो सबै गर्ने पूर्ण बजार हो भन्दा हामी बिग्रिएका हौँ । अब हामी स्वस्थ रहन पनि कृषि उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्नैपर्छ ।
कोरोना संकट लम्बिँदै गए भोकभरीले तड्पाउने सम्भावना कति छ ?
मैले यो कुरा नेपालमा कोरोना त्रास सुरु भएको दुई/तीन सातामै भनेको थिएँ । जब सबभन्दा शक्तिशाली र धनी भनिएका मुलुकहरू घुँडा टेक्न थाले, डगमगाउन थाले । कोरोनाले त्राहिमाम बनाएर त्यहाँको कोलाहल सुन्न थालियो । केही मुलुकले खाद्यान्न निकासी बन्द गर्न थाले । त्यो हेरेसँगै र अब नेपालमा मान्छे थपिँदै छन् भन्ने भएपछि मैले भोकमरीको कुरा उठाएको थिएँ ।
यसै पनि हामी पौने ८ लाख टन चामल किनेर खाने मुलुक हौँ । ५/६ लाख मेट्रिक टन मकै ल्याउँछौँ । माछा–मासुमा आत्मनिर्भर भयौँ भनेका छौँ तर यसमा सबभन्दा ठूलो लगानी दानाकै हुन्छ, जसमा हामी पराधीन छौँ । त्यसो हुँदा माछा–मासुमा पनि आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुरा बेकार हो । सामान्य अवस्थामा समेत परनिर्भर, अन्यत्र आश्रित रहेका हामीहरूलाई कोरोनाले ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रभाव पर्छ नै । अथवा हामीले ल्याउन, किन्न पाउने छैनौँ ।
यसअघि अरब, मलेसिया आदि देशबाट हाम्रा छोराछोरीले पठाएको पैसाले किन्न सकेका थियौँ । अब तिनले पठाउने पैसा पनि रोकियो । अरूको किन्न पाइने छैन । पाए पनि महँगो हुनेछ । थेग्न सक्दैनौँ । त्यसले गर्दा खाद्य संकटमा गम्भीर भएनौँ भने कोरोनाभन्दा भयावह अर्को भोकमरी हामीकहाँ सुरु हुन्छ । यस्तो किन भने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले राम्रो नीति नलिइदिँदा हुन्छ । त्यसैले कृषिमा राजनीति गर्न छाड्नुपर्छ । हामी सबै इमानका साथ लाग्यौँ भने खाद्य संकट टार्न र सामना गर्न सक्छौँ ।
कृषिकर्मबारे नेपालका विशेष रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू
20.12°C
१३ जेष्ठ २०७७ मंगलबार 
